काठमाडौं: गर्मी मौसम बढेसँगै संघीय राजधानी काठमाडौंको मुख्य फलफूल थोक केन्द्र ‘कुलेश्वर बजार’ क्षेत्रमा मौसमी फलहरूको बजार निकै तातेको छ ।

विशेष गरी ग्रीष्मकालीन फलहरूको राजा मानिने आँप र रसिलो रातो लिची यतिबेला कुलेश्वरका सडक पेटी, भण्डारण गृह र थोक पसलहरूमा प्रचुर मात्रामा सजाइएको देख्न सकिन्छ । बिहानैदेखि देशका विभिन्न भाग र छिमेकी क्षेत्रबाट आइपुग्ने मालवाहक गाडीहरूले यहाँको बजारलाई थप चलायमान बनाएका छन् ।

सिराहा, सप्तरी, सर्लाही तथा मोरङका बगैँचाहरूबाट टिपिएका आँपलाई काठका बलिया बाकस (क्रेट्स) मा पत्रिकाको ओछ्यान लगाएर निकै जतनका साथ पकाउने र प्याकिङ गर्ने कार्यमा स्थानीय मजदुरहरू चौबीसै घण्टा व्यस्त छन् । कुलेश्वरको एक भण्डार गृहमा भेटिएका युवा कामदारहरू काठका बाकसभित्र अखबार बेरेर आँप मिलाउँदै फलामे तारले बाकस कस्न व्यस्त देखिन्थे । कामदारकाअनुसार कच्चा रूपमा टिपिने आँपहरू ढुवानीको समयमा बाकसकै ताप र अखबारको ओसले गर्दा काठमाडौं आइपुग्दासम्म प्राकृतिक रूपमा पाकेर खानयोग्य र पहेँलो बन्न थाल्छन् ।

थोक विक्रेताहरूले आँपसँगै ताजा लिची पनि आकर्षक क्रेटहरूमा सजाएर विक्री गरिरहेका छन् । उपभोक्ताहरू टाढा–टाढादेखि मोटरसाइकल तथा स्कुटर लिएर सिधै कुलेश्वर पुगी काँचो र पाकेका आँपका क्रेट तथा बाकसै खरिद गरेर घर लैजाने गरेका छन् । तातो हावासँगै आँप र शीतल प्रदान गर्ने लिचीको माग ह्वात्तै बढेकाले यस वर्ष कारोबार उल्लेख्य हुने व्यापारीहरूको विश्वास छ ।

यस मौसमी बजारले स्थानीय लाखौँ युवा र किशोरलाई छोटो अवधिको लागि उत्साहजनक रोजगारी समेत प्रदान गरेको छ । कुलेश्वरको गल्लीमा हाँस्दै र ठट्टा गर्दै आँप मिलाइरहेका किशोरहरूको अनुहारको मुस्कानले बजारको व्यस्तताभित्र एउटा सुन्दर मानवीय कथा थपेको छ ।–न्युज एजेन्सी नेपाल

तस्बिरहरुः अनुप प्रधान/न्युज एजेन्सी नेपाल

काठमाडौँ । आज हामी कुरा गर्दैछौँ एक यस्तो व्यक्तित्वको, जसले आफ्नो सीप, समर्पण र अथक मेहनतबाट नेपाली खानालाई विश्वस्तरमा परिचित गराउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ । उहाँ हुनुहुन्छ गोविन्द नरसिंह केसी । नेपालका अग्रणी एक्जिक्युटिभ सेफमध्ये एक श्री केसीले नेपाली परिकारको स्वादलाई विश्वका विभिन्न देशसम्म पुर्याउन सफल हुनु भएको छ ।

खाना केवल पेट भर्ने माध्यम मात्र होइन, यो कुनै देशको संस्कृति, परम्परा र पहिचान पनि हो । जब कुनै विदेशीले नेपाली खाना चाख्छ, उसले केवल स्वाद मात्र अनुभव गरिरहेको हुँदैन, उसले नेपालको संस्कृति, आतिथ्यता र जीवनशैलीलाई पनि महसुस गरिरहेको हुन्छ । अहिले उमेरले ७३ वर्ष टेक्नु भएका श्री केसीले सोल्टी होटलमा ३१ वर्ष सेवा गरेर अवकाश प्राप्त गर्नु भएको थियो । उहाँ आजभोलि प्रशिक्षण, फूड फेस्टिभलमा निर्णायक, सामाजिक कार्यहरुका साथै नागार्जुन रिसोर्ट र लाजिम्पाटको होटल बुकीमा परामर्श सेफका रुपमा कार्यरत हुनुहुन्छ ।

अहिले नेपाली सेफहरु देशभित्र र बाहिर लाखौंको संख्यामा छन् । हस्पिटालिटी क्षेत्रमा सेफको जागिर निकै सम्मानका साथ लिइने नाम हो । राम्रो कमाईका साथै सम्मान पनि हुने भएकाले आजभोलि नेपालमा एक सयभन्दा बढी कलेज तथा तालिम केन्द्रहरु खुलेका छन् । सेफको पेसालाई थप सम्मानजनक र विस्तार गर्न गोविन्द नरसिंह केसी जस्ता अभियन्ताहरु सेफ एसोसिएसन अफ नेपाल पनि खोलेर सक्रिय हुनुहुन्छ । यस संस्थाले नेपालभित्र सेफको पेसागत दक्षता अभिवृद्धिमा विभिन्न कार्यक्रम गर्नुका साथै विश्वस्तरका सेफहरुका संस्थासँग भाइचारा सम्बन्ध पनि गाँस्दै गएको छ ।

एचएमटिसीको तालिम र सोल्टीमा प्रवेश

नेपाल सरकारले हस्पिटालिटी सम्बन्धी तालिम दिनेगरी एचएमटिटिसी (His Majesty Tourism and Training Centre) नामको संस्था खोलेको थियो । यसले सेफ बन्न चाहनेहरुका लागि पनि तालिम दिन्थ्यो । कुरा आजभन्दा झण्डै ४९ वर्ष अघि सन् १९७७ तिरको कुरा हो । मानिसहरुलाई सेफ (कुक) बन्ने कुराले त्यति आकर्षित गर्दैनथ्यो । तर एचएमटिसीमा राम्रो अध्ययन र सीप देखाउनेहरुले सोल्टी होटलमा इन्टर्न गर्न पाउँथे ।

राजदरबारका लागि खाना तयार गर्ने भनेर नाम कमाएको यो होटलमा काम गर्न पाउनु नै शानको कुरा थियो । म पनि फुड प्रिपरेसन एन्ड कन्ट्रोल विषयको तालिम सकेर सोल्टीमा इन्टर्न गर्न छानिएँ । म बिहान ८ बजे गएर राति १२ बजेसम्म दत्तचित्त भएर काम गर्थें । त्यहाँ तालिम गराउने गोराहरु थिए । उनीहरु कोही सस बनाउने, कोही चिकेन रोस्ट बनाउने, कोही पेस्ट्री बनाउँथे । उनीहरुले हामीलाई पश्चिमा (इन्टरकन्टिनेन्टल) खाना बनाउन सिकाए । होटलका सञ्चालक राय बहादुर मोहन सिंह ओबराय थिए । उनको व्यवस्थापन निकै कडा थियो । ओबराय भारतबाट आउनु तीन दिनअघि देखि नै यहाँ त्राहिमाम हुन्थ्यो । अनुशासन, लगनशीलता र समर्पण विपरीत भए उनले सहने कुरै हुँदैनथ्यो ।

सोल्टीमा मेरो एक वर्षे तालिम सकियो । भाग्यवश, मलाई सोल्टीमै काम गर्ने अवसर जुट्यो । कामप्रतिको समर्पण र लगावले मलाई सोल्टी छोड्न पनि रुचि भएन, मैले त्यहाँ ३१ वर्ष सेवा गरें । यहाँ पैसा, सम्मान र शान सबै थियो । साथीले भनेझैं मैले सोल्टीको सेफ बनेर विश्वका विभिन्न देश घुम्ने अवसर पनि पाएँ । सन् १९८४ मा मलाई दिल्लीमा तालिम लिने अवसर पनि जुट्यो । म इटाली, टर्की, फ्रान्स, भारतका विभिन्न शहर, सिंगापुर, चीन पुगेको छु । म त्यहाँ नेपाली, भारतीय र इटालेली खानाको प्रबर्धनका लागि गएको थिएँ ।

***

नेपाली खाना धेरैले रुचाउन थालेका छन्

नेपाली खानालाई पनि अहिले धेरै मानिसले रुचाउन थालेका छन् । नेपाली रैथाने खाना निकै स्वादिलो रहेछ भन्दै धेरैतिर माग बढ्दैछ । ढिँडो, गुन्द्रुक, सिन्की, हिङ, विभिन्न किसिमका नेवारी परिकारलाई निकै स्वाद मानेर खाने गरेको पाइन्छ । नेपाली खानाका विशेषता, महत्व, स्वाद, मसला जस्ता विविध विषय समेटेर आधिकारिक पुस्तक तयार गर्नुपर्ने खाँचो छ ।

अहिलेका युवाले नेपालीपन भएका मसला नै प्रयोग नगर्ने हुन् कि भन्ने चिन्ता बढ्दो छ । शुद्ध काँचो तोरीको तेल, सिलौटामा लस्याकलस्याक पिसेको जिरा मरिच, शुद्ध घिउ (चिउरीको घिउ, डाल्डा) प्रयोग गर्नु नेपालीपन हो । भारततिरको धेरै चिल्लो र पिरो नेपालीले खासै रुचाउँदैनन् । हामी यहाँ भारतीय मसला नै भए पनि पातलो झोल हालेर स्वादिलो बनाउँछौं जसलाई विदेशीले पनि औधी मन पराउँछन् ।

हामी राजदरबारका लागि बँदेल, मृग, हरिण र दुम्सी मात्र होइन कालिजका परिकार पनि तयार गरेर लैजान्थ्यौं, र त्यसमा शुद्ध नेपाली मसला प्रयोग गरिन्थ्यो । यसले परिकारमा खास स्वाद सिर्जना गथ्र्यो । विगतका यी दरबारिया परिकारहरु आजभोलि देशका विभिन्न भागमा खुलेका होटल, रेष्टुराँमा पाइन थालेको छ ।

***

मास्टर सेफ को हो ?

अहिले धेरैजसो सेफले आफूलाई मास्टर सेफ भन्न थालेका छन् । यो ठीक होइन । मेरो विचारमा मास्टर सेफको महत्व भिन्दै हुन्छ । कुनै पनि सेफ भन्दा बहुप्रतिभा भएको व्यक्ति मास्टर सेफ हो । सिकाई कहिल्यै सकिँदैन । सेफले पनि निरन्तर सिक्ने चाहना राख्नुपर्छ । अरु देशको खाना मात्र बनाउन सिक्ने होइन, नेपाली खानाको पनि प्रबर्धन गर्न ध्यान दिनु पर्दछ । यो राष्ट्रप्रेम पनि हो ।

***

खाना के हो ?

खाना निकै संवेदनशील र जटिल विषय हो । एउटै घरभित्र परिवारका सदस्यपिच्छे खानाहरु फरक हुन्छन् । त्यसैले यो व्यक्तिको चाहना र रुचिको विषय हो । खासमा खाना एउटा पवित्र चिज हो, अमृत समान वस्तु हो । यस्तो खानालाई जतिसक्दो राम्रो, मिठो, शुद्धसँग तयार गरिनु पर्दछ । खानामा विभिन्न पौष्टिक तत्वहरु समावेश हुनु पर्दछ । कार्बोहाइड्रेट, प्रोटिन, क्याल्सियम, एन्टी अक्सिडेन्ट खानाले हामीलाई शक्ति दिन्छ, रोग प्रतिरोधी क्षमता बढाउँछ ।

हामीले खानालाई स्वादिलो मात्र होइन पोषणयुक्त बनाउन चाह्यो भने सेफहरुले बनाउन सक्छन् । होटल, रेष्टुराँका सेफले यसमा विशेष ध्यान दिनुपर्दछ । उनीहरुले नेपाली खानाका बारेमा सामाजिक संजालबाट पनि प्रचार प्रसार गर्नु पर्दछ । आजभोलि खुलेका होमस्टेमा नेपाली खाना सहित सांस्कृतिक कृयाकलाप भइरहेको सुन्दा खुसी लाग्छ ।

***

रोयल ब्यान्क्वेटको शान

विगतमा राजदरबारका लागि रोयल खाना तयार गर्ने मुख्य जिम्मेवारी सोल्टी होटलको थियो । त्यहाँ सेफका रुपमा काम गर्ने प्रमुख सदस्यका रुपमा म पनि सामेल थिएँ । दरबारमा हुने ब्यान्क्वेटमा अनेक परिकार राखिन्थे, तर धेरै परिकार स्वदेशी नै हुने गर्दथे । मानिसहरु मलाई सोध्दथे, राजारानीले के खान्छन्, कस्तो खान्छन्, स्वदेशी खान्छन् कि विदेशी ? राजा वीरेन्द्रको जीवनशैली साधारण थियो । उनी सकभर नेपाली नै खाना खान रुचाउँथे । रोयल भनिए पनि खानाकै लागि दरबारमा त्यतिबिधि फजूल खर्च गर्ने गरेको देखिन्नथ्यो । नेपाली र पश्चिमा दुबै किसिमका खाना सर्भ गर्ने गरिन्थ्यो ।

मलाई सम्झना छ, २०५८ को जेठ १९ गते शुक्रबार राजदरबार हत्याकाण्ड भएका दिन भने सोल्टीबाट खाना गएको थिएन । विगतमा हरेक शुक्रबार सोल्टीबाटै खाना जान्थ्यो, तर त्यो दिन गएन । मैले दरबारमा राजा वीरेन्द्रको वंशनाश भएको खबर लन्डनमा रहेका मेरा साथीबाट राति सुनेको थिएँ ।

एक पटक भारतका राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह नेपालको भ्रमणमा थिए । दरबारमा ब्वान्क्वेट भोज थियो । त्यहाँ सिंह जी ले तोरीको साग र मकैको रोटी खाउँ भन्नुभयो । राति ११ बजिसकेको थियो । हामीले हतारहतार तोरी खोज्यौं, र मकैको पिठोबाट रोटी बनाएर दियौं । सिंह ज्यादै खुसी हुनु भयो ।

सार्क सम्मेलनमा सहभागी हुन आएका भारतका प्रधानमन्त्री राजीव गान्धीलाई पनि मैले खाना सर्भ गर्ने मौका पाएको छु । उहाँलाई फ्रेन्च माछा मन पर्थ्यो । उहाँलाई मैले “फिलेट दी पेपिट एलेसोल” अर्थात् फेन्च माछाको परिकार बनाएर दिएको थिएँ । उहाँलाई अति मिठो लागेछ । उहाँले मलाई १० हजार भारु टिप्स दिनुभयो । बेनजिर भुट्टोसँग बसेर पनि खाना खाएँ । परराष्ट्र मन्त्रालयले कुन विदेशी पाहुनाले के खान्छन् भनेर प्रोटोकल नै बनाएर दिएको हुन्थ्यो ।

मैले भारतका ठुल्ठूला कलाकारहरु अमिताभ बच्चन, शक्ति कपुर, गुल्सन ग्रोबर, रानी मुखर्जी, नाना पाटेकर, मनिषा कोइराला, आरडी बर्मन, धर्मेन्द्र, जितेन्द्र, नसुरुद्दिन शाह लगायतलाई पनि खाना ख्वाएको छु ।

***

अनौठा परिकारको स्वाद लिनेहरु …

श्रीलंकाका राष्ट्रपति विक्रम रणसिंघे एक पटक नेपालको राजकीय भ्रमणमा आए । बिहानको ब्रेकफास्टमा रातो खोर्सानीको पेस्ट खाने बताए । यो अकबरे जस्तै ज्यानमारा खोर्सानी हो । खोर्सानीको पेस्ट बनाएर पाउरोटीमा राखेर दिनुपर्ने रहेछ । मानिसहरु पिरो खोर्सानी खान्छन् तर यसरी खोर्सानी खाएको आजसम्म मैले देखेको छैन ।

अर्को, एकपटक स्वीटजरल्यान्डका राष्ट्रपति नेपाल भ्रमणका आएका थिए । उनले बिहानको ब्रेकफास्टमा मेवा खाने बताए । यसको बोक्रा छिलेको हुनुपर्ने तर भित्रका बियाँ झिक्न नहुने । विज्ञानले भन्छ, मेवाको बियाँ (दाना) स्वास्थ्यका लागि अति हानिकारक हुन्छ । तर उनले यही खाने गरेका रहेछन् । सुन्दै अनौठो लाग्ने ।

माल्दिभ्सका राष्ट्रपति अब्दुल गयुमलाई भने बोक्रा सहितको म्यादामास (बकुल्ला) मन पर्ने रहेछ । बकुल्लाको बोक्रा कडा हुन्छ । हामीले २ दिन अघिदेखि भिजाएर राख्नुपथ्र्यो, र उसिनेर पटपटक फुट्ने हुन्थ्यो । त्यसमा गोलभेडाको सस राखेर खाने गरेको पाइयो ।

***

काठमाडाैँ । आइएमई लिमिटेडका अध्यक्ष हेमराज ढकालले आइएमई अब केवल एउटा रेमिट्यान्स कम्पनीमा मात्र सिमित नरही पूर्ण ‘फाइनान्सियल इकोसिस्टम’ (वित्तीय प्रणाली) का रूपमा अघि बढ्ने उद्घोष गर्नुभएको छ ।

आइएमई ग्रुपको २६ औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ढकालले कम्पनीको आगामी कार्यदिशा र बजारको बदलिँदो स्वरूपअनुसार अघि बढ्न आवश्यक रहेको बताउनुभएको हो । अध्यक्ष ढकालले हालसम्म आइएमईले व्यक्ति–देखि–व्यक्ति रेमिट्यान्स सेवामा प्रभुत्व जमाएको उल्लेख गर्दै अबको मुख्य प्राथमिकता व्यवसाय–देखि–व्यवसाय सेवा हुने बताउनु भयो । उहाँले बीटुबी सेवालाई कम्पनीको आगामी विकासको ‘गेम चेन्जर’ का रूपमा अथ्र्याउनु भयो ।

हालै स्ट्राइपसँगको साझेदारीमा खल्ती वालेटमार्फत विदेशबाट सहजै रकम भित्र्याउन सकिने वातावरण बनेको उदाहरण दिँदै उहाँले अब नेपाली उत्पादन र सेवालाई विश्व बजारमा निर्यात गर्ने व्यवसायीहरूलाई समेत वित्तीय सेवा प्रदान गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

बदलिँदो प्रविधिको सन्दर्भमा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स र मेसिन लर्निङ जस्ता नवीनतम प्रविधिलाई आत्मसात गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको उहाँको भनाइ थियो । प्रविधिको विकाससँगै सुरक्षा संवेदनशीलता पनि बढेकाले वित्तीय कारोबारलाई अझ सुरक्षित र विश्वसनीय बनाउनुपर्ने चुनौती रहेको उहाँले औंल्याउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘हामीले  शुरुमा एउटा मनी ट्रान्सफरका रूपमा काम थालेका थियौँ, तर अब हामी बैंकिङ, बीमा र डिजिटल वालेटसहितको एकीकृत वित्तीय सेवा प्रदान गर्ने दिशामा अघि बढिसकेका छौँ । एउटै प्लेटफर्मबाट हाम्रा ग्राहकलाई डिजिटल र भौतिक दुवै रूपमा गुणस्तरीय सेवा दिनु नै हाम्रो मुख्य लक्ष्य हो । नियामक निकायको अपेक्षाअनुसार कम्प्लायन्सलाई थप प्रभावकारी बनाउन नयाँ टुल्स र प्रविधिको प्रयोग अपरिहार्य छ ।’

आफ्ना कर्मचारीहरूलाई ‘इनोभेटर’ को संज्ञा दिँदै अध्यक्ष ढकालले नयाँ सोच र अवधारणा लिएर आउन आग्रह गर्नुभयो । उहाँले नवप्रवर्तनका क्रममा हुने असफलतालाई सिकाइको पाटोका रूपमा लिनुपर्ने बताउनु भयो । अध्यक्ष ढकालले ग्राहकको अपेक्षा र आवश्यकता बुझ्न निरन्तर सिकाइ आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै समयको गतिसँगै चल्न नसक्ने कम्पनीहरू पछि पर्ने चेतावनी समेत दिनुभयो । विश्व बजारको पछिल्लो प्रवृत्तिअनुसार कम्पनीलाई अझ प्रतिष्पर्धी र ग्राहकमुखी बनाउँदै लैजाने प्रतिवद्धता जनाउनु भयो ।

काठमाडाैँ । आईएमई ग्रुपका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले पूर्ण समर्पण र इमान्दारीका साथ काम गरेमा कुनैपनि कुरा असम्भव नरहेको बताउनुभएको छ ।

आईएमई ग्रुपको २६ औं वार्षिकोत्सवका अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । अध्यक्ष ढकालले आईएमईको शुरुवाती दिनहरू स्मरण गर्दै आफूहरूले शुन्यबाट यात्रा प्रारम्भ गरेको उल्लेख गर्नुभयो । रेमिट्यान्स सेवाबाट शुरु भएको आईएमई ग्रुपले अहिले २६ वर्षको अवधिमा विभिन्न क्षेत्रमा आफ्नो सञ्जाल विस्तार गरिसकेको छ ।

आफ्नो समग्र व्यावसायिक यात्रा ३५ वर्ष भन्दा धेरै भइसकेको जानकारी दिँदै ढकालले हाल ग्रुपले बैंकिङ तथा वित्तीय संस्था, पूर्वाधार विकास, पर्यटन, बीमा, सूचना प्रविधि (आईट) र डिजिटल पेमेन्ट जस्ता विविध क्षेत्रमा लगानी गरेको बताउनु भयो ।

अध्यक्ष ढकालले अनौपचारिक माध्यमबाट भित्रिने रेमिट्यान्सलाई औपचारिक प्रणालीमा ल्याएर वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूको कमाई सुरक्षित रूपमा परिवारसम्म पु¥याउने उद्देश्यले यो यात्रा शुरु भएको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले आईएमईको यो सफलता कुनै एक व्यक्तिको मात्र नभई सम्पूर्ण टिमको सामूहिक प्रयास र मेहनतको परिणाम भएको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘हामीले एउटा सानो कोठाबाट व्यवसाय शुरु गरेका थियौं, जहाँ एउटा फलामको फोल्डिङ खाट र एउटा सानो कुकर मात्र थियो । त्यही कोठा नै हाम्रो अफिस, भान्सा र सुत्ने ठाउँ थियो । आजको आधुनिक सुविधा सम्पन्न कार्यालयको तुलनामा ती दिनहरू सायद अहिले कथा जस्ता लाग्न सक्छन् । हामी सबैले सामूहिक स्वामित्व (ओनरसिप) लिएर अघि बढ्ने हो भने कुनैपनि व्यावसायिक गतिविधि र पूर्वाधार निर्माणका कार्यहरू सम्पन्न गर्न सम्भव छ ।’

उहाँले आगामी दिनमा पनि सामूहिक प्रयत्नलाई आत्मसात गर्दै अझै ठूला परियोजना र व्यावसायिक उचाई हासिल गर्ने प्रतिवद्धता जनाउनु भयो ।

काठमाडौँ  । नेपाली रेमिटेन्स सेवाको पर्यायवाची बन्न पुगेको ‘आइएमई’ ले स्थापनाको २६ औं वार्षिकोत्सव शुक्रवार काठमाडौँमा सम्पन्न गरेको छ। वार्षिकोत्सवको अवसरमा आइएमई लिमिटेडका संस्थापक तथा अध्यक्ष हेम राज ढकालले वित्तीय समावेशिता र आर्थिक रूपान्तरणलाई मूल मन्त्र बनाउँदै आगामी दिनमा डिजिटल इनोभेसनमार्फत अझ परिष्कृत, सुरक्षित र छिटोछरितो एकीकृत वित्तीय सेवा प्रदान गर्न दृढ संकल्पित रहेको बताउनुभयो।

उहाँले वैदेशिक रोजगारीमा रहँदा भोगेका अनुभवबाट जन्मिएको सानो परिकल्पना आज रेमिटेन्स सेवा मात्र नभई समग्र वित्तीय तथा डिजिटल भुक्तानी प्रणालीको एक भरपर्दो र अभिन्न अंग बन्न सफल भएको समेत स्मरण गर्नुभयो। साथै, आइएमईले देशका दुर्गमदेखि सहरी क्षेत्रसम्म वित्तीय पहुँच विस्तार गर्दै आर्थिक समावेशिताको प्रवर्द्धन तथा सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको पनि अध्यक्ष ढकालले बताउनुभयो।

आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स  र मेसिन लर्निङको विकाससँगै सेवा प्रवाहको स्वरूप परिवर्तन भइरहेको सन्दर्भमा “आर्थिक रूपान्तरणसँग प्रविधिको विकास” लाई मूल उद्देश्य बनाउँदै नवीनतम प्रविधि आत्मसात् गरी रेमिटेन्स तथा अन्य वित्तीय सेवाहरूलाई अझ परिष्कृत, सुरक्षित र छिटोछरितो बनाउने प्रतिबद्धता समेत अध्यक्ष ढकालले व्यक्त गर्नुभयो।

त्यसैगरी, आइएमईका संस्थापक तथा ग्रुपका अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालले २६ वर्षको यात्रामा “रेमिट भनेकै आइएमई” र “आइएमई भनेकै रेमिट” भन्ने पहिचान स्थापित हुनु गर्वको विषय भएको बताउँदै यससँगै जिम्मेवारी पनि बढेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले रेमिटेन्सलाई औपचारिक प्रणालीमार्फत भित्र्याउने, विदेशी मुद्रा सञ्चिति सुदृढ बनाउन योगदान गर्ने तथा प्राप्त विप्रेषणलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह गरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन सरकारसँग निरन्तर सहकार्य रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो।

त्यसैगरी, आइएमई लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दिवाकर पौडेलले सहकार्य, प्राविधिक उत्कृष्टता, व्यावसायिक नैतिकता तथा साझा मूल्य–मान्यतालाई मुख्य कार्यदिशा बनाई आइएमईले सेवा प्रवाह गरिरहेको बताउनुभयो। उहाँले प्रविधिको विकासलाई आत्मसात् गर्दै विविधीकृत सेवामार्फत आम नागरिकको दैनिक जीवनसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिँदै अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो।

सो समारोहमा आइएमईको नयाँ लोगो समेत सार्वजनिक गरिएको छ । नयाँ लोगोले आइएमईका विस्तारित वित्तीय सेवाहरूलाई प्रतिनिधित्व गर्ने जनाइएको छ।

वार्षिकोत्सवको अवसरमा आयोजित अन्तर–कम्पनी खेलकुद तथा विभिन्न प्रतिस्पर्धाका विजेता र उपविजेताहरूलाई प्रमाणपत्र, मेडल र ट्रफी प्रदान गरिएको थियो। साथै, लामो समयदेखि कम्पनीमा आबद्ध कर्मचारीहरूलाई विशेष सम्मानसमेत गरिएको थियो। उक्त समारोहमा आइएमई लिमिटेड तथा आइएमई ग्रुपमा आबद्ध कम्पनीका सञ्चालकहरू, प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरू, व्यवस्थापन प्रमुखहरू तथा कर्मचारीहरूको उत्साहजनक उपस्थिति रहेको थियो।

काठमाडाैँ । औद्योगिक क्षेत्रभित्रका भौतिक संरचना प्रयोग गरेबापतको महसुल बुझाउन अटेर गरेका उद्योगले कारबाही गर्ने सरकारको चेतावनीपछि धमाधम बक्यौता बुझाउन थालेका छन् । औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले सात दिनभित्र बाँकी महसुल नबुझाए कानुनअनुसार बक्यौता रकम असुल उपर गर्ने चेतावनी दिएपछि विभिन्न १० वटा औद्योगिक क्षेत्रमा सञ्चालित उद्योगले महसुल बुझाउन थालेका हुन् ।

औद्योगिक क्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेका उद्योगहरुले पछिल्लो सूचनाका आधारमा रु एक करोडभन्दा बढी बक्यौता भुक्तानी गरिसकेका लिमिटेडका सूचना अधिकारी वासुदेव सोडारीले राससलाई जानकारी दिनुभयो । सरकारको स्वामित्वमा रहेको लिमिटेडले यही जेठ २५ गते सूचना जारी गर्दै उद्योगलाई सात दिनभित्र बक्यौता रकम बुझाउन निर्देशन दिएको थियो ।

३०० भन्दा बढी उद्योगले महसुलवापत रु ८८ करोडभन्दा बढी बक्यौता तिर्न बाँकी छ । उद्योगमन्त्री गौरी कुमारीले उद्योगीले तिर्नुपर्ने बक्यौता तत्काल असुल गर्न निर्देशन दिनुभएको थियो । लिमिटेडका अनुसार पाटन औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगले रु १० करोड १० लाख, बालाजुका उद्योगले रु ४३ करोड ८९ लाख, हेटौँडाका उद्योगले रु २० करोड ९० लाख, धरानका उद्योगले ७१ लाख र पोखरा औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगले रु चार करोड ४१ लाख महसुल तिर्न बाँकी छ

। यस्तै बुटवल औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगले रु चार करोड ५७ लाख, नेपालगञ्जका रु एक करोड ३४ लाख, वीरेन्द्रनगरका उद्योगले रु छ लाख, भक्तपुरका उद्योगले रु एक करोड ७१ लाख र गजेन्द्रनारायण सिंह औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगले रु ६३ लाख बक्यौता तिर्न बाँकी रहेको लिमिटेडले जनाएको छ । उद्योगीबाट बक्यौता नउठ्दा औद्योगिक क्षेत्रका पूर्वाधार निर्माण तथा मर्मत र उद्योगलाई प्रदान गर्ने सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन कठिनाइ भइरहेको लिमिटेडले जनाएको छ ।

औद्योगिक क्षेत्रमा सम्झौताअनुसार स्थापना भएका उद्योगले कार्यालयबाट उपलब्ध जमिन, भवन, विद्युत् र पानीलगायतको सेवा प्रयोग गरेवापत नियमित बुझाउनुपर्ने महसुल बुझाउन पटकपटक ताकेता गर्दा पनि अटेर गरेको लिमिटेडले जनाएको छ । सूचनापछि उद्योगीहरु कार्यालयमा बुझ्न आउने र विस्तारै बक्यौता तिर्नेको सङ्ख्या बढेको छ । “थोरै बक्यौता भएका उद्योगले महसुल बुझाउन थाल्नुभएको छ”, उहाँले भन्नुभयो । बक्यौता रकम धेरै भएका उद्योगले पनि महसुल व्यवस्थापनमा जुटेका छन् । “उहाँ (उद्योग) हरुले ‘स्टेटमेन्ट’ लिएर जानुभएको छ, महसुलमा छुट पाए हुन्थ्यो भन्ने उद्योगीको भनाइ छ”, सूचना अधिकारी सोडारीले भन्नुभयो, “बक्यौताको जरिवाना नलिने व्यवस्था गर्न उहाँहरुले आग्रह गर्नुभएको छ, कतिपय उद्योगीले धरौटीका रुपमा राखिदिनु भनेर बक्यौता भुक्तानी गरिरहेका छन् ।”

कसरी बाँकी रह्यो करोडौँ बक्यौता ?

औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापनले २०७५ मङ्सिर ५ गते सञ्चालक समितिले सबै औद्योगिक क्षेत्रहरुको भाडा वृद्धिको निर्णय गरेको थियो । व्यवस्थापनले वृद्धि गरेको भाडा बढी भएको भन्दै उद्योगीहरुले उक्त विषयलाई तालुक उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा प्रवेश गराए । त्यसबेला औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापनले उपत्यका र बाहिरका औद्योगिक क्षेत्रमा फरकफरक दरमा भाडा वृद्धि गरेको थियो । उपत्यका बाहिर मासिक आठ हजार भाडा वृद्धि गरी १६ हजार पु¥याइएको थियो ।

बालाजु औद्योगिक क्षेत्रमा १६ हजार रहेको भाडा वृद्धि गरी ८१ हजार प्रस्ताव गरिएको थियो । प्रत्येक वर्ष पाँच÷पाँच प्रतिशतले भाडा वृद्धि गर्ने निर्णय गरिएको थियो । देशभरका औद्योगिक क्षेत्रमा करिब ७०० बढी उद्योग सञ्चालित छन् । उद्योगीको गुनासो सम्बोधन भन्दै तत्कालीन समयमा उद्योग मन्त्रालयले भाडा वृद्धिको निर्णय रोक्न व्यवस्थापनलाई निर्देशन दियो । मन्त्रालयको निर्देशनसँगै बोर्डले भाडा वृद्धिको निर्णय स्थगन गरेको सूचना अधिकारी सोडारी बताउनुहुन्छ । सो विषय अध्ययन गरेर मन्त्रालयले चार वर्षपछि भाडावृद्धि लगायत सम्पूर्ण अधिकार सञ्चालक बोर्डको भएको जनाउँदै त्यससम्बन्धी निर्णय ठीक छ भनेर २०७८ मा फिर्ता गरेको थियो ।

विसं २०७९ असार २२ गते सञ्चालक समितिले पुनः सो भाडादर २०७५ साउन १ गतेदेखि लागू गर्ने निर्णय ठीक भएको र सोही मितिदेखि महसुलको बिल गर्नू भन्यो । सोहीअनुसार लिमिटेडले २०७५ साउनदेखिको बिल उद्योगीहरुलाई पठायो । उद्योगीहरुले पुरानो महसुल तिर्न नसक्ने र बिल भएको मितिपछिको रकम मात्रै तिर्न सकिने बताए । महसुल विवाद बढ्दै गएपछि नेपाल औद्योगिक क्षेत्र उद्योग महासङ्घ उच्च अदालत पाटन पुगेको थियो । महासङ्घले दायर गरेको रिटमा अदालतले वृद्धि गरेको भाडा उठाउन लिमिटेडको नाममा फैसला ग¥यो । त्यसपछि उद्योगीहरु सर्वोच्च अदालत पुगेको सूचना अधिकारी सोडारीको भनाइ छ ।

सर्वोच्चले २०८१ चैत १२ गते सोसम्बन्धी मुद्दामा फैसला गर्दै २०७५ साउन १ देखि भाडावृद्धिको दर ठीक रहेको र २०७९ असार २२ गते (बिल गरेको मिति) देखि असुल गर्न लिमिटेडलाई निर्देशन दियो । सोही फैसलामा प्रत्येक पाँच÷पाँच वर्षमा महसुल पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्थातर्फ सचेत गराउँदै एक महिनाभित्र महसुल पुनरावलोकन गर्न परमादेश भएको सोडारी सुनाउनुहुन्छ ।

विसं २०८२ पुस २५ गते सञ्चालक समितिले सो फैसलाविरुद्ध पुनरावलोकनमा जाने निर्णय ग¥यो । आगामी असार १२ गते सो मुद्दाको पेसी तोकिएको छ । फैसला कार्यान्वयनका गर्दा महसुलवापतको रु १५÷१६ करोड घाटा हुने भएपछि सञ्चालक समितिले पुनरावलोकनमा जाने निर्णय गरेको थियो । उद्योग महासङ्घले पनि औद्योगिक व्यवस्थापन सञ्चालक बोर्डमा पुनरावलकोनसम्बन्धी निवेदन फिर्ता लिएर २०८१ चैत १२ को फैसला कार्यान्वयन गर्न प्रस्ताव गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

उद्योग महासङ्घका अध्यक्ष एजाज आलम महसुल बक्यौता विवादसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न उद्योगी आतुर रहेको बताउनुहुन्छ । मुलुकमा औद्योगिक वातावरण बनाउन उक्त पुनरावलोकनको मुद्दा दुवै पक्षले फिर्ता लिई सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्न आफूहरुले आग्रह गरेको सुनाउनुभयो । औद्योगिक क्षेत्रको सम्पूर्ण पूर्वाधार निर्माणका लागि ठूलो रकम आवश्यक पर्ने भएकाले उद्योगीलाई विवाद भएको समयको भाडावापतको रकम धरौटीका रुपमा जम्मा गर्न पनि आग्रह गरिएको सूचना अधिकारी सोडारीले जानकारी दिनुभयो ।

काठमाडौं — सरकारले लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) नियुक्तिका लागि आवेदन आह्वान गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयअन्तर्गत गठित सिफारिस समितिको सचिवालयले शुक्रबार सूचना प्रकाशित गर्दै योग्य नेपाली नागरिकबाट आवेदन माग गरेको हो।

सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, २०७५ अनुसार लगानी बोर्डको सीईओ नियुक्तिका लागि सरकार समक्ष सिफारिस गर्न आवेदन आह्वान गरिएको सूचनामा उल्लेख छ।

सूचनाअनुसार आवेदक नेपाली नागरिक हुनुपर्नेछ। अर्थशास्त्र, व्यवस्थापन, वाणिज्यशास्त्र, कानुन, इन्जिनियरिङ वा विकाससम्बन्धी विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण गरी परियोजना विकास, सार्वजनिक खरिद, सार्वजनिक–निजी साझेदारी, लगानी प्रवर्द्धन, विकास व्यवस्थापन, वित्तीय क्षेत्र वा औद्योगिक व्यवस्थापनमध्ये कुनै क्षेत्रमा कम्तीमा १० वर्षको व्यवस्थापकीय तहको अनुभव हासिल गरेको हुनुपर्नेछ।

उम्मेदवारको उमेर आवेदन दिने अन्तिम मितिसम्म ३५ वर्ष पूरा भई ६५ वर्ष ननाघेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। विदेशी मुलुकको स्थायी आवासीय अनुमति (पीआर) लिएको भए आवेदन दिनुभन्दा कम्तीमा तीन महिना अगाडि त्यस्तो अनुमति त्याग गरेको निस्सा वा स्वघोषणा गर्नुपर्नेछ।

इच्छुक उम्मेदवारले नागरिकताको प्रतिलिपि, शैक्षिक योग्यता र अनुभव खुल्ने कागजात, बायोडाटा, रणनीतिक तथा कार्ययोजना लगायतका विवरण पेश गर्नुपर्नेछ। रणनीतिक योजनामा नेपालमा लगानीको अवस्था र सम्भावनाको विश्लेषण, लगानी बोर्डको सबल–दुर्बल पक्ष तथा अवसर–चुनौती र लगानी प्रवर्द्धन रणनीति समेट्नुपर्ने सूचनामा उल्लेख छ।

आवेदन सूचना प्रकाशित भएको मितिले १५ दिनभित्र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, सिंहदरबारस्थित सिफारिस समितिको सचिवालयमा बुझाउनुपर्नेछ।

सरकारले पछिल्लो समय ठूला पूर्वाधार तथा विदेशी लगानी परियोजनालाई गति दिने लक्ष्यसहित लगानी बोर्डको नेतृत्व चयन प्रक्रिया अघि बढाएको हो।

काठमाडाैँ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का सांसद तथा पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले ले आर्थिक विधेयकमा अनधिकृत रूपमा करका दर हेरफेर गरेको आरोप लगाउँदै संसदीय छानबिनको माग गर्नुभएको छ।

शुक्रवार संसद् भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै सांसद पुनले अर्थमन्त्रीको पछिल्लो अभिव्यक्ति र कार्यशैलीप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउनुभयो। मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरिसकेको विधेयकमा संसद्को अधिकार क्षेत्रलाई मिचेर अर्थमन्त्री स्वयंले करका दर परिवर्तन गरेको स्वीकार गर्नु कानुनी र नैतिक रूपमा गम्भीर विषय भएको उहाँको भनाइ थियो।

पूर्वअर्थमन्त्री पुनले स्वर्गीय भरतमोहन अधिकारी अर्थमन्त्री रहेका बेला बजेट चुहावटसम्बन्धी विषयमा संसदीय छानबिन समिति गठन गरिएको प्रसङ्ग स्मरण गर्दै यस विषयमा पनि निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। अर्थमन्त्रीले संसद्मा दिएको ‘हिजोका फाइल खोलिदिन्छु’ भन्ने अभिव्यक्तिलाई उहाँले ‘धम्कीको राजनीति’ को संज्ञा दिनुभयो।

सांसद पुनले छानबिन समितिलाई थप विश्वसनीय बनाउन हाल निर्वाचित नयाँ सांसदहरूको मात्र प्रतिनिधित्व रहने गरी समिति गठन गर्न प्रस्ताव गर्नुभयो। बहुमतको दम्भमा सरकारले संसदीय प्रक्रिया र मर्यादालाई बेवास्ता गर्न नहुने भन्दै उहाँले अर्थमन्त्रीको अहङ्कारी प्रवृत्तिले लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई कमजोर बनाउने टिप्पणी गर्नुभयो।

उहाँले भन्नुभयो, “सामान्य प्राविधिक त्रुटि सच्याउनु स्वाभाविक हो। तर मन्त्रिपरिषद्ले टुङ्ग्याइसकेको विधेयकका १६–१७ पाना हेरफेर गर्नु र सातवटा वस्तुको करका दर आफैँले परिवर्तन गरेको स्वीकार गर्नु नीतिगत भ्रष्टाचार र संसदीय मर्यादाको उल्लङ्घन हो। विगतका बजेट निर्माणमा मेरो कुनै गल्ती छ भने म छानबिनका लागि तयार छु। वर्तमान अर्थमन्त्रीले चुनौती दिएका कारण मेरो कार्यकालको पनि छानबिन गरियोस्, तर यसपटकको गम्भीर त्रुटिलाई लुकाउन पाइँदैन।”

पुनका अनुसार यसअघि प्रतिपक्षले प्राविधिक त्रुटिको सम्भावना रहेको भन्दै सरकारलाई ‘शङ्काको सुविधा’ दिएको थियो। तर अर्थमन्त्रीले संसद्मै उभिएर नियमविपरीत करका दर हेरफेर गरेको स्वीकार गरेपछि विषयले गम्भीर राजनीतिक र संसदीय बहसको रूप लिएको छ।

पत्रकार र सञ्चारमाध्यमप्रति अर्थमन्त्रीले प्रयोग गरेको भाषाप्रति पनि असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै सांसद पुनले सार्वजनिक जवाफदेहिताबाट उम्किन नखोज्न सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो।

काठमाडाैँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद आशिष गजुरेलले निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित नगरेसम्म आम नागरिकको विकासको माग पूरा गर्न कठिन हुने बताउनुभएको छ ।

संघीय संसद भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । सभापति गजुरेलले हालको बजेट संरचनामा चालु खर्च करिब ६० प्रतिशत, वित्तीय व्यवस्थापन २० प्रतिशत र पुँजीगत खर्च २० प्रतिशत मात्र रहेको उल्लेख गर्दै विकासका लागि विनियोजित ४ खर्ब ३१ अर्ब रुपैयाँ पर्याप्त नभएको बताउनु भयो ।

निजी लगानीलाई प्रोत्साहन गर्न प्रतिनिधिसभाबाट वैकल्पिक वित्तीय कोष सम्बन्धी कानून पारित भइसकेको जानकारी समेत उहाँले जानकारी दिनुभयो । ऊर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रमैत्री वातावरण बनेको चर्चा गर्दै गजुरेलले यसलाई ऊर्जाका लागि स्वर्ण युगको संज्ञा दिनुभयो । निर्माण क्षेत्रमा विद्यमान वन र निर्माण सामग्रीसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न सनसेट लको अवधारणा अघि सारिएको उहाँले बताउनु भयो ।

साथै, सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडेललाई प्रभावकारी बनाउन न्युन परिपूर्ति कोषको कार्यान्वयनमा जोड दिँदै उहाँले यातायात क्षेत्रमा रेभिन्यु र ट्राफिक ग्यारेन्टी तथा कृषि क्षेत्रमा बाईब्याक ग्यारेन्टी जस्ता औजारहरू ल्याउनुपर्ने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘हाम्रो विकासको माग र आवश्यकताका तुलनामा यो बजेट न्यून छ। त्यसैले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले स्पष्ट रूपमा निजी क्षेत्रको लगानीलाई प्राथमिकता दिएको छ । पुँजीगत खर्च भए मात्र पूर्वाधार निर्माण हुन्छन् र नागरिकको जीवन सहज बन्छ । खर्च गर्न सक्नु नै अहिलेको मुख्य चुनौती हो ।’

विगतमा पुँजीगत खर्च हुन नसक्ने परिपाटीलाई सच्याउनुपर्नेमा जोड दिँदै सभापति गजुरेलले यस वर्ष कम्तीमा ९० प्रतिशत खर्च गर्ने लक्ष्य राख्नुपर्ने बताउनु भयो । यसका लागि निश्चित समय तालिका, कार्ययोजना र प्रभावकारी नियमन आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ ।

काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूले आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट) माथि छलफल गर्दै सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट विनियोजनबीच स्पष्ट तादात्म्य नदेखिएको भन्दै चर्को आलोचना गरेका छन्।

शुक्रबार बसेको राष्ट्रिय सभाको बैठकमा बोल्दै सांसदहरूले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बजेट प्रस्तुतिको परम्परागत शैलीमा परिवर्तन गरे पनि बजेटलाई रूपान्तरणकारी बनाउन नसकेको टिप्पणी गरे।

नेपाली कांग्रेसका सांसद नारायणदत्त मिश्रले इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो सरकार बनेपछि अर्थतन्त्रमा व्यापक परिवर्तन आउने अपेक्षा गरिएको भए पनि बजेटले त्यसको संकेत दिन नसकेको बताए। सडक, जलविद्युत्, सिँचाइ तथा शिक्षा क्षेत्रमा कुनै नयाँ र रूपान्तरणकारी परियोजना समावेश नगरिएको भन्दै उनले असन्तुष्टि व्यक्त गरे।

मिश्रले प्रत्यक्ष करमा केही राहत दिइएको दाबी गरिए पनि विभिन्न शीर्षकमा अप्रत्यक्ष करको भार बढाइएको आरोप लगाए। आन्तरिक उत्पादन प्रवर्द्धन तथा संरक्षण शुल्क, सीप प्रवर्द्धन शुल्क, स्वच्छ पूर्वाधार शुल्क, शिक्षा समता शुल्क र स्वास्थ्य प्रवर्द्धन शुल्कजस्ता नयाँ कर व्यवस्थाले नागरिकमाथि थप बोझ परेको उनको भनाइ थियो। कर नीतिप्रति जनअसन्तुष्टि बढ्दै गए मुलुकमा गम्भीर आर्थिक विचलन आउन सक्ने चेतावनी समेत उनले दिए।

यस्तै, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का सांसद नारायणदत्त मिश्रले बजेटले सर्वसाधारण, किसान, मजदुर तथा न्यून आय भएका वर्गको अपेक्षा सम्बोधन गर्न नसकेको बताए। उनले घरायसी विद्युत् उपभोगमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाएर जनतामाथि थप भार थोपारिएको टिप्पणी गरे। औद्योगिक क्षेत्रका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन नगरिएको भन्दै उनले आपत्ति जनाए। साथै, नेपाल टेलिकमको सेयर बिक्री गर्ने सरकारी योजनाप्रति पनि उनले प्रश्न उठाए।

नेकपा (एमाले)की सांसद सम्झना देवकोटाले सरकार नागरिकको आर्थिक तथा सामाजिक सुरक्षाप्रति गम्भीर नदेखिएको आरोप लगाइन्। घरायसी विद्युत्, खाद्य सामग्री, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा कर लगाइएकाले त्यसको प्रत्यक्ष असर आम नागरिकमा पर्ने उनको भनाइ थियो। महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी कार्यक्रमहरूमा बजेटले पर्याप्त ध्यान नदिएको उनले बताइन्। साथै, युवालाई रोजगारी र श्रम अवसर सिर्जना गर्ने स्पष्ट नीति बजेटमा नदेखिएको भन्दै उनले सरकारको आलोचना गरिन्।

सांसदहरूले समग्रमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले ठूला व्यवसायीलाई कर सहुलियत प्रदान गरे पनि न्यून आय भएका वर्ग, किसान, मजदुर तथा साना व्यवसायीका हितलाई पर्याप्त रूपमा सम्बोधन गर्न नसकेको निष्कर्ष निकाले।

काठमाडाैँ । आगामी आर्थिक वर्षको विनियोजन विधेयकको विभिन्न मन्त्रालय अन्तर्गतको विभिन्न शीर्षकहरुमाथिको छलफल यही असार १ गतेबाट सुरू हुने भएको छ ।

शुक्रवार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले यही असार १ गतेदेखि ४ गतेसम्म उक्त विषयमा छलफल गर्नका लागि समय तोकिएको घोषणा गर्नुभएको हो । उहाँले उक्त छलफलमा भाग लिने सांसदहरुले आफनो दलको पदाधिकारीमार्फत छलफल गर्ने दिन बस्ने बैठक भन्दा एक घण्टा अघि नै संसद सचिवालयमा आफनो नाम टिपाउन पनि आग्रह गर्नुभयो ।

सभामुख अर्यालले भन्नुभयो,‘विनियोजन विधेयक २०८३ को विभिन्न मन्त्रालय एवं सचिवालय अन्तर्गतका विभिन्न शीर्षकहरुमाथि छलफल गर्न र सम्बन्धित मन्त्रीले आफनो मन्त्रालय एवं सचिवालयसँग सम्बन्धित प्रश्नहरुको उत्तरसमेत दिनका लागि यही २०८३ असार १ गतेदेखि ४ गतेसम्मको दिनहरु तोकेको छु । साथै उक्त छलफलमा दलीय प्रतिनिधित्वको आधारमा विभिन्न मन्त्रालय, सचिवालय र सो मन्त्रालय एवं सचिवालय सँग सम्बन्धित विभिन्न शीर्षक अन्तर्गतको छलफलमा भाग लिनुहुने माननीय सदस्यहरुको नाम सम्बन्धित संसदीय दलका पदाधिकारीमार्फत सम्बिन्धित मन्त्रालयको विनयोजन शीर्षकहरुमाथि छलफल हुने दिन बैठक बस्नु भन्दा एक घण्टा अगावै कार्य व्यवस्था शाखा प्रतिनिधि सभा संघीय संसद सचिवालयमा उपलब्ध गराई दिनु हुन अनुरोध गर्दछु ।’

बैठकले विनियोजन विधेयक २०८३ माथि विचार गरियोस भन्ने प्रस्तावलाई सर्वसम्मतिले स्वीकृत पनि गरेको छ ।

काठमाडाैँ । धितोपत्र बजारमा शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक चार अङ्कले ओरालो लागेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका अनुसार नेप्से परिसूचक चार अङ्कले घटेर दुई हजार सात सय २४ दशमलव शुन्य तीन अङ्कमा सीमित भएको छ ।

ठूला कम्पनीको कारोबार मापक सेन्सेटिभ परिसूचक शुन्य दशमलव ५३ अङ्कले ओरालो लागेर चार सय ६७ दशमलव ०९ अङ्कमा सीमित भएको छ । कूल तीन सय ४२ कम्पनीको ९८ लाख ५६ हजार पाँच सय २५ कित्ता शेयर रु चार अर्ब ३४ करोड १० लाख ९४ हजार सात सय ६४ मूल्यमा खरिद बिक्री भएको छ ।

नेप्सेका अनुसार, कारोबार भएकामध्ये ९१ कम्पनीको शेयर मूल्यमा वृद्धि भएको छ भने एक सय ६७ कम्पनीको शेयर मूल्य भने घटेको छ । यस्तै, १३ कम्पनीको भने कुनै परिवर्तन भएको छैन । कारोबारका आधारमा सेन्ट्रल फाइनान्स शीर्ष स्थानमा छ । यस्तै, सिटी होटल, आँखु खोला जलविद्युत् कम्पनी, हिमाल दोलखा हाइड्रोपावर र रिलायन्स स्पिनिङ मिल लिमिटेड शीर्ष पाँचमा पर्न सफल भएका छन् ।

सोपान फर्मा फर्मासिटिकल्स, अपोलो हाइड्रोपावर, ग्रीन डेभलपमेन्ट बैंक, सिद्धार्थ इन्भेस्टमेन्ट ग्रोथ स्कीम र हिमाल दोलाखा हाइड्रोपावरका लगानीकर्ताले कमाएका छन् । यस्तै, कालिञ्चोक हाइड्रोपावर, एसबिएल डिवेञ्चर, नेपाल एबिआई बैंक डिवेञ्चर, सप्तकोशी डेभलपमेन्ट बैंक र केबिएल डिवेञ्चरका लगानीकर्ताले भने सर्वाधिक गुमाएका छन् ।

काठमाडाैँ । ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेडको सञ्चालक समिति सदस्यमा बिन्द्रा हाडा भट्टराई नियुक्त हुनुभएको छ ।

शुक्रबार बसेको बैंकको सञ्चालक समितिको बैठकले भट्टराईलाई रिक्त रहेको स्वतन्त्र महिला सञ्चालक पदमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो ।

नवनियुक्त सञ्चालक भट्टराईलाई बैंकका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले एक विशेष समारोहका बीच सञ्चालक समितिमा आजै स्वागत समेत गर्नुभएको छ ।

नवनियुक्त सञ्चालक भट्टराईसँग सार्वजनिक प्रशासन, सुशासन र विकास व्यवस्थापनको क्षेत्रमा साढे तीन दशकभन्दा लामो अनुभव रहेको छ ।

पूर्व सचिव भट्टराईले सिँचाइ मन्त्रालय, नेपाल ट्रष्टको कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, राष्ट्रिय सूचना आयोग, महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा रहेको काम गर्नुभएको थियो ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट रसायन शास्त्र र जनप्रशासनमा स्नातकोत्तर तथा कानुनमा स्नातक गर्नुभएकी भट्टराईले अमेरिकाको युनिभर्सिटी अफ नर्थ क्यारोलिनाबाट पब्लिक पोलिसी (ट्रेड एण्ड फाइनान्स) र ड्युक युनिभर्सिटीबाट नन्प्रफिट म्यानेजमेन्टमा उच्च शिक्षा हासिल गर्नुभएको छ ।

उहाँ हाल साउथ एसिया वाच अन ट्रेड, इकोनोमिक्स एन्ड इन्भाइरोन्मेन्टको कार्यकारी सदस्य र प्रोफेसलन होल्डिङको स्वतन्त्र सञ्चालकका रूपमा हुनुहुन्छ ।

उहाँको आगमनसँगै बैंकको व्यावसायिक रणनीति, सामाजिक उत्तरदायित्व र दिगो विकासका लक्ष्यहरूलाई अझ परिष्कृत रूपमा अगाडि बढाउन मद्दत पुग्ने बैंकले विश्वास रहेको छ ।

स्वागत कार्यक्रममा बैंकका अन्य सञ्चालकहरू, प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलगायत उच्च व्यवस्थापन तहका पदाधिकारीहरूको उपस्थिति रहेको थियो ।

काठमाडाैँ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संसदले प्रधानमन्त्रीलाई पनि फाल्ने अधिकार राख्ने बताउनुभएको छ ।

शुक्रवार सरकारले पेश गरेको विनियोजन विधेयक २०८३ माथिको छलफलमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी प्रमुख सचेतक खुश्वु ओलीले सरकारले स्थानीय तहलाई पनि नियन्त्रणमा राख्ने गरी बजेट विनियोजन गरेको भनि टिप्पणी गरेपछि उहाँले संसद सार्वभौम भएकाले यसले मन नपरे प्रधानमन्त्री पनि फ्याँक्ने सक्ने बताउनुभएको हो ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले सरकार बनाउने, ढाल्ने अधिकार संसदलाई भएकाले उसले सरकारलाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्ने पनि बताउनु भयो । उहाँले बजेट स्थानीय तहलाई प्रत्यायोजन गर्ने संसदीय व्यवस्थाको स्थापित मान्यता भएको जिकिर पनि गर्नुभयो ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले भन्नुभयो,‘यो वेष्ट मिनिष्टरियल प्रणालीमा यही नै हो–ओभरल म्यान्डेट संसदले दिन्छ कार्यपालिकालाई । कार्यपालिका अथवा देशको प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने थलो यही नै हो । त्यसैले यो सावैभौम नै छ । मन नपरेको खण्डमा सरकार नै फाल्न  पाईने अधिकार यही थलोले राख्छ । सम्माननित सदनले राख्छ । सरकार बनाउने, सरकार ढाल्ने तर वेष्ट मिनिष्टिरियल प्रणालीमा अंक गणित बहुमतीय एउटा स्थापित मान्यता छ नै । बजेट प्र्रत्योजननै गर्ने हो ।’

अर्थमन्त्री वाग्लेले अर्थ मन्त्रालयले विभिन्न आयोजनाहरुमा बजेटको अभाव नहोस् भनेर विभिन्न शीर्षकमा केही बजेटहरुको व्यवस्था गरेको पनि बताउनु भयो ।

काठमाडाैँ । श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्कराज राईले वैदेशिक ऋण घटाउनेतिर केन्द्रित हुन अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेलाई सुझाव दिनुभएको छ ।

शुक्रवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा विनियोजन विधेयक २०८३ माथिको छलफलमा भाग लिँदै उहाँले सरकारलाई उक्त सुझाव दिनुभएको हो । अध्यक्ष राईले विकासमा नाममा वैदेशिक ऋण बढाउने होड चलिरहेको उल्लेख गर्दै आम नेपालीहरु वैदेशिक ऋणको भारले थिचिएर बस्नुपर्ने अवस्था आएकाले यसबाट उन्मुक्ति हुने गरी सरकारले काम गर्नुपर्ने तर्क समेत गर्नु भयो ।

उहाँले श्रम गर्नु नै शिक्षा हो भन्ने मानक स्थापित गरेर मात्रै उत्पादन वृद्धि गरी मुलुकलाई आत्मनिर्भरतातर्फको बाटोमा अघि बढाउन सकिने पनि बताउनु भयो । सरकारले आगामी वर्षहरुमा आत्मनिर्भरतातर्फको अर्थनीति तय गरेर अघि बढनुपर्ने अध्यक्ष राईको भनाई थियो ।

उहाँले भन्नुभयो,‘विकास कसैले बढी ल्याउने भन्ने दौडमा प्रत्येक साल हाम्रो विदेशी ऋण बढिरहेको छ । अनुरोध गर्न चाहन्छु बरु योजनाका संख्याहरु घटाऔ हामीले । हुँदोनहुँदो योजना ल्याएर पछि ऋणको भारीमा किचिएर, थिचिएर बस्नु भन्दा अव हामी आत्मनिर्भर बन्नु पर्छ भन्ने भन्नेतर्फ हाम्रो अर्थनीति अगाडि जानु पर्दछ भन्ने म सुझाव दिन चाहन्छु । मैले धेरै चोटी यहाँ उभिएर पनि भनेको छु–जबसम्म हामीले शिक्षामा नै श्रम ल्याउँदैनौँ । केटाकेटीलाई हामी स्कुलमा नै काम गर्न सिकाउँदैनौ । काम  गर्नु नै शिक्षा हो भन्ने कुराको मानक स्थापित गर्दैनौ, तवसम्म देशमा उत्पादन हुँदैन । देशमा उत्पादन नहुने भनेको औद्योगिकरणमा नजानु हो ।’

अध्यक्ष राईले भोकानांगालाई आफैले उत्पादन गरेर उपयोग गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताका आधारमा अघि बढाउने काम गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिनुभयो ।

काठमाडाैँ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सरकारले पूँजीगत खर्च दु्रत रुपमा हुनेगरी बजेट ल्याइएको दावी गर्नु भएको छ ।

शुक्रवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा विनियोजन विधेयक २०८३ माथि सांसदहरुले उठाएका जिज्ञासाको जवाफ दिने क्रममा उहाँले उक्त कुरा बताउनुभएको हो ।

अर्थ मन्त्रालयले यस पटक पूँजीगत खर्च दु्रत रुपमा गराउनका लागि आयोजनाहरुको रकम आवश्यकताअनुसार रकमान्तर गर्ने अख्तियारी सम्बन्धित मन्त्रालयलाई नै दिएको अर्थमन्त्री वाग्लेलेको भनाई थियो । उहाँले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको ठूलो बजेट स्थानीय तहबाट नै परिचालन हुने गरी संविधान बमोजिमनै बजेट विनियोजन गरिएको पनि स्पष्ट पार्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो,‘यसपाली पुँजीगत खर्च दु्रत रुपमा गर्न सकियोस् भनेर अर्थ मन्त्रालयले आफनो ठूलो अधिकार प्रत्यायोजन गरेको छ । सम्बन्धित मन्त्रालयले नै स्रोतको बारेमा पनि चाँही सोध्नु प¥यो । किनभने ऋणका कुरा छन् । अनुदानका कुरा छन । वैदेशिक र आन्तरिक यी सबै कुराहरु मिलाउनुपर्र्ने हुन्छ । तर विनियोजित रकम भित्रको रकमान्तर काम भएको शिर्षकबाट काम नभएको शिर्षकतिर सार्नका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयहरुलाई ठूलो अख्तियारी प्रदान गरिएको छ । मैले बारम्बार भन्ने गरेको छु–हाम्रो अनिवार्य दायित्व करिव १४ खर्व जति छ । तलव, ऋण, सावाँब्याजका कुराहरु छन् । सामाजिक सुरक्षा भत्ताका कुराहरु छन । त्यो चालूमा नै प्रतिविम्बित हुन्छ । यसको हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने चालु भनेको सबै खराव पूँजीगत भनेको सबै राम्रो पनि होइन ।’

त्यस अवसरमा अर्थमन्त्री वाग्लेले अनिवार्य दायित्व अन्तर्गत नै ठूलो बजेट खर्च हुने गरेकोतर्फ पनि सांसदहरुको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो ।

काठमाडाैँ । प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलले सेनाले पुराना प्रमाणहरू खोज्ने र प्रक्रियागत रूपमा बेरुजु घटाउने कार्यलाई प्राथमिकतामा राखेको बताउनुभएको छ ।

संसदको सार्वजनिक लेखा समितिमा बोल्दै सिग्देलले बेरुजु घटाउन योजनावद्ध रुपमा प्रमाण खोजिरहेको र आगामी दिनमा प्रगती राम्रो देखिने बताउनुभएको हो । उहाँले अहिले भने खासै धेरै फस्यौँट हुन नसकेको बताउनु भयो ।

उहाँकाअनुसार नेपाली सेनाले यस वर्ष ६० प्रतिशत बेरुजु फस्र्यौट गर्ने लक्ष्य लिएको भए पनि हालसम्म ११ प्रतिशत मात्र प्रगति भएको छ । असार मसान्तसम्म यसलाई अधिकतम १५ प्रतिशतसम्म पु¥याइनेछ । उहाँकाअनुसार  नेपाली सेनाको बेरुजु फस्र्यौटको ६० प्रतिशतको लक्ष्य पूरा हुन नसक्नुमा तराई–मधेस द्रुतमार्ग (फास्ट ट्रयाक) को ठूलो रकम मुख्य कारण रहेको छ ।

फास्ट ट्रयाकको प्याकेज ६ अन्तर्गत १ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँको ‘लिक्विडेटेड ड्यामेज’ तत्काल फस्र्यौट हुन सक्ने अवस्थामा नरहेकाले समग्र प्रगतिमा असर परेको स्पष्ट पार्नुभयो ।

प्रधानसेनापति सिग्देलकाअनुसार सेनाले १५ करोड २१ लाख ८० हजार रुपैयाँ बराबरको बेरुजु सम्परिक्षणका लागि महालेखा परीक्षकको कार्यालयमा पेश गर्ने तयारी पूरा गरेको छ । यसमा एम्युनेसन खरिदको ४ करोड ११ लाख ६९ हजार, मेसिनरी स्पेयर पाट्र्सको १ करोड ८९ लाख ९१ हजार, लक्ष्मी बैंकबाट ब्याज असुली पश्चात फस्र्यौट हुनुपर्ने ७ करोड ६९ लाख ६० हजार र पारिश्रमिक कर कट्टीको १ करोड ५० लाख ६० हजार रुपैयाँ समावेश छन् ।

त्यस्तै, रक्षा मन्त्रालयमार्फत नियमित गर्नुपर्ने २ करोड १३ लाख ३० हजार रुपैयाँ बराबरको बेरुजु असार मसान्तभित्र पठाइसक्ने सेनाको योजना छ । जसमा समरदली विभागका विभिन्न शीर्षकका बेरुजुहरू रहेका छन् ।

सैनिक कल्याणकारी कोषतर्फ कुल ३३ करोड ४३ लाख ७७ हजार रुपैयाँ बेरुजु रहेकोमा हालसम्म ६५ लाख ४८ हजार अर्थात करिब २ प्रतिशत मात्र फस्र्यौट भएको छ । कोष अन्तर्गत नेपाली सैनिक विमान चार्टर उडान विकास समितिको २० करोड २१ लाख ७५ हजारमध्ये असारसम्म ९ करोड ३७ लाख फस्र्यौट गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

कल्याणकारी कोषतर्फकै अर्को १२ करोड ३६ लाख ३४ हजार बेरुजुमध्ये ६ करोड ७९ लाख ८० हजार यसै असारभित्र फस्र्यौट हुने प्रधानसेनापतिले जानकारी दिनुभयो । उहाँकाअनुसार कोषतर्फका धेरै बेरुजुहरू २०३२ सालमा कोष स्थापना भएदेखिकै पुराना छन् । प्रमाणहरू जुटाउन कठिन भए पनि हामीले यो वर्ष कोषतर्फको ५०.१६ प्रतिशत बेरुजु फस्र्यौट गर्ने लक्ष्य राखेको उहाँको भनाइ छ ।

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले सशस्त्र द्वन्द्वकालमा बालसैन्यका रूपमा प्रयोग भएपछि संयुक्त राष्ट्रसंघीय मिसनद्वारा वर्गीकृत व्यक्तिहरूलाई ‘अयोग्य’ वा ‘बहिर्गमित’ जस्ता अपमानजनक शब्द प्रयोग नगर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ।

न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल, सुनील कुमार पोखरेल र शान्तिसिंह थापाको पूर्ण इजलासले लेनिन विष्टसमेत र डा. ज्ञानबहादुर बस्नेतसमेतले दायर गरेका छुट्टाछुट्टै रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै उक्त आदेश दिएको हो।

अदालतले राज्यका निकायहरूले सरकारी अभिलेख तथा दस्ताबेजमा यस्ता शब्द प्रयोग गर्दा व्यक्तिको आत्मसम्मान, प्रतिष्ठा तथा सामाजिक जीवनमा गम्भीर असर परेको ठहर गरेको छ।

फैसलामा १८ वर्ष मुनिका बालबालिकालाई सैन्य बलमा प्रयोग गर्नु अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुन विपरीतको युद्ध अपराध भएको उल्लेख गर्दै यस्तो कार्यलाई दण्डनीय अपराधको रूपमा परिभाषित गर्न कानुन निर्माण गर्न सरकारलाई स्पष्ट निर्देशन दिइएको छ।

नेपालले बाल अधिकार सम्बन्धी महासन्धिको ऐच्छिक प्रोटोकल अनुमोदन गरेको लामो समय बितिसक्दा पनि बालसैन्य भर्तीलाई दण्डनीय अपराध बनाउने आन्तरिक कानुन निर्माण नभएको भन्दै अदालतले त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वको उल्लंघनको रूपमा व्याख्या गरेको छ।

अदालतले पूर्व बालसैन्यहरूले भोगेको शैक्षिक अवसरको क्षति, शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्यमा परेको असर र सामाजिक प्रतिष्ठामा पुगेको चोटलाई सम्बोधन गर्न केवल आर्थिक राहत पर्याप्त नहुने ठहर गरेको छ।

फैसलामा पुनःस्थापना, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा दीर्घकालीन सामाजिक पुनःएकीकरणसमेत समेटिने गरी पर्याप्त परिपूरण उपलब्ध गराउन सरकारका नाममा परमादेश जारी गरिएको छ।

रिट निवेदकहरूले तत्कालीन माओवादी नेतृत्वकर्ता पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईविरुद्ध बालसैन्य भर्तीसम्बन्धी फौजदारी अभियोजनको माग गरेका थिए।

तर सर्वोच्च अदालतले यो विषय संक्रमणकालीन न्यायका संयन्त्र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोग मार्फत नै सम्बोधन हुने भन्दै तत्काल अदालतबाट थप आदेश आवश्यक नदेखिएको स्पष्ट गरेको छ।

अदालतले राज्यलाई बालसैन्य प्रयोगलाई स्पष्ट रूपमा दण्डनीय अपराधका रूपमा परिभाषित गर्ने कानुन निर्माण प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउन पनि निर्देशन दिएको छ।

काठमाडाैँ । सार्वजनिक लेखा समितिले बेरुजुका विषयमा देखिएको नीतिगत तथा व्यवहारिक समस्या सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिको आजको बैठकमा छलफलमा समिति सभापति भरतबहादुर खड्काले विभिन्न सरकारी निकायसँग बेरुजुको विषयमा आवश्यक जानकारी दिएर बेरुजु फस्र्याैटको लागि आवश्यक नीतिगत तथा कानुनी सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।

“विभिन्न सरकारी निकायसँग रहेको बेरुजुको अवस्थाको विषयमा समितिको आजको बैठकमा जानकारी लिएका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “सरोकारवाला निकायबाट आएका बेरुजुको समस्याको विषयमा घनिभूत छलफल गरेर बेरुजु न्यूनीकरणका लागि प्रभावकारी गृहकार्य गरेर घटाउनेतर्फ अग्रसर हुनेछौँ ।”

त्यस अवसरमा नेपाली सेनाका सेनापति अशोकराज सिग्देलले नेपाली सेनाले चालु आर्थिक वर्षमा बाँकी रहेको बेरुजुमध्ये ६० प्रतिशत फछ्र्यौट गर्ने लक्ष्य राखेकोमा हालसम्म पनि ११ प्रतिशत मात्रै पूरा भएको बताउनुभयो । “नेपाली सेनाअन्तर्गत वर्षांैदेखि विभिन्न शीर्षक र क्षेत्रगतअन्तर्गत रहँदै आएको रु पाँच अर्ब ३० करोड बढीको बेरुजु रहेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “काठमाडौँ–तराई÷मधेस द्रुतमार्गअन्तर्गत भएको बेरुजु फछ्र्यौटमा केही प्राविधिक उल्झन छ । बाँकी रहेका बेरुजुलाई आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर टुङ्गो लगाउने प्रयत्न गरिरहेका छौँ ।”

उहाँले चालु आवको असार मसान्तसम्म करिब १५ प्रतिशत बेरुजु फछ्र्यौट गर्ने लक्ष्य राखेको बताउनुभयो । कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्रप्रसाद मिश्रले साविकको कृषि मन्त्रालयतर्फ रु छ अर्ब ३५ करोड बेरुजु रहेकोमा हालसम्म ४० दशमलव २८ प्रतिशत फछ्र्यौट गरेको बताउनुभयो । उहाँले साविकको वन मन्त्रालयतर्फ पनि रु ५६ करोड बेरुजु रहेकोमा १६ प्रतिशत मात्रै बेरुजु फछ्र्यौट गरेको बताउनुभयो ।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव विनोदकुमार भट्टराईले मन्त्रालयअन्तर्गत असुलउपर गर्नुपर्ने बेरुजु रु दुई सय छ रकम मात्रै रहेको बताउनुभयो । “कानुन मन्त्रालयअन्तर्गत गत आवमा बेरुजु शून्य रहेको छ । यद्यपि अहिले मन्त्रालयसँग अति नै न्यून रकम भएकाले पनि यही आवभित्रै बेरुजु रकम शून्य बनाउनेछौँ ।”

सङ्घीय संसद् सचिवालयका सचिव डा रोजनाथ पाण्डेले सङ्घीय संसद् सचिवालयको बेरुजु रकम रु दुई करोड ४० लाख ६१ हजार रहेको उल्लेख गर्दै सांसदहरुको उपचार खर्चमा रकम दाबी गर्र्ने समय अघिल्लो आर्थिक वर्ष र भुक्तानी चालु आर्थिक वर्षमा हुँदा पनि संसद् सचिवालयसँग बेरुजु देखिएको बताउनुभयो ।

परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव अमृतबहादुर राईले मन्त्रालयअन्तर्गत रहेका विभिन्न निकायसँग रु तीन अर्ब आठ करोड रकम बेरुजु रहेको उल्लेख गर्दै चालु आवको अन्त्यसम्म ४३ प्रतिशत बेरुजु रकम फछ्र्यौट गर्ने योजना रहेको बताउनुभयो । “मन्त्रालय मातहतका निकायसँग रहेको बेरुजु अहिलेसम्म ३० प्रतिशत फछ्र्यौट भइसकेको छ”, उहाँले भन्नुभयो । सर्वाेच्च अदालतका रजिष्ट्रार भद्रकाली पोखरेलले सर्वाेच्च अदालत मातहतमा रहेका बेरुजु रकम फछ्र्यौट गर्नका लागि आवश्यक कार्ययोजना अघि बढाएको जानकारी दिनुभयो ।

युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका सचिव डा दीपक काफ्लेले मन्त्रालय मातहत रु ९९ करोड बेरुजु रहेकोमा २२ प्रतिशत फछ्र्यौट गरेको जानकारी दिनुभयो । “मन्त्रालय मातहत रहेको वैदेशिक रोजगार बोर्ड मातहतमा मात्रै करिब ५५ करोडभन्दा धेरै बेरुजु छ”, उहाँले भन्नुभयो, “मन्त्रालय मातहतको सिनियर म्यानेजमेन्ट टिमको बैठकमार्फत बेरुजु फछ्र्यौटको विषयमा नियमित छलफल गर्दै आइरहेका छौँ ।” विज्ञान प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालयका सचिव प्रमिला बज्राचार्यले साविकको विज्ञान प्रविधि मन्त्रालय मातहत करिब रु १७ करोड ९३ हजार बेरुजु रहेको बताउनुभयो ।

सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मीकुमारी बस्नेतले मन्त्रालय मातहत विभिन्न शीर्षकमा रु ३० अर्ब २९ करोड रकम बेरुजु रहेकामा पाँच दशमलव ६४ प्रतिशतअर्थात् रु एक अर्ब ६५ करोड फछ्र्यौट भएको बताउनुभयो । उहाँले मन्त्रालय मातहत सबैभन्दा धेरै बेरुजु भने दूरसञ्जार प्राधिकरण मातहत भने रु १६ अर्बभन्दा धेरै रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।

रक्षा मन्त्रालयका सचिव केदारनाथ शर्माले मन्त्रालय मातहत रहेको बेरुजु चालु आवमा करिब ३० प्रतिशत फछ्र्यौट गर्ने लक्ष्य राखेको बताउनुभयो । महालेखा परीक्षकको ६३औँ प्रतिवेदनअनुसार रु सात खर्ब ५५ अर्ब १७ करोड बेरुजु छ ।

काठमाडाैँ । नेपाली काँग्रेसकी प्रमुख सचेतक बासना थापाले सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा न्युन पुँजीगत बजेट विनियोजन गरेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको छ ।

शुक्रवार प्रतिनिधि सभामा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेद्वारा प्रश्तुत विनियोजन विधेयक २०८३ माथिको छलफलमा भाग लिँदै थापाले बजेटको ठूलो हिस्सा प्रशासनिक खर्चमा मात्र केन्द्रित भएको टिप्पणी गर्नुभएको हो ।

छलफलका क्रममा प्रमुख सचेतक थापाले बजेटको सैद्धान्तिक पक्ष र समता करको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउनु भयो । धनी र गरिबबीचको खाडल पुर्ने र सामाजिक न्याय स्थापित गर्ने भन्दै सरकारले समता कर लागू गरे पनि त्यसको प्रतिफल लक्षित क्षेत्रमा नदेखिएको उहाँको दाबी छ ।

यस्तै, विधेयकको दफा ५ ले अर्थ मन्त्रालयलाई कुल विनियोजनको १० प्रतिशत (करिव १७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी) सम्म रकमान्तर गर्ने अधिकार दिएकोमा उहाँले आपत्ति जनाउनु भयो । संसदीय अनुमोदन बिना यसरी ठूलो रकम सार्न पाउने व्यवस्थाले शिक्षा र स्वास्थ्यका लागि छुट्याइएको बजेट अन्यत्र मोडिने जोखिम रहेको उहाँको तर्क छ ।

प्रमुख सचेतक थापाले सरकारलाई दुईवटा मुख्य सुझाव प्रश्तुत गर्नुभएको छ । उहाँले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा पुँजीगत विनियोजन न्युनतम ३५ प्रतिशत पु¥याउनुपर्ने र समता करमार्फत संकलित राजस्वको उपयोगको उद्देश्य स्पष्ट पार्नुपर्ने माग गर्नुभएको छ ।