काठमाडौँ । आज हामी कुरा गर्दैछौँ एक यस्तो व्यक्तित्वको, जसले आफ्नो सीप, समर्पण र अथक मेहनतबाट नेपाली खानालाई विश्वस्तरमा परिचित गराउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ । उहाँ हुनुहुन्छ गोविन्द नरसिंह केसी । नेपालका अग्रणी एक्जिक्युटिभ सेफमध्ये एक श्री केसीले नेपाली परिकारको स्वादलाई विश्वका विभिन्न देशसम्म पुर्याउन सफल हुनु भएको छ ।

खाना केवल पेट भर्ने माध्यम मात्र होइन, यो कुनै देशको संस्कृति, परम्परा र पहिचान पनि हो । जब कुनै विदेशीले नेपाली खाना चाख्छ, उसले केवल स्वाद मात्र अनुभव गरिरहेको हुँदैन, उसले नेपालको संस्कृति, आतिथ्यता र जीवनशैलीलाई पनि महसुस गरिरहेको हुन्छ । अहिले उमेरले ७३ वर्ष टेक्नु भएका श्री केसीले सोल्टी होटलमा ३१ वर्ष सेवा गरेर अवकाश प्राप्त गर्नु भएको थियो । उहाँ आजभोलि प्रशिक्षण, फूड फेस्टिभलमा निर्णायक, सामाजिक कार्यहरुका साथै नागार्जुन रिसोर्ट र लाजिम्पाटको होटल बुकीमा परामर्श सेफका रुपमा कार्यरत हुनुहुन्छ ।

अहिले नेपाली सेफहरु देशभित्र र बाहिर लाखौंको संख्यामा छन् । हस्पिटालिटी क्षेत्रमा सेफको जागिर निकै सम्मानका साथ लिइने नाम हो । राम्रो कमाईका साथै सम्मान पनि हुने भएकाले आजभोलि नेपालमा एक सयभन्दा बढी कलेज तथा तालिम केन्द्रहरु खुलेका छन् । सेफको पेसालाई थप सम्मानजनक र विस्तार गर्न गोविन्द नरसिंह केसी जस्ता अभियन्ताहरु सेफ एसोसिएसन अफ नेपाल पनि खोलेर सक्रिय हुनुहुन्छ । यस संस्थाले नेपालभित्र सेफको पेसागत दक्षता अभिवृद्धिमा विभिन्न कार्यक्रम गर्नुका साथै विश्वस्तरका सेफहरुका संस्थासँग भाइचारा सम्बन्ध पनि गाँस्दै गएको छ ।

एचएमटिसीको तालिम र सोल्टीमा प्रवेश

नेपाल सरकारले हस्पिटालिटी सम्बन्धी तालिम दिनेगरी एचएमटिटिसी (His Majesty Tourism and Training Centre) नामको संस्था खोलेको थियो । यसले सेफ बन्न चाहनेहरुका लागि पनि तालिम दिन्थ्यो । कुरा आजभन्दा झण्डै ४९ वर्ष अघि सन् १९७७ तिरको कुरा हो । मानिसहरुलाई सेफ (कुक) बन्ने कुराले त्यति आकर्षित गर्दैनथ्यो । तर एचएमटिसीमा राम्रो अध्ययन र सीप देखाउनेहरुले सोल्टी होटलमा इन्टर्न गर्न पाउँथे ।

राजदरबारका लागि खाना तयार गर्ने भनेर नाम कमाएको यो होटलमा काम गर्न पाउनु नै शानको कुरा थियो । म पनि फुड प्रिपरेसन एन्ड कन्ट्रोल विषयको तालिम सकेर सोल्टीमा इन्टर्न गर्न छानिएँ । म बिहान ८ बजे गएर राति १२ बजेसम्म दत्तचित्त भएर काम गर्थें । त्यहाँ तालिम गराउने गोराहरु थिए । उनीहरु कोही सस बनाउने, कोही चिकेन रोस्ट बनाउने, कोही पेस्ट्री बनाउँथे । उनीहरुले हामीलाई पश्चिमा (इन्टरकन्टिनेन्टल) खाना बनाउन सिकाए । होटलका सञ्चालक राय बहादुर मोहन सिंह ओबराय थिए । उनको व्यवस्थापन निकै कडा थियो । ओबराय भारतबाट आउनु तीन दिनअघि देखि नै यहाँ त्राहिमाम हुन्थ्यो । अनुशासन, लगनशीलता र समर्पण विपरीत भए उनले सहने कुरै हुँदैनथ्यो ।

सोल्टीमा मेरो एक वर्षे तालिम सकियो । भाग्यवश, मलाई सोल्टीमै काम गर्ने अवसर जुट्यो । कामप्रतिको समर्पण र लगावले मलाई सोल्टी छोड्न पनि रुचि भएन, मैले त्यहाँ ३१ वर्ष सेवा गरें । यहाँ पैसा, सम्मान र शान सबै थियो । साथीले भनेझैं मैले सोल्टीको सेफ बनेर विश्वका विभिन्न देश घुम्ने अवसर पनि पाएँ । सन् १९८४ मा मलाई दिल्लीमा तालिम लिने अवसर पनि जुट्यो । म इटाली, टर्की, फ्रान्स, भारतका विभिन्न शहर, सिंगापुर, चीन पुगेको छु । म त्यहाँ नेपाली, भारतीय र इटालेली खानाको प्रबर्धनका लागि गएको थिएँ ।

***

नेपाली खाना धेरैले रुचाउन थालेका छन्

नेपाली खानालाई पनि अहिले धेरै मानिसले रुचाउन थालेका छन् । नेपाली रैथाने खाना निकै स्वादिलो रहेछ भन्दै धेरैतिर माग बढ्दैछ । ढिँडो, गुन्द्रुक, सिन्की, हिङ, विभिन्न किसिमका नेवारी परिकारलाई निकै स्वाद मानेर खाने गरेको पाइन्छ । नेपाली खानाका विशेषता, महत्व, स्वाद, मसला जस्ता विविध विषय समेटेर आधिकारिक पुस्तक तयार गर्नुपर्ने खाँचो छ ।

अहिलेका युवाले नेपालीपन भएका मसला नै प्रयोग नगर्ने हुन् कि भन्ने चिन्ता बढ्दो छ । शुद्ध काँचो तोरीको तेल, सिलौटामा लस्याकलस्याक पिसेको जिरा मरिच, शुद्ध घिउ (चिउरीको घिउ, डाल्डा) प्रयोग गर्नु नेपालीपन हो । भारततिरको धेरै चिल्लो र पिरो नेपालीले खासै रुचाउँदैनन् । हामी यहाँ भारतीय मसला नै भए पनि पातलो झोल हालेर स्वादिलो बनाउँछौं जसलाई विदेशीले पनि औधी मन पराउँछन् ।

हामी राजदरबारका लागि बँदेल, मृग, हरिण र दुम्सी मात्र होइन कालिजका परिकार पनि तयार गरेर लैजान्थ्यौं, र त्यसमा शुद्ध नेपाली मसला प्रयोग गरिन्थ्यो । यसले परिकारमा खास स्वाद सिर्जना गथ्र्यो । विगतका यी दरबारिया परिकारहरु आजभोलि देशका विभिन्न भागमा खुलेका होटल, रेष्टुराँमा पाइन थालेको छ ।

***

मास्टर सेफ को हो ?

अहिले धेरैजसो सेफले आफूलाई मास्टर सेफ भन्न थालेका छन् । यो ठीक होइन । मेरो विचारमा मास्टर सेफको महत्व भिन्दै हुन्छ । कुनै पनि सेफ भन्दा बहुप्रतिभा भएको व्यक्ति मास्टर सेफ हो । सिकाई कहिल्यै सकिँदैन । सेफले पनि निरन्तर सिक्ने चाहना राख्नुपर्छ । अरु देशको खाना मात्र बनाउन सिक्ने होइन, नेपाली खानाको पनि प्रबर्धन गर्न ध्यान दिनु पर्दछ । यो राष्ट्रप्रेम पनि हो ।

***

खाना के हो ?

खाना निकै संवेदनशील र जटिल विषय हो । एउटै घरभित्र परिवारका सदस्यपिच्छे खानाहरु फरक हुन्छन् । त्यसैले यो व्यक्तिको चाहना र रुचिको विषय हो । खासमा खाना एउटा पवित्र चिज हो, अमृत समान वस्तु हो । यस्तो खानालाई जतिसक्दो राम्रो, मिठो, शुद्धसँग तयार गरिनु पर्दछ । खानामा विभिन्न पौष्टिक तत्वहरु समावेश हुनु पर्दछ । कार्बोहाइड्रेट, प्रोटिन, क्याल्सियम, एन्टी अक्सिडेन्ट खानाले हामीलाई शक्ति दिन्छ, रोग प्रतिरोधी क्षमता बढाउँछ ।

हामीले खानालाई स्वादिलो मात्र होइन पोषणयुक्त बनाउन चाह्यो भने सेफहरुले बनाउन सक्छन् । होटल, रेष्टुराँका सेफले यसमा विशेष ध्यान दिनुपर्दछ । उनीहरुले नेपाली खानाका बारेमा सामाजिक संजालबाट पनि प्रचार प्रसार गर्नु पर्दछ । आजभोलि खुलेका होमस्टेमा नेपाली खाना सहित सांस्कृतिक कृयाकलाप भइरहेको सुन्दा खुसी लाग्छ ।

***

रोयल ब्यान्क्वेटको शान

विगतमा राजदरबारका लागि रोयल खाना तयार गर्ने मुख्य जिम्मेवारी सोल्टी होटलको थियो । त्यहाँ सेफका रुपमा काम गर्ने प्रमुख सदस्यका रुपमा म पनि सामेल थिएँ । दरबारमा हुने ब्यान्क्वेटमा अनेक परिकार राखिन्थे, तर धेरै परिकार स्वदेशी नै हुने गर्दथे । मानिसहरु मलाई सोध्दथे, राजारानीले के खान्छन्, कस्तो खान्छन्, स्वदेशी खान्छन् कि विदेशी ? राजा वीरेन्द्रको जीवनशैली साधारण थियो । उनी सकभर नेपाली नै खाना खान रुचाउँथे । रोयल भनिए पनि खानाकै लागि दरबारमा त्यतिबिधि फजूल खर्च गर्ने गरेको देखिन्नथ्यो । नेपाली र पश्चिमा दुबै किसिमका खाना सर्भ गर्ने गरिन्थ्यो ।

मलाई सम्झना छ, २०५८ को जेठ १९ गते शुक्रबार राजदरबार हत्याकाण्ड भएका दिन भने सोल्टीबाट खाना गएको थिएन । विगतमा हरेक शुक्रबार सोल्टीबाटै खाना जान्थ्यो, तर त्यो दिन गएन । मैले दरबारमा राजा वीरेन्द्रको वंशनाश भएको खबर लन्डनमा रहेका मेरा साथीबाट राति सुनेको थिएँ ।

एक पटक भारतका राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह नेपालको भ्रमणमा थिए । दरबारमा ब्वान्क्वेट भोज थियो । त्यहाँ सिंह जी ले तोरीको साग र मकैको रोटी खाउँ भन्नुभयो । राति ११ बजिसकेको थियो । हामीले हतारहतार तोरी खोज्यौं, र मकैको पिठोबाट रोटी बनाएर दियौं । सिंह ज्यादै खुसी हुनु भयो ।

सार्क सम्मेलनमा सहभागी हुन आएका भारतका प्रधानमन्त्री राजीव गान्धीलाई पनि मैले खाना सर्भ गर्ने मौका पाएको छु । उहाँलाई फ्रेन्च माछा मन पर्थ्यो । उहाँलाई मैले “फिलेट दी पेपिट एलेसोल” अर्थात् फेन्च माछाको परिकार बनाएर दिएको थिएँ । उहाँलाई अति मिठो लागेछ । उहाँले मलाई १० हजार भारु टिप्स दिनुभयो । बेनजिर भुट्टोसँग बसेर पनि खाना खाएँ । परराष्ट्र मन्त्रालयले कुन विदेशी पाहुनाले के खान्छन् भनेर प्रोटोकल नै बनाएर दिएको हुन्थ्यो ।

मैले भारतका ठुल्ठूला कलाकारहरु अमिताभ बच्चन, शक्ति कपुर, गुल्सन ग्रोबर, रानी मुखर्जी, नाना पाटेकर, मनिषा कोइराला, आरडी बर्मन, धर्मेन्द्र, जितेन्द्र, नसुरुद्दिन शाह लगायतलाई पनि खाना ख्वाएको छु ।

***

अनौठा परिकारको स्वाद लिनेहरु …

श्रीलंकाका राष्ट्रपति विक्रम रणसिंघे एक पटक नेपालको राजकीय भ्रमणमा आए । बिहानको ब्रेकफास्टमा रातो खोर्सानीको पेस्ट खाने बताए । यो अकबरे जस्तै ज्यानमारा खोर्सानी हो । खोर्सानीको पेस्ट बनाएर पाउरोटीमा राखेर दिनुपर्ने रहेछ । मानिसहरु पिरो खोर्सानी खान्छन् तर यसरी खोर्सानी खाएको आजसम्म मैले देखेको छैन ।

अर्को, एकपटक स्वीटजरल्यान्डका राष्ट्रपति नेपाल भ्रमणका आएका थिए । उनले बिहानको ब्रेकफास्टमा मेवा खाने बताए । यसको बोक्रा छिलेको हुनुपर्ने तर भित्रका बियाँ झिक्न नहुने । विज्ञानले भन्छ, मेवाको बियाँ (दाना) स्वास्थ्यका लागि अति हानिकारक हुन्छ । तर उनले यही खाने गरेका रहेछन् । सुन्दै अनौठो लाग्ने ।

माल्दिभ्सका राष्ट्रपति अब्दुल गयुमलाई भने बोक्रा सहितको म्यादामास (बकुल्ला) मन पर्ने रहेछ । बकुल्लाको बोक्रा कडा हुन्छ । हामीले २ दिन अघिदेखि भिजाएर राख्नुपथ्र्यो, र उसिनेर पटपटक फुट्ने हुन्थ्यो । त्यसमा गोलभेडाको सस राखेर खाने गरेको पाइयो ।

***

काठमडौँ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा) का सांसद एवं सत्तारुढ दलका सचेतक प्रकाशचन्द्र परियार सामाजिक न्याय र मानवीय समानताका लागि आफू राजनीतिमा होमिएको बताउनुहुन्छ ।

लामो समयदेखि जातीय विभेदको चपेटाका साथै राज्य सत्ताको दमन सहनुपरेको आफ्नोजस्तै पीडा देशका समग्र दलित समुदायको रहेको उहाँको अनुभव छ । यसका अतिरिक्त सचेतक परियारसँग मुलुकमा गणतन्त्र ल्याउनका लागि आफ््नो परिवारका सदस्य गुमाउनु परेको पीडासमेत छ ।

यही जेठ १५ मा मनाउन लागिएको गणतन्त्र दिवसमा केन्द्रित रहेर राससका लागि अन्तर्वार्ता गरिरहँदा उहाँले २०६२÷०६३ को जनआन्दोलनमा राज्यपक्षबाट भएको अन्धाधुन्ध गोली प्रहारमा परी २२ वर्षकै उमेरमा भाइ दयाराम परियारलाई गुमाउनु परेको दुःखद् प्रसङ्ग सुनाउनुभयो । सोही जनआन्दोलनपछि यहीे पीडा बोकेर परियारले राजनीतिकको यात्रा सुरु गरेको बताउनुहुन्छ । त्यही यात्राको निरन्तरताले अहिले उहाँलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सांसद र सचेतक सम्मको ओहदामा पुर्याएको छ । एक लोकप्रिय पत्रकारको पहिचान बनाइसकेका परियार समतामूलक समावेशी राज्यका वकालतकर्ता हुनुहुन्छ ।

समावेशी राज्य निर्माणका लागि पहिला पत्रकारिताका माध्यमबाट आवाज मुखरित गरिरहने परियार अहिले भने कानुन निर्माण गर्ने व्यवस्थापिकाकै सदस्यको हैसियतमा हुनुहुन्छ । यतिखेर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को सांसद एवं सत्तारुढ दलको सचेतकको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आउनुभएका उहाँले मुलुकको खाँचो र जनताको चाहनाले नै नेपालमा गणतन्त्र आएको बताउनुहुन्छ । गणतान्त्रिक नेपालको विगत, वर्तमान र आगामी परिदृश्यसमेतका बारेमा राससका समाचारदाता मधु शाहीले उहाँसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश यहाँ प्रस्तुत छ ।

प्रश्नः नेपालमा प्रजातन्त्र पुनःस्थापनादेखि लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्मको राजनीतिक परिवर्तनलाई कसरी स्मरण गर्नुहुन्छ ?

लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको जग १०४ वर्षे जहानियाँ राणा शासनको अन्त्यसँगै खडा भएको थियो भन्ने मलाई लाग्दछ । नेपाल र नेपालीलाई प्रजातान्त्रिक पद्धतिबाट खुला समाजमा डो¥याउनका लागि २००७ सालको क्रान्तिको नेतृत्व कांग्रेस पार्टीका संस्थापक बिपी कोइरालाले गर्नुभएको थियो । त्यतिबेला नै संविधान सभाद्वारा नेपाली जनताले आफ्नो लागि आफूले चुनेर पठाएका प्रतिनिधिहरूद्वारा संविधान लेख्न पाउनुपर्ने विषय उठाएका थिए । कालान्तरमा यसलाई तत्कालीन राजा र दरबारले असफल बनायो । लामो समयदेखि राजतन्त्रको निरंकुश शासनले राज्यसत्ता नै एक प्रकारले कुण्ठित भइरहेको थियो । राजाको नेतृत्वको सो शासनले त्यतिबेलैदेखि जनताको अधिकार र मेरिटोक्रेसीलाई कहिल्यै पनि फैलन दिएन । जसले गर्दा नेपाली समाज र जनता नै एक प्रकारको उकुसमुकसमा रहेका थिए । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा मात्रै त्यस्तो व्यवस्था हो, जहाँ सामान्य जनताको छोराछोरी पनि ‘हेड अफ द स्टेट’ हुन सक्ने सम्भावनाको ढोका खोलेको हुन्छ । कुनै पनि जाति, कुल घरानाको ब्यक्ति मात्रै हेड अफ दि स्टेट राज्य प्रमुख हुने चलनको अन्त्य भएको छ । चरम विभेद, अत्याचार, शोषणले आत्तिएका नेपाली जनताले आफैँले आफ्नो शासन प्रक्रिया र पद्धति रोज्न आवश्यक ठाने । फलस्वरुप गणतन्त्रको उदय भएको हो । त्यही गणतान्त्रिक शासन व्यवस्था र स्वरुपले नै अहिले देशमा जातीय लगायतका जनताका अन्य अधिकारहरु पनि प्रदान गरिरहेको छ । शासन प्रणालीहरुमध्ये लोकतान्त्रिक गणतन्त्रनै आजसम्मको सबैभन्दा अनुपम व्यवस्था हो ।

प्रश्नः यहाँले भन्नुभएजस्तै देशमा अहिले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था पनि छ । यसले जनताको पक्षमा कतिको काम गर्न सकेको छ जस्तो देख्नुहुन्छ ?

लोकतन्त्र र गणतन्त्रले जनता नै जनताको शासक बन्ने सुनौलो अवसर खोलेको हो नि । नेपालजस्तो बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक र विविधिताले भरिएको देशमा जनताले आफ्नो रङ्गअनुसारको मुलुक बनाउने अधिकार पाए । जसको प्रतिफलस्वरुप सर्वसाधारणबाट मधेसका छोरा रामवरण यादव पहिलो राष्ट्रपति बन्ने अवसर पाउनुभयो । भोजपुरकी विद्यादेवी भण्डारी नेपालको दोस्रो र पहिलो महिला राष्ट्रपनि हुनुभयो । अहिले पनि जनताकै छोरा, तनहुँका रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपति हुनुहुन्छ । यो सबै अवसरहरु लोकतन्त्र र गणतान्त्रिक शासन व्यवस्थाले खोलेको हो । यो सकारात्मक पक्ष हो र राज्यसत्ताको अधिकार जनताको हातमा छ भनेको पनि यही नै हो । अनि लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष पनि यही हो ।

प्रश्नः गणतन्त्रको कुरा गर्दा यहाँलाई नेपाली जनता कसरी गणतन्त्र स्थापनाको सङ्घर्षमा होमिए जस्तो लाग्छ ?

२००७ सालदेखि नै नेपालमा गणतन्त्रको आवाज उठेको कुरा त मैले यसअघि पनि सामान्य रुपमा उल्लेख गरेँ । त्यो आवाज शान्तिपूर्ण रुपमा र चरणबद्ध हिसाबले अघि बढेको थियो । आन्दोलन, जनक्रान्ति, विद्रोह र सबै चरण पार गरेर चरणबद्ध हिसाबमा नै जनताको गणतन्त्र स्थापनको चाहना र योजना अघि बढेको हो । त्यसपछि खास गरेर २०५२ मा तत्कालीन माओवादीको सशस्त्र विद्रोह र २०६२÷६३ को आन्दोलन जहाँ सात दल र नेपालको नागरिक समाजको प्रत्यक्ष सहभागितामा नेपाली जनताले गणतन्त्रकै लागि सङ्घर्ष गरेका हुन् । त्यो विद्रोह किन भएको थियो भने त्यसबेलाको केन्द्रीकृत शाहवंशीय राजसंस्थाले नेपालको विविधतालाई प्रवद्र्धन गरेन, नेपालको संविधानलाई आत्मसाथ गरेन, नागरिक सर्वाेच्चता र समानतावलाई संरक्षण र प्रवद्र्धन गरेन जसले गर्दा चरम असन्तुष्टि सिर्जना भयो । कुनै निश्चित कूल घरानामा जन्मेको आधारमा नै ऊ राज्यको राज्य प्रमुख हुने एकतन्त्रीय शासन थियो । यस्तो शासन र त्यसले निम्त्याएको शोषणविरुद्ध जनताले आवाज उठाए र आफ्नो शासक आफैँ बन्न आवश्यक ठाने । आखिर यही आवाजले नै शक्ति प्राप्त गर्यो, सबै जनताको साथ सहयोग पायो र देशमा गणतन्त्रको स्थापना पनि भयो ।

प्रश्नः लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनापछि जनता र देशले पाएका उपलब्धिहरूलाई यहाँले कसरी व्याख्या गर्नुहुन्छ ?

मेरो विचारमा गणतन्त्र आएपछि नेपाली जनताले केही पनि गुमाएका छैनन् । बरु धेरै कुरा प्राप्त गरेका छन् भन्दा फरक पर्दैन । सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा त गणतन्त्रले समतामूलक समृद्धिको राजमार्ग कोरिदिएको छ । कुनै पनि जातीय, समुदाय, वर्ग, लिङ्गका व्यक्ति अथवा धर्म, साम्प्रदायिक र समुदायका व्यक्तिहरुलाई राष्ट्रप्रतिको अपनत्व भाव जागृत गराएको छ । कुनै पनि विशेष जाति धर्म, कुनै भाषा, समुदाय कुनै संस्कृति या निश्चित कुल घरानाका नागरिकले मात्र समृद्धिको यात्रा गर्न सक्छन् भन्ने नकारात्मक सोच र प्रवृत्तिलाई नेपालको गणतान्त्रिक यात्राले परास्त गरिदिएको अवस्था छ । त्यस्तो सोच, व्यवहार र प्रवृत्ति गलत हो भनेर नै हामीले आवाज उठाएका हौँ र सङ्घर्षमा हामी नै होमिएका हौँ । राज्यका सबै तथा आम नागरिक नै देशका भाग्य र भविष्यका विधाता हुन् र उनीहरुको हातमा नै देशको राज्यशक्ति र सत्ता निहीत छ र हुन्छ भन्ने तथ्य पनि यो अभियानले प्रमाणित गरेको छ । यो पनि गणतन्त्रको एक उपलब्धि हो नि । त्यसैले समतामूलक समावेशी राज्य संरचनामा जोड दिनु नै गणतान्त्रिक राज्य व्यवस्थाको सवल पक्ष हो । गणतन्त्रको मूल मर्म र धर्म पनि यही नै हो ।

प्रश्नः नेपालको गणतान्त्रिक शासन प्रणालीलाई जेनजी आन्दोलनपश्चात् कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ ?

गणतन्त्र साध्य होइन साधन हो । यो व्यवस्थलाई कसरी बुझ्ने भन्ने कुरा व्यक्ति व्यक्तित्वको दृष्टिकोणमा भर पर्छ । तर, शासन प्रणालीहरुमध्ये नै लोकतन्त्रको ठूलो महत्व हुन्छ । कानुनको शासन, विधिको, शासन र समान न्याययिक व्यवस्थालाई विश्वास गर्ने शासन व्यवस्थता गणतन्त्र नै हो । यसमा पनि लोकतान्त्रीक गणतन्त्र अझै विशिष्ट स्वरुप हो । यति गर्भिलो मर्म बोकेको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थालाई हामीले जनताको घरघरमा युवा पुस्तामा र आउने पुस्तामा समेत बुझाउन आवश्यक छ । गणतन्त्रको मुल्य मान्तयालाई पाठ्यक्रम, चलचित्र, साहित्य, गीत सङ्गीत र संस्कारमा झल्काउने खालका क्रियाकलाप गर्न जरुरी छ । त्यसैले मलाई लाग्छ गणतन्त्रको विकल्को कुरा गर्ने हो भने त्यसको विकल्प पनि गणतन्त्र नै हो ।

प्रश्नः वर्तमान सरकारको कार्यशैलीलाई गणतान्त्रिक व्यवस्थाबमोजिमको शासन शैलीका रुपमा के कसरी लिन सकिन्छ ?

वर्तमान सरकार नेपालको संविधान २०७२ लाई नै आत्मसात् गरेर गठन भएको सरकार हो । वर्षौंदेखिको बेथिति, विकृतिको जगलाई चिर्नुपर्छ भन्ने नव युवाहरुको चेतबाट जेनजी विद्रोह जन्मिएको तथ्य त सबैका सामु छर्लङ्ग नै छ । विद्रोहका क्रममा युवाले रगत बगाए । नेपाली जनताले इतिहासमै अभूतपूर्व रुपमा मत नै क्रान्ति गरेको हामीले देखियो नै । त्यो मत क्रान्तिले नै रास्वपाको नेतृत्वमा सरकार अहिले छ । यो सरकारप्रति जनताको ठूलो भरोसा छ । यो सरकारले कार्यभारको शपथ ग्रहण गरे लगत्तै निरन्तर परिणाम ल्याउने कार्यक्रमा प्रयासरत छ । र, अहिलेको सरकारले कतिपय संविधानका बाधा अड्काउ फुकाउनुपर्ने अथवा नेपाली जनताले उठाइरहेका प्रश्नलाई सम्बोधन गर्ने सवालमा सकारात्मक छ । तर, सरकारले यो गणतन्त्रको मूल्य, मान्यतालाई अझै परिणाममुखी, अझै सन्देशूुलक बनाउने प्रक्रियामा चरणबद्ध ढङ्गले लागेको पनि छ । त्यसैले सरकरको गणतन्त्रात्मक कार्यशैलीप्रति अविश्वास गर्नुपर्ने कुनै पनि कारण छैन, देखिएको पनि छैन ।

प्रश्नः नेपाली जनताको ठूलो सङ्घर्ष र बलिदानबाट गणतन्त्र प्राप्त भएको हो । आगामी दिनमा पनि यो व्यवस्थालाई थप परिणाममुखी र जनतको पक्षमा ल्याउन राजनीतिक दलहरुले के गर्नुपर्छ ?

गणतन्त्र आफैँमा राज्यको एउटा शासकीय प्रणालीअर्थात् पद्धति मात्र नभएर यो लोकतान्त्रिक संस्कार पनि हो । यो नेपाली जनताको लामो सङ्घर्ष र पर्खाइपछि आएको शासन व्यवस्था हो । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सम्वद्र्धन र प्रवद्र्धन गर्न नेपाली जनता, राजनीतिक दल र अगुवाले प्रयास गरिरहनुभएको छ । अहिलेको सरकारले त गणतन्त्रको मूल आधारका रुपमा मानिएको सुशासनमा नै बढी जोड दिएको छ । गत भदौमा जेनजी युवाहरुले आन्दोलनका रुपमा अघि सारेको माग पनि सुशासन र ‘डेलिभरी’ नै हो । यी दुवै काममा सरकार लागिपरेको छ र त्यसको परिणाम पनि एकपछि अर्काे गरेर देखिएकै छ । समय सापेक्ष र जनमुखी विकास गर्ने तथा सुशासन र पारदर्शितामा कुनै तलमाथि हुन नदिने सरकारको प्रयास छ । यसअघि बेथितीले बिगार्दै ल्याएको राज्य संरचना र संस्कारको शुद्धीकरण गरी जनताको हितमा काम गर्न सरकार कटिबद्ध छ । गणतन्त्रले नेपाली समाजको रुपान्तरणका लागि हिजोका दिनमा जुन परिकल्पना गरेको थियो, त्यो हुन नसकेकाले वर्तमान सरकार भने जनताको माग तथा गणतन्त्रको मर्म र धर्मअनुरुप नै अघि बढिरहेको छ । त्यसैले आगामी दिनमा यो व्यवस्थालाई थप परिणाममुखी र जनतको पक्षमा बनाउनका लागि सबै राजनीतिक दलहरुले सरकारलाई साथ र सहयोग प्रदान गर्नुपर्दछ । रासस

सुदूरपश्चिम। देशमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको १९ वर्ष भएको छ ।

विसं २०६२/६३ मा भएको राजनैतिक परिवर्तनको फलस्वरुप नेपाललाई विसं २०६५ जेठ १५ गते सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक  घोषणा गरिएको थियो । यस अवधिमा जन अपेक्षाअनुसारको काम नभइरहँदा भने यो व्यवस्थाप्रति कतिपय कोणबाट बेलाबखत नकारात्मक टीकाटिप्पणी सुनिने गरेका पनि छन् ।

विशेष गरेर राजनैतिक स्थिरता तथा सुशासन कायम हुन नसक्दा व्यवस्थाप्रति नै नकारात्मक टीकाटिप्पणी गर्ने गरिएको छ । तर, पनि लोकतान्त्रिक गणतन्त्रिक व्यवस्थालाई उत्कृष्ट व्यवस्था मानिन्छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार तीन तहका सरकारले काम गरिरहे पनि आ–आफ्नो अधिकार प्रयोगका क्रममा कतिपय सन्दर्भमा पनि बेलाबखत असझदारी पनि देखिने गरेको देखिन्छ ।

गत भदौ २३ र २४ गते भएको ऐतिहासिक एवं अकल्पनीय ‘जेनजी’ आन्दोलनको परिणामस्वरुप तत्कालीन प्रतिनिधिसभा विघटन भई ताजा जनादेशका लागि प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन  शान्तिपूर्ण रुपमा सम्पन्न भयो । निर्वाचनमार्फत जनताले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)लाई प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा ठूलो दलका रुपमा दुई तिहाई मतको नजिक स्थापित गरिदिएका छन् । लोकतन्त्रमा जनताको जनादेश नै सर्वेसर्वा हुन्छ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका नेतृत्वमा संघीय सरकारले जेनजी आन्दोलनको भावनालाई मूर्तरुप दिँदैछ । रुपान्तकारी युगमा देशलाई प्रवेश गराउँदै छ ।

यस वर्ष यही जेठ १५ गते विविध कार्यक्रमका साथ भव्य रुपमा गणतन्त्र दिवस मनाइँदैछ । यसै दिवसका सन्दर्भमा सङ्घीय व्यवस्था कार्यान्वयनपछि प्रदेश सरकारले गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न गरिरहेको पहललगायत विषयमा सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका नेता कमलबहादुर शाहसँग राससका उपसमाचारदाता सिद्धराज भट्ट र स्थानीय समाचारदाता सुरेन्द्रबहादुर ताम्राकारले लिनुभएको अन्तर्वार्ताः

नेपालमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको १९ वर्ष भयो । तपाईंको अनुभवमा यो अवधिमा व्यवस्थाका सकारात्मक पक्ष के पाउनुभयो ?

मुलुक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्थामा गइसकेपछि यो व्यवस्थामा विशेषगरी जनताले विकासका सन्दर्भमा र आफ्ना हक अधिकारलाई स्थापित गर्न यो अवधिमा स्पष्ट रूपले अगाडि बढेको देखिन्छ । यो सबै प्रदेश संरचनाअन्तर्गत मुलुकको संविधान र कानुनले निर्दिष्ट गरेका कुराअनुसार तीन तहका सरकार पनि अगाडि बढेको देखिन्छ । तर यो हुँदाहुँदै पनि केही समस्या एवं जटिलताहरु देखिने गरेका पनि छन् ।

समग्र संसदीय प्रक्रियाको क्षेत्रमा हाम्रा विभिन्न असहमतिलाई पनि संवाद र छलफलको माध्यमबाट निकास दिने, मुलुकलाई जोडेर लैजाने र नागरिकको चाहनालाई सम्बोधन गर्ने सन्दर्भमा पनि यो व्यवस्थापछि धेरै कुरा अगाडि बढेको छ भन्ने मैले महसुस गरेको छु । जहाँसम्म आर्थिक वृद्धिका कुरा छन् । साथसाथै पूर्वाधारका कुराहरू, शिक्षा, स्वास्थ्यमा पनि आ–आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र रहेर कामहरु अगाडि बढेका छन् । विकास निर्माणको प्रक्रियालाई सबै तहसँग जोडिने सन्दर्भमा पनि यो बीचको समयावधिले काम गरेको छ ।

यो व्यवस्थाको सहज कार्यान्वयनमा चुनौतीको अनुभव गर्नुभयो ?

चुनौतीका सन्दर्भमा भन्नुपर्दा केही ऐन नियमहरू संशोधनको प्रक्रियामा जाँदै गर्दा धेरै विलम्ब हुने, लामो समय लाग्ने परिस्थिति विगतमा रह्यो । यसलाई हामीले सुधार गर्न सकेनौँ । त्यसका साथसाथै तीन तहका सरकारको जुन अधिकार क्षेत्रहरु छ, त्यो अधिकार क्षेत्रका सन्दर्भमा पनि स्पष्टता नभएका कारण केही अन्योलता सिर्जना भएको देखिन्छ ।

त्यसका साथसाथै संविधानले निर्दिष्ट गरेका केही अधिकार क्षेत्र, अधिकार प्रत्यायोजनका सन्दर्भमा पनि केही जटिलता देखिएको अनुभव भइरहेको छ । कतिपय सन्दर्भमा आवश्यक र स्पष्ट ठोस नीति नबनेका कारणले पनि केही समस्या र जटिलता पनि देखिन्छन् ।

गणतन्त्र संस्थागत गर्नका लागि प्रदेश सरकारबाट भइरहेका प्रयासका बारेमा केही बताइदिनु हुन्छ ?

यो गणतन्त्र जनताका लागि नै हो । जनताले नै गणतन्त्र ल्याएका हुन् । मूल गणतन्त्र जनताले ल्याएका कारणले जनतालाई नै विश्वासमा लिएर लैजाने वातावरण हामीले निर्माण गर्नुपर्छ । त्यसका सन्दर्भमा नागरिक अधिकारका आवाज, नागरिकले राखेका चाहनालाई स्थापित गर्न हामीले विभिन्न कार्य अगाडि बढाएका छौँ । चाहे नागरिक तहसँगको संवाद होस्, चाहे अरू स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसँगको संवाद होस्, सङ्घीय प्रदेश सबैका बीच सौहाद्र्रपूर्ण वातावरण बनाएर नै हामी अगाडि बढेका छौँ । यसको आवाज राज्यका निकायसम्म पुग्न सकेको थिएन, ती निमुखा पछाडि परेका जनताका आवाज राज्यका निकायले सुन्ने र त्यो तहसम्म पु¥याउने वातावरण पनि हामीले निर्माण गर्दै आएका छौँ ।

गणतन्त्रिक व्यवस्थामा विकास निर्माण, अधिकार, प्रतिनिधित्वलगायत जनचाहना पनि सँगसँगै अगाडि बढाउनुपर्ने हुन्छ । जनताका स्वतन्त्रताका अधिकार पनि अगाडि बढाउनुपर्ने हुन्छ । व्यक्तिले पाउने न्यायका कुराहरुलाई पनि अगाडि बढाउनुपर्ने हुन्छ । यी सबै कुरामा प्रदेश सरकारले काम गरिरहेको छ । साधनस्रोतले भ्याएसम्म जनचाहना अनुसारका काम गर्न सरकार प्रतिबद्ध भएर लागेको छ । उनीहरुको भावनाअनुसार काम गर्न सकिएमा मात्र यो व्यवस्थालाई संस्थागत बनाउनमा मद्दत पुग्छ ।

सङ्घीय व्यवस्थाप्रति कतिपय अवस्थामा नागरिक तहबाट नकारात्मक टिप्पणी पनि सुनिने गरेका छन्, यस्ता टिप्पणी किन आउन थाले होलान् ?

स्वाभाविक रूपमा मुलुक सङ्घीयतामा गइसकेपछि विभिन्न कोणबाट सङ्घीयताप्रति जोखिम भएको देखिन्छ । यसमा केही कमीकमजोरी रहे  । हामी जनप्रतिनिधि तथा नेतृत्व तहले मुलुकको संविधानको भावनामा काम गर्न नसकेका कारण केही प्रश्न उत्पन्न भएका छन् । तर, अब गणतन्त्र संविधानको विकल्प, सङ्घीयताको विकल्प अन्य हुन सक्दैन भन्ने कुरामा जनतामा पनि विश्वास छ । जुन जनतालाई ‘डेलिभरी’ दिएर विश्वास गर्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने हो, त्यसमा हामी कहीँ न कहीँ चुकेका छौँ भन्ने महसुस हामीले गरेछौँ । र अब त्यो सबै कुरालाई बुझेर अगाडि बढ्नुपर्छ । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा मुलुक गइसकेपछि केही नभएको भनेर जसरी भाष्य निर्माण गर्ने काम कतिपयबाट हुने गरेको छ, त्यो चाहिँ गलत छ । यो व्यवस्था विश्वकै उत्कृष्ट र लोकतान्त्रिक छ ।

प्रदेश तहको सरकारलाई कतिपय विषय सन्दर्भमा सङ्घीय सरकारबाट अधिकार कार्यान्वयनका क्रममा बाधा अवरोध भइरहेका भन्ने सुनिने गरिएको पनि छ ।  किन यस्तो भइरहेको जस्तो लाग्छ ?

कतिपय ऐन नियमहरू सङ्घले पनि अझैसम्म निर्माण गर्न नसकेको अवस्था छ । चाहे शिक्षा होस्, चाहे निजामतीसँग जोडिएका कुराहरु हुन् । यस्तै प्रदेशलाई प्रत्यायोजन गर्ने, सुशासन कायम गर्ने सन्दर्भमा तथा प्रहरी प्रशासन, वन ऐन नियम नियमावलीका कुरामा कहीँ न कहीँ सङ्घीय सरकारले जुन गतिमा काम गर्नुपर्ने हो त्यो गतिमा काम गर्न सकेन कि भन्ने हामीलाई पनि आभास भइरहेको छ । व्यवस्थाप्रतिको आस्था र विश्वासलाई थप बलियो बनाउने हो भने आ–आफ्नो अधिकार कार्यान्वयनमा देखिएका अन्योलता हटाउन सबै तहका सरकारले आपसी समन्वय एवं सहकार्य गरेर अघि बढ्न जरुरी भइसकेको छ ।

अन्त्यमा गणतन्त्र दिवसको अवसरमा प्रदेशवासीलाई के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ ?

गणतन्त्र दिवसको अवसरमा सर्वप्रथम त सम्पूर्ण सुदूरपश्चिम प्रदेशवासीमा शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु । अहिलेको संवैधानिक  व्यवस्थाभित्र रहेर नै यो मुलुकलाई बलियो एवं समृद्ध बनाउने हो । यो व्यवस्थाभित्र काम गर्ने क्रम एवं शैलीमा भएका कतिपय कमीकमजोरी, गल्तीहरूलाई अब नदोहोरिने गरेर नै एउटा सही संयन्त्र बनाएर हामी अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ । र, त्यो दिशामा राज्य अगाडि बढ्छ ।

राज्यलाई जहिले पनि नागरिक तहबाट सचेत गराउने, सल्लाह–सुझाव दिने कुराहरु निरन्तर निर्बाध रुपमा भइराख्नुपर्छ । नागरिक तह र राज्य मिलेर नै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई बलियो बनाउन हामी सबै एकजुट भएर अगाडि बढ्नुपर्छ । यही आग्रह म गर्न चाहन्छु । धन्यवाद । रासस

काठमाडौँ। सरकारले सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धी विशेष अध्यादेश, २०८३ जारी गरेपछि अघिल्ला सरकारले गरेका राजनीतिक नियुक्त खारेज भएसँगै नेपाली खेलकुदको कार्यकारी निकाय राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) को बोर्डमा पदेनहरूको बाहुल्यता छ ।

३७ सदस्य रहेको बोर्डमा १५ सदस्य बाँकी छन् । जसमा अधिकांश पदेन नै छन् । खेलकुदको योजना, बजेट निर्धारण, कार्यतालिका र विकास विस्तारका लागि राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन, २०७७ ले राखेपको सात सदस्यीय कार्यकारी समितिलाई जिम्मेवारी दिएको थियो । तर अध्यादेश जारी भएसँगै चार जनाको पद गइसकेको छ भने अब त्यहाँ कर्मचारी मात्र सीमित छन् ।

यससँगै नेपालले सहभागिता जनाउने आगामी एशियन गेम्सका लागि तयारी र नेपाली खेलकुदको महत्वपूर्ण घरेलु प्रतियोगिता दशौं राष्ट्रिय खेलकुदको तयारीबारे के हुन्छ ? भन्ने चासो बढी रहेको छ । साथै मिसन–२०२६ को तयारीमा रहेकामध्ये ६ खेलले मात्र प्रशिक्षण गर्न पाएका छन् ।

पछिल्लो दुई वर्षदेखि तयारी गरिरहेको बाँकी खेलेको तयारी पनि सुचारु गर्न कहिले हुनेछ र नेपाली खेलकुदमा देखिएका पछिल्ला समस्याको समाधानमा कार्यकारी निकायले के गरिरहेको भन्नेबारे राष्ट्रिय खेलकुदका सदस्यसचिव रामचरित मेहतासँग न्युज एजेन्सी नेपालले गरेको कुराकानी प्रश्तुत छ ।

अध्यादेश जारी भएपछि बोर्डको आकार सानो भएको छ, त्यसमा पनि पदेन छन्, राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन, २०७७ ले परिकल्पना गरेको नेपाली खेलकुदमा दैनिक काम गर्नका लागि महत्वपूर्ण रहेको सात सदस्यीय राखेपको कार्यकारी समितिमा पनि चार रिक्त भइसकेको छ, अब बोर्ड कसरी अगाडि बढ्नेछ र यसले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सहभागिता र घरेलु आयोजना प्रभावित हुन्छ की हुँदैन ?  खेलकुद विकास ऐनले प

रिकल्पना गरेको बोर्डमा उपाध्यक्षसहित अधिकांश सदस्यको पद खारेज भएको छ । अहिलेको अवस्थामा जति कायम र उपलब्ध हुनुहुन्छ त्यसमा रहेर नै दैनिक काम गर्नेछौँ । मन्त्रीज्युको अध्यक्षतामा रहने बोर्ड छ । पदेन भए पनि त्यसबाट अगाडि बढ्नेछौं । साथै अब कसरी जाने भन्ने विषयमा पनि सम्बन्धित निकायमा परामर्श गरिरहेका छौँ । बजेटको सिफारिस यसअघि नै कार्यकारी समितिले पेश गरिसकेको थियो । त्यसले गर्दा एशियन गेम्सको तयारीमा प्रभावित हुँदैन । कानूनमा पनि कायम रहेको सदस्यबाट काम गर्न सक्ने व्यवस्था छ । अर्को कानुन नआएसम्म यसैबाट अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन । त्यो सरकारको निर्णयमा हुने कुरा न हो ।

एशियन गेम्सको सहभागिता जहिल्यै पनि अन्योलपूर्ण हुने गरेको छ, आगामी २० औं एशियन गेम्स आउन अहिले साढे चार महिना मात्र बाँकी छ, यस्तो स्थितिमा अहिलेसम्म पाँच वटा खेलको मात्र नियमति तयारी भएको छ, दुई वर्षदेखि तयारी गरेको बाँकी खेलको प्रशिक्षण कहिलेदेखि शुरु हुनेछ, अन्तिममा सिफारिस गरेर खेल्दा परिणाममुखी होला त ?

सरकारले दुई वर्षदेखि एशियन गेम्सका लागि मिसन २०२६ को तयारी गरिरहेको छ । बिचमा बजेट अभावका कारण एक महिना जति रोकेका हौं । त्यसमा पनि ६ वटा खेलको प्रशिक्षण शुरु गरेका छौँ । बाँकी खेलको पनि अब छिटै शुरु हुनेछ । अहिले नै एशियन गेम्सका कति वटा सहभागी गराउने भन्ने निश्चित छैन । कतिपय खेलले छनोट चरण पार गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो सबै आइसकेपछि खेल संख्या निर्धारण गर्नेछ । पारा खेलकुदको पनि तयारी छिटै गर्नेछौँ । क्वालिफाइङ खेल्दा नै सकिने भएकाले अहिले खेलसंख्या निर्धारण गर्नसक्ने अवस्था छैन ।

१/२ वटा खेल तलमाथि होला तर १५ खेलको आसापासमा एशियन गेम्समा सहभागिता रहनेछ । २० खेलभन्दा तल रहेर सहभागिता गराउनेछौँ । त्योभन्दा अगाडि समग्रमा हाम्रो तयारी राम्रो भएको छ । देश विदेश पनि खेलाडीले अभ्यास गरिरहेका छन् । खेल संघ र महासंघले पनि आफ्नो तर्पmबाट लगानी गरिरहेको छ । त्यसैले राम्रो भइरहेको छ ।

यसअघिको सरकार या राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले जीवनराम श्रेष्ठ अध्यक्ष रहेको नेपाल ओलम्पिक कमिटी (एनओसी) लाई अवैधानिक भनेको थियो, अन्तर्राष्ट्रिय सहभागिताका लागि एनओसीको विकल्प छैन, तपाई कसरी अगाडि बढ्नु हुन्छ ?

कानूनी रूपमा रहेका सँग नै हामी काम गर्नेछौं । एशियन गेम्समा सहभागी हुन ओलम्पिक कमिटीकै माध्यमबाट जानुपर्छ । हामी निर्विकल्पमा छौं । अहिले पुराना कुरा कोट्याउने अवस्था छैन । पुराना कुराहरू यथावत छन् । समस्या समाधान र काम अगाडि बढाउन चाहन्छौँ । अन्य कुनैपनि माध्यमबाट एशियन गेम्समा सहभागी गराउन नसक्ने भएकाले उहाँहरूसँग नै काम गरिरहेका छौँ । उहाँहरू नै अधिकारिक हो । तर भोली के हुन सक्छ अहिले भन्न सक्दिनँ ।

नेपाली खेलकुद विकासका लागि मेरुदण्ड रहेको राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको दशौं संस्करण पटकपटक अवरोध भइरहेको छ, यसको आयोजना नहुँदा खेलाडी निराशा छन्, गत मंसिरमा नै हुनुपर्ने आयोजना अहिलेसम्म अन्योल छ । दशौं राष्ट्रिय खेलकुदमा खेलाडीले कहिले खेल्न पाउनुहुन्छ ?

अहिले हामीले बजेटको लागि नीति तथा कार्यक्रममा प्रश्ताव गरेका छौँ । अहिले नै यो मितिमा गर्न क्छौं भन्न सक्दिनँ । सरकारबाट स्वीकृति भएर आयो भने मात्र यो समयमा गर्छौं भन्नसक्छौँ । त्यो कार्यक्रम र बजेट स्वीकृत भएलगत्तै तयारीको समयसीमा राखेर मिति तोक्नेछौं । सम्भवतः बजेट आयो भने मंसिरमा दशौं राष्ट्रिय खेलकुद गर्नसक्छौँ ।

राखेप र एन्फाबीच पछिल्लो छलफल सकारात्मक भइरहेको हो, फिफालाई राखेपले पठाएको पत्रको जवाफ कस्तो आएको छ ?

 राखेपले वहन गर्नुपर्ने जिम्मेवारीमा कमी भएको छैन । फिफाले एन्फामाथिको निलम्वन फुकुवा गर्न भनेको थियो । राखेप निलम्वन फुकुवा गर्न तयार छ । तर हामीले उठाएको मुद्दा सम्बोधन भयो भने निलम्वन फुकुवा हुन्छ । जुन कारणले निलम्बन गरेका हौं र त्यसमा पुनःविचार भयो भने निलम्बन फुकुवा गर्र्छौं । फिफालाई पनि निलम्वन फुकुवा गर्नका लागि हाम्रा मुद्दाहरूको बारेमा पठाएका छौँ । तहगत (जिल्लादेखि) र नियमित निर्वाचन हुँदा निलम्वन फुकुवा हुन्छ । अहिले हात खुट्टा बाँधेर घिस्रने मौका दिएका छौँ । उहाँहरू पनि नियमित निर्वाचन गर्न तयार हुनुहुन्छ । तर फिफा र एएफसी साक्षी भएपछि मात्र हामी विश्वास गर्छौं । फिफा र एएफसीले नियमित र तहगत निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढायो भने बाटो खुला गर्नेछौँ ।

भारतमा हुने महिला साफ च्याम्पियनसिपमा नेपालको सहभागिता अन्योलपूर्ण छ, खेलाडीले तयारी गरेका छन्, तर सहभागी हुनेमा दुविधा देखिएको छ नि ?

नेपाली महिला टोलीले भारतमा साफ खेल्नेछ । उहाँहरु सहभागी हुनेमा धेरै सम्भावना छ । सरकार पनि नेपालको सहभागिता चाहन्छ । हाम्रो त्रुटीका कारण नेपालको सहभागिता रोकिँदैन । एन्फाको कारण रोकिन सक्छ ।

राखेपको निलम्वनका कारण शहीद स्मारक महिला फुटबल लिग र राष्ट्रिय लिग प्रभावित भएको छ, यसको प्रत्यक्ष असर खेलाडी र लगानी गरेको क्लवमाथि परेको छ, प्रतियोगिता आयोजना गर्न किन राखेपले रोकिरहेको छ ?

फुटबलमा पहिलेदेखि नै केही भएको थिएन । लिग पनि भएको थिएन । तर खेलाडीलाई असर नपरोस् भन्ने हाम्रो पनि धारणा छ । एन्फालाई हामीले प्रतियोगिता रोक्न भनेका थिएनौं । एन्फा  आफै सरकारमाथि दबाब परोस् भनेर प्रतियोगिता रोकिरहेको छ । हामीले प्रतियोगिता रोक्न भनेको नै छैन । खेलाओस् र खेलोस् भन्नेछ । निर्वाचन रोक्न मात्र भनेका छौं । तहगत चुनाव गर्न मात्र भनेका छौं । साफमा सहभागिता गर्न पनि खुला छ । राष्ट्रिय लिग र महिला लिग गर्न एन्फाले पाउँछ ।

एकै प्रकृतिको खेल विधाहरू थुपारेर साढे दुई सय वटा खेल संघ परिषद्मा दर्ता थियो, तर यसअघिको सरकारले त्यसलाई घटाएर ६२ वटामा झारिएको थियो, महासंघमा राखेर खेल समावेश थियो, तर अहिले फेरि बढाइएछ नि ?

पहिला कम खेल हुँदा राम्रो थियो । राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताका कारण खेल संघ नै रहेन भयो । ऐनको मर्मअनुसार एकै प्रकृतिका खेललाई धेरै बनाउन दिँदैनौं । त्यसलाई महासंघमा राखेर दर्ता गर्नेछौँ । एक दुई वटा खेल संघ बढ्न सक्छन् तर धेरै बढाउँदैनौं ।

नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) को नेतृत्वमाथि अपारदर्शिताको आरोप लगाएर उपाध्यक्षसहित ९ सदस्यले छानबिनका लागि राखेपमा निवेदन दर्ता गराएका छन्, यसअघि पनि राखेपले छानबिन गर्न समिति बनाएका थियो, तर,प्रतिवेदन आएन, अहिले पनि समिति बन्छ ?

केही साथीहरू आउनुभएको थियो । त्यसबारे निवेदन दिनु भएको छ । राखेपले त्यसबारे प्रक्रिया अगाडि बढाउँछ । गुनासो आएपछि काननुसम्मत छ या छैन भन्ने बारे छानबिन गर्छ । यसको पछि लागिरहनु पर्दैन । तर यसैको पछाडि लागिरहनु पर्दैन भनेको छु । राखेपले त्यसबारे काम गर्न समय लाग्न सक्छ । पत्रकारहरू एक दुई दिनमा हुनेछ । त्यहाँको अवस्था के भन्ने बुझेपछि मात्र छानबिन समिति बनाउँछौं । क्यानसँग डकुमेण्ट माग गर्दैछौँ अनि मात्र समिति बन्छ । तर एक व्यक्तिको आदेशले चाल्दैनौँ । –न्युज एजेन्सी नेपाल

काठमाडौँ। चन्द्रप्रसाद ढकाल नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको अध्यक्षको तीनवर्षे कार्यकाल सकेर बिदा हुँदै हुनुहुन्छ ।

महासङ्घको ६०औँ साधारणसभा राजधानीमा जारी नै छ, यो समाचार तयार पार्दासम्म अध्यक्ष बाहेकका अन्य पदाधिकारी तथा केन्द्रीय सदस्यहरुको मतगणना भइरहेको छ ।

महासङ्घको अध्यक्षका हैसियतले वार्षिक साधारणसभाको उद्घाटन सत्रमा राख्नुभएको धारणामा ढकालले आफ्नो कार्यकालमा आर्थिक सङ्कटका अनेक अप्ठ्याराहरु झेल्नुपरेको अनुभव सुनाउनुभएको थियो ।

कोभिड महामारीबाट भर्खरै तङ्ग्रँदै गरेको अर्थतन्त्रमाथि रुस युक्रेन युद्धको प्रभाव हुँदै यता देशभित्रको राजनीतिक अस्थिरता लगायतका विविध आन्तरिक कारणले नेपालको उद्योग व्यवसाय क्षेत्रमा नकारात्मक असर परेको अनुभव सुनाउँदै यस्तो अवस्थामा राज्य निजी क्षेत्रबीचको सहकार्य र साझेदारीबाट समस्या समाधानका अनेक उपायहरु अवलम्बन गरिएको उहाँको भनाइ छ ।

मुलुकको निजी क्षेत्रको छाता संस्थाका रुपमा करिब छ दशक पुरानो महासङ्घले देशको आर्थिक विकासमा पुर्याएको योगदानको स्मरण गर्दै उहाँले देश विकास र राष्ट्रिय समृद्धि निर्माणमा सरकार निजी क्षेत्रको अर्थपूर्ण सहकार्यको वकालत गर्नुहुन्छ । उक्त संस्थाको नेतृत्वबाट बिदा हुँदै गर्दा यसै विषयमा केन्द्रित भएर अध्यक्ष ढकालसँग राससका उप–सम्पादक कमलकुमार बस्नेतले गर्नुभएको कुराकानी ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको नेतृत्वबाट बिदा हुँदै गर्दा तपाईंले आफ्नो कार्यकाललाई कसरी स्मरण गर्नुहुन्छ ?

मैले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको अध्यक्षको जिम्मेवारी लिँदा मुलुकको अर्थतन्त्र चुनौतिपूर्ण अवस्थाबाट गुज्रिरहेको थियो । कोभिड महामारीको असर हाम्रो अर्थतन्त्रमा देखा पर्दै थियो । रुस–युक्रेन युद्धले विश्वभरीकै आपुर्ति शृङ्खलामा असर गर्दै थियो । बैंकको ब्याजदर बढेर उच्च बिन्दुमा पुगेको थियो । वित्तीय संस्थामा तरलताको अभाव थियो । राजनीतिक अस्थिरता दीर्घकालीन समस्या जस्तै बनेको थियो । सरकार नै पिच्छे नीति र प्राथमिकताहरु फेरिने समस्या पनि उत्तिकै थियो ।

त्यसैले यस्तो अवस्थामा मैले निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउँदै आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउनुपर्ने दायित्व बोकेर महासङ्घको कार्यभार सम्हाल्दै थिएँ । कार्यकाल सम्हाल्दै गर्दा मैले भनेको थिएँ, अब निजी क्षेत्र परम्परागत सोच र शैलीबाट होइन, आधुनिक सोच र शैलीबाट चल्नुपर्छ । त्यही भएर मेरो कार्यकालमा हामीले लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने, नीतिगत अवरोध पहिल्याउँदै त्यस्ता अवरोध हटाउन पहल गर्ने र सरकार र निजी क्षेत्र भनेका एक–अर्काका परिपूरक हुन् भन्ने तथ्य स्थापित गराउने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्न थाल्यौँ । हामीले केवल औपचारिक माध्यमबाट सुझावहरु राख्ने मात्रै होइन, संवादलाई प्राथमिकता दिँदै सार्थक र वस्तुनिष्ठ सुझावहरु प्रस्तुत गर्छ भन्ने मान्यता स्थापित गरायौँ ।

पहिला त हामीले लगानी तथा आर्थिक विकासका बाधक यी यी कानुनहरु यो यो कारणले सुधार गर्नुपर्छ, संशोधन गर्नुपर्छ भनेर तर्क र तथ्यसहित प्रस्तुत भयौँ । निरन्तर फलोअप गर्ने काम ग¥यौँ । यसकारण हामीले निजी क्षेत्रमैत्री वातावरण निर्माण गर्न र निजी क्षेत्रमैत्री कानुन निर्माणमा उत्साहजनक सफलता हासिल गरेका छौँ । मेरो जीवनको एउटा उर्भर समय मैले महासङ्घमा बिताएँ, देशभरीका उद्योगी व्यवसायी साथीहरुको साथ, सहयोग र उहाँहरुको चाहनाले अध्यक्षसम्म भएँ ।

अब मुलुकले स्थिर सरकार पाएको छ । नयाँ सरकारले सिङ्गो निजी क्षेत्र र नेपाली जनताको भावना अनुरुप आर्थिक समृद्धिलाई प्राथमिकतामा राखेर लगानीकर्ता र उद्योगी व्यवसायीहरुलाई प्रोत्साहन गर्ने खालका नीतिहरु अघि सार्नेछ र त्यसमा निजी क्षेत्रलाई साझेदार बनाउनेछ भन्नेमा म विश्वस्त छु ।

यहाँको कार्यकालमा नीतिगत र कानुनी उल्झनबाट निजी क्षेत्रलाई मुक्त गर्ने सन्दर्भमा हासिल भएका स्मरणीय उपलब्धिहरु के के हुन् ?

हामीलाई तथ्य र वस्तुनिष्ठ पहलकदमी लिनुपर्ने दायित्व थियो । राष्ट्रिय र अन्तरराष्ट्रिय कारणहरुले अर्थतन्त्रमा प्रभाव पारेको समय हुनाले हामीले सार्थक र नतिजामुखी पहल गर्नुपर्ने जिम्मेवारी पनि थियो । नीतिगत सुधारमा सरकार, संसदीय समिति, मन्त्रालय, विभाग कहाँ कहाँ धाउनुपर्ने हो, त्यहाँ धाउने र सार्थक पहल गर्ने रणनीतिअनुसार अघि बढ्ने प्रण मैले गरेको थिएँ, त्यसैअनुसार काम पनि भयो । हामी आएपछि सुरुदेखि आजका मितिसम्म पनि यो क्रम जारी नै छ । नीति निर्माण प्रक्रियामै निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ भनेर आवाज उठायौँ ।

बागलुङको ढोरपाटनमा बसेको महासङ्घको तेस्रो कार्यकारिणी समिति बैठकले बृहत राष्ट्रिय आर्थिक बहस कार्यक्रम आयोजना गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसको मुख्य उद्देश्य राजनीतिक दल, सरोकारवाला निकाय सबैलाई आर्थिक मुद्दामा केन्द्रित गराउने र आर्थिक एजेन्डामा एकरुपता ल्याउने थियो । हामीले त्यो बहस कार्यक्रममार्फत राजनीतिक दल, नियामक निकाय र निजी क्षेत्र लगायत सबैलाई एक ठाउँमा उभ्याउन सफल भयौँ । हामीले त्यो कार्यक्रममा उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग बनाउनुपर्छ भनेर माग ग¥यौँ ।

पछि सरकारले पूर्वसचिव रामेश्वर खनालको नेतृत्वमा निजी क्षेत्रको समेत प्रतिनिधित्व रहने गरी उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग बनायो । खनाल अन्तरिम सरकारमा अर्थमन्त्री बन्नुभयो र छोटो समयमा उहाँले केही सुधारात्मक कामको थालनी पनि गर्नुभयो । त्यो आयोगले लगानीमैत्री वातावरण निर्माणका लागि ३० भन्दा बढी कानुनमा सुधार गर्न सिफारिस गरेको छ । यो हाम्रो कार्यकालमा हासिल भएको महत्वपूर्ण उपलब्धि हो भन्छु म ।

सरकारले लगानी सम्मेलन गर्ने भनेको थियो, तर कानुनी सुधारबिनाको लगानी सम्मेलन खासै उपलब्धिमूलक हुँदैन भनेर मैले नै तत्कालीन सरकारलाई यी यी कानुनमा सुधार गरौँ, त्यो सन्देश लगानी सम्मेलनमा आएका विदेशीहरुलाई दिने वातावरण बनाउँ भनेर पहल गरेँ । त्यो भयो पनि ।

तपाईंको कार्यकालमा सरकार निजी क्षेत्रबीचको सम्बन्ध वा सहकार्य के कस्तो रह्यो ?

म महासङ्घमा अध्यक्ष भएर आएपछि सरकार र निजी क्षेत्रीय सहकार्य र सहयात्राको अवधारणा विकास ग¥यौँ । महासङ्घ निजी क्षेत्रको छाता सङ्गठन भएकाले सरकारले औपचारिक रुपमा बोलाउने, छलफल गर्ने कुरा विगतमा पनि हुन्थे । तर, हामीले नीतिगत रुपमै सुधार गर्ने कुरालाई बढी जोड ग¥यौँ । मेरो कार्यकालमा इतिहासमै सबैभन्दा बढी निजी क्षेत्रमैत्री ऐन र कानुनमा सुधार भएको छ । जुन विषयहरु यहाँले अनुसन्धान गर्न सक्नुहुनेछ ।

राज्यलाई निजी क्षेत्रले अर्थतन्त्र, रोजगारी र राजस्वमा दिएको योगदान बुझाउने प्रयास ग¥यौँ । एउटा कुरा स्मरण गरौँ, तत्कालीन सरकारले निजी क्षेत्रलाई अख्तियारको दायराभित्र राख्ने कुरा अघि बढाएको थियो । हामीले महासङ्घमार्फत संसद्का विभिन्न समितिहरु, प्रधानमन्त्री कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय, विभिन्न दलका नेता र सचेतकहरु, मुख्यसचिव, सचिवलगायतका अधिकारीहरु, संवैधानिक निकाय सबैसँग संवाद गरेर यो उचित छैन र आवश्यक पनि छैन भनेर कन्भिन्स गरायौँ । फलस्वरुप, उक्त प्रस्ताव स्थगित भयो । यसले तत्कालीन समयमा लगानीको वातावरण जोगाउन ठूलो राहत प्रदान ग¥यो । यसरी हामी यस्तो एड्भोकेसी गर्यौँ कि निजी क्षेत्र भनेको सधैँ माग्ने र सरकार दिने जस्तो मानसिकता थियो । त्यस्तो होइन भन्ने तथ्य हाम्रा पछिल्ला ‘एड्भोकेसी’ हरुले प्रमाणित गरेको छ र राज्य र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य साझेदारी आवश्यक छ भन्ने कुरा थप प्रमाणित भएको छ जस्तो मलाई लाग्दछ ।

नेपालमा लगानीको अवसर छैन, काम गर्ने माहोल छैन भन्ने खालको भाष्य बनेको छ । महासङ्घको अध्यक्षको हैसियतले यसलाई कसरी लिनुहुन्छ ?

मैले बारम्बार सार्वजनिक रुपमै पनि भन्दै आएको छु नेपालमा अवसर नै अवसर छन् । यहाँ केही हुँदैन, केही गर्न सकिँदैन, लगानी पाइँदैन, अवसर मिल्दैन भन्ने कुरासँग म कहिल्यै पनि सहमत छैन । हामीले महासंघमार्फत पनि यस्तो गलत भाष्य चिर्नका लागि पहल गरेका छौँ । यसैको पहल स्वरुप हामीले १० अर्ब रुपैयाँ पूँजीको एउटा पब्लिक कम्पनी बनाएका छौँ । मेरै अगुवाइमा देशभित्र र देशबाहिर रहेका नेपालीहरुबाट स–सानो पूँजी संकलन गरेर बनाइएको नेपाल डेभलपमेन्ट पब्लिक लिमिटेड कम्पनीले ठूला पूर्वाधार, उत्पादनमूलक उद्योग तथा स्टार्टअपमा लगानी गर्छ । यसले काम पनि सुरु गरिसकेको अवस्था छ । यो हामीले किन गरेका हौँ भन्दा, आन्तरिक पूँजी परिचालनमार्फत पनि ठूला आयोजनाहरु बनाउन सकिन्छ है भन्ने उदाहरण दिनका लागि हो ।

यस्तै, हामीले महासंघमा महिला उद्यमी, युवा तथा स्टार्टअप, साना र मझौला उद्यम व्यवसायहरुलाई सहयोग गर्नका लागि क्रमशः युनिटहरु बनाउँदै लगेका छौँ । अहिले देशभरी नै महिला उद्यमी दिदीबहिनीहरुको संख्या बढिरहेको छ, स्टार्टअपका काममा पनि महासंघले सरकार र स्टार्टअप उद्यमीहरुलाई स्टार्टअप फोरमबाट सहयोग गर्दै आएको छ । हामीले नै स्टार्टअप नीतिका लागि पहल गरेर नीति ल्याउन पनि सफल भएका छौँ ।

बाह्य लगानी भित्र्याउनका लागि विभिन्न देशका उद्यमी व्यवसायीहरुसँग अन्तरक्रिया र छलफलले तीव्रता पाएको छ । बाह्य लगानीको वातावरण निर्माणमा पनि महासंघले कानुनी र नीतिगत सुधारमा पहल गरिरहेको छ । निजी क्षेत्रको अर्को प्राथमिकता रोजगारी हो । हामीले कसरी धेरैभन्दा धेरै युवालाई स्वदेशमा रोजगारी दिन सकिन्छ र त्यसका लागि कस्तो जनशक्ति आवश्यक छ भन्ने सन्दर्भमा बजार सर्भे गरेर पाठ्यक्रम निर्माण गर्नुपर्छ भनेर पहल गरिरहेका छौँ । प्राविधिक र सीपमूलक शिक्षाका लागि सरकारसँग सहकार्य गर्छौँ भनेर सार्वजनिक रुपमै भनिरहेका छौँ ।

भदौ २३ र २४ को आन्दोलनमा युवाहरुले रोजगारीलाई मुख्य विषयका रुपमा उठाएका थिए । तर, आन्दोलनमा घुसपैठ हुँदा रोजगारी दिने कम्पनी र उद्योगहरुमाथि आगजनी भयो । उद्योग व्यवसायसहित उद्यमी व्यवसायीका निजी निवासमा समेत आगजनी भए । निजी क्षेत्रले ८४ अर्बभन्दा बढीको क्षति ब्यहोर्यो । तर पनि हामीले हिम्मत हार्नु हुँदैन, यो देशलाई खरानीबाट उठाउने दायित्व हाम्रो पनि हो भनेर पुनः उठ्ने प्रयास ग¥यौँ ।

हामीले उक्त आन्दालन लगत्तै आयोजना गरेको कार्यक्रमबाट शान्ति, स्थायित्व र समृद्धिका लागि निजी क्षेत्र संरक्षण एवम् प्रवद्र्धन रणनीति (पीएसपीपी) अवधारणाको आवश्यकता औल्यायौँ । निजी क्षेत्र रोजगारी सृजनाकर्ता, वस्तु उत्पादक, सेवा प्रवाहक, राजश्व संकलक भएकोले यसको लागि सरकारले आवश्यक व्यवसायिक वातावरण बनाउनुपर्छ भनेर अवधारणापत्र नै बनाएर सरकारलाई बुझाएका थियौँ, नयाँ बनेको सरकारले त्यो अवधारणा कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । उक्त अवधारणालाई स्वीकार गर्दै कार्यान्वयन नै गर्ने सरकारको प्रतिवद्धता र निर्णयले निजी क्षेत्रको मनोबल बढाएको छ । यसका लागि म सरकारलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु ।

राजनितिक स्थिरताको अभावमा मुलुकमा लगानीको वातावरण नभएको भनेर तपाईंहरुको धारणा आउँथ्यो । तर यसपाली एकल बहुमत सहितको नयाँ सरकार बनेको छ, निजी क्षेत्रका अपेक्षा के छन् ? 

लगानीका लागि जहिल्यै पनि कानुनी स्थिरता र स्थिर सरकारको आवश्यकता हुन्छ । जुन देशको सरकार स्थिर छ, जुन देशका कानुनहरु लामो समयका लागि स्थिर छन्, जुन देशमा राजनीतिक अस्थिरता र द्वन्द्व छैन, ती देशहरुको आर्थिक विकास तीव्र हुन्छ र भएको छ ।

अब हामी कहाँ पनि स्थिरताको सुरुवात भएको छ भन्छु म । संसद् एकल बहुमत भएको दलको सरकार छ, मन्त्रिपरिषदमा पनि विज्ञ र युवा व्यक्तिहरु हुनुहुन्छ । युवा र तत्काल निर्णय गर्न सक्ने क्षमताका सांसदहरु हुनुहुन्छ । सरकारले गठन लगत्तै १०० वटा कार्ययोजना मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गरेर कार्यान्वयन नै सुरु गरिसकेको छ । सरकारले राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज गरेर निजी क्षेत्रमैत्री र लगानीकर्तामैत्रीको सन्देश दिएको छ । अब क्रमशः यस्ता सुधारहरु हुँदै जानेछन् भन्ने हाम्रो विश्वास छ । रामेश्वर खनाल नेतृत्वको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगका सिफारिसहरु कार्यान्वयन गर्दै जाँदा पनि धेरै कुराहरु सुधार हुँदै जान्छन् । हामी आशावादी छौँ ।

अन्तिममा, महासङ्घको विधान संशोधन गर्ने विषय लामो समयदेखि बहसमा थियो, तर टुङ्गोमा पुगेको थिएन । तपाईंले सहमतिमै टुङ्ग्याउनुभयो । आउने नेतृत्वले यस्ता दीर्घकालीन महत्वका विषयमा काम गर्दा के कस्ता विधि अपनाउनुपर्ला ?  

सर्वसम्मत महासङ्घको विधान संशोधन हुनु मेरो कार्यकालको अविस्मरणीय उपलब्धि हो । समितिहरु बन्ने, तर त्यहीँ विवाद हुने र टुङ्गोमा नपुग्ने गरेको विषय थियो यो । मैले सर्वसम्मतका साथ टुङ्गोमा पु-याएँ । मैले कार्यकालको सुरुवातमै विधान संशोधन गरेर प्रत्यक्ष निर्वाचनमार्फत अध्यक्ष चयन गर्ने प्रावधान राख्ने घोषणा गरेको थिएँ । त्यसैअनुसार सबै साथीहरुको राय र सुझाव लिएर, कतिपय अवस्थामा कन्भिन्स पनि गराएर सर्वसम्मत रुपमा विधान संशोधन गरायौँ ।

अब वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वतः अध्यक्ष हुने प्रावधान हट्छ । अर्को पटकदेखि अध्यक्षमै प्रत्यक्ष चुनाव हुन्छ । विधानमा गरिएको यो परिवर्तनले अध्यक्षलाई सदस्यहरुप्रति थप जिम्मेवार र उत्तरदायी बनाउने छ ।

अर्को कुरा, जिल्ला नगर उद्योग वाणिज्य सङ्घहरुले महासङ्घभित्र आफ्नो उपस्थिति कमजोर देख्ने, महासङ्घले आफूलाई त्यति ‘स्पेस’ दिएको महसुस नै नगरेको हो कि जस्तो कुराहरु पनि आउँथे । हामीले जिल्ला नगरको ५० प्रतिशत मतभारलाई मध्यनजर गर्दै विधानमा जिल्ला नगरबाट दुई जना उपाध्यक्षको व्यवस्था गरेका छौँ । महासङ्घमा महिलाको सहभागी बढाउनका लागि हामीले महिला उपाध्यक्षको प्रावधान राखेका छौँ ।

यस्ता धेरै सकारात्मक व्यवस्थाहरुसहित विधान संशोधन गर्न सफल भयौँ । म यस सम्बन्धमा सबै पदाधिकारी र केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिका साथीहरुलाई धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु ।

आगामी दिनमा पनि म मेरो अनुभव र क्षमतालाई नेपालभित्रै उद्यमशीलताको विकास, रोजगारीको सिर्जना र समग्र देशको आर्थिक उन्नतिमा खर्चिने छु । मेरो कार्यकाललाई सफल बनाउन सहयोग गर्नु हुने महासङ्घका पूर्वअध्यक्षहरु, मेरो टिममा रहेर काम गर्नुभएका पदाधिकारी र सदस्यहरुसहित महासङ्घसँग सहकार्य गर्ने नेपाल सरकार, नियामक निकायहरु, कूटनीतिक नियोगहरु, दातृ निकायहरु, सञ्चारकर्मी मित्रहरु सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु । रासस

काठमाडौँ: वर्तमान सरकार दुई–तिहाइको अङ्कगणितीय बल र जनउत्तेजना (पपुलिजम) को लहरमा सवार भएपनि यसको कार्यशैलीमा विधिको शासनभन्दा ‘स्वेच्छाचारिता’ हाबी हुने गम्भीर खतरा देखिएको छ ।

संविधानविद् डा. विपिन अधिकारीले परिणाममुखी कामका नाममा स्थापित कानूनी प्रक्रिया मिच्ने, शक्ति पृथकीकरणको उपहास गर्दै सांसदलाई मन्त्रालयमा परिचालन गर्ने र पर्याप्त प्रमाणबिना केवल ‘पब्लिक प्रेसर’का भरमा अनुसन्धान अघि बढाउने प्रवृत्तिले लोकतन्त्रको जग नै खियाउन सक्ने भन्दै सरकारलाई सचेत गराउनुभएको छ ।

न्युज एजेन्सी नेपालसँगको कुराकानीमा संविधानविद् अधिकारीले अङ्कगणितले मात्र शासकीय वैधता नदिँने बरु नियन्त्रित शक्ति र संवैधानिक मर्यादाको पालना नभए यो सरकार पनि विगतकै गल्ती दोहो-याउने र निर्वाचित तानाशाहीतर्फ उन्मुख हुने जोखिम रहेको संकेत देखाउनु भयो ।

लोकतन्त्रमा प्रक्रियागत न्यायसँग सम्झौता गर्नु भनेको ‘हिटलर’ पथमा हिँड्नु सरह हुने चेतावनी दिँदै डा. अधिकारीले नेतृत्वलाई ‘स्लो डाउन’ (हतार नगर्न) र संवैधानिक सीमाभित्र रहन गम्भीर आग्रह गर्नुभएको छ । प्रस्तुत छ न्युज एजेन्सी नेपालले संविधानविद् डा. विपिन अधिकारीसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश ।

प्रश्नः अहिले संसद्मा दुई–तिहाइ बहुमत नजिकको सरकार छ, यही बलमा संविधान संशोधन गर्ने गृहकार्य भइरहेको सुनिन्छ, तपाईंको नजरमा अहिलेको मुख्य प्राथमिकता संविधानका धाराहरू फेर्नु हो कि यसको पूर्ण कार्यान्वयनमा इमानदार हुनु हो ?

जवाफः हेर्नुस्, अहिले संविधान ‘परिवर्तन’ गरिहाल्नुपर्ने अवस्था छैन, यसमा ‘संशोधन’को विषय मात्र हो । रास्वपा लगायतका धेरै दलहरुले यसलाई मुख्य एजेण्डा बनाएका छन् र यसैका आधारमा जनमत पनि पाएका छन् । तर संशोधनको प्रस्ताव ल्याउनुअघि एउटा गम्भीर प्रश्न सोध्नुपर्छ ‘संविधानको कार्यान्वयन कहाँ–कहाँ भयो र कहाँ–कहाँ भएन ?’ जहाँ कार्यान्वयन भएन, त्यहाँको समस्या हाम्रो कानुनको अभावले हो कि हाम्रो राजनीतिक आचरण र संस्कृतिले हो ? यो बुझ्न जरुरि छ ।

मलाई लाग्छ, यो सरकार पाँच वर्षका लागि बनेको हो भने कम्तीमा दुई वर्ष गहन अध्ययनमा खर्चिनुपर्छ । रास्वपाले जुन ५–६ वटा बुँदामा संशोधनको कुरा गरेको छ, त्यसलाई ‘इस्यु पेपर’का रूपमा लिएर ठूला दलले सहजीकरण गर्नुपर्छ ।

नेतृत्वले ‘मेरिट’ मात्र हेरेर हुँदैन, यसले निम्त्याउन सक्ने राजनीतिक जोखिम र समाजमा पार्ने प्रभावको ‘क्याल्कुलेटेड रिस्क’ पनि लिन सक्नुपर्छ। संविधान फेर्नुभन्दा पहिले संविधानको मर्म बुझ्नु र त्यसलाई व्यवहारमा उतार्नु नै आजको पहिलो प्राथमिकता हो ।

प्रश्नः प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको बहस फेरि सतहमा आएको छ, कोही राष्ट्रपतीय प्रणाली भन्छन्, कोही प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री, नेपाल जस्तो मुलुकका लागि कुन बाटो सही होला ?

जवाफः यो बहस नयाँ होइन । संविधान सभाकै बेला यसमा लामो विवेचना भएको थियो । हामीले अहिले अपनाएको संसदीय पद्धति हो । धेरैले राष्ट्रपतीय प्रणालीको कुरा गर्छन्, जहाँ राष्ट्रपतिले ‘एक्सपर्ट गभर्मेन्ट’ चलाउँछन् । तर यसको एउटा ठूलो जोखिम छ, यदि ‘गलत मान्छे’ चुनियो भने उसलाई तह लगाउन निकै गाह्रो हुन्छ । उदाहरणका लागि अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्पको सन्दर्भ हेर्नुस् न– उनीसँग कार्यकारी अधिकार एकछत्र छ, उनले आफ्ना मन्त्री (सेक्रेटरी) लाई जुनसुकै बेला निकाल्न सक्छन् । उनले चाहे भने निकै राम्रो विज्ञको टोली पनि बनाउन सक्छन् तर उनले ‘मैले सबै जानेको छु’ भन्न थाले भने प्रणाली नै जोखिममा पर्छ ।

फ्रान्सेली मोडेलको कुरा गर्ने हो भने, त्यहाँ राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबीच अधिकारको बाँडफाँड हुन्छ । राष्ट्रपतिले सेना, परराष्ट्र नीति र गम्भीर राष्ट्रिय मुद्दा हेर्छन् भने प्रधानमन्त्रीले दैनिक प्रशासन, जसलाई म ‘नुन, तेल, दाउराको राजनीति’ भन्छु,  त्यो सम्हाल्छन् प्रधानमन्त्रीले । तर यसका लागि ‘तेरो–मेरो’ नगर्ने राजनीतिक संस्कृति चाहिन्छ ।

नेपाल जस्तो धेरै जातजाति, धर्म र भूगोल भएको देशमा शासकीय वैधता चुनावले मात्र होइन, ‘इन्क्लुसिभनेस’ (समावेशिता) ले पनि दिन्छ । अघिल्लो पटक पहाडको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, अर्को पटक मधेसको होला, यसले जनतामा अपनत्व सिर्जना गर्छ । त्यसैले संसदीय प्रणालीमा धेरैलाई समेट्ने ‘माला’ गाँस्न सकिन्छ ।

प्रश्नः पछिल्लो समय हाई–प्रोफाइल भ्रष्टाचारका मुद्दाहरूमा सरकार निकै आक्रामक देखिएको छ, तर तपाईंले अनुसन्धानको प्रक्रियामा कतै भुलचुक भएको संकेत गर्नुभएको छ, के विधिको शासनमा अनुसन्धान भन्दा ‘पब्लिक प्रेसर’ हाबी भएको हो ?

जवाफः लोकतन्त्रमा परिणाम मात्र राम्रो भएर पुग्दैन, प्रक्रिया पनि न्यायपूर्ण हुनुपर्छ । हाम्रो प्रहरी प्रशासनमा एउटा गलत प्रवृत्ति छ ‘पहिले थुन्ने र पछि प्रमाण खोज्ने ।’ म यसलाई ’प्रहरीको खल्तीमा प्रमाण नहुने अवस्था’ भन्छु । ९९ प्रतिशत केसमा प्रहरीले शुरुमा एउटा ‘थ्योरी’ लिएर अदालत जान्छ र भन्छ ‘थुन्न पाए प्रमाण संकलन सजिलो हुन्थ्यो’। यो निकै खतरनाक कुरा हो ।

उदाहरणका लागि गौरीबहादुर कार्कीको प्रतिवेदनलाई लिनुस् । कुनै प्रतिवेदन वा हल्लाका आधारमा कसैलाई पक्राउ गर्नुअघि पर्याप्त अनुसन्धान हुनुपर्छ । प्लेन हाइज्याक गर्नु, डकैती गर्नु र तरकारी चोर्नु, यी सबै चोरी नै हुन्, तर यी अलग–अलग कसुर हुन् । सबैलाई एउटै डालोमा राखेर ‘एग्रेसिभली’ थुन्नु हुँदैन । यदि अदालतमा निर्दोष ठहरियो भने उसले जेलमा बिताएको समय र उसको परिवारले भोगेको मनोवैज्ञानिक पीडाको क्षतिपूर्ति कसले दिने ? हाम्रो कानूनमा त क्षतिपूर्तिको व्यवस्था पनि छैन । अदालत न्याय गर्ने ठाउँ हो, जोखिम लिने ठाउँ होइन । त्यसैले न्यायाधीशले पनि शुरुमै प्रमाण माग गर्नुपर्छ र प्रहरीलाई भन्नुपर्छ  ‘प्रमाण ल्याऊ, अनि मात्र थुन्ने कुरा गर ।’

प्रश्नः सांसदहरूलाई मन्त्रालयमा लगेर सघाउन लगाउने जस्ता कार्यहरू भइरहेका छन्, यसलाई तपाईंले कसरी हेर्नुभएको छ ?

जवाफः यो संसदीय पद्धतिको घोर अज्ञानता हो । संसद र सरकारको सम्बन्धलाई म एउटा रोचक उदाहरणबाट स्पष्ट पार्छु ‘यो एउटा ‘बेल्ट र बकल’ जस्तो हो । बेल्टका दुई पुच्छर अलग–अलग हुन्छन्, तर एउटा अंकुशे (बकल) ले उनीहरूलाई जोड्छ । संसद्ले सरकारलाई वैधता र बजेट दिन्छ, तर काम गर्ने जिम्मेवारी सरकारको मात्र हो । संसद्को काम त सरकारले गरेको कामको मूल्याङ्कन गर्ने र जवाफदेहिता खोज्ने हो ।

यदि सांसद आफैँ मन्त्रालयको काममा सहभागी हुन थाल्यो भने उसले सरकारलाई कसरी प्रश्न गर्छ ? उसले त आफ्नै संलग्नता भएको कामको आलोचना गर्न सक्दैन । मन्त्रालयमा जानुको सट्टा संसद्मा सचिवलाई बोलाउने, प्रश्न गर्ने र हिसाब खोज्ने काम हुनुपर्छ । यो ‘शक्ति पृथकीकरण’को सिद्धान्त विपरीत हो, यस्तो भूलचुक तुरुन्त सच्याउनुपर्छ ।

प्रश्नः सरकारी विज्ञापन सरकारी मिडियालाई मात्र दिने चर्चा छ, यसले निजी मिडिया र स्वतन्त्र पत्रकारितामा कस्तो असर पार्ला ?

जवाफः मिडिया लोकतन्त्रको प्राण हो । मिडिया रहेन भने लोकतन्त्र पनि रहँदैन । मिडिया स्वतन्त्र र स्वायत्त भएपनि यसको लाभ त हामी जस्ता सर्वसाधारणले नै पाउने हो । यदि सरकारले विज्ञापनमा सिन्डिकेट लाद्न थाल्यो भने निजी मिडिया सुक्छन् । हाम्रो जस्तो गरिब देशमा निजी क्षेत्र बलियो नहुँदा मिडिया विज्ञापनमा निर्भर हुनुपर्छ । सरकारले विज्ञापनमा भ्रष्टाचार रोक्नुपर्छ, तर त्यसको नाममा मिडियालाई नियन्त्रण वा कमजोर बनाउनु हुँदैन । मिडियाका कारण नै आज हाम्रो समाज प्रजातान्त्रिक भएको छ, त्यसैले सरकारले मिडियालाई कसरी ‘सस्टेनेबल’ (दिगो) बनाउने भन्ने योजना ल्याउनुपर्छ ।

प्रश्नः यो सरकार ‘जेन–जी’ प्रोटेस्टको जगमा र ठूलो जनअपेक्षाका बीच बनेको छ, तपाईंले शपथ ग्रहण लगत्तै (स्लो डाउन) भनेर ट्वीट गर्नुभएको थियो, यसको तात्पर्य के थियो ?

जवाफः म यो सरकारप्रति आशावादी छु । यसका तीन कारण छन्,  पहिलो, यसमा आफ्नो क्षेत्रमा सफल भएका नयाँ अनुहार छन् । दोस्रो, यो युवा नेतृत्व हो जसले प्रतिवद्धता बोकेको छ । र तेस्रो, उनीहरूको निहित स्वार्थ कम छ । उनीहरूले भ्रष्टाचारको पैसाले चुनाव जितेका होइनन्, त्यसैले उनीहरूसँग नैतिक पुँजी छ ।

तर मेरो ’स्लो डाउन’ को अर्थ यो हो कि हतारमा निर्णय गरेर पछि पछुताउनुभन्दा विधिको शासनलाई सम्मान गर्दै अघि बढ्नुस् । हिटलर र लेनिन पनि चुनाव जितेरै गएका थिए, तर पछि उनीहरू स्वेच्छाचारी बने । लोकतन्त्रमा ‘क्याल्कुलेटेड पावर’ हुनुपर्छ । संसदलाई बढी समय दिनुस् । प्रधानमन्त्रीले संसद्मा उभिएर सांसदका प्रश्नहरूको सामना गर्नुपर्छ, तलब मात्र खाएर हुँदैन । विधिको शासन र कानूनको उचित प्रक्रियालाई कहिल्यै नछोड्नुस् । लोकतन्त्रमा परिणाम जतिसुकै राम्रो आए पनि प्रक्रिया गलत छ भने त्यो टिकाउ हुँदैन ।

काठमाडौँ । गैरआवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएनए) लामो समयदेखिको विवाद र विभाजनपछि अन्ततः एकतामा आइपुगेको छ । सङ्घको १२ औँ महाधिवेशनबाट डा हेमराज शर्माको नेतृत्वमा सर्वसम्मत कार्यसमिति बनेको छ ।

एनआरएनएभित्र प्राज्ञिक व्यक्तित्वको पहिचान बनाएका उनी विश्वविद्यालयमा प्राध्यापन छन्। उनले अब सङ्गठनलाई नयाँ ऊर्जा र दृष्टिकोणसहित अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्  । शर्माको प्रतिबद्धता कार्यान्वयन हुने नहुने त हेर्न बाँकी नै छ, तर अहिलेको एकताले सकारात्मक सन्देश दिएकाले उहाँलाई आगामी दिनमा काम गर्न सहज हुने अनुमान भने गर्न सकिन्छ ।

सङ्घभित्रका समस्या, सुधारका लागि उनको भावी योजना, एनआरएनएको भविष्य, रणनीति र चुनौतीबारे गैरआवासीय नेपालीहरूको मुद्दा र सम्बोधनका योजना, एनआरएनएको लगानीलगायतका विषयमा राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस) का समाचारदाता प्रगति ढकालले डा शर्मासँग गरेको अन्तरवार्ताको सम्पादित अंश : –

लामो समयदेखि जारी विवाद र विभाजनका बिच अन्ततः एनआरएनएको एकता महाधिवेशन सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको छ । यसै क्रममा तपाईं सर्वसम्मत रूपमा नेतृत्वमा निर्वाचित हुनुभएको छ । यस्तो जटिल परिस्थितिमा सबै पक्षलाई समेट्दै सहमति जुटाउन कसरी सम्भव भयो ?

हाम्रो ११ औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित डाक्टर बद्री केसीको एउटा समिति थियो, र अर्को समिति महेश श्रेष्ठ ज्यूको, गत मे महिनादेखि निर्वाचित थियो । यी दुवै समितिलाई फेरि सर्वोच्च अदालतले मान्यता दिएको थियो । एउटै अदालतको फैसला भए पनि हामी समानान्तर रूपमा काम गर्दै थियौँ । तर हामी विभाजित हुँदा, नेपाल सरकार, नेपालको मिडिया, र आम गैरआवासी नेपालीहरूको दृष्टिकोण त्यति राम्रो थिएन । हाम्रो माथि केन्द्रमा विभाजन हुँदा यसको प्रभाव हाम्रो राष्ट्रिय समन्वय परिषद्मा पनि परेको थियो ।

आम गैरआवसीय नेपालीहरूबाट पनि मिल्नुपर्ने एक किसिमको दबाव थियो । वास्तवमा, महेश श्रेष्ठ निर्वाचित भएर आउँदा देखि नै हामी एकताको सम्भावनाबारे खोजी गर्दै थियौँ । त्यसपछि जेनजी आन्दोलन भयो । जेनजी आन्दोलनपछि हामीले निर्धारण गरेको अधिवेशन अक्टोबरमा हुने थियो । तर हामीले यसलाई सारेर अझ एकताको खोजी गर्ने निर्णय गर्‍यौँ । त्यसपछि हामीले अलि घनिष्ठ रूपमा छलफल गर्यौँ । नोभेम्बरमा, सम्माननीय प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीज्यूसँग हाम्रो सामूहिक भेटमा, हामीले दुवै पक्षलाई मिलाएर छ महिनाभित्र बृहत् एकताको अधिवेशन गर्ने सम्झौता गर्‍यौँ ।

सोअनुरूप, हामीले विभिन्न दुई समूहभित्रका उपसमूहहरू सबैलाई समेटेर, सबैको उपस्थितिमा र कार्यसमितिमा सबै पक्षको प्रतिनिधि हुनेगरी मेरो नेतृत्वमा कार्यसमिति गठन गरेका थियौँ । नेतृत्वको हिसाबले पनि म फरक धारको नेतृत्व भन्न रुचाउँछु । किनभने एनआरएनएको २३ वर्षको इतिहासमा ‘एकेडेमिक’ क्षेत्रबाट कोही नेतृत्वमा आएका थिएनन् । म आफैँ कुनै पार्टीको राजनीति वा पार्टीसँग आवद्ध नभएको हुनाले, यहाँ केही परिवर्तन भएको स्थिति छ । सही समयमा यो एकता भएको छ ।

भनेको यहाँले राजनीतिक पहुँच हुने र पैसा हुने मात्रै एनआरएनएको नेतृत्वमा पुग्ने अवसर पाउछन् भन्ने भाष्यलाई चिरिदिनुभयो ?

वास्तवमा, मेरो एकमात्र उद्देश्य एनआरएलाई स्वतन्त्र र ‘थ्री पि’ मुक्त बनाउनु हो । पहिलो पी भनेको एउटा कुनै पनि राजनीतिक पार्टीसँग आस्था राख्ने पोलिटिक्स हो, हाम्रो आन्तरिक राजनीति त छँदै छ । अर्को पी भनेको चुनावमा अनावश्यक रूपमा पैसाले प्रभाव पार्नुहुँदैन भन्ने थियो । अर्को पी भनेको पावर रहेको छ । यहाँ एनआरमा आइसकेपछि नेपाल सरकारसँग हुने पहुँचलाई दुरूपयोग गर्ने होइन । तर यो थ्री पीबाट एनआरएनए स्वतन्त्र र मुक्त हुनुपर्छ भन्ने अभियान पनि थियो ।

यही कारणले गर्दा, हामी विभाजन र खिचातानी हुँने र हामीप्रति धेरै गैरवासी नेपालीहरूको आकर्षण कम भएको थियो । अहिले ८० लाख गैरआवासीय नेपाली छौँ, भन्छौँ तर आबद्धताको हिसाबले अहिले करिब एक लाख ३० हजार मात्र सदस्यहरू छन् । यो करिब दुई प्रतिशत मात्र हो । ९८ प्रतिशत गैरवासी नेपाली हामीसँग आबद्ध नै छैनन् । उनीहरूलाई पनि हामीले समेटेर ल्याउनुपर्छ ।

यदि नेपाल सरकारले अपेक्षा गरेअनुसार लगानी भित्र्याउने, बौद्धिक लगानीभित्र ल्याउने, ज्ञान ट्रान्सफर गर्ने हो भने सबैलाई एनआरएनएमा जोड्न जरुरी छ ।

लामो समयदेखि देखिएको विवाद अन्त्य गर्दै संस्थाको एकता कायम राख्न, विश्वास पुनःस्थापना गर्न पक्कै पनि यहाँलाई चुनौती होला । यी र यस्ता किसिमको चुनौती समाधान गर्दै एनआरएनएलाई थप सशक्त बनाउने यहाँको योजना के छ नि ?

मेरो पहिलो चुनौती भनेको बाहिर रहेका साथीहरूलाई एकै टिममा ल्याउनु हो । हिजो सामाजिक सञ्जालमा अलग–अलग विचार राख्ने साथीहरू अहिले एउटै टिममा छन् । उनीहरूबीच सकारात्मक वातावरण बनाउने यो हाम्रो पहिलो चुनौती हो । अर्को चुनौती भनेको, यो एकतालाई दिगो बनाउनु हो । अर्को कुरा, एनआरएनलाई ‘रिब्रान्डिङ’ गर्नुपर्यो, किनभने, सन् २००३ सालमा जुन संस्था स्थापना भएको थियो, त्यतिबेला विदेशमा बस्ने हामी पाँच लाख नेपाली थियौँ । त्यतिबेला हाम्रो पहिलो ‘जेनेरेसन’को बच्चाहरू जन्मेका थिए । अब अहिले धेरै परिवर्तन भएको छ । अहिले सङ्ख्या ८० लाखसम्म पुगेको छ । अब हाम्रा बच्चाहरू दोस्रो जेनेरेसनमा प्रवेश गरिसकेका छन् ।

‘पोलिटिकल’ हिसाबले हेर्ने हो भने, नेपालको विश्वस्तरको राजनीतिक परिवेश पनि धेरै परिवर्तन भएको छ । त्यतिबेला पुरानो तरिका ठीक थियो । तर अब यो नयाँ परिवेशमा हामीले यसलाई अनुकूल बनाउनुपर्ने छ । अब पूरै परिवर्तन गर्नुपर्छ । एनआरएन भनेको के हो, एनआरएनलाई हेर्ने दृष्टिकोण के हो र एनआरएन भनेको केवल आर्थिक लगानी मात्र हो कि होइन भन्ने कुरा स्पष्ट हुनुपर्छ । एनआरएन भनेको बाहिर बस्ने नेपाली मात्र होइन । खाडीमा जाने नेपालीहरू दोस्रो पुस्तामा प्रवेश गर्दैछन् । पाँच पुस्ताअघि बर्मा, थाइल्याण्ड, मलेसियामा गएका नेपालीहरू पनि छन् ।

यदि ती सबै नेपालीहरूलाई जोड्न सकियो भने मात्र पेसागत मान्छेहरूलाई जोड्न सकिन्छ, र यसरी मात्र यो संस्था बलियो हुन्छ । साच्चिकै, राज्यले अपेक्षा गरेअनुसार काम गर्न पनि यसरी मात्र सम्भव हुन्छ । अब मेरो डेढ वर्षको ‘फोकस’ भनेको लगानी त आफ्नो छँदैछ । तर नागरिकताको विषयलगायतका गैरआवसीय नेपालीसँग जोडिएका मुद्दाहरू सम्बोधन गर्न लाग्ने छु । यस अवधिमा च्यारिटी कार्यक्रम अलि कति कम गर्ने निर्णय पनि गरेका छौँ । मध्यपर्वमा समस्या परेका साथीहरूलाई सहयोग गर्न सक्छौँ । सहयोग गर्दा मात्र हाम्रो कनेक्शन बलियो हुन्छ ।

यहाँले भन्नुभएको जस्तै विदेशमा रहने ८० लाख नेपालीलाई एनआरएनएमा जोड्न कतिको सम्भव छ ?

मेरो समग्र दृष्टि भनेको बाहिर भएका सबै खालका गैरवासी नेपालीलाई सङ्घसँग जोड्ने र सङ्गठनलाई ठूलो बनाउने हो । यसका लागि संस्थागत र वैधानिक संरचना सुधार गर्नुपर्छ । उदाहरणका लागि, हालको निर्वाचन प्रणाली यस्तो छ कि सदस्यलाई काठमाडौँ आउनुपर्ने, भोट दिनुपर्ने, र लाखौँ खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । यस प्रणालीमा धेरैले सहभागी हुँदैनन् । तर, अहिले यो एकता महाअधिवेशनले निर्णय गरेको छ कि निर्वाचनको लागि काठमाडौँ आउन जरूरी छैन । आआफ्नो स्थानबाट प्रत्येक पञ्किरण सदस्यले प्रत्यक्ष अनलाइन मतदान गर्न सक्छन् । यसरी नेतृत्व चयन गर्दा धेरै सकारात्मक परिवर्तन आउनेछ । किनभने, हामी डायस्पोराको शक्ति प्रयोग गर्न सक्छौँ ।

अहिले हामीसँग करिब एक लाख ३० हजार सदस्य छन् । यसलाई खुला मतदान प्रणालीमार्फत सबैले भोट हाल्न सक्ने बनाइएमा, हाम्रो अपेक्षित सक्रिय सदस्य सङ्ख्या करिब तीन लाख पुग्न सक्छ । विस्तारै सदस्य सङ्ख्या बढेर सात–आठ लाखसम्म पुग्न सक्नेछ । त्यहाँबाट निर्वाचित अध्यक्षको शक्ति करिब राष्ट्रिय दलहरूको शक्ति बराबर हुने सम्भावना हुन्छ । त्यसपछि मात्र हामी सरकारसँग आँखामा आँखामा जुधाएर हाम्रा मुद्दामा नेगोसिएसन गर्न सक्छौँ । यो आफैँमा ठूलो फोर्स हुनेछ ।

यदि त्यत्रो नेटवर्क बलियो भयो भने, यो एउटा किसिमको रेभोलुसन नै हुनेछ । यो मेरो ल्याएको एउटा मेजर एजेन्डा थियो, र यसलाई अहिलेको अधिवेशनले पारित गरेको छ । यसलाई हामीले इम्प्लिमेन्ट गरेर हेर्नेछौँ । पहिलो पुस्तामा अलि बढी पोलिटिक्ससँग आबद्ध र व्यवसायसँग आबद्ध साथीहरू मात्र हुनुहुन्छ । एनआरएन भनेको ‘रिच म्यानरको क्लब’ हो र त्यहाँ जहिले पोलिटिकल प्लेग्राउन्डजस्तो देखिन्छ भन्ने थियो । तर म नेतृत्वमा आएपछि, म कुनै पार्टीसँग आबद्ध नभएको र एकेडेमिक सेक्टरबाट आएको हुनाले, अब यसमा नयाँ उर्जा जान्छ जस्तो लाग्छ । यद्यपि, पहिलो दुई–चार महिनामा कस्तो प्रकारको प्रोग्राम लिएर आउँछौँ भन्ने पनि महत्त्वपूर्ण हुनेछ ।

यसैगरी विदेशमा काम गर्न जाने श्रमिकहरूलाई तालिम दिने योजना बनाएका छौँ । विदेश जाँदा प्लेन कसरी चढ्ने, एयरपोर्टबाट कसरी झर्ने, त्यहाँका समस्याहरू के हुन्, कानुनी अधिकार के–के छन्, भाषाका समस्या के के छ ? सांस्कृतिक बाधा के–के छन्, ? गर्न मिल्ने–नमिल्ने कुराहरू के हुन् ? यी सबै ज्ञान भएमा सजिलो हुन्छ । यस्ता ज्ञान नहुँदा अनावश्यक झन्झटमा पर्न सकिन्छ । विभिन्न देशका एनसिसी–राष्ट्रिय समन्वय परिषद् अध्यक्षहरूको नेतृत्वमा तालिम दिन सकेमा श्रमिकले स्पष्ट जानकारी पाउन सक्छन् । हामीले हरेक महिना एउटा नियमित प्रोग्राम राख्न सक्नेछौँ । हाम्रो साथीहरूले जुममार्फत, एउटा ट्रेनिङ दिनेछन् ।

त्यसपछि कनेक्शन निर्माण हुन्छ । यहाँबाट जाँदा, सहभागीले एनआरएन खोज्न थाल्छन् । विद्यार्थीहरू विदेश पढ्न जाँदा कतिपय ‘कन्सल्टेन्ट’हरूले गलत जानकारी दिन सक्छन् । त्यसैले हामीले नियमित एक दिन ‘ओरिएन्टेसन प्रोग्राम’ राखेका छौँ । यसरी, अस्ट्रेलिया वा अमेरिका जाने हाम्रा विद्यार्थीहरू पनि लिडर रोलमा आउँछन् । विदेश बस्ने नेपालीलाई खेलकुदमार्फत नेपालसँग जोड्ने गरी कार्यक्रम गर्ने छौँ । अर्को भनेको ६०–६५ वर्ष उमेर पुगेका व्याक्तिहरूको १०–१५ वर्ष काम गर्न सक्ने ऊर्जा हुन्छ । विदेशमा उनीहरू कमसेकम एक्लोपन महसुस गरिरहेका छन् ।

उनीहरूलाई पनि आकर्षित गर्न ‘स्पेसिफिक प्रोग्राम’ राखेका छौँ । यो ‘टेक्नोलोजी’ वा अन्य प्रोग्राममार्फत सुरु गर्दा धेरै मानिसहरू सहभागी हुनेछन् । यसका लागि पूर्वाधार तयार पार्नु पर्छ, र संस्थाले पनि इन्टेन्सन (सक्रियता) लिनुपर्छ । चुनौती त छ तर अहिले सुरु गर्दा अर्को कार्यकालले कार्यन्वयन गर्ने विश्वास छ ।

अहिलेसम्म एनआरएनएको लगानी खासै भिजिवल देखिँदैन, अब भने कसरी भिजिवल बनाउने योजना छ नि ?

लगानीको कुरा दुई किसिमले हेर्नुपर्छ । व्यक्तिले गरेको लगानी त प्रशस्तै छ । उदाहरणका लागि, एनआरएनएका पूर्वअध्यक्ष शेष घलेको लगानीमा १०–१२ अर्बको होटेल निर्माण भएको छ । संस्थापक अध्यक्ष उपेन्द्र महतोको अस्पताल छ । पूर्व अध्यक्षहरू जिवा लामिछाने, भवन भट्टले पनि नेपालमा लगानी भएको छ । जुन हामी प्रत्यक्ष देख्न सक्छौँ । संस्थागत रूपमा, एनआरएन सामाजिक संस्था भएकाले आफैँ लगानी गर्नुपर्दैन । यसको काम भनेको, बाहिर रहेका सम्भावित लगानीकर्ताहरूलाई पहिचान गर्नु र यदि एनआरएनका ‘लिडर’हरूसँग कुनै प्रोजेक्ट छ भने त्यसमा लगानी वातावरण बनाउनु हो ।

अहिलेसम्म यो मोडलमा काम भइरहेको भए पनि तर खुला छैन । पदाधिकारीहरूले एउटा हाइड्रोप प्रोजेक्ट लिए भने यसलाई ओपनभन्दा पनि चिनेको हाम्रा साथीहरूसँग तपाईंले लगानी ल्याउनसक्नुहुन्छ भन्न सक्छौँ । तर एकदमै खुला रूपमा कलेक्टिभ इन्भेस्टमेन्टका दुई वटा मात्रै प्रोजेक्ट छन् । एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चरको अहिले सेयर मार्केट पनि धेरै उच्च भइसकेको छ । सुरुमा हामीले यो लमजुङको दर्दी खोला जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गरेका थियौँ । पछिल्लो १० अर्बको भनेको नेपाल सरकारले पाँच प्रतिशत लगानी गरेर अगाडि बढाउने हो । यसको कम्पनी स्थापित हुँदैछ ।

हामीबीचको विभाजनको कारणले अलि कति प्रभाव परेको छ । नेपाल सरकारले गर्नुपर्ने केही नीतिगत र व्यवहारिक कुराहरू त्यहाँ पूरा गर्न बाँकी छन्, । अब अन्तिम चरणमा छन् । नेपालमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेर अब नयाँ सरकार पनि बन्दै छ । सरकारको नेतृत्व गर्न लागेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को घोषणापत्र हेर्दा लगानीमैत्री वा डायस्पोरा फ्रेन्डली सरकार हुनेछ भन्ने अपेक्षा छ । अनि १० अर्बको प्रोजेक्ट पनि गति लिन सक्छ । मेरो विचारमा, १० अर्ब भन्नाले अहिले सुरुआती चरणमा मात्रै हो ।

यदि सरकारले नै नेतृत्व गरेर नेपाल इन्भेस्टमेन्ट फन्ड सुरु गर्‍यो भने अर्बपतिको मात्र होइन; सानो–थोरै कमाइ गर्ने व्यक्तिहरूको पनि लगानी जोड्न सकिन्छ र धेरै प्रोजेक्ट गर्न सकिन्छ ।

गत भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलनका कारण मानवीय क्षतिसँगै अर्बौं लगानी भएका भौतिक पूर्वाधारमा पनि क्षति भयो । यस्तो बेलामा अझै पनि गैरआवासीय नेपालीको मनोबल कमजोर भइरहेको होला । अब उनीहरूको मनोबल उच्च बनाउन र लगानीमैत्री वातावरण सुनिश्चिताका लागि भावी सरकारसँग कसरी समन्वय गर्नुहुन्छ नि ?

जेनजी आन्दोलनमा हाम्रो संस्थापक अध्यक्ष उपेन्द्र महतोको घरमा आगो लागेको थियो । बस्ने स्थिति पनि थिएन । किन भयो हामीलाई पनि अचम्म लागेको थियो । यो एउटा चुनौती हो, यस्तै अन्य चुनौतीहरू पनि आउन सक्छन् । तर यस्तै परिस्थितिमा हामीलाई चाहिने हो, ‘डायस्पोरा’ नेपाली । यो हाम्रो देश हो । हामीले पहिले पनि जनयुद्धको समयमा, लगानी ल्याएका थियौँ । लगानीमैत्री वतावरण बनाएर एनआरएनको लगानी बढाउन सरकारले पनि पहल गर्न जरुरी छ । सबै पार्टीको घोषणापत्र हेर्दा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको घोषणापत्र डायस्पोराले चाहेको कुरा सम्बोधन गरेको छ ।

जस्तै नागरिकताको निरन्तरताको विषय र त्यहाँ लगानीमैत्री वातावरण पनि उल्लेख छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको कतिपय नेतृत्वमा पूर्वएनआरएनहरू छन्, र राष्ट्रिय समन्वय परिषदको विभिन्न पदमा काम गरेका व्यक्तिहरू पनि महत्त्वपूर्ण ठाउँमा पुगेका छन् । यसले हाम्रा मुद्दा अघि बढाउन सहज बनाउँछ । एनआरएन (गैरआवासीय नेपाली) हरूका समस्या ठाउँअनुसार फरक–फरक छन् । मध्य पूर्वका देशहरूमा बस्ने नेपालीहरूले प्रायः रोजगारीसँग सम्बन्धित समस्या भोग्छन् । जस्तै–‘वर्क पर्मिट’, स्वास्थ्य बीमा, काम गर्दा हुने चोटपटक, र कहिलेकाहीँ मृत्युका घटनासमेत हुन्छ । युरोप र अन्य पश्चिमी देशहरूमा भने फरक चुनौती छ । त्यहाँ जन्मिएका वा हुर्किएका दोस्रो पुस्ताका नेपालीलाई नेपालसँग कसरी जोडिराख्ने भन्ने ठूलो प्रश्न छ ।

एसियाका केही देशहरू–जस्तै बर्मा, थाइल्याण्ड, फिजी–मा त नेपालीहरू पाँचौँ पुस्तासम्म पुगिसकेका छन् । उनीहरूलाई पनि नेपालसँग सम्बन्ध कायम राख्न गाह्रो भइरहेको छ । यसरी, एनआरएनका समस्या उनीहरू बसेको क्षेत्र अनुसार फरक–फरक देखिन्छन् । अहिले नेपालमा पनि विदेशमा रहेका नेपालीहरूको अवस्था कस्तो छ भन्ने स्पष्ट जानकारी छैन । हामीसँग ठ्याक्कै तथ्याङ्कभन्दा बढी अनुमान मात्रै छ । तर, हाम्रो सञ्जाल करिब ९० देशमा फैलिएको छ, जसबाट कुन–कुन देशमा कति नेपाली छन् भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । संसारभरि नेपाली कहाँ छन्, उनीहरूका समस्या के छन्, र उनीहरूमा कस्तो सम्भावना (पोटेन्सियल) छ ।

यी सबै कुरा समेटेर एउटा ‘वाइट पेपर’ (अध्ययन प्रतिवेदन) बनाउन आवश्यक छ । यसमा आर्थिक लगानी, बौद्धिक योगदान, र अन्य सहयोगका क्षेत्रहरू पनि स्पष्ट गर्न सकिन्छ । यसबारे म परराष्ट्र सचिवसँग पनि छलफल गरिरहेको छु । नेपाल सरकारले पनि नीति बनाउन सक्छ, हामीहरूले पनि आफ्ना नीति बनाउन सक्छौँ । साथै, नेपाल र विदेशमा रहेका नेपालीसँग सम्बन्धित अन्य अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घसंस्थासँग सहकार्य गर्नु पनि उपयोगी हुन्छ । मेरो कार्यकालमा प्रयास गर्ने छु । तपाईंहरू मध्यपूर्व जाँदा आफ्ना समस्या मलाई मात्र भनिराख्नुभन्दा, ती समस्याहरूलाई ‘वाइट पेपर’ (अध्ययन प्रतिवेदन)को रूपमा तयार गरेर ल्याउनु राम्रो हुन्छ ।

यसले सबैका लागि उपयोगी स्रोत बन्छ । साँचो कुरा के हो भने, यहाँका मिडिया र पत्रिका पढेर मात्रै समस्या राम्रोसँग बुझ्न सकिँदैन । स्पष्ट चित्र त ‘वाइट पेपर’ आएपछि मात्र देखिन्छ ।

मध्यपूर्वमा जारी युद्धका कारण कति नेपालीलाई मानसिक तनाव छ । जीवन र रोजगारी नै जोखिममा छ । अझै भविष्य के होला भन्न सकिँदैन । यदी युद्धको तनाव बढ्दै गएमा आपत्कालीन उद्धारका लागि एनआरएनएको तयारी छ नि ?

मध्यपूर्वमा युद्ध जारी रहँदा त्यहाँ भएका नेपालीमा परेको असरबारे स्थानीय राष्ट्रिय समन्वय परिषद्का नेतृत्वले तुरुन्तै एम्बेसी, नेपाल सरकारका प्रतिनिधि र एनआरएनसँग छलफल गरेर के गर्न सकिन्छ भनेर पहिल्यै पहिचान गरिसकेका छन् । त्यहाँ भएका नेपाली राजदुतावासका स्रोतहरू सीमित हुन्छन् । जहाँ पाँच–सात जना कर्मचारी मात्र हुन्छन् । अनि भाषा र संस्कृतिको पनि समस्या हुन्छ । त्यसैले सानो घटना हुँदा के गर्ने, कसलाई फोन गर्ने जस्ता कामहरू हाम्रो साथीहरूले सजिलै गर्न सक्छन् । कोभिडको समयमा पनि हामीले दुई लाखभन्दा बढी गैरआवासीय नेपालीलाई प्रत्यक्ष सहयोग गरेका थियौँ ।

हामीले गाडीमै खाना पुर्‍याउने, क्याम्प सुरक्षित बनाउने, मानसिक स्वास्थ्यका समस्या समाधान गर्ने, २५० जना डाक्टरसँग समन्वय गर्ने, र भाषा समस्या भए नेपालीमै फोनमार्फत जानकारी दिनेजस्ता काम गरेका थियौँ । यसरी धेरै नेपालीहरूको ज्यान बचाउन सफल भएका थियौँ । अहिले पनि हाम्रो ‘ग्रासरुट’ टिम तयार नै छ । आवश्यक परे सुरक्षित स्थानको व्यवस्थाका लागि हामी तयारी अवस्थामा छौँ । बुधबार हाम्रो कार्य समितिको पहिलो बैठक सकियो ।

जहाँ त्यहाँको अवस्था र तुरुन्त गर्न सकिने सहयोग (आर्थिक वा अन्य) बारे छलफल भयो । छलफलमा राहत कोषका लागि रु एक करोड लैजाने निर्णय भएको छ । काम सुरु भइसकेको छ । कुवेतमा एयरपोर्टमै अप्ठ्यारोमा परेका गैरआवासीय नेपालीहरूलाई त्यहाँको एनसीसी टिमले रेस्क्यु गरिसकेको छ । यसले के देखाउँछ भने, हाम्रो ग्रासरुट टिम पहिलेदेखि नै सक्रिय र तयारी अवस्थामा छ ।

अघिल्लो नेतृत्वका कामलाई तपाईं कसरी निरन्तरता दिनुहुन्छ ?

वास्तवमा, नागरिकता निरन्तरता र सम्पत्ति सुरक्षाजस्ता विषयहरू हाम्रो पुरानै र स्थायी समस्या हुन् । साथै, अरू सामाजिक कार्यक्रमहरू पनि छन् । तर विगतमा आन्तरिक विभाजन र विभिन्न मुद्दाका कारण काम सोचअनुसार भएन । अव भने विगतका मुद्दा सम्बोधन गर्न निरन्तर लागिरहने छु । हामीले सातै प्रदेशमा मोबाइल ब्लड बस उपलब्ध गराउने योजना छ । केही प्रदेशमा दिइसकेका छौँ । अब गण्डकी र मधेस प्रदेशमा दिएपछि सबै सातै प्रदेशमा ब्लड बस पुग्नेछ । यसले दुर्घटना वा आपत्कालीन अवस्थामा घटनास्थलमै रगत सङ्कलन गर्न मद्दत गर्छ, जसले धेरैको ज्यान बचाउन सक्छ । यो काम हामीले रेडक्रससँग मिलेर अघि बढाएका छौँ । त्यसैगरी, हरेक एनसिसीले आफ्नो कार्यकालमा नेपालमा कम्तीमा एउटा परियोजना ल्याउनुपर्छ भन्ने लक्ष्यसहित ‘वन एनसीसी, वन च्यारिटी प्रोजेक्ट’ सुरु गरेका छौँ र यसलाई निरन्तरता दिनेछौँ । अब नयाँ तरिकाले काम गर्ने योजना छ । पहिले एनसीसीहरूले आफैँ परियोजना छनोट गर्ने, अनि हाम्रो सहकार्यमा त्यसलाई अघि बढाउने छौँ ।

अहिलेसम्म के समस्या छ भने–प्रोजेक्ट साँच्चिकै बनेको छ कि छैन, पैसा सही ठाउँमा प्रयोग भयो कि भएन भन्ने हेर्ने (मोनिटर गर्ने) व्यवस्था कमजोर छ । धेरैजसो अवस्थामा मानिसहरू आउँछन्, पैसा दिन्छन् र फर्किन्छन्, तर त्यसको पछि के भयो भनेर फलोअप हुँदैनथ्यो । त्यसैले अब हामीले के सोचिरहेका छौँ भने, सचिवालयमै एउटा छुट्टै युनिट बनाएर प्रोजेक्टको निगरानी गर्ने छौँ । आवश्यक परे हामी पनि केही रकम थप्नेछौँ, र प्रोजेक्ट ठीकसँग चलेको छ कि छैन भन्ने नियमित रूपमा हेर्नेछौँ भनेर प्रस्ताव लादैछौँ । यदि यो योजना लागू भयो भने, करिब ६० देशबाट ६० वटा प्रोजेक्ट सञ्चालन गर्न सकिन्छ ।

जस्तै–स्कुल बनाउने, अस्पताल बनाउने, वा विभिन्न तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिन्छ । -गैरआवासीय नेपालीको नागरिकता र मतदान अधिकारको मुद्दा अहिले पनि प्रमुख छ । यहाँको कार्यकालमा यसको कार्यान्वयन कति सम्भव छ ? हालको संविधानले विदेशी नागरिकता लिने नेपालीलाई आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारसहितको गैरआवासीय नेपाली नागरिकता दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त व्याक्तिको अधिकार के हो ? भन्ने सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद्ले एक दिनमा गर्नसक्छ । अध्यादेशकै रूपमा आए पनि तत्कालै समस्या समाधान हुन सक्छ । नागरिकता ऐन र गैरआवासीय नेपालीसम्बन्धी ऐनसँगसँगै नआएको कारण वास्तविक अधिकार स्पष्ट छैन । नागरिकता लिइसकेपछि इमिग्रेसन, मालपोत र अन्य सरकारी कार्यालयहरूले त्यसलाई पूर्ण रूपमा मान्दैनन् ।

यसका लागि हामीले सुरुमा गैरवासी नेपाली सम्बन्ध ऐन पार्लियामेन्टमा लैजान पहल गरेका थियौँ । तत्काल सफल नभए पनि नयाँ सरकारले यसलाई अघि बढाउने विश्वास छ । संविधान संशोधनमार्फत वंशजको नागरिकताको निरन्तरता हुनेमा विश्वस्त छु । गैरआवासीय नेपाली नागरिकताले जागीर पाउन समस्या छ । सम्पत्ति सुरक्षामा प्रश्नहरू छन् ।

अन्य आर्थिक–सामाजिक–सांस्कृतिक अधिकार स्पष्ट छैनन् । आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार स्पष्ट परिभाषित गर्न जरुरी छ । जसले गर्दा विदेशमा कमाएको सम्पत्ति, पैत्रिक सम्पत्ति, र विदेशी नागरिकतासँग सम्बन्धित अधिकार–जग्गा खरिद/बिक्री, बैंक खाता खोल्ने अधिकार कार्यान्वयन हुन सक्छ । गैरआवसीय नेपाली नागरिकको अधिकार भनेको, आम नेपालीहरूले पाउने अधिकार राजनीतिक अधिकार हो । विदेश बसेका नेपालीलाई आम निर्वाचनमा मतदान गर्न दिने कुरा–पहिला छलफलकै विषय बनेको थिएन । तर हालको सुशिला कार्कीको नेतृत्वको सरकारले यसलाई कमसेकम चासो दिएको छ । छोटो समयका कारण पूर्ण कार्यान्वयन भने सम्भव देखिएन । विद्युतीय मतदान गर्न पाउने व्यवस्था सुनिश्चित भएमा राम्रो हुने छ ।

एनआरएनएमा जेनजी र युवालाई जोड्ने नीति के छ नि ?

यही अधिवेशनदेखि नै दोस्रो पुस्ताका गैरआवसीय नेपाली संयोजक तोकेका छौँ । उनीहरू त्यही जन्मेर त्यही पढेका, २५–३० वर्षमुनिका युवाहरू हुन् । ती संयोजकहरूले आफ्ना जेनेरेसनका मानिसहरूसँग सजिलै कम्युनिकेसन गर्न सक्छन्, । हरेक देशमा पनि हामीले संयोजक तोक्छौँ, अनि उनीहरूमार्फत हाम्रो कुरा सुन्छौँ, ‘कसरी नेपालसँग कनेक्शन कायम गर्न सकिन्छ’ भन्ने विषयमा ।

कमसेकम आउँदो समरमा, हाम्रो छोराछोरीलाई शैक्षिक भ्रमणजस्तो गराएर नेपाल घुम्न पठाउँदा नेपालसँग कनेक्शन बढाउन सकिन्छ ।

अन्त्यमा विश्वभर रहेका नेपालीलाई यहाँको सन्देश के छ नि ?

अब नेपालको राजनीतिजस्तै एनआरएनलाई पनि फरक किसिमले अगाडि बढाउनुपर्छ । सम्पूर्ण गैरआवासीय नेपालीलाई आसावादी रहन आग्रह गर्छु कि नयाँ सरकारसँग सहकार्य गर्ने अवसर आएको छ । सरकारसँग समन्वय गरेर गैरआवासीय नेपालीहरूको मुद्दा सम्बोधन गर्छौं यसका लागि हामीलाई साथ दिनुहोला ।रासस

ललितपुर : गोरखा क्षेत्र नम्बर १ बाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का तर्फबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित सुधन गुरुङले आफूले सरकारी सुविधा व्यक्तिगत जीवनमा प्रयोग नगर्ने र सांसदका रूपमा प्राप्त हुने तलब जनहितमै खर्च गर्ने घोषणा गर्नुभएको छ।

रास्वपाले नवनिर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्यहरू (प्रत्यक्ष तथा समानुपातिक) का लागि चैत ३ र ४ गते ललितपुरमा आयोजना गरेको अभिमुखीकरण कार्यक्रमको अवसरमा युवानेता गुरुङले राजनीति आफूका लागि पद, प्रतिष्ठा वा सुविधा प्राप्त गर्ने माध्यम नभई जनताको आवाजलाई संसद्‌सम्म पुर्‍याउने जिम्मेवारी भएको बताउनुभयो।

उहाँले भन्नुभयो, “म सरकारी गाडी चढ्दिनँ, मेरो आफ्नै गाडी छ। सांसदको रूपमा पाउने तलब पनि आफ्नो व्यक्तिगत काममा प्रयोग गर्दिनँ। त्यो रकम जेन्जी आन्दोलनमा घाइते  व्यक्तिहरूको शिक्षा, स्वास्थ्य र बेरोजगार युवाहरूको सहयोगमा खर्च गर्नेछु।”

आन्दोलनदेखि संसद सदस्य बनेर अभिमुखीकरण कार्यक्रममा सहभागी हुँदासम्मको आफ्नो अनुभूति सुनाउँदै गुरुङले भन्नुभयो, यो यात्रा भावनात्मक, जिम्मेवारीपूर्ण र ऐतिहासिक अनुभव भएको छ। उहाँका अनुसार सडकमा उठेको आवाजलाई अब संसद्‌भित्रबाट नीतिगत रूपमा उठाउने अवसर मिल्नु आफैँमा ठूलो जिम्मेवारी हो।

उहाँले भन्नुभयो, “आन्दोलनमा रहँदा जनताको पीडा, आक्रोश र आशा नजिकबाट देखें। आज संसद् सदस्य भएर अभिमुखीकरण कार्यक्रममा सहभागी हुँदा लागिरहेको छ—अब त्यो आवाजलाई परिणाममा बदल्नुपर्ने समय आएको छ। यो खुसीभन्दा बढी जिम्मेवारीको क्षण हो।”

राजनीति नबुझ्ने, नचाहने वा राजनीति प्रति वितृष्णा राख्ने व्यक्ति किन सांसद बन्नुपर्‍यो भन्ने प्रश्न राख्दा गुरुङले मुस्कुराउँदै आफ्नो राजनीतिक यात्राको मूल कारण खुलाउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “भदौ २३ र २४ गते जेन्जी आन्दोलनमा उठेका आवाजलाई कार्यान्वयन गराउन, दोषीलाई कानुनअनुसार कारबाही गर्न र संविधान संशोधन गराउन म राजनीतिमा आएको हुँ।”

उहाँले थप्नुभयो, “अरू माननीयहरूलाई भन्नुभन्दा आफैँ सांसद बनेर काम गर्नुमा धेरै फरक हुन्छ। मलाई देशको विकृत सिस्टम बदल्नु छ। संसद्मा देशको उज्ज्वल भविष्यका लागि आवाज उठाउनु छ। त्यसैले आफ्नो काम आफैँ गर्नुपर्छ भन्ने सोचका साथ राजनीतिमा लागेको हुँ। गोरखाका जनताले मलाई जिताएर पठाउनुभएकोमा उहाँहरूप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु।”

गोरखा क्षेत्र नम्बर १ का जनताका लागि प्राथमिकता के रहनेछ भन्ने प्रश्नमा गुरुङले महिला सशक्तीकरण, सीपमूलक कार्यक्रम र आधुनिक कृषिलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार गाउँ–गाउँबाट युवा वैदेशिक रोजगारीमा गएकाले ग्रामीण क्षेत्रमा महिलामाथि कृषिको मुख्य जिम्मेवारी परेको छ।

उहाँले भन्नुभयो, “सबैभन्दा पहिला गाउँ–गाउँका महिला दिदीबहिनीहरूलाई समूहमा संगठित गरेर सीपमूलक कार्यक्रममार्फत दक्ष बनाउँदै अघि बढाउँछु। अहिले धेरै युवा वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन्, जसका कारण गाउँमा महिलाहरूलाई कृषिमा काम गर्न निकै गाह्रो भइरहेको छ। त्यसैले आधुनिक कृषि औजार, मल तथा आवश्यक स्रोत–साधन उपलब्ध गराएर उहाँहरूलाई सहज बनाउनेछु। यदि महिलाहरूलाई काम गर्न सजिलो वातावरण बन्यो भने गोरखाको कृषि क्षेत्रलाई अग्रस्थानमा ल्याउन सकिन्छ। साथै महिलाहरूलाई हरेक क्षेत्रमा सशक्त बनाउने मेरो स्पष्ट प्रतिबद्धता छ।”

देशमा बढ्दो बलात्कार तथा लैंगिक हिंसाका घटनाबारे सोधिएको प्रश्नमा सांसद गुरुङले विशेषगरी नाबालिगमाथि हुने जघन्य अपराधप्रति कडा असन्तुष्टि जनाउँदै १७ वर्षमुनिका बालबालिकामाथि बलात्कार गर्ने अपराधीलाई फाँसीको सजाय दिने कानुन आवश्यक रहेको बताउनुभयो।

उहाँले भन्नुभयो, “१७ वर्षमुनिका बालबालिकालाई बलात्कार गर्ने व्यक्तिलाई फाँसीको सजाय दिने कानुन बनाउन सबै मिलेर पहल गर्नुपर्छ। यस्तो कानुन त धेरै पहिल्यै बन्नुपर्ने थियो। तर विडम्बना, देशका नेताहरूले यसतर्फ गम्भीर ध्यान दिएनन्। बनेका कानुनहरू पनि प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेनन्। प्रमाण हुँदाहुँदै पनि राजनीतिक र आर्थिक दबाबमा धेरै घटनाहरू ढाकछोप गरिएका छन्। पीडितले न्याय नपाउने अवस्था अन्त्य हुनुपर्छ।”

उहाँले थप्नुभयो, “अब बन्ने सरकारले यस्ता जघन्य अपराधविरुद्ध कडा कानुन र कठोर कार्यान्वयन ल्याउने विश्वास लिएको छु। हामी राम्रो कुराका लागि आन्दोलन गर्दा गोली हान्ने अनुमति दिने राज्यले यस्ता अपराधीप्रति किन कठोर हुँदैन भन्ने प्रश्न जनतामा छ। यस्ता घटनामा कुनै पनि हालतमा सम्झौता हुनुहुँदैन।”

तराई–मधेशका महिलाहरू दहेज प्रथा र घरेलु हिंसाबाट पीडित भइरहेका विषयमा अर्चना झाले प्रश्न उठाउँदा गुरुङले कानुन बनेर मात्र नहुने, त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन र महिलालाई कानुनी सचेतना आवश्यक रहेको बताउनुभयो।

उहाँले भन्नुभयो, “महिला दिदीबहिनीहरूलाई देशको ऐन–कानुनबारे विशेष रूपमा शिक्षित बनाउन जरुरी छ। दहेज र घरेलु हिंसाबाट पीडितका लागि कानुन त बनेका छन्, तर ती कानुनहरू स्थानीय तहदेखि माथिल्लो तहसम्म प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्। यदि यस्ता घटना गराउने व्यक्तिलाई समयमै कानुनअनुसार कारबाही गरिएको भए समाजमा डर र चेतना दुवै पैदा हुन्थ्यो।”

उहाँले थप स्पष्ट पार्दै भन्नुभयो, “दुःखको कुरा, राजनीतिक दबाबकै कारण धेरै पीडित पक्षले न्याय पाउन सकेका छैनन्। त्यसैले तराईका महिलाहरू अझ बढी पीडित बनेका छन्। अब महिला दिदीबहिनीहरू चुप लागेर बस्नु हुँदैन। आफ्नो आवाज बुलन्द गर्दै अधिकार माग्नुपर्छ। हरेक क्षेत्रमा महिलाहरू सबल, सक्षम र सशक्त हुन जरुरी छ। हामी अझ सशक्त कानुन निर्माणतर्फ अगाडि बढ्नेछौँ।”

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र परराष्ट्र नीतिबारे पत्रकार अर्चना झाले जिज्ञासा राख्दा गुरुङले रास्वपाले राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई केन्द्रमा राखेर सबै देशसँग सन्तुलित, सम्मानजनक र हितकारी सम्बन्ध कायम गर्ने बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “सबैभन्दा पहिला, देशको शिर झुकाउने काम म र मेरो पार्टीले कहिल्यै गर्दैन। हामी सबै देशसँग मित्रवत् सम्बन्ध राखेर, राष्ट्रिय हितलाई

प्राथमिकतामा राख्दै काम गर्नेछौँ। पहिलेका सरकारले विभिन्न देशहरूसँग गरेका सम्झौता र समझदारीहरू पनि गम्भीर समीक्षा र छलफलपछि मात्र अगाडि बढाइनेछ। राष्ट्रिय हित विपरीत कुनै पनि निर्णय स्वीकार्य हुँदैन।”

गुरुङले अन्त्यमा भन्नुभयो, “म केवल सांसद बन्नका लागि राजनीतिमा आएको होइन, जनताको आवाजलाई संसद्‌सम्म पुर्याएर सेवा, त्याग र उत्तरदायित्वका साथ काम गर्न आएको हुँ। सरकारी सुविधा होइन, जनहित मेरो प्राथमिकता हो। महिला सशक्तीकरण, सामाजिक विकृतिविरुद्ध कडा कानुन र राष्ट्रिय स्वाभिमानको पक्षमा सधैं दृढ भएर उभिनेछु।”

काठमाडौँ ।  मुलुकको विषम परिस्थितिमा कार्यकारी प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हालेर प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले तोकिएका समयमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गराउने कार्यभार पूरा गरेकी छन् ।

निर्वाचन हुने/नहुने भन्ने संशयकाबिच यही फागुन २१ गते शान्तिपूर्ण रुपमा निर्वाचन सम्पन्न भएर मतपरिणाम सार्वजनिक भई नयाँ सरकारका गठनको तयारी सुरु भएका बेला प्रधानमन्त्री कार्कीमा एकप्रकारको सन्तोष मिलेको देखिन्छ ।

निर्वाचन गराउने दायित्व पूरा गर्दा भोग्नुपरेका समस्या, चुनौती र एक पूर्वप्रधानन्यायाधीश प्रधानमन्त्री भएर सरकारको नेतृत्व गर्दाका अनुभूतिबारे प्रधानमन्त्री कार्कीले राससका समाचारदाता कालिका खड्कासँग खुलेर संवाद गर्नुभएको छ ।

प्रधानमन्त्री कार्कीसँगको संवादको सम्पादित विवरणः

शान्तिपूर्ण तरिकाले प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचन सम्पन्न भयो । प्रधानमन्त्रीका हैसियतले यहाँले सफल नेतृत्व गर्नुभयो । कस्तो महसुस भइरहेको छ ?

मलाई त्यस्तो बेग्लै महसुस त भएको छैन । तर, देशको चिन्ता सबैलाई थियो । एउटा अनिश्चयकाबीच शान्तिपूर्ण तरिकाले निर्वाचन सम्पन्न भयो । देशको बारेमा चिन्ता गर्ने, मुलुकको भलाइ चाहने सबै खुसी छन् । म पनि खुसी छु । सरकारलाई जुन जिम्मेवारी तोकेर दिइएको थियो । त्यो हामीले समयमै पूरा गर्न सक्यौँ । आनन्दजस्तो महसुस भएको छ ।

मुलुकको विषम परिस्थितिमा कार्यकारी प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभयो । जेनजी आन्दोलनपछिको अवस्था भएकाले सुरुसुरुका दिनमा पक्कै पनि चुनौतीहरु थिए । ती चुनौतीहरुलाई कसरी सम्झनुहुन्छ ?

मैले नेतृत्व लिएका अवस्थामा धेरै चुनौतीहरु थिए । आफैँलाई पनि काम गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने लागेको थियो । समय जम्मा छ महिनाको थियो । त्यसमाथि प्रहार धेरैले गरे । अविश्वास पनि गरे । हाम्रोविरुद्ध सिङ्गै पुराना दल उभिए । जेनजी हुँ भन्नेहरुले तुरुन्तै छोड पनि भने । जेनजीको आन्दोलनलाई अपहरण गरेर आयौँ भने । त्यसबेला हामीलाई सहयोग गर्ने मान्छे एकदम कम थिए ।

मन्त्रिपरिषद्का सदस्यले एकअर्कालाई सान्त्वना दिँदै काम ग¥यो । विदेशी कूटनीतिक नियोगका प्रतिनिधिसँग भेट्दा पनि ‘सम्भव छ र ?’ भन्ने जस्ता प्रश्न आउँथे । शान्ति र सहानुभूतिको कुरा धेरैतिरबाट आएन । हाम्रा पछाडि समर्थकको ठूलो पङ्क्ति र सङ्गठन थिएन । हामी सीमित मान्छे सरकारमा थियौँ । त्यो बीचमा धेरै हमला भयो । हामीप्रति मानिसको विश्वास पनि थिएन । त्यसमाथि एउटा महिला भन्ने खालका टिप्पणी सुनिँदै थिए । तर मैले एक कानबाट सुनेँ, अर्को कानबाट उडाइदिएँ । आफ्नो काम छोडिनँ ।

त्यस्तो कठिन अवस्थामा ‘म सक्छु नेतृत्व गर्न’ भन्ने आँट, साहस र भरोसा चाहिँ कहाँबाट आयो ?

म सक्छु भन्ने मनभित्रैदेखि नै आयो । प्रधानमन्त्री हुनुभन्दा पहिला मैले अन्दाज गरेको रैनछु । मेरो शरीर, तागत, बल १६ देखि १८ वर्षको जस्तो रहेछ । सक्दिँन भन्ने भयो भने त उच्च रक्तचापका कारण मानिसलाई त ‘सक’ हुन्छ । पत्रपत्रिकामा जताततै आलोचना मात्रै आउँथ्यो । मेरो त रक्तचाप बढ्नुको सट्टा घट्दै आयो । डाक्टर नै छक्क पर्नुभयो । तर मेरो आत्तिने बाँनी छैन । त्यो भोगेर पनि आएको हो । राजनीतिक एउटा मूल्यमान्यता हुन्छ । न्यायालयका मानिसले पनि भोगेर त आएका हुन्छन् । एउटा सकसको अवस्था मैले सामना गरेरै आएको हो । अदालतमा एकै महसुस गरिन्थ्यो । तर त्यहाँ अभिव्यक्त गर्न पाइँदैन । यहाँ अभिव्यक्त गर्न पनि पाइन्छ ।

अर्को कुरा, सानैदेखि मलाई ‘सहनुपर्छ, आत्तिनु हुँदैन’ भनेर सिकाइएको थियो । मलाई सानैदेखि आँट गरेर केही काम ग¥यो भने जे पनि गर्न सकिन्छ भन्ने लाग्थ्यो । आत्मविश्वास पनि थियो । मैले धेरैपटक भगवान्लाई गुहारेँ । मलाई लाग्यो कि कहिले माओवादीको सशस्त्र द्वन्द्व भनेको छ, मान्छे मारेको छ । कहिले के भनेको छ । कहिलेसम्म नेपालीले ज्यान फाल्ने ? ‘भगवान्, यतिचाहिँ गर्नुस्’ भनेर मैले हात जोडेँ ।

मलाई नपुग्दो केही छैन । प्रधानन्यायाधीश भएँ । प्रधानमन्त्री भएँ । मेरा छोराबुहारी छन् । नाति छ । बस्ने बास छ । मलाई सबै कुरा तृप्त छ । ‘मलाई अब निजी कुरा केही चाहिएन, म जन्मेको, हुर्केको देशलाई त्राण देऊ भगवान्’ भनेँ । मैले जेजे मागेँ, त्यही पुग्यो । त्यो मलाई आशीर्वाद दिएको होला पिताजी, माताजीहरुले माथिबाट… । निर्वाचनको दिन पानी पर्दैन भनेँ, पानी परेन । हिउँ झर्दैन भनेर मैले भनेँ, झरेन । मैले मेरो आत्मविश्वासले यस्तो भनेकी थिएँ । संयोगबस मौसम राम्रो भयो । अनि प्रकृतिलाई पनि धन्यवाद भनेकी छु ।

देशको नेतृत्व गरिरहँदा सबैभन्दा कठिन मोड, अब मैले सक्दिनँ कि भन्ने कुनैबेला लाग्यो कि ?

त्यस्तो त पटकपटक लाग्यो नी । जेनजी आन्दोलनका सहिदका बुबाआमा बालुवाटार आएर रोएको दिन हृदयाघात नै होलाजस्तो भयो । पत्रपत्रिकामा ‘सक्दैन सरकारले’ भनिरहेकै देखिन्थ्यो । एउटा जेनजीले भन्यो, ‘हामीले सरकार चलाउनुपर्ने तिमीले किन चलायौँ ।’ तिनीहरुले पहिला राष्ट्रपतिसँग ‘म सक्छु भन्न सकेनन् । सरकारको अवधि सकिने बेलामा ‘मलाई मन्त्री बनाइदेऊ’ भन्न आइरहेका थिए । तर म रिसाइनँ, ती बच्चा, केटाकेटी न हुन् ।

एक÷दुई जनाले त ‘यसलाई असफल बनाएर आफैँ प्रधानमन्त्री बन्छु’ पनि भने । राजनीतिक दलको भनाइ चाहिँ तपाईं प्रधानमन्त्री भए पनि राजनीतिक दलको मन्त्री राखेर सरकार चलाउनु भन्ने पनि आएको थियो । यो देशमा प्रधानमन्त्री सबैभन्दा ठूलो कुरा हुने रैछ । मेरा लागि त त्यस्तो अमूल्य छैन । म अहिले पनि प्रधानन्यायाधीश भन्न नै मनपर्छ । न्याय क्षेत्रकै सङ्गत मनपर्छ । तर मानिसलाई प्रधानमन्त्रीमा आकर्षण हुने रैछ । ‘त्यो सुशीलाले सक्ने, हामीले नसक्ने ?’ पनि भने । अपशब्द पनि बोले । यस्तो कपडा लगाएको, चुरा यस्तो लगाएको, बाङ्गो भएर हिँडेको भन्ने जति त सबै भने । जति आलोचना गरून्, मलाई केही फरक पर्दैन । आफ्नो नजर हो ।

निर्वाचन अब हुन्छ भनेर ढुक्क चाहिँ तपाईंलाई कुन बिन्दुबाट लाग्यो ?

गत भदौ २७ गते प्रधानमन्त्रीमा मेरो नियुक्ति भयो । त्यसको भोलिपल्ट २८ गते शनिबार थियो, २९ गतेदेखि निर्वाचन आयोगले काम सुरु ग¥यो । हामीले सबैभन्दा पहिला जेनजी आन्दोलनमा सहादत पाएका सहिदका परिवारको समस्यामा ध्यान दियौँ । उहाँहरुका परिवारले जेजे भन्नुभयो, त्यो सुन्यौँ र त्यसैअनुसार काम ग¥यौँ । त्यसपछि निर्वाचनमा ध्यान दियौँ ।

निर्वाचनमा सहयोगका लागि छिमेकी मुुलुकलाई पनि अनुरोध ग¥यौँ । प्रहरीसँग गाडी अपुग थिए । मित्रराष्ट्र भारत र चीनबाट सहयोग पनि प्राप्त भयो । मुख्य ध्यान निर्वाचनमै केन्द्रित गरेर काम ग-यौँ । निर्वाचन आयोगले मागेको कुरामा सहजीकरण सबै ग-यौँ । मानसिक वातावरण बनाउनका लागि राष्ट्रपतिसँग छलफल ग-यौँ । जेनजीका २१-२२ वटा समूह निस्किए । एउटाले एउटा भन्छ, अर्काले अर्को भन्छ । पार्टीको भ्रातृ सङ्गठनजस्तो भयो जेनजी त । कोहीले कार्यकारी प्रधानमन्त्री, कोहीले निर्वाचित प्रधानमन्त्री र केहीले संविधान संशोधन गर्न भने । संविधानले गर्न नमिल्ने कुरा पनि भनिरहेका हुन्थे । जेनजीहरुले भनेको कुरालाई नसुने झैँ गर्न पनि भएन । राजनीतिक दल भन्छन्– यो सरकारले निर्वाचन मात्रै गराउने हो । जेनजी भन्छन्– सबै काम गर, यो त विद्रोहबाट आएको सरकार हो । हामी त ताइमा फुलौरा उफ्रिएजस्तो भयौँ । त्यो अवस्था पनि भोग्नुप-यो ।

विभिन्न आरोहअवरोहका बिचमा ऐतिहासिक रूपमा शान्तिपूर्ण निर्वाचन सम्पन्न भयो । मनभित्र जिन्दगीको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि हासिल गरेजस्तो लागेको छैन ?

त्यस्तो मलाई लागेको छैन । जीवनमा एक कक्षाको परीक्षा दिइयो, पास भइयो । दुई कक्षाको परीक्षा दिइयो, पास भइयो । पढ्दापढ्दै स्नातकोत्तर पास भइयो । जीवनमा समयअनुसार परीक्षा भइरहन्छ । साँच्चै भन्नुहुन्छ भने यो जीवनको एउटा सङ्ग्राम थियो । मुलुकले राहत पायो । सुरुमा मेरो मुखबाट शब्द निस्किएको थियो, ‘निर्वाचनमा मान्छे मर्नुहुँदैन । एकथोपा रगत पनि झर्नुहुँदैन ।’ अन्ततः त्यस्तै शान्तिपूर्ण भयो । म आमजनतालाई धन्यवाद दिन चाहन्छु । नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, निर्वाचन प्रहरीलगायत सबै सुरक्षाकर्मीको निर्वाचन यसरी सफल पार्न ठूलो योगदान छ । म प्रधानमन्त्रीको हैसियतले धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु ।

निर्वाचन र सरकारलाई सफल पार्न कसको कस्तो सहयोग मिल्यो ?

सरकारको मूल कार्यभार निर्वाचन गराउने थियो । यसको ५० प्रतिशत श्रेय म निर्वाचन आयोगलाई दिन चाहन्छु । निर्वाचन आयोगका कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीसहित तीन आयुक्तको नेतृत्वमा भएको योगदान इतिहासले बिर्सन सक्ने छैन ।

आयोगमा पाँच जना पदाधिकारी हुनुपर्नेमा तीन जनाले पनि यति ठूलो काम गर्नुभयो । म प्रधानमन्त्रीका हैसियतले तीनै जना पदाधिकारीलाई र सिङ्गो आयोगलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु । मन्त्रिमण्डलमा सबैभन्दा धेरै धन्यवाद म गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई दिन चाहन्छु । दिनरात मेहनत गर्नुभएको छ । अरु मन्त्रीहरुलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु ।

सरकारले यो सफलता पाउनुमा प्रत्येक नागरिकको उत्तिकै योगदान छ । चारवटै सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूले पनि एकीकृत सुरक्षा योजना बनाउन र प्रभावकारी रुपमा लागू गरी मुलुकलाई यो ठाउँमा सुरक्षित अवतरण गर्न ठूलो भूमिका खेल्नुभएको छ ।

मलाई सफल पार्नका लागि मेरो निकट रहेर दुई सहयोगी व्यक्तित्व प्रेस सल्लाहकार रामबहादुर रावल र प्रमुख स्वकीय सचिव आदर्शकुमार श्रेष्ठले जीवनमा बिर्सन नहुने गुन लगाउनुभएको छ । रावल जी पत्रकार मात्रै होइन, उहाँमा इमानदारी र मानिसलाई सहयोग गरूँ भन्ने भावना मात्रै छ । प्रमुख स्वकीय सचिव श्रेष्ठ अदालतको कर्मचारी हो । अदालतमा काम गर्ने प्रविधि र कानुनमा राम्रो ज्ञान भएको कानुनकै विद्यार्थी पनि हो । धेरै प्रधानन्यायाधीशको निजी सहायकका रुपमा काम गरेको व्यक्ति हो । म प्रधानन्यायाधीश हुँदा पनि निजी सहायक नै थियो । सचिवालयमा २०÷२५ जनाले गर्ने काम यिनीहरुले गरे ।

लामो समय अदालतमा काम गरेको, आइटी र कानुनमा राम्रो दख्खल भएको व्यक्ति हो । धेरै प्रधानन्यायाधीशको सचिवालयमा निजी सहायक भएर सबैको विश्वास जितेर काम गरेको हो । यो उमेरमा मलाई सफल पार्न ७५ प्रतिशत आदर्शको हात छ । उसैको देनका कारण सम्भव भयो । प्रधानमन्त्रीको स्वकीय सचिवालयमा पहिला ४०–५० जना कर्मचारी हुन्थे । म सबैलाई मुरीमुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु ।

अर्को नेपाली सेनाका प्रमुख सेनानी बालमुकुन्द विष्ट र सेनानी सुरज ओझा अत्यन्तै विद्वान् हुनुुहुन्छ । उहाँहरूले संसारभरिका विषयमा मलाई अपडेट गराउनुहुन्थ्यो । उपसेनानी गोमा बूढाथोकीले मलाई छोरीले जस्तै हेरचाह गर्नुभयो ।

सचिवालयका विषयलाई लिएर बिचमा विवाद पनि आयो नी । त्यो खास के भएको थियो ?

मेरो घर भएको क्षेत्र नेवारी क्षेत्र हो । मेरो घरायसी व्यवस्थापनमा उहाँहरुबाटै सहयोग पाइरहेको थिएँ । बालुवाटारको निवास र अन्य व्यक्तिगत सरसहयोगका निम्ति तिनै चिनेजानेका केही नेवार समुदायका मान्छे लिएर आएँ । उहाँहरूको काम कुनै राजकाजको सरकारी काम थिएन, विशुद्ध मलाई निजी कुरामा सहयोग गर्ने मात्र थियो । प्रमुख स्वकीय सचिव आदर्श पनि नेवार ।

पछि त सबै आदर्शका आफ्ना नातागोता भनेर ‘नेपोटिजम’ को कुरा ल्याइयो । ती आदर्शका मान्छे नभएर मेरा मान्छे थिए । त्यो आलोचना ठीक लागेन । अनि मैले खाना पकाउनेदेखि धेरैलाई हटाएँ । केही दिन आफैँले खाना पकाएँ । त्यसपछि सुरक्षाकर्मीले पनि सघाए । आलोचना त हुन्छ तर अचम्मचाहिँ यसअघिका प्रधानमन्त्रीहरूले सचिवालयमा ९० जनासम्म राख्दा नेपोटिजम केही भएन । म ७३ वर्षको उमेरमा आएर सबै काम आफैँ गर्नुपर्छ भनेर बाध्य बनाइयो । हटाउने अवस्थामा पु-याइयो । मलाई सिधै आक्रमण गर्न नसकेपछि मेरो सचिवालयका कर्मचारीलाई आक्रमण गरेका थिए । तर, आजको दिनमा ती सबैलाई धन्यवाद नै दिन चाहन्छु ।

निर्वाचन गराउन सुरुमा राजनीतिक दलहरुसँग संवाद गर्नुपर्ने मुख्य चुनौती थियो । त्यो चुनौतीको सामना कसरी गर्नुभयो ?

मुलुकमा १२५-१३० पार्टी थिए । विविध विचारका छन् । धेरैको मुखमा रामराम, बगलीमा छुरा । केही एक्लै पार्टी चलाएका छन् । पैसा उठाएर हिँड्ने । हर प्रकृतिका मानिस छन् । कोही साम्यवादी, कोही प्रजातन्त्रवादी छन् । कोही पूर्वराजाकामा जानेछन् । प्रधानमन्त्री जोसुकै होस्, देश बनाऊँ न भन्ने कोही छैन । खाली कुर्सीको मोह मात्रै छ ।

कुर्सीमा बसेर सबैथोक हुँदैन । मुलुक बनाउने हो भने आआफ्नो क्षेत्रमा काम गरे पुग्छ । अरू केही नगरे पनि आफ्ना छोराछोरीलाई राम्रोसँग पढाए परिवार त बन्छ । तर कुर्सी मोह मात्रै देखिन्छ । कानुनी क्षेत्रबाट आएको मान्छे मलाई छ महिना कटाउनै पर्छ भन्ने पनि लागेको थिएन । गाली पनि खायौँ । कति नराम्रोसँग गाली गर्ने नेतासँग भेट्यौँ । राष्ट्रपति कार्यालयमा जेनजीका प्रतिनिधिसँग बस्दा अहिले नै ‘गेटआउट’ भनेको पनि सुन्यौँ । ‘तँलाई प्रधानमन्त्रीमा राख्दैनौँ’ भने । त्यो तँतँ र मम पनि सह्यौँ । ‘तैँले भनिस्, म निस्केर गएँ’ भनेर छाडेको भए देशको जिम्मा कसले लिन्थ्यो ? म पनि यही देशको जनता हो । यो देशप्रति माया मलाई छ । मैले छोड्न मिल्दैनथ्यो ।

राजनीतक दलका मानिसलाई धेरै भेट्यौँ । प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरु नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहल ‘प्रचण्ड’, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेतासहित १२५ वटै पार्टीसँग पनि छलफल गर्‍यौँ । त्यत्रो आन्दोलन भयो । त्यो परिस्थितिबाट अहिलेको परिस्थितमा मुलुकलाई त ल्यायौँ नि । एउटा आइजिपीले मलाई हप्काएको थियो, बोल्दाबोल्दै । यो सबै सङ्घर्ष त थियो नी ।

पुराना कर्मचारी र पुराना सचिवले त पुरानै दल खोजिरहेका थिए । नयाँले नयाँ कुरा गर्छन् । त्यो सबै सहेर अहिले शान्तिपूर्ण अवस्थामा पुर्‍यायौँ । त्यसका लागि अथक प्रयास गरियो । एकैदिनमा १४ वटा बैठकसम्म गरेँ । धेरैपटक राति २–३ बजेसम्म पनि बसेका छौँ । प्रत्येक दिन पाँच वटा, १० वटा बैठक गरेको छ, मान्छे भेटेको छ । वातावरण बनाउने प्रयासकै लागि थित्यो त्यो ।

फेरि संस्कार कस्तो भएको रैछ भने हरेकलाई प्रधानमन्त्री भेट्नैपर्ने, फोटो खिच्नैपर्ने, त्यो पनि गरियो । किनभने, जसरी पनि चुनावी वातावरण बनाउनु थियो । निर्वाचनको दिन बेलुका ५ः०० बजेसम्म पनि के हो, के हो भन्ने भइरहेको थियो । मतदान हुँदाहुँदै हमला हुने हो कि भन्ने अवस्थालाई रोकियो । धार्मिक साम्प्रदायिक कुरालाई लिएर ठाउँठाउँमा तनाव सिर्जना गरिए । ती पनि रोक्यौँ ।

राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग प्रधानमन्त्री मातहत राखेर निकम्मा बनाइएको रहेछ । अहिले त्यो गृह मन्त्रालय मातहत राखेर क्रियाशील गराइएको छ । यो निर्वाचन सम्पन्न गर्न र धेरै ठूला दुर्घटना टार्न अनुसन्धान विभागको सूचनाले महवपूर्ण काम गरेको छ ।

विघटित प्रतिनिधिसभा पुनःस्थानाका लागि तत्कालीन प्रमुख दलहरु सर्वाेच्च अदालतमा समेत गएका थिए नी ?

सरकारलाई जसरी पनि निर्वाचन गराउनु थियो । सबै दलहरुसँग पटकपटक संवाद, छलफल गरिरह्यौँ । मुलुकलाई पूरै निर्वाचनतर्फ डोहो¥याउने काम गरियो । अन्ततः सफल भयो ।

निर्वाचनमा नयाँ दलले झण्डै दुई तिहाइ हैसियतमा विजय हासिल गरेको छ, पुराना स्थापित दलहरु कमजोर देखिए । यो परिणामलाई कसरी लिनुभएको छ ?

अहिलेको मतपरिणाम युवाको हो । जेनजी आन्दोलनको असर पनि हो । परिर्वतनको चाहना पनि हो । तर पुराना दलले पनि आत्तिनुपर्दैन । नयाँले मात्तिनु पर्दैन । हामीले पनि नसोचेको भयो । मैले त ओली जी हार्नुहोला भन्ने सोचेको पनि थिइनँ । उहाँको ३०-४० वर्ष राजनीति गरेको ठाउँ, उहाँको इष्टमित्र सबै भएको ठाउँ हो । अन्तिममा भेट्दा मैले ओलीजीलाई भनेको थिएँ ।

राजनीतिमा कस्तो हुन्छ भने मेरा परिवारका मानिस पनि कांग्रेस छन् । वर्षभरि पार्टीलाई धारे हात लाउँछन् तर भोट दिनेबेलामा त्यसैलाई दिन्छन् । तपाईंलाई भोट दिन्छन् भनेको थिएँ । त्यस्तो होला भन्ने त मलाई पनि लागेको थिए । जनताले दिएको मतलाई सम्मान गर्नुपर्छ । रास्वपाले पाएको मतको सम्मान गर्नुपर्छ । विपक्षीले थोरै मत पाएको भए पनि रास्वपाले त्यसलाई सम्मान गर्नुपर्छ । राजनीतिमा निर्वाचन नभएसम्म यो पार्टी र त्यो पार्टी हुन्छ । निर्वाचनपछि अल्पमतलाई पनि जित्नेले बेवास्ता गर्नुहुँदैन । पुराना पार्टीलाई रास्वपाले सम्मान गर्नुपर्छ । सत्तापक्षले गलत गरेमा प्रतिपक्षले विरोध गर्नुपर्छ । राजनीति भनेको सामाजिक सेवा हो । भारतमा इन्दिरा गान्धीले त्यसैगरी हार्नुभएको थियो, पछि जित्नुभयो । नेपालका परिपक्व भएका नेतालाई जनताले बिर्सिँदैनन् । आज एउटा लहर आएको हो, भोलि अर्काे आउन पनि सक्छ ।

गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनको भावनाबमोजिम अहिलेको सरकारले सुशासन कायम र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि केके काम गर्न सक्यो ?

सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा हामीले सक्दो प्रयास ग-यौँ । विगतका सरकारले गर्नेजस्तो ह्वारह्वार खर्च गरेनौँ । मैले तबल लिइनँ । म बालुवाटारमा बस्छु । त्यति मात्रै हो । केही लिन्नँ । बुलेट प्रुफ गाडी, बाहिर यात्रा गर्दा नेपाली सेनाको हेलिकप्टरको प्रयोग गर्नुपर्ने रहेछ । केही मन्त्रीले पनि तलब लिनुभएको छैन । केही मन्त्रीको त अर्को आयस्रोत नै छैन, लिनैप¥यो ।

हामीले अनावश्यक खर्च कटौती ग-यौँ । निर्वाचनमा पनि जम्मा रु ३२ अर्बखर्चको हिसाब छ । तर त्यो खर्च प्रहरी, सेना र सुरक्षा सामग्रीमा गएकोसमेत हो । भोलि पनि काम लाग्ने सामग्री छन् । अत्यावश्यक मात्रै खर्च भयो । निर्वाचन आयोगले पनि न्यूनतम खर्च गरेको छ, एकदम मितव्ययी भएर । राष्ट्रियसभाको निर्वाचनमा चार करोड अनुमान गरेकामा रु दुई करोड मात्रै खर्च भएको छ ।

मलगायत केही मन्त्रीले त रातो पासपोर्ट नै बनाएनौँ । विदेश भ्रमणमा गएर राज्यकोषमा भार थपेनौँ । निर्वाचनको अवस्था बुझ्न र त्यहाँ परिचालित जनशक्तिलाई ढाडस दिन केही जिल्लामा गयौँ । मलाई लाग्छ, यति मितव्ययिता अपनाउने सरकार विगतमा थिएन ।

कर्मचारीतन्त्र र सुरक्षा सङ्गठनमा नियुक्ति र बढुवा गर्दा कतै चलखेलको ठाउँ नराखी ज्येष्ठता र कार्यक्षमतालाई आधार मान्यौँ । ती सङ्गठनको दीर्घकालीन मनोबल बढाउने काम ग¥यौँ ।

विश्वविद्यालयजस्ता प्राज्ञिक थलोहरूलाई हामी उचित सम्मान दियौँ । त्यहाँका नियुक्तिमा हस्तक्षेप गरेनौँ । हामीले १९ वटा विश्वविद्यालयका सभामा हुने नियुक्ति र मनोनयनमा हाम्रा मान्छे भनेर सूची दिएनौँ । जबकि त्यहाँ ४५ जनासम्म नियुक्ति हुने रहेछ र ती सबै सदस्य रुलिङ पार्टीको मात्रै हुने रैछ । नातागोता कसैलाई नियुक्ति गरेनौँ । सुरक्षा सङ्गठनका प्रमुखहरू कार्की थरका भनेर पनि टिप्पणी गरिए । तर उहाँहरु मेरो नाताका कार्की होइन, गोत्र पनि मिल्दैन क्यारे ।मुख्यसचिव बनाउँदा पनि ज्येष्ठतालाई ध्यान दियौँ । यस्तै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, नेपाल प्रहरी, सिआइबीलगायत संस्थाले अभूतपूर्व व्यावसायिक स्वतन्त्रताका साथ काम गरेका छन् । म ती संस्थाका प्रमुख तथा पदाधिकारीहरूको उच्च प्रशंसा गर्दछु ।

जेनजी आन्दोलनको जाँचबुझ गर्न गठित आयोगका पदाधिकारीले पनि यो सरकारका पालामा कुनै भनसुन सुन्न नपरेको भन्दै हुनुहुन्थ्यो । सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभागजस्ता संस्थालाई प्रधानमन्त्रीको मातहतबाट सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाइदिएँ । मुुलुकका १९ वटा विश्वविद्यालयको कुलपति प्रधानमन्त्री हुने रैछ । यसमा संशोधन गर्न खोजेका थियौँ तर अध्यादेश ल्याउन सम्भव भएन । जो पायो । त्यही राख्ने होइन । विज्ञताका आधारमा राख्नुपर्छ ।

भदौ २३ र २४ गतेको घटनाको छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ आयोगले प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । प्रतिवेदन सार्वजनिक र कार्यान्वयनको माग उठिरहेको छ । यसमा सरकारले के गरिरहेको छ ?

आयोगले प्रतिवेदन बुझाएको छ । आज मन्त्रिपरिषद्को बैठक बस्दैछ । त्यहाँ छलफल गरेर आउने निर्णय लिन्छौँ । अब हामीसँग धेरै समय पनि छैन । नयाँ जनादेश आइसकेको छ । नयाँ सरकारले पनि बाँकी प्रक्रिया अवश्य अघि बढाउनेछ ।

केही दिनमा नयाँ सरकार बन्दैछ । नयाँ सरकारलाई यहाँको सन्देश के हुन्छ ?

नयाँ सरकारले सबैभन्दा पहिला जेनजीले राखेका तीन वटा माग पूरा गर्नुपर्छ– सुशासन कायम, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र रोजगारीको व्यवस्था । सबैभन्दा  ठूलो समस्या रोजगारीको अभाव छ । भएका अवसरमा पनि नातावाद छ । यस्तो अवस्था हटाउँदै आर्थिक स्थितिमा सुधार गर्नुपर्छ । खुलेआम भ्रष्टाचार रोख्नुपर्छ । सबैभन्दा ठूलो सुधार सिंहदरबारभित्र गर्नुपर्ने मैले देखेको छु ।

त्यहाँ काम गर्ने कर्मचारीहरु राजनीतिकरण हुने गरेको देखियो । हरेक कामलाई सचिवहरू फनफनी घुमाइरहँदा रहेछन् । आफ्नो स्वार्थको कुरामा दुई तीन वटा विकल्प ल्याउँछन्, आफ्नो स्वार्थको कुरा छैन र देशको कुरा छ भने त्यो हुँदैन र मिल्दैन मात्र भन्ने । अख्तियार देखाउने । केही सीप नलागे विवादमा परिन्छ हजुर भन्ने । त्यो मैले रद्दी देखेको छु । सरकारको काममा ७५ प्रतिशत असर त्यहाँबाट परेको छ ।

समयमा कुनै परियोजना पूरा हुँदैनन् । नेपाली हो भने त पीर पर्नुपर्छ नि । आज म दुःखपूर्वक भन्दै छु, हामीले कुनै सहयोग पाएनौँ । तर हामीले पूर्ण व्यावसायिक स्वतन्त्रताका साथ काम गर्न प्रेरित गरेपछि यसबीचमा अख्तियारले केही ठूला मुद्दा अघि बढाएको छ । ४०–४५ थान भ्रष्टाचारका मुद्दा यही सरकार आएपछि दर्ता गरेको छ । अन्यथा कतैबाट सहयोग भएन । कर्मचारीतन्त्र चुस्तदुरुस्त हुनुपर्छ । ठूलो क्रान्तिकारी कदम नै अब कर्मचारीतन्त्र सुधारका लागि चाल्नु आवश्यक देख्दछु । अहिलेकै तरिकाले त राम्रो छवि ल्याउने देखिँदैन ।

पहिलो महिला प्रधानमन्त्रीको इतिहास पनि रचिसक्नुभएको छ । अब जिम्मेवारीबाट बाहिरिएपछि के गर्नुहुन्छ ?

मैले विषम परिस्थितिमा प्रधानमन्त्री भएर जुन काम गर्नुपर्ने हो, त्यो पूरा गरेँ । अब म पुरानै निजी दैनिकीमा फर्किंन्छु ।

राष्ट्रपति हुने भन्ने पनि चर्चा छ नी ?

अब अरु कुनै मोह छैन । मभन्दा लायक र अवसर नपाएका मान्छे अरू पनि धेरै हुनुहुन्छ ।

अन्त्यमा, आफ्नो प्रधानमन्त्री कार्यकालको भन्नैपर्ने केही कुरा छन् ?

सरकारलाई निर्वाचन गराउने जिम्मेवारी थियो । त्यो पूरा भयो । विकासका क्षेत्रहरुमा पनि केही प्रयास भएका छन् । नयाँ सरकारले देशका युवालाई रोजगारी दिनुपर्छ । देशमा बस्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । विदेश गएर बाकसमा फर्कनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य होस् । शिक्षामा सुधार जरुरी छ । देशप्रति विश्वासको वातावरण बनाउनैपर्छ । प्राकृतिक स्रोतसाधनका हिसाबले अन्यन्तै सुन्दर देश छ । अब द्वन्द्व र तनावको अवस्था नहोस् । सबै मिलेर बस्ने वातावरण बनोस् । बालेनको चुनावी अभियानले तराई, पहाड र हिमाल एक भएको सन्देश दिएको मैले बुझेको छु । मलाई बालेनप्रति विश्वास पनि छ । केही होला भन्ने आशा छ ।

काठमाडौंं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले हामीले के गर्न खोजेका थियौँ, के सम्भव भयो, के अधुरो रह्यो र के काम के कारणले सम्भव हुन सकेन भन्ने विषयमा श्वेतपत्र नै छाडेर जाने बताउनु भएको छ ।

मतदानका लागि । विभिन्न संस्थाका संञ्चारकमीृहरुको प्रश्नमा प्रधानमन्त्री कार्की यस्तो बताउनु भएको हो । उहाँले श्वेतपत्र आगामी सरकारलाई मार्गदर्शन हुने अपेक्षा पनि गर्नुभएको छ ।

यस्तो छ प्रश्न उत्तर

प्रश्न: निकै असहज परिस्थितिमा प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा आउनुभएको थियो। आज निर्वाचन गराउन सफल हुनुभयो। कस्तो लागेको छ?

प्राप्त जिम्मेवारी पूरा गर्न सकेकामा खुसी त लाग्ने नै भयो । म खुसी छु । हामीलाई प्राप्त जिम्मेवारी नै त्यही थियो । तर म एक्लैले यो सम्भव भएको होइन । सिंगो मन्त्रिपरिषद्को मेहनत लागेको छ । निर्वाचन आयोग, सुरक्षा निकाय, कर्मचारी, राजनीतिक दल, उम्मेदवार सबैको भूमिका छ । खास गरी हाम्रो आह्वान स्विकार गरेर निर्वाचनमा सहभागी हुनुहुने नेपाली जनताले नै यसलाई सफल बनाउनुभएको हो ।

प्रश्न: निर्वाचन सम्पन्न गर्नुअघि मुख्य रुपमा केकस्ता चुनौतीको सामना गर्नुभयो?

चुनौती र बाधा अवरोधहरु धेरै थिए। मुख्य चुनौती सुरक्षाको थियो। एकीकृत निर्वाचन सुरक्षा योजना ल्याइयो। त्यो प्रभावकारी पनि भयो। सफलतासाथ शान्ति कायम गर्न सम्भव भयो। नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र गृह प्रशासन सबैका बीचमा समन्वय पनि राम्रोसँग भयो। सबैले एउटै राष्ट्रिय भावनाका साथ काम गर्नुभयो। उहाँहरु सबै धन्यवादका पात्र हुनुहुन्छ। सहिद परिवार तथा घाइते योद्धाहरुको संयम र समझदारीलाई पनि यहाँनिर बिर्सन मिल्दैन। उहाँहरुप्रति उच्च सम्मान छ।

प्रश्न: निर्वाचनलाई लिएर सुरुदेखि नै आशंकाहरु गरिएको थियो। निर्वाचन नै हुँदैन, यो सरकारले गर्न सक्दैन भनिएको थियो। कसरी सम्भव तुल्याउनुभयो?

तपाईँहरुलाई थाहै छ, कस्तो असहज र अनिश्चयपूर्ण अवस्थामा हामीले जिम्मेवारी सम्हालेका थियौँरु तर हामीलाई आत्मविश्वास थियो काम गर्न सक्छौँ भन्ने । लगनशीलता भएमा कुनै कुरामा लागिपरे सम्भव हुने रहेछ । चुनौती भए पनि हामी आफ्नो जिम्मेवारीअनुकूलको काम गर्दै गयौँ । हामीमाथि विभिन्न प्रकारले आक्रमण नभएको होइन । बाधा अवरोध नआएको होइन । तर हामी त्यसबाट विचलित भएनौँ। निस्वार्स्थ र निष्ठा राखेर काम गरे फत्ते हुन्छ भन्ने विश्वास थियो । जति अवरोध भए पनि बाटो हामीले छाडेनौँ ।

चुनौतीहरु धेरै सामना गर्नुपर्‍यो । हामीलाई दलहरुले नै अयोग्य भनेकै हुन् । जेनजीका केही व्यक्तिले पनि औँला उठाएकै हुन् । तर हामीले मुलुकमा शान्ति कायम गर्ने उद्देश्यमा लाग्यौँ ।

रक्तपात नहोस्, कुनै अप्रिय घटना नहोस्, शान्त र अनुशासित रुपमा निर्वाचन होस् भन्ने लागेको थियो। सभ्य हिसाबमा होस् भन्ने थियो। चुनावमा हिंसा हुनुहुँदैन भन्ने पहिलो दिनबाटै भनेको हो । हाम्रो प्रयास नै त्यसैमा रह्यो।

कसले के भन्छ भनेर हामीले त्यस्ता कुरा सुन्दै सुनेनौँ। हामीले काम मात्र सोच्यौँ। हामीले हाम्रा लागि गरेका पनि होइनौँ। मुलुक र जनताका लागि गरेका हौँ। सिंगो मुलुकको साथ पनि पाइयो।

प्रश्न: निर्वाचन गराउने सन्दर्भमा अझै केही राम्रो गर्न सकेको भए हुन्थ्यो भन्ने लागेको छ ?

विदेशमा भएका र अन्तरजिल्ला मतदान गर्न पाएको भए हुन्थ्यो भन्ने लागेको छ। खर्चमा मामीले मितव्ययिता अपनायौँ। अझै कम गर्न सकिन्थ्यो । तर भदौ २३ र २४ को घटनाका कारण धेरै साधन नयाँ किन्नुपर्‍यो। तैपनि यो निर्वाचन निकै नै सभ्य अनि अनुशासित रुपमा सम्पन्न भएको छ ।

प्रश्न: आगामी जनप्रतिनिधि र सरकारलाई के भन्न चाहनुहुन्छ ?

मुलुकका समस्याप्रति सबै जानकार छन्। सबैले समस्या देखेका छन् तर तिनको समाधानमा इमानदार प्रयास आवश्यक छ। जेनजीले उठाएका मागहरु छन्। तिनको सम्बोधन गर्नुपर्छ। जस्तो कि देशमा सुशासन होस्, स्वदेशमै बस्न पाइयोस्। यहीँ काम पाइयोस्। भ्रष्टाचार, विभेद र पक्षपात नहोस्।

विदेशमा लास बनेर फर्किनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य होस्। देशभित्रै गुणस्तरीय शिक्षा पढ्न पाऊन् युवाले। संविधानसम्मत मौलिक हकको अक्षरश: पालना होस्। हामीले के गर्न खोजेका थियौँ, के सम्भव भयो, के अधुरो रह्यो र के काम के कारणले सम्भव हुन सकेन भन्ने विषयमा श्वेतपत्र नै छाडेर जान्छौँ। ताकि आगामी सरकारलाई मार्गदर्शन होस्।

प्रश्न: गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन के हुन्छ अब?

आयोगले प्रतिवेदन बुझाउनासाथ कार्यान्वयनमा जान्छ। मैले भन्दै आएकी छु, मुलुकमा कुनै पनि प्रकारको दण्डहीनताले ठाउँ पाउनुहुँदैन। त्यसैले अहिलेको आयोगको मात्र होइन, अरु पनि त्यस्ता प्रतिवेदन छन् भने ती हेर्छौँ र सार्वजनिक गरिदिन्छौँ। ताकि जनताले थाहा पाऊन्।

काठमाडौँ, १६ फागुनः निर्वाचन आयुक्त सगुन शम्शेर राणाले निर्वाचनको मौनअवधिमा हुनसक्ने चलखेललाई रोक्न विशेष निगरानीको व्यवस्था गरिएको बताउनुभएको छ । उहाँले निर्वाचनमा मौनअवधि प्रचारप्रसार गरेर थाकेका उम्मेवारलाई थकाइ मार्न र शान्त रहन तथा मतदातालाई पनि सोच विचार गरी स्वतन्त्र रूपमा उम्मेदवार छनोट सम्बन्धमा निर्णय प्रदान गरिएको समय भएकाले निर्वाचन आचारसंहिताविपरीतका कुनै कार्य नगर्न अपिल गर्नुभएको छ ।

आयुक्त राणाले भन्नुभयो, “मौनअवधिमा निर्वाचन आचारसंहिताविपरीत राजनीतिक दल र उम्मेदवारले मतदातालाई प्रभावमा पार्छन् कि भन्ने पाटोमा आयोग सचेत छ । कानुनविपरीतका गतिविधि रोक्न जिल्ला अनुगमन अधिकृत र सुरक्षा निकाय परिचालन गरी विशेष निगरानीको व्यवस्था मिलाइएको छ ।” लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ र प्राण वायुका रूपमा रहेको अवधिक निर्वाचन यस पटक भने गत भदौ २३ गते भएको जेनजी पुस्ताको आन्दोलनका जग र उपलब्धिका रूपमा हुँदैछ । निर्वाचनको आवधिक अभ्यासबाटै देशको लोकतन्त्र सुदृढ हुन्छ भन्ने मान्यता राखिन्छ ।

लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थालाई जीवन्त बनाउन आवधिक निर्वाचन, राजनैतिक संस्कृति र लोकतान्त्रिक संस्कारलाई आधारस्तम्भका रूपमा लिने गरिएको छ । जनताको व्यापक सहभागितामा हुने स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, मितव्ययी र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न निर्वाचनले मात्र देशले असल नेतृत्व प्राप्त गर्ने र त्यसमार्फत जनचाहनाअनुरूप सुशासन, विकास र समृद्धिको यात्रा अघि बढ्न सक्ने विश्वास गरिन्छ ।

यही फागुन २१ गते हुन लागेको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको तयारी र समग्र शान्ति सुरक्षाको अवस्थालगायत विषयमा निर्वाचन आयुक्त राणासँग राससका प्रमुख समाचारदाता नारायण न्यौपानेले लिनुभएको अन्तर्वार्ताको सम्पादिन अंश :

–आसन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको मतदान आउन केही दिन मात्रै बाँकी छ । निर्वाचनको तयारी र शान्ति सुरक्षाको अवस्था कस्तो छ ?

निर्वाचनको सम्पूर्ण तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ । सुरक्षा व्यवस्थापनमा करिब तीन लाख ४२ हजार सुरक्षाकर्मी परिचालन भइसकेका छन् । त्यहीअनुपातमा कर्मचारी पनि अहोरात्र खटिएका छन् । मतपत्र सबै स्थानमा निर्वाचन क्षेत्रमा पुर्‍याइ सकिएको छ । सुरक्षा संयन्त्र सबै मतदान केन्द्र र स्थलका लागि खटिसकेको अवस्था छ । केही दिनभित्रै मतदानस्थल बनाइन्छ । यसबीचमा मतदान अधिकृतहरूको तालिम सम्पन्न भइसकेको छ । उहाँहरू सम्बन्धित स्थानमा पुगिसक्नुभएको छ । मतदातालाई कसरी निर्वाचनमा सभ्य तरिकाले मतदान गर्ने, बदर मत घटाउने भन्ने पक्षमा पनि हामी लागि रहेका छौँ । आचारसंहिता अनुगमनको पनि तीव्र तरिकाले गति बढी रहेको छ । राजनीतिक दल र उम्मेदवार पनि निर्वाचनको प्रतिस्पार्धा तयारी हुनुहुन्छ । चुनाव प्रचारप्रसार उच्च विन्दुमा पुगेको छ । निर्वाचन सम्पन्न गर्न हामी पूर्ण रूपमा तयारीमा छौँ, कुनै समस्या छैन ।

–निर्वाचन स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित तुल्याउन निर्वाचन आयोग र सरकारबीच समन्वय कसरी भइरहेको छ ?

यसमा पनि सुरक्षा निकायको विषय आउँछ, नेपाल सरकारको गृहमन्त्रीको अध्यक्षतामा सातवटै प्रदेशमा निर्वाचन सुरक्षा गोष्ठी सम्पन्न भयो । आयोगका तर्फबाट निर्वाचन सुरक्षा समितिको संयोजकका हैसियतले धेरै पटक समितिको बैठक बसालेर निर्वाचनमा आउन सक्ने सुरक्षा चुनौतीको विश्लेषण गरी आवश्यक सम्बोधन गरिसकेको अवस्था छ । नेपाल सरकारसँग अत्यन्त प्रभावकारी समन्वय भइरहेको छ । वर्तमान सरकारको मुख्य जिम्मेवारी र कार्यादेश नै निर्वाचन हो । निर्वाचन आयोगको पनि मुख्य जिम्मेवारी निर्वाचन सञ्चालन, रेखदेख र नियमन गर्ने हो । त्यसकारण सरकार र आयोग दुवै पक्ष निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न प्रतिबद्ध छ ।

–आसन्न निर्वाचन प्रचारप्रसारका हिसाबले उच्च विन्दुमा पुगेको छ । राजनीतिक दल र उम्मेदवारले यस बेला केकस्ता विषयमा बढी ध्यान पुर्‍याउन आवश्यक छ ?

राजनीतिक दल र उम्मेदवारबाट निर्वाचन आचारसंहिताको पूर्ण पालना होस् भन्ने हाम्रो मुख्य अपेक्षा हो । पर्सि १८ गते बेलुकीदेखि मौनअवधि अर्थात् स्थिर समय सुरु हुन्छ । विगतका निर्वाचनमा प्रचारप्रसारका बेला भौतिकरूपमा आचारसंहिता उल्लङ्घनका घटना बढी देखिन्थे । भित्ते लेखन, निर्वाचन चिह्न अङ्कित टोपी र सर्टजस्ता सामग्रीको प्रयोग घटेको छ । तर सामाजिक सञ्जालमा आचारसंहिता उल्लङ्घन बढेको छ । त्यसलाई नियन्त्रण गर्न आयोगले सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरू, साइबर ब्यूरो र अरु सुरक्षा निकायको प्राविधिक र प्रविधि प्रयोग तथा समन्वयमा निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र र विश्वासिलो तुल्याउन लागि आयोग लागि परेको छ । आयोगको अपेक्षा उम्मेदवार र राजनीतिक दल पनि एक अर्कामा आरोप प्रत्यारोप नगरुन् भन्ने छ । निर्वाचनलाई स्वच्छ वातावरणमा सम्पन्न गर्न लागि परौँ, त्यसका लागि सभ्य तरिकाले निर्वाचन प्रचारप्रसार गरौँ भन्ने छ ।

–मतदाता शिक्षाका विषयमा केकस्तो प्रतिक्रिया प्राप्त भएको छ ?

मतदाता शिक्षा भर्खरै सुरु गरिएको छ । मतदाता शिक्षाको घरदैलो कार्यक्रम प्रचलित थियो । अघिल्लो निर्वाचनमा रोकियो । अमुक उम्मेदवार र दलले आफ्नो मात्रै प्रचार गरेको भन्ने गुनासो आयो । नेपाल सरकारको पैसा लक्षित उद्देश्यमा प्रयोग भएन भन्ने गुनासोपछि त्यस बेला रोकियो । तर अहिले आममतदाताबाट फेरि ज्यादै माग भएपछि मतदाता शिक्षामा स्थानीय गाउँबस्तीसम्म पुग्नेगरी स्वयंसेविका खटाएर प्रचारप्रसार गरिएको छ, पक्कै यस पटक त्यसको नतिजा राम्रै आउँला । निर्वाचनपछि मात्रै थाहा हुन्छ, बदरमतको प्रतिशत कति घट्यो भन्ने तर अहिले त्यसको प्रतिक्रिया राम्रै आएको छ ।

–निर्वाचनको आचारसंहिता पालनामा अहिलेसम्म देखिएका चुनौती केकस्ता छन् ?

अहिले निर्वाचनको समयमा देखिएको मुख्य चुनौती भनेको सामाजिक सञ्जाल र एआइको दुरूपयोग हो । निर्वाचनमा असल नतिजाका लागि सकारात्मक रूपमा प्रयोग हुनुपर्ने प्रविधि आरोप–प्रत्यारोप र भ्रामक सामग्री फैलाउन प्रयोग भइरहेको छ । उदाहरणका लागि त्यसमार्फत उम्मेदवारले प्रचारप्रसार गर्ने, सही मतदाता शिक्षा दिई सकारात्मक नतिजा ल्याउन सकिन्थ्यो तर यहाँ आरोपप्रत्यारोमा बढी प्रयोग भइरहेको देखिन्छ । आयोगले यसलाई नियन्त्रण गर्न प्रविधि र प्राविधिक टोली परिचालन गरेको छ । विशेषगरी टिकटकसँग समन्वय गरी आचारसंहिता उल्लङ्घन गर्ने सामग्री छिटो हटाउने व्यवस्था गरिएको छ । यद्यपि अघिल्ला निर्वाचनका तुलनामा निर्वाचन सभ्य ढङ्गबाट अघि बढिरहेको छ ।

–निर्वाचनको मौन अवधिमा हुनसक्ने चलखेल रोक्न के तयारी गरिएको छ ?

निर्वाचनमा मौनअवधि भनेको राजनीतिक दल र उम्मेदवारलाई शान्त रहन तथा थकाइ मार्न उपलब्ध गराइएको समय हो । यो अवधि मतदातालाई पनि स्वतन्त्र रूपमा निर्णय लिन सकुन भन्नका लागि हो । यस अवधिमा मतदातालाई निर्वाचन आचारसंहिताविपरीत राजनीतिक दल र उम्मेदवारले प्रभावमा पार्छन् कि भन्ने पाटोमा आयोग सचेत छ । यस अवधिमा हुनसक्ने कानुनविपरीतका गतिविधि रोक्न जिल्ला अनुगमन अधिकृत र सुरक्षा निकाय परिचालन गरिएको छ । विशेष निगरानीको व्यवस्था मिलाइएको छ ।

–बदर मत घटाउन तथा सदर मत प्रतिशत बढाउन मतदाताले के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ ?

यसमा जनचेतनाको पाटो छ, आखिर मत हाल्ने मतदाताले नै हो । हुन त विगतका निर्वाचनको कुरा गर्ने हो भने शिक्षित जनप्रतिनिधिले समेत आफ्ना अभिभावक छान्ने राष्ट्रपति र राष्ट्रियसभाको निर्वाचनमा पनि मत बदर भएको इतिहास छ । मतदाताले मतपत्रमा स्पष्ट रूपमा निर्वाचन चिह्नको कोठाभित्र मात्र स्वस्तिक छाप लगाउनुपर्छ । मतपत्र सही तरिकाले फोल्ड गर्न पनि ध्यान दिनुपर्छ । आयोगले मतदाता शिक्षाका लागि स्वयंसेवक परिचालन गरेको छ र डिजिटल माध्यमबाट पनि सचेतना अभियान सञ्चालन भइरहेको छ । यसपटक बदर मत घट्ने आशा गरेका छौँ ।

–मतदान व्यवस्थापनका सन्दर्भमा के–कस्ता व्यवस्था गरिएको छ ?

एक हजार मतदाता सङ्ख्या भएको ठाउँमा एउटा केन्द्र बनाइएको छ । त्योभन्दा माथि हुनासाथ अर्काे मतदान केन्द्रको व्यवस्था थप गरिएको छ । सकेसम्म वृद्ध, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, गर्भवती महिला र बिरामी मतदातालाई प्राथमिकता दिइने छ । उपलब्ध स्रोतसाधनको अधिकतम प्रयोगगरी मतदातालाई सहज वातावरण प्रदान गर्ने प्रयास गरिएको छ । सबै मतदातालाई आफ्नो अमूल्य मतदानको प्रयोग गर्न आह्वान गर्न चाहन्छु ।

–विगतमा मतगणना ढिलो भयो भन्ने गुनासो रहँदै आएकोमा यसपटक त्यो दोहरिन नदिन केकस्तो तयारी र व्यवस्थापन मिलाइएको छ ?

मतगणनालाई छिटो बनाउन यसपटक आवश्यक जनशक्ति बढाइएको छ । यद्यपि हामीसँग मतगणनाका लागि स्वचालित मेसिन प्रणाली छैन । म्यानुअल प्रणालीमै मतगणना हुनेछ । भौगोलिक अवस्थाका कारण कतिपय जिल्लामा मतपेटिका सङ्कलन गरी केन्द्रसम्म ल्याइ पुर्‍याउन पनि केही समय लाग्न सक्छ, तर जनशक्ति व्यवस्थापन सुधार गरेर प्रक्रियालाई छिटो र प्रभावकारी बनाउने प्रयास गरिएको छ ।

अन्त्यमा, मतदाताहरूलाई के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ ?

मतदाताले आफ्नो मतदान गर्ने अधिकार प्रयोग गर्नुपर्छ । यो सामान्य निर्वाचन होइन, विशेष परिस्थितिमा हुन लागेको महत्त्वपूर्ण निर्वाचन हो । देशलाई निकास दिन, लोकतन्त्रलाई सुदृढ बनाउन, नागरिकलाई बलियो बनाउन तथा समाजलाई विकास र समृद्ध तुल्याउन योग्य उम्मेदवारको छनोट गर्नुपर्छ । त्यसका लागि यही फागुन २१ गते हुने निर्वाचनमा अनिवार्य रूपमा मतदान गर्न म सम्पूर्ण मतदातालाई अपिल गर्दछु ।रासस

काठमाडाैँ  । गत भदौ महिनाको अन्तिम साताको जेनजी विद्रोहपछि प्रतिनिधिसभा विघटन भयो र नयाँ सरकार गठन भयो । त्यसलगत्तै नेपाल सरकार र निर्वाचन आयोग प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि जुटेका हुन् । वर्तमान सरकारको पहिलो प्राथमिकता नै प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचन गराउने भएकाले सरकारलाई यो प्राथमिकता पूरा गर्ने कामका लागि निर्वाचन आयोग पनि प्रमुख सहयोगी बन्यो ।

प्रतिनिधिसभा विघटन भएको या कार्यकाल सकिएको ६ महिनाभित्रै निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम यही फागुन २१ गतेका लागि निर्वाचनको मिति तोकिएको हो । निर्वाचनका अब केही दिनमात्र बाँकी रहँदा नेपाल सरकार र निर्वाचन आयोगले निर्वाचनसम्बन्धी सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा भइसकेको र अब मतदान गर्न मात्र बाँकी रहेको बताएका छन् ।

त्यसैले निर्वाचन आयोगले निर्धक्क र निर्भयका साथ मतदान गरेर आफ्ना प्रतिनिधि चयन गर्न आग्रह गरेको छ । आसन्न निर्वाचनको तयारी र निर्वाचन प्रक्रियाका विषयमा केन्द्रित रहेर राससका समाचार महाशाखा उपप्रमुख एवं निर्वाचन डेस्क प्रमुख एकराज पाठकले निर्वाचन आयुक्त डा जानकी कुमारी तुलाधरसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश यहाँ प्रस्तुत छ ।

यही फागुन २१ गते मतदान हुन गइरहेको आसन्न निर्वाचनका अब केही दिनमात्र बाँकी छन् । निर्वाचनको तयारी कहाँ पुग्यो र के कसरी काम भइरहेको छ ?

हेर्नुस्, यहाँले मलाई यो प्रश्न गर्नुभन्दा १० मिनेटमात्र अघि सबै जिल्लामा मतपत्र पुगिसके भनेर हाम्रो ‘सिस्टम’ले मलाई फोन गरेको थियो । यो समाचारसँगै निर्वाचनको तयारी कहाँ पुग्यो या के कति काम भयो भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ । मतदान अधिकृतसहित सबै कर्मचारी पनि भर्खरै तालिम सकेर अब कार्यस्थलतर्फ लाग्न थालेको अवस्था छ । एक÷दुई दिनमै उहाँहरु सबैजना आ–आफ्ना कार्यस्थलमा पुगिसक्नुहुनेछ ।

वर्तमान सरकारको पहिलो प्राथमिकता निर्वाचन थियो र निर्वाचन आयोगले पनि त्यही रफ्तारमा काम गरेको छ । त्यसैले आज यो अवस्थामा पुग्न सम्भव भएको हो भनेर यहाँले र सबै मुलुकबासीले बुझ्नुभएकै छ । यसरी निर्वाचनको तयारी हामीले युद्धस्तरमा नै गर्यौँ । अब मलाई लाग्छ २१ गते मतदानका लागि आवश्यक पर्ने प्रक्रियागत काममात्र बाँकी छ, अरु सबै काम सकिइसक्यो । सुरक्षा होस् या अरु कुनै पनि हिसाबले निर्वाचनका कुनै काम अब बाँकी छैनन् । निर्वाचन आयोगमार्फत सुरक्षादेखि आवश्यक पर्ने राज्यका अन्य स्रोतसाधन पनि निर्वाचन प्रयोजनका लागि परिचालित भइसकेको अवस्था छ ।

 भदौ अन्तिम साताको जेनजी विद्रोह अर्थात् आन्दोलनपछि मुलुक निकै आक्रान्त अवस्थामा थियो । त्यो समयको स्मरण गर्दा ६ महिनामै निर्वाचन सम्भव होला जस्तो थिएन । राजनीतिक दलहरूपनि तयार थिएनन् । मुलुकलाई आजको अवस्थासम्म ल्याउन र समयमै निर्वाचन गर्न कसरी सम्भव भयो ?

हो, यहाँले भन्नुभएजस्तै त्यस बेलाको समयको स्मरण गर्ने हो भने त ६ महिनाभित्रै निर्वाचन सम्भव हुने जस्तो पनि थिएन । देशका प्रशासनिकदेखि लिएर सर्वाेच्च अदालत जस्तो संवेदनशील निकाय र अङ्गहरुमै आगो लागेको थियो । अर्कातर्फ त्यस समयमा चुनावको कुरा गर्दा पनि चुनावमा सहभागी हुन कोही तयार थिएनन्, नत राजनीतिक दलहरु नै चुनावमा जान मानेको अवस्था थियो । त्यस बेलाको अवस्था हेर्दा राज्य कानुन विहीनताको अवस्थामा पुगेको थियो । जताततै डर त्रास र एक प्रकारले भन्ने हो भने देशमा अराजकता मच्चिएको अवस्था थियो ।

त्यस समय एक हिसाबले मुलुकमा सन्नाटा छाएको अवस्थामा पनि हामीले त निर्वाचन गराउनु नै पर्ने थियो किनभने सरकारले फागुन २१ गतेका लागि निर्वाचनको मिति घोषणा गरिसकेको थियो । त्यसपछि हामीले संवाद थाल्यौँ, राजनीतिक दलदेखि लिएर सबै सरोकारवालासँग बस्यौँ, उहाँहरुका कुरा सुन्यौँ र विगतमा जेजस्तो भएको भएपनि अब निर्वाचनमा जानुपर्छ र प्रजातान्त्रिक तवरबाट संविधानको पुनर्वहालीका लागि लाग्नुपर्छ भनेर सबैलाई तयार पार्ने काम गर्यौँ । सरकार, राजनीतिक दलहरुलाई एकै ठाउँमा राख्यौँ र निरन्तर रूपमा संवाद पनि गरायौँ । जो निर्वाचनमा सहभागी हुने दलहरु छन् उहाँहरुकै उपस्थिति र सहमतिमा नै निर्वाचनको वातावरण बनाउनेतर्फ हामी लाग्यौँ ।

जब सरकार, सुरक्षा निकाय, निर्वाचन आयोगसँग राजनीतिक दलका नेता निरन्तर वार्ता र संवादमा रहनुभयो त्यसपछि एक प्रकारले सकारात्मक वातावरण बन्दै गयो । त्यसपछि चुनावका लागि तयारी गर्दै जाने अवस्था पनि विस्तारै बन्दै गयो । अर्काे कुरा हामीसँग विगतमा रहेका सामग्री जस्तै मतपेटिकादेखि लिएर अन्य पति कतिपय आवश्यक सामग्रीहरु पनि रहेकाले अहिले छोटै समयमा चुनावको तयारीका लागि सहयोग पनि पुग्यो भन्ने मलाई लाग्दछ । यस हिसाबले हेर्दा निर्वाचन आयोगलाई सरकार, राजनीतिक दलहरु, राज्यका सबै सुरक्षा अङ्गदेखि लिएर सबै सरोकारवाला पक्षको सहयोग भयो । त्यसैले यो निर्वाचन तोकिएकै समयमा अर्थात् छोटो समयमै सम्पन्न गर्न सम्भव पनि भयो ।

निर्वाचनका अब धेरै दिन बाँकी त छैनन् तर अझै कतै कतै निर्वाचन सर्छ कि भन्नेजस्ता हल्ला पनि सुन्ने गरिएको छ । यस विषयमा यहाँको धारणा के छ ?

यहाँले प्रश्नमै हल्ला भन्नुभएकाले यो हल्ला नै हो । त्यसैले यस्ता हल्लाको पछि लाग्नु पनि हुँदैन । जिल्ला जिल्लामा मतदान केन्द्रमा मतपत्रदेखि लिएर अन्य आवश्यक सामग्री पुगिसकेको तथा मतदान अधिकृतलगायत कर्मचारी पनि ‘फिल्ड’मा पुग्न सुरु गरिसकेको अहिलेको अवस्थामा निर्वाचन सर्ने या सार्ने त के यस्ता विषयमा कुरै पनि गर्ने होइन भन्ने मलाई लाग्छ । फागुन २१ गतेको निर्वाचन त्यही मितिमा सम्पन्न नगर्ने छुट अब निर्वाचन आयोग, सरकार या कसैलाई पनि छैन ।

संविधानले नै संसद् विघटन भएको छ महिनाभित्र चुनाव गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेकाले सरकार, निर्वाचन आयोग या कोही पनि यो चुनावबाट भाग्ने या पन्छिने भन्ने कुरा पनि आउँदैन । छ महिना अघिको त्यस्तो अवस्थाबाट आजको निर्वाचनको अवस्थासम्म ल्याउन निर्वाचन आयोगले कति सङ्घर्ष गर्यो होला, कति मेहनत गर्यो होला भनेर यहाँ सबैकुरा मैले भनिरहनु पर्दैन, सबै जानकार नै हुनुहुन्छ । त्यसैले पनि सबैले यो निर्वाचनको महत्वलाई बुझ्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दछ ।

सुरक्षाको कुरा गर्दा सबै खाले परिस्थिति काबुमै रहेको कुरा सरकारले बताइरहेकै छ । हिजोमात्र पनि हाम्रो उच्चस्तरीय सुरक्षा समितिको बैठक बसेको थियो र सुरक्षाका हिसाबले त्यस्तो कुनै पनि चुनौती नरहेको उहाँहरुले हामीलाई पनि आस्वस्त पार्नुभएको छ । उता मतदानको प्रक्रियाका कुरा गर्दा अब मतदानका लागि आवश्यक प्रक्रियागत काम मात्र अब बाँकी रहेको अवस्था छ । त्यसैले यस्तो अवस्थामा चुनाव नहुने भन्ने आशङ्का या भय कसैले पनि पाल्नुहुँदैन ।त्यस्ता निराधार हल्लाको पछि कोही लाग्नु पनि हुँदैन ।

 निर्वाचनका बेलामा मतदाता शिक्षा पनि एक महत्वपूर्ण कार्य हो । यस पटकको निर्वाचनका लागि आयोगले मतदाता शिक्षा कसरी प्रदान गरिरहेको छ ?

नेपालको संविधान, निर्वाचनसम्बन्धी प्रचलित कानुन, मतदाता शिक्षा नीति, निर्वाचन शिक्षा तथा मतदाता शिक्षा निर्देशिका, २०७८ बमोजिम निर्वाचन आयोगले मतदाता शिक्षा तथा निर्वाचन प्रचार–प्रसार गर्ने उद्देश्यले ‘मतदाता शिक्षा विशेष कार्यक्रम’ तयार गरेको छ । सोही बमोजिम आसन्न निर्वाचनका लागि फागुन ३ देखि १७ गतेसम्म देशभरका छ हजार ७४३ वडामा स्वयंसेवकमार्फत आयोगले मतदाता शिक्षा प्रदान गरिरहेको छ ।

आयोगले मतदाता शिक्षा स्वयंसेवकमा स्थानीय तहमा रहेका महिला स्वास्थ्य स्वंयसेविकाहरूलाई प्राथमिकता दिएर परिचालन पनि गरेको छ । उहाँहरूले मतदाताको घर दैलोमा पुगेर मतदाता शिक्षा प्रदान पनि गरिरहनुभएको छ । प्रश्नः मतदाता शिक्षाका लागि महिला स्वास्थ्य स्वंयसेविकाहरूलाई प्राथमिकता दिएर परिचालन गर्ने यस्तो अवधारणा कसरी बन्न पुग्यो ? हरेक निर्वाचनमा मतदातालाई सुसूचित गर्ने र जानकार बनाउनेकार्य निकै पेचिलो हुने गरेको छ ।

मतदाताको घरदैलोमा पुग्न सक्ने र आमनागरिकबिच भिजेका इमान्दार स्वंयसेवकहरू पहिचान गर्ने कार्य पनि चुनौतीपूर्ण छ । महिला स्वास्थ्य स्वंयसेविकाले हाम्रो ग्रामीण क्षेत्रमा जनस्वास्थ्यका क्षेत्रमा सरकारका कार्यक्रमलाई सहयोग पुर्याएर स्वास्थ्य सेवालाई सफल बनाउन मद्दत पुगेको छ ।

यस क्षेत्रमा उहाँको योगदान निकै ठूलो छ । उहाँहरू आफ्नो कार्यक्षेत्र रहेको गाउँवस्तीमा घरघर पुग्न सक्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ । त्यसैले मतदाता शिक्षा प्रदान गर्न उहाँहरूलाई विसं २०७९ को आम निर्वाचनदेखि नै जिम्मा दिन थालिएको थियो । यस पटक पनि यस प्रयोजनका लागि उहाँहरुलाई नै जिम्मेवारी दिइएको छ । यसमा मैले व्यक्तिगत तहबाट पनि पहलकदमी लिएको छु । उहाँहरुलाई नै अघि सारौँ भन्ने मान्यता या मापदण्ड पनि हामीले नै बनाएका हौँ ।

उहाँहरूले मतदाता शिक्षा प्रदान गर्ने काम अहिले कसरी गरिरहनु भएको छ ?

मतदाता शिक्षाको उद्देश्य आम मतदातालाई मतदानमा सहभागी हुन प्रेरणा प्रदान गर्नु, निर्वाचन एवं मतदान गर्ने विषयको जानकारी प्रदान गर्नु, निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, विश्वसनीय एवम् मितव्ययी रूपमा सम्पन्न गर्नु, सुसूचित मतदाता तयार गर्नु र निर्वाचनमा अर्थपूर्ण जनसहभागिता गराउनु हो । त्यस्तै योग्य मतदाताको मतदानमा सहभागिता अभिवृद्धि गर्दै बदर मत न्यूनीकरण गर्नु, अमूल्य मतको महत्व बुझाउनु र योग्य प्रतिनिधि चयन गर्न सहयोग गर्नु पनि मतदाता शिक्षाको उद्देश्य हो ।

मतदाता शिक्षा स्वयंसेवकले मतदाताको घरदैलो भ्रमण गरेर नमूना मतपत्र देखाएर मतदान सिकाउने कार्य जोडतोडका साथ गरिरहेका छन् । आयोगका अधिकारिक सामाजिक सञ्जाल प्रयोगबारे पनि जानकारी दिइरहेका छन् । आयोगका सामाजिक सञ्जालबाट प्रवाह भइरहेका मतदाता शिक्षासँग सम्बन्धित सामग्री कसरी हेर्ने भन्ने बारेमा पनि जानकारी दिइरहेका छन् ।

निर्वाचन आचारसंहिता जानकारी गराउने, मतदाताका जिज्ञासाको समाधान गर्ने र दैनिक प्रतिवेदन पेश गर्ने कार्य मतदाता शिक्षा स्वयंसेवकबाट भइरहेको छ । नेपालमा पहिले पहिलेका चुनावको इतिहास हेर्दा पनि बदर मतको सङ्ख्या पनि निर्वाचनको एक चुनौती बन्दै आएको छ । हामीले यो सङ्ख्या घटाउन र न्यून गर्नका लागि विविध कार्यक्रम सञ्चालन गरेका थियौँ र त्यसैमध्येको यो मतदाता शिक्षा प्रदान गर्ने पनि एक प्रमुख कार्य हो ।

यसका माध्यमबाट अघिल्लो निर्वाचनमा पनि बदर मत घटाउने काममा सहयोग पुगेको हो । अहिले पनि मतदान शिक्षा प्रदान गर्ने कामलाई प्राथमिकता राखेरै काम गरेका छौँ । मलाई लाग्छ यसले आसन्न निर्वाचनमा पनि बदर मत कम गर्न सहयोग पुग्छ ।

निर्वाचन आयोगले यस पटक आचारसंहितामा हरित निर्वाचनको विषय पनि समेटेको छ । यो हरित निर्वाचन भनेको के हो र यसको व्यवस्था किन गरिएको हो ?

निर्वाचनकार्यबाट वातावरणलाई कम क्षति हुने र वातावरणमैत्री अभ्यासहरू प्रोत्साहित गर्न सकियोस भनेर हरित निर्वाचनको परिकल्पना गरिएको हो । वातावरणमैत्री किसिमबाट निर्वाचन सञ्चालन गर्ने ध्येय पहिले पनि रहेको नै थियो तर यसपाली त्यसलाई नियमले नै बाँध्न खोजिएको छ । विगतमा पनि वातावरण हाम्रो प्राथमिकतामा थियो । तर यो निर्वाचनमा पहिलो पटक आचारसंहितामा नै लेखेर हामीले नियमभित्र पारेका छौँ ।

जताततै प्लास्टिकलाई विस्थापन गरौँ भन्ने अभियान भइरहेका बेला हामीले नीतिगत रूपमै यो विषयलाई जोड दिनुपर्छ भन्ने लागेर आयोगले आचार संहितामा हरित निर्वाचन उल्लेख गरेको हो । निर्वाचन प्रचारप्रसार, सभा, जुलुस, ¥याली वा घरदैलो कार्यक्रम गर्दा वातावरणमैत्री सामग्रीको प्रयोग गर्नुपर्ने, निर्वाचन प्रचारप्रसार गर्दा डिजिटल प्रचारप्रसारलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने, निर्वाचन प्रचारप्रसार, सभा, जुलुस वा ¥यालीमा ध्वनिप्रदूषण, जलप्रदूषण वा वायुप्रदूषण लगायतका प्रदूषण न्यून गर्ने उपाय अवलम्बन गर्नुपर्ने, निर्वाचन प्रचारप्रसार, सभा, जुलुस वा ¥याली वा घरदैलो कार्यक्रम गर्दा प्लाष्टिक वा पोलिथिन जस्ता अजैविक सामग्रीको प्रयोग गर्न नहुने, निर्वाचन प्रचारप्रसारका कार्यक्रममा तोकिएको सङ्ख्यामा सवारीसाधन प्रयोग गर्दा इलेक्ट्रिक वा नविकरणीय ऊर्जाबाट सञ्चालन हुने सवारीसाधनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने, सभा, जुलुस, ¥याली वा घरदैलो जस्ता निर्वाचन प्रचारप्रसारका कार्यक्रम सकिएपश्चात् सम्बन्धित दल तथा उम्मेदवारले प्रयोग गरेका सामग्रीहरू अनिवार्य रूपमा सङ्कलन गरी वातावरणमैत्री तवरले उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने व्यवस्था आचारसंहितामा गरिएको छ ।

राजनीतिक दल र उम्मेदवारले चुनावी घोषणापत्रको प्रगति प्रतिवेदन प्रत्येक वर्ष सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि आचारसंहितामा समेटिएको छ । यो कस्तो व्यवस्था हो र किन गर्नु परेको हो ?

प्रतिनिधिसभा सदस्यको चुनावमा भाग लिने राजनीतिक दल र उम्मेदवारले निर्वाचन घोषणापत्र सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यो व्यवस्थाअनुसार राजनीतिक दल वा उम्मेदवारले निर्वाचन घोषणापत्र सार्वजनिक गरी सोको आधारमा प्रचारप्रसार गर्नुपर्ने हुन्छ । निर्वाचन घोषणापत्र राजनीतिक दलले आयोगमा र उम्मेदवारले सम्बन्धित निर्वाचन कार्यालयमा पेश गर्नुपर्नेछ । राजनीतिक दल वा निर्वाचित उम्मेदवारले निर्वाचन घोषणापत्रमा उल्लेख भए बमोजिमको कार्यप्रगतिको प्रतिवेदन प्रत्येक वर्ष सर्वसाधारणको जानकारीको लागि सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ ।

आम मतदाता र नागरिकहरूसँग राजनीतिक दल र उम्मेदवारको सम्बन्ध निर्वाचन केन्द्रित हुने गरेको छ । निर्वाचनको मिति घोषणा भएपछि उनीहरू जनताको सेवक झैँ प्रचारप्रसार अभियानमा दलबलसहित सरिक हुन्छन् । जनताको घरदैलो चाहर्छन् । भावनात्मक कुराहरू गर्छन् । कहिल्यै पूरा नहुने आश्वासनका प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न तँछाडमछाड गर्छन् । पुरानै बाचालाई नयाँ शब्दमा व्यक्त गरिरहेका हुन्छन् । निर्वाचन सकिएपछि कतिपयले आफूले गरेका वाचा भुल्ने गरेको पाइन्छ । उम्मेदवार र मतदाताको सम्बन्ध आत्मीय र भरोसायुक्त बनाउने भनेको घोषणपत्रमा उल्लेख गरिएका विषयको ‘पब्लिक अडिट’ गरेर नै हो ।

राजनीतिक दल र उम्मेदवारले मतदाताको सम्मान गर्ने हो भने अघिल्लो निर्वाचनको घोषणापत्र वा प्रतिज्ञापत्रको कार्यान्वयन अवस्थाबारे स्पष्ट जानकारीसहितको हरेक वर्ष मतदाताको अगाडि प्रस्तु हुनुपर्छ भनेर नै आयोगले यो नयाँ व्यवथा गरेको हो ।

अन्त्यमा, अब मतदानको प्रक्रियामात्र बाँकी रहेको यहाँले बताउनुभयो । आजका दिनमा निर्वाचन आयुक्तको हैसियतले सबै नेपाली नागरिकलाई यहाँले के भन्न चाहनुहुन्छ सन्देश दिन चाहनुहुन्छ ?

आम मतदाता दिदीबहिनी दाजुभाइहरु सबै सार्वभौम अधिकारसम्पन्न हुनुहुन्छ । सबैले आफ्नो मतदानको अधिकारको अधिकतम प्रयोग गरिदिनुहुन मेरो पहिलो अनुरोध छ । हामी सबै मिलेर स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित ढङ्गबाट निर्वाचन सम्पन्न गर्ने हो । यो निर्वाचनले विधिको शासन बहाली गर्न र संवैधानिक प्रक्रियालाई निरन्तरता दिन सहयोग पुग्नेछ भन्ने मलाई लाग्दछ । त्यसैले निर्धक्क रूपमा मतदान गरेर आफ्ना प्रतिनिधि चयन गर्न म सबै नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाईमा आग्रह गर्दछु ।

परिस्थितिले जन्माएको अवस्थाको अप्ठ्यारो परिधिभित्र रहेर निर्वाचन आयोगले बडो मेहनतका साथ छोटै समयमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न गइरहेको तथ्यलाई बुझिदिन म सबैसँग आग्रह गर्दछु । त्यस्तो अवस्थाको मुलुकका राजनीतिक दलहरुसहित सबै सरोकारवाला पक्षहरुलाई पनि संवादका माध्यमबाट सहमतिमा ल्याएर यो निर्वाचन सम्भव भएको हो भन्ने कुरा त यहाँहरुले बुझिदिनुभएकै छ । यही अवस्था र परिस्थितिलाई बुझेर सबै नेपालीलाई निर्वाचनमा सहभागी हुन र आफ्ना प्रतिनिधि छनोटका लागि सक्रिय रूपमा सहभागी भएर मतदान गर्न म सबैमा पुनःआग्रह गर्दछु।

गत भदौ अन्तिम साताको जेनजी आन्दोलनपछि बनेको वर्तमान सरकारको ‘म्यान्डेट’ नै प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचन गराउने र निर्वाचित सरकारलाई वैधानिक प्रक्रियाबाट सत्ता हस्तान्तरण गर्ने हो । सोही बमोजिम सरकारले आफ्नो पहिलो प्राथमिकता निर्वाचनलाई बनायो र संवैधानिक व्यवस्थाअनुरुप नै ६ महिनाभित्रै निर्वाचन सम्भव पनि हुँदैछ ।

यही फागुन २१ गते हुन गइरहेको निर्वाचनका अब केही दिन मात्र बाँकी छन् । नेपाल सरकार तथा निर्वाचन आयोगले निर्वाचनसम्बन्धी सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा भइसकेको बताएको छ । शान्तिसुरक्षा निर्वाचनको प्रमुख आधार र आवश्यकता हो । नेपाल सरकारका प्रवक्तासमेत रहनुभएका गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले विना कुनै अवरोध, निर्धक्क र निर्भयका साथ मतदान गर्न पाउने नागरिकको अधिकारको सम्मान गर्र्दै निर्वाचनमा पूर्ण सुरक्षा प्रबन्ध गरिएको बताउनुहुन्छ ।

विशेषगरी निर्वाचनको तयारी र शान्तिसुरक्षाको अवस्थामा केन्द्रित रहेर राससका समाचार महाशाखा उपप्रमुख एकराज पाठकले उहाँसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश यहाँ प्रस्तुत छ ।

प्रश्नः यतिखेर मुलुक निर्वाचनमय भएको छ । आसन्न निर्वाचनका अब केही दिन मात्र बाँकी छन् । निर्वाचनको तयारी के कस्तो छ ?

– वर्तमान सरकारको पहिलो प्राथमिकता र मुख्य ‘एजेन्डा’ नै भनौँ समयमै निर्वाचन सम्पन्न गर्नु हो । निर्वाचनको तयारी युद्धस्तरमा भइरहेको छ । धेरै अघि नै निर्वाचन आयोगले ९० प्रतिशत काम सकिइसकेको बताएको थियो र अब त्यो पनि पूर्ण भइसकेको अवस्था छ । अब मलाई लाग्छ २१ गते मतदान गर्ने प्रक्रियागत काम मात्र बाँकी छ, अरू तयारी सकिएको छ । सुरक्षाको कुरा गर्दा पनि एकीकृत सुरक्षा योजना धेरै पहिलेदेखि नै लागू भइसकेको छ र त्यसलाई कुशलतापूर्वक गृह प्रशासनले ‘ह्यान्डल’ गरिरहेकाले सुरक्षाको अवस्था पनि मजबुत भइसकेको छ । यसरी सुरक्षादेखि राज्यका अन्य आवश्यक स्रोतसाधनहरु पनि निर्वाचन प्रयोजनका लागि परिचालित भइसकेको छ ।

प्रश्नः निर्वाचनको प्रमुख आधार र आवश्यकता भनेको सुरक्षा नै हो । निर्वाचन आयोगले चुनावसम्बन्धी प्रक्रियागत कामहरु गरिरहँदा यता नागरिकले भर गर्ने भनेको सुरक्षाको हो । त्यसैले नागरिकले ढुक्क भएर मतदान गर्न पाउनेगरी मुलुकको सुरक्षा संयन्त्र के कसरी परिचालित भएको छ ?

– आसन्न निर्वाचनका लागि नेपाल सरकारले सुरक्षा व्यवस्था मजबुत बनाएको छ । त्यसैले म सबै मतदातालाई निर्धक्क भएर मतदान गर्न आग्रह पनि गर्दछु । मैले अघि नै भनिसकेँ कि सरकारको प्रमुख प्राथमिकता नै तोकिएकै मितिमा निर्वाचन सम्पन्न गर्नु हो । त्यसैले निष्पक्ष निर्वाचनका लागि अपरिहार्य मानिएको सुरक्षा व्यवस्था चुस्त र प्रभावकारी बनाएका छौँ । सरकारले निर्वाचन प्रहरी छनोटदेखि लिएर नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका कर्मचारी खटाउने काम गरेको र धेरै पहिलेदेखि नै एकीकृत सुरक्षा योजना लागू गरेर त्यसै बमोजिम सुरक्षा संवेदनशीलताका आधारमा देशैभरि सुरक्षा व्यवस्थालाई सुदृढ र सबल बनाएको छ । जस्तो कि निर्वाचनसम्बन्धी कमान्ड पोष्ट केन्द्र, प्रदेश तथा जिल्लास्तरमा रहेर काम गरिरहेका छन्, एकीकृत सुरक्षा योजनाले परिकल्पना गरेका संयन्त्रहरुमार्फत सोही बमोजिम निर्वाचन सेलहरु पनि परिचालन गरिएको छभने गृह प्रशासनले दिनहुँजसो अवस्था, आवश्यकता र चुनौतीहरुको विश्लेषण गरेर सुरक्षालाई केन्द्रमा राखेर काम गरिरहेको छ । गृह मन्त्रालयले निर्वाचनसम्बन्धी एकीकृत सुरक्षा योजना बनाइसकेपछि त्यसले नै विभिन्न संयन्त्रहरुको परिकल्पना गरेको छ । ती संयन्त्रहरु गठन भएर चुस्त–दुरुस्त रुपमा काम गरिरहेका छन् । दिनहुँजसो बैठक बसेर ती सबै संयन्त्रहरुबीच समन्वय गरेर सुरक्षाको रणनीतिका कामहरु गरिएको छ । यसबमोजिम हरेक दिनका घटनाहरुको मूल्याङ्कन र विश्लेषण पनि गरिरहेका छौँ । अरू सरोकारवालाहरु जस्तै राजनीतिक दल, उम्मेदवार, मिडियाजगत्, निर्वाचन आयोग, सरकारका अरू निकायहरु आदिसँग पनि हामीले निरन्तर समन्वय र सहकार्य भइरहेको छ ।

प्रश्नः पछिल्लो समयमा सुरक्षा खल्बलिनसक्ने खालका केही छिटपुट घटनाहरु पनि देखिएको छ । तिनले निर्वाचनलाई असर त गर्दैन ? तिनको समयमै समाधानका लागि गृह प्रशासनले के गरिरहेको छ ?

– हालै मुलुकका केही भूभागमा देखिएका केही छिटपुट झडप लगायतका घटनाले निर्वाचनलाई कुनै असर गर्दैन । ती घटनाहरु नियन्त्रणभित्रै छन् र चुनावलाई असर नपार्ने किसिमले गृह प्रशासनले तिनको व्यवस्थापन र समाधान गरिरहेको छ । यस्ता घटनालाई प्रकट हुनुभन्दा अगाडि नै र प्रकट भइसकेपछि पनि हामीले सम्बोधन गरिरहेकै छौँ । हामीले पूर्वसूचना लिने र रोकथामकै चरणमा बढी मेहनत गर्ने र तिनको सम्बोधन गर्ने गरेका छौँ । सकेसम्म संवादबाट नै समाधान खोज्ने काम गरेका छौँ । अन्य आवश्यक रणनीति लिएका छौँ र समयमै समाधान गरेका छौँ । यी घटनाबाट निर्वाचनको सुरक्षामा कुनै असर गर्दैन । त्यस्ता घटना धेरै होइन, छिटपुट हुन् र सबै परिस्थिति काबुभित्रै छ ।

प्रश्नः मानिसहरु अहिले पनि सुरक्षाको कुरा गर्दा गत भदौको जेनजी आन्दोलनका क्रममा भागेका कैदीबन्दी र लुटिएका हतियारहरु सुरक्षाका चुनौती छन् भन्ने गरेका छन् । के त्यस्तो अवस्था हो र ?

– यो त्यति ठूलो चुनौती होइन । गत भदौको जेनजी आन्दोलनका क्रममा भागेका कैदीबन्दी एवं लुटिएका हतियारहरु अब सुरक्षा चुनौतीका रुपमा छैनन् भनेर स्पष्ट गर्न चाहन्छु । धेरैजसो हतियार र भागेका कैदीबन्दी हामीले फिर्ता गरिसकेका छौँ । जेजति बाहिर हुनुहुन्छ उहाँहरुलाई पनि फिर्ता गराउन पहिलाभन्दा अझ बढी मेहनत गरिरहेका छौँ । सबैतिर सुरक्षाकर्मी परिचालित छन् र सरोकारवालाहरु आफैँ पनि लागिपर्नु भएको छ । उहाँहरुलाई पनि त्यस्तो कुनै सूचना भएमा दिन अनुरोध गरिरहेकै छौँ । भागेकाहरुले बाहिर गएर फेरि अपराध गरेका तथा ती हतियार प्रयोग गरेका सूचना अहिले आएको छैन । त्यसैले अब त्यस खालको असुुरक्षाको कुनै भय छैन ।

प्रश्नः निर्वाचनको दुई दिन मात्र अघि तराई मधेशमा होली पर्व परेको छ । मधेश तराईमा होली पहाडमा भन्दा अलिक धेरै दिन नै मनाइन्छ । त्यसबाट फागुन २१ का लागि मतदाता तयार नहुने या शान्ति बिथोलिन सक्ने भन्ने कुरा पनि मानिसहरु बताइरहेका छन् । यस विषयमा गृह प्रशासनको बुझाइ अथवा तयारी के छ ?

– विशेषगरी दुइटा कुरा जस्तो हिमालको हिमपात र तराईको होली पर्वको हुनसक्छ यहाँले उठाउन खोज्नुभएको प्रसङ्ग । हिमालमा मौसमविद्हरुले त्यो समयमा ठूलै हिमपात नहुने र मतदानमा कुनै असुविधा नपुग्ने अवस्था रहेको जानकारी दिइरहनुभएको छ । अर्काे तराईको होली पर्वको कुरा जुन छ, त्यो पनि निर्वाचनका लागि कुनै सुरक्षा या अन्य चुनौती होइन । यस विषयमा हामीले प्रदेश सरकार, स्थानीय पालिकाका प्रमुखहरुसँग र अरू सरोकारवालाहरुसँग पनि समन्वय गरेर यो चाडबाड र चुनावलाई सँगसँगै लैजान सकिने उपायहरु पत्ता लगाएका छौँ । होली एउटा सांस्कृतिक, धार्मिक पर्व हो त्यसलाई सरकारले आवश्यकताबमोजिम थप सहजीकरण गर्छ र निर्वाचन पनि सम्पन्न हुन्छ । यसलाई सहजीकरण गर्नका लागि थप एक दिन सार्वजनिक बिदा बढाएर भए पनि पहिलाभन्दा पनि अझै हर्षाेल्लासपूर्ण, शान्तिपूर्ण र सुसंस्कृत हिसाबले होली पर्व मनाउने वातावरण सरकारले सिर्जना गर्नेछ । यससँगै निर्वाचन पनि सम्पन्न हुन्छ ।

प्रश्नः देशका उच्च हिमाली क्षेत्रका जिल्लाहरुमा मतदाता नभएकाले जिल्लाका सदरमुकाममा सार्नुपर्ने माग पनि आइरहेको छ । के यो सम्भव छ ? यस विषयमा गृह मन्त्रालयले केही तयारी गरेको छ कि ?

– यस विषयमा गृह प्रशासन एवं निर्वाचन आयोग पनि तयार नै छ । जिल्लाका पालिकाहरु पनि यसका मुख्य सरोकारवालाहरु नै हुन् । उनीहरुको र दलीय सिफारिस अनि उम्मेदवारहरुको सहमति हुनुपर्यो । फेरि उहाँहरुले यसका लागि मतदाताको पनि मनसाय बुझेर एक प्रकारको सर्वसहमति गर्नुपर्दछ । यदि त्यसो भयो भने हामीले सम्बोधन गर्नेछौँ । यसअघि पनि यस्ता खालका अनुरोध आएका छन् र ती विचारणीय अवस्थामा छन् । त्यसैले सम्बद्ध सबै सरोकारवालहरु टुङ्गोमा पुग्नुभयो भने मतदान केन्द्रहरु सदरमुकाम या अन्य कुनै पायक पर्ने ठाउँमा सार्ने निर्णयका लागि हामीलाई कुनै समस्या छैन ।

प्रश्नः नेपाललाई निर्वाचनका समयमा वैदेशिक सहायता पहिला पनि आउने गरेको हो । यस पटकको निर्वाचनमा नेपाल सरकारलाई के कस्तो स्वरुपमा वैदेशिक सहायता प्राप्त भयो ?

– यो सरकार गठन हुँदाको दिनदेखि नै मित्रराष्ट्रहरु, संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय निकायहरुले बधाई तथा शुभकामना दिनुभएको थियो । त्यसपछि निर्वाचन सम्पन्न गर्नका लागि चाहिने अरू सरसहयोग आर्थिक सहयोगलगायत भौतिक सहयोग जे आवश्यक पर्छ नेपाललाई मित्रराष्ट्रहरुले नै सहयोगको प्रस्ताव गर्नुभएको हो । त्यसमध्ये आफूलाई चाहिने जति सहयोग नेपाल सरकारले विभिन्न मित्रराष्ट्रबाट लिएको छ । यो चुनावमा अन्तरराष्ट्रिय समुदाय एवं मित्रराष्ट्रहरुको निकै ठूलो सहयोग र सदासयता रहेको छ ।

प्रश्नः भदौको जेनजी आन्दोलनपछि ६ महिनामै निर्वाचनको आजको अवस्थासम्म ल्याउन कसरी सम्भव भयो ? सरकारले कसरी काम गर्यो र यो छोटो अवधिमै निर्वाचन सम्भव भयो ?

– भदौको अन्तिम साताको अवस्था हेर्दा कानुनी राज्यविहीनताको अवस्था थियो । त्यतिखेर विधिको शासनले काम गर्न छोडेको अवस्था थियो । देशमा डर–त्रास थियो र एक प्रकारको अराजकता नै मुलुकमा मच्चिएको अवस्था पनि थियो । अदालतदेखि लिएर कानुनी राज्यका संयन्त्रहरुले काम गर्न छोडेका थिए । देशका सुरक्षा अङ्गहरुले काम गर्न असहज हुने अवस्था थियो । त्यो कानुनी राज्यविहीनताको अवस्थाबाट हामीले कानुनी राज्यको बहालीको अवस्थामा ल्याई पुर््याएका छौँ । हाम्रो रणनीतिक कुनै पनि हालतमा द्वन्द्व दोहोरिन दिनु हुँदैन र स्थिति सामान्यीकरणतर्फ लैजानैपर्छ भन्ने थियो । शत्रुता बढ्न दिनु हुँदैन, रक्तपातको अवस्था कदापि आउन दिनु हुँदैन भन्ने थियो । सोही बमोजिम हामीले सुरुमै द्वन्द्व न्यूनीकरण गर्यौँ र अहिंसाको अपिल पनि गर्यौँ । त्यसपछि विस्तारै कानुनी संयन्त्रले काम गर्न थाले । यसपश्चात् विस्तारै हामीले सेवा प्रवाहलाई सुदृढ बनाउँदै लग्यौँ । यो विद्रोहपछिको सरकार भएकाले सुशासन दिनुपर्छ भन्ने लाग्यो र हामी सुशासनमा केन्द्रित बन्यौँ ।

सरकारप्रति नागरिक समाज, राजनीतिक दल र सबै सरोकारवालाहरुले विश्वास गर्न थालेपछि त अब सरकारको प्रमुख ‘म्यान्डेट’ निर्वाचनका लागि हाम्रो अर्जुनदृष्टि रह्यो । जब कानुनले काम गर्न थाल्यो अनि सबै राजनीतिक दल तथा सरोकारवालाहरुलाई सहमतिका माध्यमबाट सबैलाई निर्वाचनमा जान तयार पार्न यो सरकारले निकै मेहनत गर्यो । निर्वाचन सफल बनाउने कामलाई अर्जुनदृष्टि दिँदै आयो र आज यो सम्भव भयो । त्यसैले यस्तो असहज परिस्थितिमा पनि समयमै सम्पन्न हुन गइरहेको आसन्न निर्वाचनलाई विश्वले नै हेरिरहेको छ भन्ने मलाई लाग्छ । खासगरी हामीले अर्थात् मुलुकमा भएको विद्रोहपछि बनेको सरकारले मुलुकको, मानवताको र संविधानको रक्षाका लागि केन्द्रित भएर काम गरेका थियौँ । त्यसकारणले पनि आजको यो अवस्था सिर्जना हुन सक्यो भन्ने हामीलाई लाग्दछ ।

प्रश्नः निर्वाचनका अब धेरै दिन बाँकी छैनन् । तर अझै पनि कतिपय मिडिया, सामाजिक सञ्जाल या व्यक्तिहरुबाट समयमै निर्वाचन हुने विषयमा संशय व्यक्त भइरहेको अवस्था छ । यस विषयमा यहाँले के भन्नुहुन्छ ?

–हेर्नुस्, फागुन २१ गतेको निर्वाचन त्यही मितिमा सम्पन्न नगर्ने छुट यो सरकारलाई कदापि छैन । यो सरकार विशेषतः चुनावी सरकार रहेकाले सोही बमोजिम निर्वाचनलाई नै पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम गरेको पनि हो । संविधानले नै संसद् विघटन भएको ६ महिनाभित्र चुनाव गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेकाले सरकार या कोही पनि यो चुनावबाट भाग्ने या पन्छिने कुरै आउँदैन । मुलुक एक प्रकारको राष्ट्रिय सुरक्षा सङ्कटको सन्निकट पुगेको अवस्थाबाट आजको निर्वाचनको अवस्थासम्म ल्याउनु वर्तमान सरकारको सामान्य काम थिएन । त्यसैले पनि सबैले यो निर्वाचनको महत्वलाई बुझ्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दछ ।

यो निर्वाचन हाम्रो एक प्रकारको निष्ठाको जाँच नै होभन्दा पनि हुन्छ । हामीले समयमै निष्पक्ष निर्वाचन गराउने र निर्वाचित सरकारलाई प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाबाट सत्ता हस्तान्तरण गर्ने शपथ खाएका छौँ । त्यसैले पनि चुनाव सार्ने या सर्ने भन्ने नै हुँदैन । सबै खाले परिस्थितिलाई काबुमा राखेका छौँ र निर्वाचन सम्पन्न गर्ने सम्पूर्ण प्रक्रिया पनि पूरा गरिसकेका छौँ । अब मतदानका पनि धेरै दिन बाँकी छैनन् । त्यसैले चुनाव नहुने भन्ने आशङ्का या भय कसैले पनि पाल्नुहुँदैन । त्यस्ता निराधार हल्लाको पछि लाग्नु पनि हुँदैन ।

जसले निर्वाचन सार्ने भाष्य बनाउँछ र त्यसखालको परिस्थिति निर्माण गर्न खोज्छ त्यस्तो प्रवृत्तिलाई मुलुकको राज्य संयन्त्रले निस्तेज पार्नेछ र त्यसका लागि यो सरकार जनताको साथ र सहयोग लिएर अघि बढ्नेछ । यो सरकार संवैधानिक रिक्ततालाई परिपूर्ति गर्ने र संवैधानिक व्यवस्थालाई पूर्ण रुपमा बहाली गर्ने प्रयोजनले आएको सरकार हो । यो राज्यको एक अत्यन्तै फरक परिस्थितिले जन्माएको सरकार हो । राष्ट्रपतिजीले फागुन २१ मा नै निर्वाचनको मिति तोक्नुको कारण पनि संसद् विघटन भएको ६ महिनाभित्र निर्वाचन गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधानअनुरुप नै हो । हामीले संविधानको रक्षा गर्ने र संविधानअनुसार चल्ने शपथ खाएका छौँ । त्यसैले हामीले खाएको निष्ठा जाँचिने गरी नै काम गर्नुपर्छ र समयमै निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्छ । यसबाट हामी या कोही पनि दायाँबायाँ हुने छुट नै छैन ।

अर्काे कुरा के हो भने यो सरकार विधिको शासन बहाली गर्ने, सुशासन बहाली गर्ने, जनतालाई दिनुपर्ने सेवा प्रवाहको अवस्थालाई अझ सुदृढ गर्ने र जनताको मन जित्ने बाटोबाट अगाडि बढेको सरकार हो । सरकारले कुनै शासक नभएर सहजकर्ताका रुपमा राज्यस्तरमा समन्वयात्मक रुपमा काम गरिरहेको कुरा त छर्लङ्गै छ, सबैले देखिरहनुभएकै छ । हामीले त यो सरकार बनेको भोलिपल्टदेखि नै निर्वाचन आयोगलाई सम्पर्क गरेर मतदाता नामावली अद्यावधिक लगायतका कामबाट निर्वाचन प्रक्रिया सुरु गरेका हौँ । अब मतदानको दिन आइसकेकाले जनताले निर्धक्क भएर मतदान गर्ने बाहेकको अर्काे कुनै वैकल्पिक कुरा गर्नु पनि हुँदैन । म भन्छु, जसरी राज्यमा सिर्जना भएको विशेष परिस्थितिमा यो सरकार बन्यो, त्यस्तै विशिष्ट परिस्थितिमा यो निर्वाचन हुन गइरहेको छ । तोकिएकै समयमा निर्वाचन सम्पन्न गरेर निर्वाचित सरकारलाई प्रजातान्त्रिक तवरबाट सत्ता हस्तान्तरण गर्न हामी लागिपरेका छौँ र सबैले आ–आफ्ना स्थान र कामबाट निर्वाचनलाई सहयोग पुर्याउनुपर्छ भन्ने मेरो आग्रह छ ।

प्रश्नः अन्त्यमा, निर्वाचनका अब केही दिनमात्र बाँकी रहँदा एक गृहमन्त्रीको हैसियतले सबै नेपाली नागरिकलाई केही सन्देश दिन चाहनुहुन्छ ?

– यो नागरिक सरकार हो, त्यसैले निष्पक्ष सरकार हो । यो सरकारले पहिलेको भन्दा अझै निष्पक्ष र गुणस्तरीय चुनाव गराउनुपर्दछ । स्वतन्त्र ढङ्गले, निष्पक्ष र भयरहित रुपमा यो सरकारले निर्वाचन सम्पन्न गर्ने हो । त्यसका लागि आवश्यक सबै पूर्वाधारहरु तयार गरिसकेका छौँ । अहिले कानुन कार्यान्वयन गर्न, विधिको शासन बहाली गर्न र सुशासन बहाली गर्न यो सरकारलाई सजिलो छ भन्ने मलाई लाग्दछ । किनभने यहाँ कुनै दलीय दबाब या बाध्यताका कुनै पनि काम हुँदैनन् । त्यसैले निर्धक्क रुपमा मतदान गर्न र आफ्ना क्षेत्रबाट असल प्रतिनिधि चयन गर्न म सबैमा आग्रह गर्दछु ।

यसपालि हामीले गुणात्मक र सुदृढ सुरक्षा दिन्छौँ । सुरक्षा सुदृढ हुँदै गएको त अहिले नै पनि महसुस भएकै छ । त्यसैले पनि निर्वाचनको समयमा शान्तिसुरक्षाको कुनै पनि द्विविधा नलिन र पूर्णतया शान्तिको महसुस गर्न म फेरि पनि सबै नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरुमा आग्रह गर्न चाहन्छु । यो सरकार परिस्थितिले जन्माएको सरकार हो र पूर्ण रुपमा संवैधानिक रिक्तता भएको अवस्थामा त्यसको परिपूर्ति गर्नका लागि बनेको सरकार हो । त्यसैले हामीले निर्वाचनमार्फत् संवैधानिक रिक्तताको पूर्ति गर्न निर्वाचित सरकारलाई चाँडोभन्दा चाँडो सत्ता हस्तान्तरण गर्न आतुर छौँ । यही अवस्था र परिस्थितिलाई बुझेर निर्वाचनमा सक्रिय रुपमा सहभागी हुन सबैमा आग्रह गर्दछु ।

आगामी फागुन २१ गते हुन गइरहेको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा बारा क्षेत्र नम्बर-४ बाट नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट उम्मेदवार छन् जेन-जी युवा श्यामबाबु गुप्ता। सिमराका स्थानीय गुप्ता अहिले आफ्नो पक्षमा मत माग्न मतदाताका घरघर पुगिरहेका छन्। आफू पद, कुर्सी र सलाम खानका लागि राजनीतिमा नआएको बताउँदै उनी जनता र देशको सेवा गर्ने ध्येय बोकेर उम्मेदवार बनेको बताउँछन्। उनै गुप्तासँग गरिएको संक्षिप्त कुराकानी:

बारा क्षेत्र नम्बर ४ मा तपाइँलाई मतदाताले मत किन दिने?

नेपाली कांग्रेस बदलिएको छ। अब कांग्रेसको नेतृत्वमा देशलाई बदल्नु छ। नेपाली जनताको चाहना र इच्छा आकांक्षा देशमा भ्रष्टाचारको अन्त्य होस भन्ने छ। सुशासन कायम होस भन्ने छ। देश कसरी अगाडी बढ्छ भन्ने चिन्ता जनजनमा छ। भाद्र २३ र २४ को जेन-जी आन्दोलन पनि त्यही कारणले भयो। अब सोही आन्दोलनको मर्म र जनताको भावनालाई सम्बोधन गर्न पनि कांग्रेसको चुनाव चिन्ह रुखमा मतदान गर्न आवश्यक छ। मेरो उम्मेदवारी त्यसैका लागि हो। अहिले म यही विषय लिएर जनताको माझमा मत माग्दै पुगेको छु।

तपाईं जेन-जी युवा हुनुहुन्छ, मतदाताका नजरमा नयाँ उम्मेदवार पनि हुनुहुन्छ, यो क्षेत्रको मतदाताको मनोविज्ञान चाहिँ कस्तो पाउनु भएको छ?

अहिले जेन-जीको मुद्दा भनेको नेता सुध्रनु पर्छ। देशलाई भ्रष्टाचारबाट मुक्त गराउनु पर्छ। मुलुकमा सुशासन कायम हुनु पर्छ भन्ने हो। यो क्षेत्रको जनताको माग पनि त्यही हो। देश विकासका लागि हामीसँग प्रसस्त आधारहरु छन्। अहिले नेपालका जनता कि करको कि रेमिट्यान्सका कारण बाँचेको अवस्था छ। देशलाई कसरी पर्यटन मार्फत अघि बढाउन सकिन्छ। कसरी रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ। भएकै पुर्वाधारलाई कसरी प्रयोग गरेर नेपाललाई चिनाउन सकिन्छ भन्ने चिन्ता आम मतदाता, युवा जेन-जीहरुको मनोविज्ञान हो।

दलहरुसँग मतदाताको गुनासो चाहिँ कस्ता विषयमा आइरहेको पाउनु भयो?

अहिले स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी, कृषि लगायतमा समस्या छ। किसानले मल खाध पाइरहेका छैनन्। सिंचाइका लागि जनताले पानी र मोटर पाइरहेका छैनन्। विजुलीका लागि पोल पाइरहेका छैनन्। बाटोघाटो कमसल बनिरहेको छ। सानासाना आधारभूत विषयमा जनता आजित छन्। हामीले हाम्रो नीति लाई बदलिएर अब काम गर्नु पर्ने छ। बाटो कुन बेला बनाउने, किसानलाई मल कुन बेला दिने, कोल्डस्टोर कहाँ बनाउने भन्ने सानासाना विषयमा अब काम गर्न ढिला भइसकेको छ।

यी सामान्य विषय हिजो भएन, अब सम्भव छ? मतदातालाई कसरी विश्वास दिलाउने?

हामी त अब बदलिएर आएका छौं। कांग्रेस अब बदलिएको छ। बदलिएको कांग्रेसले नै देश बदल्न सक्छ भन्ने अठोट हामीसँग छ। कांग्रेसले धेरै ठाउँमा नयाँ र युवा उम्मेदवारलाई यसपटक उम्मेदवार बनाएको छ। हिजोको काम गर्ने तरिका भएन भनेर नै अब हामी आएका हौं। अब कहाँ मलको फ्याक्ट्री बनाउने? कहाँ उद्योग खोल्ने? पर्यटनका पुर्वाधार कहाँकहाँ बनाउने? स्थानीय नागरिकलाई नै उद्योगमा कसरी रोजगारी दिने भन्ने अब हाम्रो मुद्दा हो। अब आजित भएका जनताले उम्मेदवार चिनेर जानेर मत दिनु पर्छ। गफ होइन, आश्वासन होइन काम गर्ने उम्मेदवारलाई मत दिनु पर्छ।

यहाँको निर्वाचन क्षेत्र देशकै मुख्य औद्योगिक क्षेत्र पनि पर्छ, युवालाई स्थानीय स्तरमा नै रोजगारी दिन कस्तो छ योजना?

अहिले यहाँका उद्योगमा स्थानीय भन्दा बढी बाहिरका ब्यक्तिहरुले बढी रोजगारी पाइरहेका छन्। हामी स्थानीय तहसँग मिलेर, उद्योगसँग समन्वय गरेर नीति बनाएर नै स्थानीय नागरिकलाई यहाँ रोजगारीका लागि जोड्न चाहन्छौं। यहाँका उद्योगहरुसँग सामाजिक उत्तरदायित्वका कार्यक्रममा हामी यहीका युवाहरूलाई जोड्न चाहन्छौं। त्यसका लागि म योजना बनाएरै सहकार्यको नीति लिएर काम गर्छु।

सुशासनका सवालमा के के योजना बनाउनु भएको छ?

हामी अहिले काम भन्दा भाषणमा रमाइरहेका छौं। जनताले डेलिभरी खोजेका छन्। सेवाप्रवाहमा झ्यालझ्याल धाउनु पर्ने अवस्थाको अन्त्य जनताको चाहना छ। अब घरमै बृद्ध भत्ता पुर्याउन पर्छ। कुन काम कसरी गर्ने भन्ने मास्टर प्लान बनाउनु पर्छ। कागजमा योजना थन्काएर हुँदैन, नक्सा मात्रै बनाएर पनि अब चल्दैन। काम देखिनु पर्यो। मेरो भुमिका अब त्यता केन्द्रित हुन्छ।

तपाइँको निर्वाचन क्षेत्रमा स्वास्थ्य पुर्वाधार पर्याप्त छैन, जनताले भरपर्दो उपचार सेवा पाउन सकेका छैनन्, यसतर्फ तपाइको योजना केछ?

हो। बारा ४ मा धेरै उद्योगधन्दा छन्। प्रदुषणको अवस्था बढ्दो छ। जनताको स्वास्थ्यका सवालमा चिन्ता लिनु पर्ने अवस्था टड्कारो छ। सामान्य उपचार बाहेकको सेवा लिन यो क्षेत्रका जनतालाई सहज पक्कै छैन। विशेषज्ञ उपचार सेवाको भरपर्दो ब्यवस्था, सुविधासम्पन्न अस्पताल यो क्षेत्रका लागि अपरिहार्य छ। स्वास्थ्य उपचारका लागि नजिकको शहर बिरगंज र भरपर्दो उपचारका लागि काठमाडौं नै जानू पर्ने अवस्थाको अन्त्य मेरो प्राथमिकतामा रहनेछ। म निर्वाचित भएपछि त्यसका लागि म केन्द्र सरकार र प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरेर स्थानीय सरकारसँग सहकार्य गर्दै योजना बनाएर काम गर्छु।

अन्त्यमा मतदातालाई के भन्न चाहनुहुन्छ?

अब दायाँबायाँ केही नसोच्नुस। म युवा हुँ, त्यसमाथि पनि जेनजी युवा हुँ। म ठूलो बन्न, सलाम खान उम्मेदवार बनेको होइन। देशको सेवा गर्न उम्मेदवार बनेको हुँ। नेपाललाई पर्यटनका क्षेत्रमा धेरै काम गर्न सकिन्छ। जलका मार्फत हामीले नेपाललाई चिनाउन सक्छौं। मलाई सेवा गर्ने अवसर दिनुस्। यही भन्छु, मौका दिनुस्, मलाई रुखमा मत दिनुस्। गरेर देखाउँछु।

काठमाडौँ : पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीले लोकतन्त्रको स्थायित्व र सुशासनका लागि हुन गइरहेको निर्वाचनको महायज्ञलाई शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न गराउने वातावरण बनाउन सबै राजनीतिक दल र उम्मेदवारलाई अपिल गर्नुभएको छ ।

उहाँले राजनीतिक दल र उम्मेदवारबाट हुने शान्तिपूर्ण चुनावी प्रचारप्रसार र चुनावमा मतदाताको उत्साहपूर्ण सहभागिताले मात्र लोकतन्त्र फस्टाउने र मुलुकले समृद्धि हासिल गर्ने बताउनुभयो ।

पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त उप्रेतीले भन्नुभयो, “राजनीतिलाई स्थिरता दिन नसके पनि निर्वाचन गराउने सिलसिलामा हामी अनुभवी छौँ । विगतका चुनौतीपूर्ण अवस्थामा पनि मतदाताको उत्साहपूर्ण सहभागितामा शान्तिपूर्ण रूपमा थुप्रै निर्वाचन गरिसकेका छौँ ।”

उहाँकै नेतृत्वमा निर्वाचन आयोगले विसं २०७० मा संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचन सम्पन्न गरेको थियोे । सोही संविधानसभाले नेपालको संविधान जारी गरेको थियो ।

आसन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका विषयमा केन्द्रित रही राष्ट्रिय समाचार समिति(रासस)का समाचारदाता नारायण न्यौपाने पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त उप्रेतीसँग गरेको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।

–मुलुक निर्वाचनको सम्मुखमा छ, यो निर्वाचनलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

आवधिक निर्वाचन प्रत्येक पाँच वर्षमा हुन्छ । त्यो कुन दिन, कुन मिति, कुन महिनामा हुन्छ भन्ने विषय पनि मतदातालाई पहिल्यै थाहा हुनुपर्छ । लोकतन्त्र र राजनीतिक स्थायित्व भएका देशमा यस्तो खालको व्यवस्था छ । प्रजातन्त्रको स्थायित्वका लागि आवधिक अवधि नपुगी बीचैमा निर्वाचन गराउन पर्ने अवस्था सकेसम्म आउन दिनुहुन्न । नेपालमा जुन अवस्थाका कारण निर्वाचन घोषणा भयो, त्यो वातावरण नआएको भए विसं २०८४ मा नियमित निर्वाचन हुन्थ्यो । योबीचमा सरकारले राम्रो काम गर्न सकेन, फलस्वरुप जेनजी आन्दोलनको बलमा बीचमै निर्वाचन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना भयो । यद्यपि, जेनजी आन्दोलनमा निर्वाचनको माग उठेको थिएन । तत्कालीन सरकारको बहिर्गमनका सन्दर्भमा लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा जानका लागि मध्यावधि निर्वाचन आवश्यक र अनिवार्य हुन पुग्यो ।

आजसम्म आइपुग्दा निर्वाचन तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ । प्रजातन्त्रमा निर्वाचनको विकल्प र अर्काे उपायको खोजी गर्न नपरोस् भन्ने सोचिन्छ । हामी लोकतान्त्रिक अभ्यासमा निकै अगाडि आइसक्यौँ । निर्वाचन गर्न र गराउने सिलसिलामा हामी अनुभवी छौँ । मतदाताको उत्साहपूर्ण सहभागितामा थुप्रै निर्वाचन गरिसकेका छौँ । तथापि, राजनीतिले स्थायित्व र सरकार स्थिर नहुँदा दुःख लाग्छ । यस पाटोमा सुधार गर्दै लैजानुपर्ने छ । जहाँसम्म यही फागुन २१ को निर्वाचनको विषय छ, यो त आइनै सक्यो । अब यसलाई शान्तपूर्ण वातावरणमा अवतरण गराउनुपर्छ ।

निर्वाचनलाई शान्तिपूर्ण बनाउने र विधिपूर्वक सम्पन्न गराउन मतदाताले मन परेको असल व्यक्ति र दललाई मत दिनुपर्छ । निर्वाचन परिणामका आधारमा गठन हुने सरकारले जनभावनाअनुरुप विकास र सुशासन प्रदान गर्न सक्नुपर्छ । त्यसका लागि प्रत्येक मतदाताको पनि उत्तिकै दायित्व छ । निर्वाचनमा राजनीतिक दल र उम्मेदवार विजयी तुल्याउन दर्शन र सिद्धान्तभन्दा ठूलो भूमिका मतदाताको रहन्छ, किनभने मतदाताको मतबिना निर्वाचनको अर्थ हुँदैन । मतदान शुद्ध हुनुपर्छ, मतमा स्वस्तिक चिह्न लगाउँदा यताउति हुनुभएन । विगत देखिकै प्रायः सबै निर्वाचनमा नेपाली मतदाताको उत्साहपूर्वक सहभागिता हुने गरेको छ । यस पटक पनि त्यही खालको वातावरण तयार गर्नुपर्छ । निर्वाचन आयोग, सरकार, राजनीतिक दल, उम्मेदवार र मतदाता सबै मिलेर निर्वाचनको महायज्ञको जिम्मेवारी र दायित्वलाई हामीले पूरा गर्नुपर्छ ।

– निर्वाचनमा के कस्ता कुरालाई बढी चासोका साथ हेरिने गरिएको छ ?

निर्वाचनमा राजनीतिक दल र उम्मेदवारको प्रतिनिधित्वको विषयलाई नै बढी चासो राखिन्छ । त्यो भनेको जसले चुनाव जित्ने हो, उसैलाई चासो दिइन्छ । निर्वाचनमा उठेका सबै उम्मेदवारले जित्न कोसिस गरे पनि त्यसको परीक्षा र मूल्याङ्कन मतदाताले गर्छन् । सुदूरपूर्व र पश्चिमका मतदाताले आपसमा सरसल्लाह नगरे पनि सामूहिक विद्वताबाट एउटा दर्शन बोकेको राजनीतिक दल र उम्मेदवार विजयी हुनसक्दछ ।

चुनावमा सबै उम्मेदवारलाई जित्ने निर्वाचन गर्न सकिन्न । जति निर्वाचन क्षेत्र र स्थान छ त्यसमा मात्र उम्मेदवारले जित्ने हो । सबै जित्ने होइन, तर नेपाल र लोकतन्त्रले जित्नैपर्छ । आगामी निर्वाचनबाट सकेसम्म विधिसम्मत रूपमा सम्पूर्ण वर्ग, क्षेत्र, समूह र लैङ्गिक प्रतिनिधित्व हुन सकोस् । निर्वाचनपछि बनेको सरकारले पूरा अवधि पाँच वर्ष सरकार चलाओस् । सदन पनि पूरा चलोस् । पाँच वर्षका लागि भनेर चुनाव गर्ने अनि विगतको जस्तो १७ वर्षमा १७ वटै सरकार ब्यहोर्नु नपरोस् ।

छोटो अवधि र संयुक्त सरकारले ठीक ढङ्गले कार्य सम्पादन गर्न नसक्दा नेपाली जनताको सुशासन, विकास र समृद्धिको चाहना ओझेलमा परिरहेको छ । निरन्तर सरकार परिवर्तन भएमा राजनीतिले पनि स्थायित्व प्राप्त गर्न कठिन हुन्छ । राजनीतिक स्थायित्व नभई विकासको प्रक्रिया अगाडि बढ्न सक्दैन । यो पटक मतदाताको सामूहिक विद्वताले असल नतिजा दिलाउन सक्नुपर्छ । त्यसका लागि विश्वास लागेको पात्र र दललाई मतदान गर्नुपर्छ, जसबाट मुलुकमा स्थायी सरकार दिलाउन सकियोस् ।

–निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, भयरहित र निष्पक्ष गराउन कसको कस्तो भूमिका रहन्छ ?

निर्वाचन खर्चिलो भयो भनिन्छ । हुन त राज्यको लागि पनि निर्वाचन खर्चिलो छ । निर्वाचन प्रक्रिया, विधि र प्रणालीका कारणले पनि निर्वाचन खर्चिलो भएको छ । राजनीतिक दल र उम्मेदवारबीच ज्ञान, विद्वता, अनुभव र दर्शनमा प्रतिस्पर्धा भए निर्वाचन स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र मितव्ययी हुन्छ । सिद्धान्त, प्रतिबद्धता र सङ्कल्पअनुसार जान सक्ने उम्मेदवार चुन्ने कि जसरी पनि जित्ने भन्नेलाई ? यो विषय महत्त्त्वूर्ण छ । जसरी पनि निर्वाचन जित्ने र संसद्मा पुग्ने अनि यसलाई व्यवसाय र जागिर बनाउने मानसिकता त्याग्नुपर्छ । जनताले यो विषयलाई ध्यानपूर्वक सोच्नुपर्छ ।

– पछिल्लो समय निर्वाचन पैसाले होइन, निष्ठा र सिद्धान्तले जित्नुपर्छ भन्ने मान्यता हराउँदै गएको छ भनिन्छ नि !

निर्वाचनमा मतदाताले लोकतान्त्रिक सोच भएका, समाजसेवामा लागेका, सिद्धान्तप्रति प्रतिबद्ध र निष्ठावान उम्मेदवार पहिल्याउन सक्नुपर्छ । निर्वाचन खर्च तोकिएको सीमाभित्र रहेर गरिनुपर्छ । निर्वाचनमा अथाह खर्च गर्ने अनि कागजी प्रतिवेदनमा भने ठिक्क हिसाब देखाउने प्रवृत्ति रोक्नुपर्छ । चुनावमा बढी खर्च र तडकभडक प्रचारप्रसार गर्नेलाई अयोग्य घोषणा गर्ने अधिकार निर्वाचन आयोगलाई छ ।

राजनीतिक दल र उम्मेदवारले निर्वाचन प्रचारप्रसारका क्रममा मतदातासमक्ष राखेका विषय दिगो विश्वासनीय हुनुपर्छ । प्रसारप्रसारलाई शान्तिपूर्ण ढङ्गबाट नै लैजानुपर्छ । एकअर्कालाई आरोप प्रत्यारोप गर्नहुन्न । निर्वाचलाई निष्पक्ष र शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न गर्न सुरक्षाmाई चुस्त बनाउनुपर्छ । निर्वाचनमा मतदान गर्नु सबै मतदाताको कर्तव्यलाई बिर्सनुहुन्न । सोचेर मतदान गर्नुपर्छ । मत खेर फाल्नुहुन्न । घरको कामको चापलाई पनि समयको व्यवस्थापन गरी मतदान गर्नुपर्छ । मतदान भनेको भगवानलाई अर्चना र अर्पण गरेजस्तै देशको भविष्य र हितका लागि अमूल्य दान हो । यसमा कोही पनि छुट्नु र कसैलाई पनि छुटाउनुहुन्न । राजनीतिक दल र उम्मेदवारले पनि मतदान गर्ने विधि र प्रक्रिया ठीक ढङ्गले सिकाउन र बुझाउन जरुरी छ ।

– निर्वाचन प्रचारप्रसारमा राजनीतिक दल र उम्मेदवारले के कस्ता कुरामा बढी ध्यान दिनुपर्छ ?

आवधिक निर्वाचन नौ महिना वा एक वर्ष सरकार चलाउनका लागि भएको होइन । निर्वाचनमा अब स्थायी सरकार बनाउँछु भनेर मतदाताले कसरी थाहा पाउने ? त्यो सबैभन्दा ठूलो प्रश्न छ । सरकारमा जाने र पाँच वर्षसम्म निरन्तर काम गर्न नसक्ने स्थिति कसले सिर्जना गरेको हो ? मतदाताले मतहाल्नुअघि विश्लेषण गर्नुपर्छ । हुन त त्यसमा केही हदसम्म राजनीतिक दल, मतदाता स्वयं र निर्वाचन प्रणालीको पनि दोष भनिन्छ । सदनमा धेरै राजनीतिक दल भए भने स्थायित्व हुन्न भन्ने मत पनि छ । यसमा मतदाताको विद्वताको परीक्षण पनि हुन्छ । उहाँहरूको विद्वताले कसको सरकार गठन हुने र विकासको मार्ग कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने निर्धारण गर्छ । निर्वाचनपछि गठन हुने सरकारले सम्पूर्ण देशको क्षमता र अवस्थाका आधारमा सुझबुझपूर्ण ढङ्गले मुलुकलाई समृद्धितर्फ लैजान सक्नुपर्छ ।

– मुलुक निर्वाचनमय भएको छ, यसबेला सरकार र आयोगको भूमिका कस्तो रहन्छ ?

सरकारले निर्वाचन आयोगलाई निर्वाचन प्रक्रियाका लागि आवश्यक पर्ने सबै खालको स्रोतसाधन र शान्ति सुरक्षाका हिसाबले राजनीतिक दल, उम्मेदवार र मतदातालाई निर्वाचनमा ढुक्कसँग भाग लिने वातावरण मिलाउनुपर्छ ।

सरकारले मुलुकको समग्र सुरक्षा अवस्थाको मूल्याङ्कन गरी कुन निर्वाचन क्षेत्र, कुन ठाउँ र कुन मतदान केन्द्रमा सुरक्षा चुनौती छ, त्यसको विश्लेषण गरी आवश्यक प्रबन्ध मिलाउनुपर्छ ।

हामी निर्वाचनमा अनुभवी छौँ । चुनावी प्रचारप्रसारदेखि मतदान, मतपेटिका ढुवानी, मतगणना र विजय जुलुस निस्कने बेलासम्मको सुरक्षा व्यवस्था चुस्त हुनुपर्छ । त्यसका लागि प्रत्यक्ष सरोकार भएका पक्ष राजनीतिक दल र उम्मेदवारले आवश्यक वातावरण बनाउन सहयोग पु¥याउनुपर्छ ।

– निर्वाचनमा प्रचारप्रसारको समयमा राजनीतिक दल र उम्मेदवारले अपनाउनुपर्ने सजगताबारे के भन्नुहुन्छ ?

यस पटक यही फागुन ४ देखि १८ गतेसम्मका लागि निर्वाचन प्रचारप्रसारको समय तोकिएको छ । यस अवधिमा के के गर्न पाइन्छ, के गर्नुहुन्छ, के गर्नुहुँदैन भन्ने विषयमा निर्वाचन आचारसंहितामा स्पष्ट लेखिएको छ । निर्वाचनमा सबै राजनीतिक दल र उम्मेदवारले भद्र ढङ्गबाट चुनाव प्रचारप्रसार गर्न पाउनुपर्छ । आफ्नो पक्षमा चुनाव प्रचारप्रसार गर्दा अर्काे पक्षको विरोध गर्न पाइन्न । हाल निर्वाचन प्रचारप्रसारको सन्दर्भमा प्रविधिको प्रयोगको अभ्यास बढेको छ । अर्काे पक्षलाई आरोपप्रत्यारोप मात्र होइन, द्वेष र घृणा फैलाउने तथा अनर्गल प्रचार गर्नुहुन्न । आफ्ना राम्रा पक्ष र उद्देश्य मात्र प्रचारप्रसार गरिनुपर्छ । यसका लागि मतदाता शिक्षा र चुनाव प्रसारप्रसारको माध्यम सामाजिक सञ्जाल अत्यन्त प्रभावकारी देखिएको छ ।

– निर्वाचनमा मौन अवधिलाई अलि पेचिलो र विशेष रूपमा किन हेरिन्छ ?

चुनावी प्रचारप्रसार जताततै भइरहेको छ । कतिपय स्थानमा एकअर्का दलका उम्मेदवार आपसमा अङ्कमाल गर्दै भोट मागिरहेको पनि देखिन्छ । यो असल पक्ष हो । निर्वाचन प्रचारप्रसारको अन्त्यतिर वातावरणलाई शान्त तुल्याउन र मतदातालाई कुन उम्मेदवारलाई मत प्रदान गर्न ठीक होला भनी सोच विचार गर्नका लागि मौन अवधिको व्यवस्था गरिएको हो । जोडतोडमा भइरहेको प्रचारप्रसार सकेर निर्वाचनको ठूलो महायज्ञको वातावरण बनाउन मौन अवधिको अत्यन्त महत्त्व छ । त्यो समयमा राजनीतिक दल र उम्मेदवारले निर्वाचन आचारसंहिताविपरीत कुनै पनि कार्य गर्नहुन्न । शान्तपूर्वक बस्नपर्छ । मतदातालाई प्रभाव पार्ने ढङ्गबाट कुनै पनि कुरा गर्न पाइन्न । निर्वाचनको पवित्रतामाथि आक्षेप र प्रभाव पार्ने कुनै कार्य गरिनुहुन्न ।

– अन्त्यमा मतदातालाई यहाँको केही सन्देश छ ?

लोकतन्त्र बचाउने जिम्मेवारी मतदाता, राजनीतिक दल र उम्मेदवारको हो । हामीले नै लोकतन्त्रलाई स्थिर र स्थायी बनाउनुपर्छ । मतदाताको विद्वता र विचारका आधारमा असल उम्मेदवार छनोट गर्न सक्नुपर्छ । दर्शनमा फरक भए पनि मतदान शुद्ध र स्वच्छ भावनाले हुनुपर्छ । तोकिएको समयावधिभित्र मतदान केन्द्रमा पुगी मतखेर नजाने ढङ्गबाट मतदान गर्नुपर्छ ।

काठमाडौँ, ७ फागुन (रासस) : सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालका प्रथम राष्ट्रपति डा रामवरण यादव २०६५ साउनमा निर्वाचित हुनुभएको थियो । यसअघि उहाँ लामो समय नेपाली कांग्रेस पार्टीमा विभिन्न जिम्मेवारीमा रही अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्नुका साथै स्वास्थ्यमन्त्री हुनुभएको थियो ।

विसं २०६५ साउन ८ गतेदेखि २०७२ कात्तिक ११ सम्म मुलुकको राष्ट्रपति रहनुभएका उहाँले २०७२ असोज ३ गते नेपालको संविधान जारी गर्नुभएको थियो । २०६२÷६३ सालको जनआन्दोलनको जगमा गठन भएको संविधानसभाको पहिलो बैठकले २०६५ जेठ १५ गते सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गरेको थियो ।

प्रजातन्त्र दिवसलाई केबल उत्सव होइन, जिम्मेवारी र आत्ममूल्याङ्कनको दिनका रुपमा पनि व्याख्या गर्नुहुने उहाँ नेपाली जनताको दीर्घ सङ्घर्ष, त्याग र बलिदानको ऐतिहासिक उपलब्धिको प्रतीकको रुपमा लिने भएकाले खासगरी युवा पुस्ताले यस दिवसको ऐतिहासिक महत्व र विशिष्टतालाई बुझ्न जरुरी रहेको उहाँको भनाइ छ ।

प्रस्तुत छ, प्रजातन्त्र दिवसको अवसरमा प्रथम राष्ट्रपति डा यादवसँग राससका आलेख प्रमुख कृष्ण अधिकारीले गर्नुभएको कुराकानी:

प्रजातन्त्र दिवसले नेपाली जनताको सङ्घर्ष र उपलब्धिलाई स्मरण गराउँछ । प्रजातन्त्र दिवसको सान्दर्भिकतालाई तपाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?

नेपालमा प्रत्येक वर्ष फागुन ७ गते मनाइने प्रजातन्त्र दिवस केबल ऐतिहासिक सम्झनाको दिन मात्र होइन, लोकतान्त्रिक मूल्य, जनअधिकार र राष्ट्रिय एकाताको पुनःप्रतिबद्धताको अवसर पनि हो । प्रजातन्त्र दिवसले नेपाली जनताले अधिकार प्राप्त गरेको २००७ सालको क्रान्तिको याद गराउँछ ।

यस महत्वपूर्ण अवसरमा सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दै, लोकतन्त्रको संरक्षण, सुदृढीकरण र समुन्नतिका लागि सबैलाई एकजुट हुन आह्वान गर्दछु । नेपाली जनताको अधिकारको ढोका खुलेको फागुन ७ गते अविस्मरणीय दिन रहेको छ । लामो सङ्घर्षबाट जनताले पाएको अधिकार २०१७ सालमा अपहरण भएकामा २०४६ सालमा पुनः प्राप्त हुनसक्यो ।

विसं २०५९ राजाको प्रत्यक्ष हस्तक्षेपबाट प्रजातन्त्र अपहरणमा भएकामा २०६२/६३ को आन्दोलनबाट पुनः त्यो अधिकार जनतामा आएइको छ । यसरी नेपालको इतिहासमा २००७, २०४६ र २०६२÷६३ सालका आन्दोलनहरुका आ–आफ्नै महत्व रहे पनि यी सबै आन्दोलनको जग भने २००७ सालकै क्रान्ति हो । नेपाली जनताले निरङ्कुश शासन व्यवस्थाविरुद्ध सङ्घर्ष गर्दै प्रजातन्त्र स्थापना गरेका थिए ।

नेपाली जनताको दीर्घकालीन सङ्घर्ष, त्याग र बलिदानबाट प्राप्त प्रजातन्त्र हाम्रो राष्ट्रिय गौरवको धरोहर हो । यस ऐतिहासिक उपलब्धिले जनताको सार्वभौमसत्ता स्थापित गर्दै देशलाई लोकतान्त्रिक मार्गमा अग्रसर गराएको छ । प्रजातन्त्र दिवसलाई केबल उत्सव होइन, जिम्मेवारी र आत्ममूल्याङ्कनको दिनका रुपमा पनि व्याख्या गर्नुहुन्छ । यस ऐतिहासिक दिवसका अवसरमा म सम्पूर्ण नेपालीमा लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यतालाई आत्मसात गर्दै समृद्ध, न्यायपूर्ण र आत्मनिर्भर नेपाल निर्माणका लागि आ–आफ्नो क्षेत्रबाट सक्रिय योगदान गर्न हार्दिक आह्वान गर्दछु ।

लोकतन्त्रप्रति युवाको विश्वास र सहभागिता बढाउन कस्तो पहल गर्नुपर्ने देख्नुहुन्छ ?

प्रजातन्त्रको मूल आधार भनेको जनताको सर्वोच्चता हो । प्रजातन्त्रमा जनता नै सार्वभौम हुन्छन्, उनीहरु नै मालिक हुन् । शासन जनताको इच्छाअनुसार चल्नुपर्छ भन्ने सिद्धान्तलाई व्यवहारमा लागू गर्नु नै प्रजातन्त्रको वास्तविक परीक्षण हो । जनताको सक्रिय सहभागिताबिना लोकतन्त्र सुदृढ हुनसक्दैन । संविधानले दिएका अधिकारको उपयोगसँगै नागरिकले आफ्नो कर्तव्य पनि पूरा गर्नुपर्छ ।

नेपालको राजनीतिमा २०१७ सालको घटनापछि गत भदौ २३ र २४ गतेको घटनाले लोकतन्त्र र संविधानलाई नराम्ररी प्रभावित पारेको छ । भदौ २३ गते जेनजी युवाहरुले गरेको प्रदर्शन सही थियो तर २४ गतेको घटनाले लोकतन्त्रमाथि खतराको सङ्केत गर्दछ । प्रजातन्त्र दिवस नेपाली जनताको दीर्घ सङ्घर्ष, त्याग र बलिदानको ऐतिहासिक उपलब्धिको प्रतीक भएकाले खासगरी युवा पुस्ताले यसको ऐतिहासिक महत्व र विशिष्टतालाई बुझ्न जरुरी छ ।

लोकतन्त्रको सफलताका लागि सुशासन अपरिहार्य मानिन्छ । भष्ट्राचार नियन्त्रण र पारदर्शीता प्रवद्र्धनका लागि प्रभावकारी उपायहरु के हुनसक्छन् ?

सुशासन, पारदर्शीता, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सामाजिक न्याय र समान अवसरको सुनिश्चिततामार्फत समृद्ध र आत्मनिर्भर नेपाल निर्माणतर्फ अघि बढ्न सकिन्छ । विकास, सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, र समान अवसरको सुनिश्चितता लोकतन्त्रको सार्थकता मापन गर्ने आधार हुन् । लोकतन्त्रको सफलता नागरिकको जीवनस्तरमा सुधार, पारदर्शीता, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सेवा प्रवाहसँग जोडिएको हुन्छ । लोकतन्त्रलाई सुदृढ बनाउन राजनीतिक स्थायित्व, सुशासन, पारदर्शीता, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, न्यायिक स्वतन्त्रता र प्रभावकारी सेवा प्रवाह अनिवार्य छन् ।

विविधतापूर्ण नेपाली समाजमा सामाजिक सद्भाव र राष्ट्रिय एकता कायम राख्न लोकतान्त्रिक नेतृत्वले कस्तो भूमिका खेल्नुपर्छ ?

नेपालको बहुजातीय, बहुभाषिक र बहुसांस्कृतिक विशेषतालाई लोकतन्त्रको शक्ति मान्न सकिन्छ । प्रजातन्त्र केबल अधिकार प्राप्तिको माध्यम मात्र होइन; यसले कर्तव्यबोध, सहिष्णुता, राष्ट्रिय एकता र पारस्परिक सम्मानलाई पनि सुदृढ बनाउँछ । लोकतन्त्र तब मात्र सार्थक हुन्छ, जब राज्यका सबै नागरिकले समान अवसर र सम्मानको अनुभूति गर्छन् ।

समावेशीता, सङ्घीयता र सामाजिक न्यायको अवधारणा यही चरणमा सुदृढ भएको देखिन्छ । सामाजिक सद्भाव कायम गर्दै विकास, सुशासन, पारदर्शिता र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमार्फत समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्नु आजको प्रमुख आवश्यकता हो । लोकतन्त्रको रक्षा र सुदृढीकरणमा राज्य, राजनीतिक दल र नागरिक सबैको साझा दायित्व रहेको हुन्छ ।

विषम परिस्थितिमा मुलुकमा आमनिर्वाचन हुन गइरहेको छ, यसलाई तपाइँले कसरी हेर्नु भएको छ ?

गत भदौ २३ र २३ गतेको घटनापछि उत्पन्न राजनीतिक परिस्थितिले लोकतन्त्रको लागि झण्डै आठ दशकको बलिदानबाट लोकतान्त्रिक संविधानलाई नराम्ररी ‘ड्यामेज’ गरेको छ । आशा गरौँ यही फागुन २१ गते हुन गइरहेको निर्वाचनले लोकतन्त्रलाई सबलीकरण गर्दै संविधानको संरक्षण गर्न सहयोग पुग्नेछ । यसलाई सकारात्मक रुपमा लिनुपर्छ ।

जनता सजग नभएसम्म यस्ता घटना भइरहन्छन् । जनता चेतनशील हुनुपर्छ । संविधान प्रदत्त समावेशीता, लोकतान्त्रिक प्रणाली समाज निर्माण गरिरहेका छौँ । भदौ २४ मा भएको क्षतिलाई निर्वाचनले पूरा गर्न सक्ने विश्वास लिएका छौँ । अब पनि यस्ता दुर्घटनाहरु हुन नदिन तथा शान्ति, स्थिरता र अमनचयन खल्बलिन नदिन सबै नेपाली सजग हुनुपर्छ ।

यही फागुन २१ गते हुन गइरहेको आम निर्वाचनको सन्दर्भमा मतदातालाई के भन्न चाहनुहुन्छ ?

यसपटकको आवधिक चुनाव होइन, संविधान माथि भएको क्षतिको पूर्ति गर्ने यो चुनावको धेरै ठूलो राजनीतिक महत्व छ । देशको स्थायित्वका लागि यो सुखद पक्ष हुनेछ । सही पार्टीलाई छानेर देशलाई अगाडि बढाउन आवश्यक छ । सम्पूर्ण देशवासीलाई सस्तो लोकप्रियता र चर्चाको भरमा भन्दा पनि राष्ट्रिय हितलाई ध्यानमा राखी निर्वाचनमार्फत आफ्नो मत दिन आग्रह गर्दछु ।

लोकतन्त्र र मुलुकको सार्वभौमिकताको रक्षा गर्नु नै अहिलेको मुख्य विषय हो । अन्त्यमा म सम्पूर्ण नेपाली दिदीबहिनी, दाजुभाइहरुमा प्रजातान्त्रिक मूल्य–मान्यतालाई जीवनशैलीका रूपमा अंगीकार गर्दै निर्वाचनको माध्यमबाट देशको स्थायित्व, समृद्धि र सुशासनका लागि आ–आफ्नो स्थानबाट सकारात्मक योगदान गर्न हार्दिक आह्वान गर्दछु ।

काठमाडौँ, २ फागुन(रासस) : नेपाल सरकारको प्रशसन सेवामा विभिन्न मन्त्रालयमा सचिव पदसम्म सम्हालेको र संवैधानिक पदहरूमा अञ्चलाधीश र प्रमुख निर्वाचन आयुक्त समेत रहेर सफलतापूवर्क जिम्मेवारी पूरा गर्नु भएका सूर्यप्रसाद श्रेष्ठ समयसम्म कुटनीतिक क्षेत्रमा पनि विभिन्न देशको राजदूत रहनुभएको थियो ।

२०४२ सालमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त हुनुभएका उहाँले २०४३ सालको राष्ट्रिय पञ्चायतको निर्वाचन, २०४४ सालको स्थानीय निर्वाचन, २०४८ सालको आम निर्वाचन र २०४९ सालमा स्थानीय निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न गराउनुभएका उहाँको यसैवर्ष लोकतन्त्र र जनअभिमत नामक नेपालको निर्वाचन नालेबेली पुस्तक प्रकाशित भएको छ ।

प्रस्तुत छ, पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको हैसियतमा उहाँसँग विगतका निर्वाचन अनुभव र आसन्न निर्वाचनका विभिन्न पक्षहरूमा केन्द्रित रही राससका आलेख प्रमुख कृष्ण अधिकारीले गर्नुभएको कुराकानी :

तपाईं प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रहँदा देख्नुभएको निर्वाचनसम्बन्धी मुख्य समस्या र अहिलेको समस्यालाई कसरी तुलना गर्नुहुन्छ ?

विश्वभरि नै निर्वाचन पद्दति र प्रणाली एकैनासको हुन्छ । प्रविधिको विकासले गर्दा यसमा छिटो छरितो सरल र सहज भएको छ । सैद्धान्तिक रूपमा स्वतन्त्र, शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न गर्नु नै निर्वाचनको मुख्य उद्देश्य हो । पहिले प्रविधिको विकास नहुँदा निर्वाचन प्रक्रियाका अधिकांश कामहरू हस्तलिखित नै हुने गर्दथे, सञ्चार माध्यमहरू पर्याप्त नहुँदा सञ्चार प्रक्रिया निकै कठिन थियो । अहिले सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको विकासले सजिलो, कम खर्चिलो र छिटोछरितो भएको छ । निर्वाचन प्रक्रियामा २०४२ सालमा नेपाली फन्टको अभ्यास गरेका थियौँ । जबकी त्यतिबेलासम्म भारतमा समेत देवनागरी लिपि थिएन । अहिलेको जस्तो छ महिनाभित्र निर्वाचन गराउनसक्ने अवस्था पहिले थिएन । सुरक्षाको विषय समयक्रम अनुसार फरक हुनु स्वभाविक नै हो ।

आम निर्वाचन २०८२ लाई निष्पक्ष, स्वतन्त्र र विश्वसनीय बनाउन निर्वाचन आयोगले अहिले नै कुन–कुन क्षेत्रमा विशेष ध्यान दिनु आवश्यक देख्नुहुन्छ ?

निर्वाचन आयोगलदाई स्वतन्त्र, संवैधानिक निकायका रूपमा विश्वका धेरै देशहरूमा मान्यता दिइएको छ । सरकार, राजनीतिक दलको प्रभाव नपरोस् भन्ने कुरामा विशेष जोड दिइएको हुन्छ । निर्वाचन आयोग नेपालको लोकतान्त्रिक भविष्यका लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण सस्था हो । संविधानले यसलाई स्वतन्त्र तथा निस्पक्ष गराउन खोजेको छ ।

शान्तिपूर्ण र स्वतन्त्र निर्वाचन नै लोकतन्त्रको स्तम्भ हो । २०१५ सालको संविधानले निर्वाचन आयोगसम्बन्धी व्यवस्थाको उल्लेख गरिएको थियो । २०१७ सालको राजनीतिक ‘कु’ पछि बनेको २०१९ सालको संविधानमा यसबारेमा कुनै व्यवस्था नभए पनि २०२४ सालमा गरिएको संशोधनपछि निर्वाचन आयोगलाई संवैधानिक मान्यता दिइयो । त्यसपछि निर्वाचन आयोगले निष्पक्ष, स्वतन्त्र र विश्वसनीय हुने गरी संवैधानिक अङ्गको रूपमा विभिन्न निर्वाचनहरू सम्पन्न गर्दै आएको छ ।

नेपालको संविधान जारी भएपछि दोस्रो पटक हुन लागेको आम निर्वाचन २०८२ केबल सत्ता परिवर्तनको प्रक्रिया मात्र होइन, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संस्थागत सुदृढीकरणको महत्वपूर्ण परीक्षा पनि भएकाले यसलाई त्यही अनुरूप बुझ्नु आवश्यक हुन्छ ।

पछिल्ला निर्वाचनहरूमा पैसाको प्रभाव, अवैध खर्च र राज्यस्रोतको दुरूपयोग गम्भीर चुनौतीका रूपमा देखिएका छन् । यसलाई नियन्त्रण गर्न व्यवहारिक उपाय के हुन सक्छ ?

सूचना सञ्चार प्रविधिले निर्वाचन प्रक्रियामा निकै सहजता आए पनि निर्वाचन खर्च भने निकै बढेको छ । पहिले ८-१० करोड रूपैयाँमा हुने निर्वाचन अहिलेसरकारी खर्च नै १९ अर्ब रूपैयाँ पुगेको छ । निर्वाचन खर्च बढ्न नदिन निर्वाचन आयोगले विशेष सर्तकता अपनाउनु पर्दछ ।

जनसङ्ख्याको अनुपातमा मतदान केन्द्रहरू निर्धारण हुने हुँदा त्यही अनुसार खर्चको मात्रा बढ्ने हो । व्यक्तिगत वा पार्टीगत रूपमा हुने खर्चलाई पनि सीमा लगाएर नियन्त्रण गर्नुपर्दछ । निर्वाचनमा व्यापक आर्थिक खर्च, राजनीतिक शक्तिको दुरूपयोग, स्वार्थसिद्ध चुनावी गठबन्धन, दलभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर हुनु, मतदाताको बालिग मताधिकार हनन् र सत्तासिन शक्तिहरूले निर्वाचन प्रक्रियामा हस्तक्षेप जस्ता विकृतिहरू गम्भीर चुनौतीका रूपमा देखिएका छन् ।

यी समस्याहरूले निर्वाचनको विश्वसनीयता र लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको सुदृढीकरणमा बाधा पु¥याउने खतरा रहेको छ । अनावश्यक र भड्किलो निर्वाचनले लोकतन्त्रलाई बल पुग्दैन । नेपालको निर्वाचन प्रणालीमा सबैभन्दा चिन्ताजनक पक्षमध्ये एक हो—अत्यधिक निर्वाचन खर्च । कानुनले खर्च सीमा तोकेको भए पनि व्यवहारमा यसको प्रभावकारी पालना भएको देखिँदैन । खर्चिलो निर्वाचनले इमान्दार, सक्षम तर आर्थिक रूपमा कमजोर उम्मेदवारलाई राजनीतिबाट विस्थापित गर्ने खतरा बढाउँछ ।

मतदाता शिक्षाको अभावका कारण मत बदर हुने समस्या अझै कायमै छ । यसमा राज्य र आयोगको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ ?

नेपालमा सामान्यतयाः हरेक निर्वाचन करिब ६० देखि ६५ प्रतिशत मतदाताले मतदान गर्ने गरेको पाइन्छ । सम्पूर्ण नागरिकलाई निर्वाचन किन आवश्यक छ भन्ने बारेमा अवगत गराउन र मतदान प्रकृयामा सहभागी गराउनुपर्ने हुन्छ । निर्वाचन केबल मतदानको प्रक्रियामा मात्र सिमित छैन, यसले सक्षम र जिम्मेवार सरकार गठन गर्न, जनप्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न र लोकतान्त्रिक संस्थाहरूलाई सुदृढ बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने भएकाले मतदाता शिक्षाको महत्व निकै रहन्छ ।

अहिले पनि बदर मत चारदेखि पाँच प्रतिशतको हाराहारीमा छ । यसलाई कम गर्दै लैजान निर्वाचन प्रणालीप्रति जनविश्वास बढाउँदै मतदाता शिक्षामा जोड दिनुपर्छ । मतदान जनताको सार्वभौम अधिकार हो । लोकतन्त्रप्रति जनताको आस्था र विश्वास अटल रहनुपर्छ र आचरण पनि त्यही अनुरूप हुनुपर्छ । विध्वंश र विनासले लोकतान्त्रिक खम्बालाई कमजोर बनाउने हुँदा यस्तो अवस्था आउन नदिन सरकार, राजनीतिक पार्टी र आम जनता पनि चनाखो रहनुपर्छ ।

निर्वाचन व्यवस्थापनमा सुरक्षा निकाय र प्रशासनको भूमिका कत्तिको सन्तुलित र व्यावसायिक हुनुपर्ने देख्नुहुन्छ ?

निर्वाचनमा खटिने कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीको सङ्ख्या जनसङख्या र सुरक्षा अवस्थामा निर्भर गर्दछ । निर्वाचनलाई अतिरञ्जित गर्नु पनि हुँदैन । नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नेपाली सेना र राष्ट्रिय अनुसन्धानका बाहेक पनि यसपटकको निर्वाचनमा झण्डै डेढ लाख म्यादी प्रहरी नियुक्त गरिएको छ । २०४३ सालमा निर्वाचन गराउँदा प्रहरीको सङ्ख्या नपुग भएपछि राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरूलाई नै स्वयंसेवक बनाई शान्तिपूर्ण ढङ्गबाट गरिएको थियो ।

सोसल मिडिया, डिजिटल प्रचार र गलत सूचनाले निर्वाचन प्रक्रियामा पार्ने प्रभावलाई कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ ?

केही वर्षयता सामाजिक सञ्जालको प्रयोग बढेसँगै गलत एवं भ्रामक सूचनाको मात्रा पनि बढेको छ । सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाटै कुनै राजनीतिक दल वा उम्मेदवारलाई हराउन वा जिताउन सकिने जोखिम बढेको छ । यो लोकतन्त्रका लागि निकै खतरा हो । यसलाई व्यवस्थित गराउनु जरुरी छ । यस विषयमा यसपटक निर्वाचन आयोगले धेरै नै जोड दिएको देखिन्छ । साथै, राज्यका अन्य निकायहरू तथा सुरक्षा अङ्गहरूले पनि ध्यान दिन आवश्यक छ । अन्यथा यत्रो खर्च गरेर समय अगावै गरिएको निर्वाचन व्यर्थ हुनसक्छ ।

निर्वाचनपछि फेरि यसको विघटन गर्नुपर्छ भन्ने माग उठ्न सक्छ । आम सञ्चारका माध्यमहरूले पनि वास्तविक सूचना सम्प्रेषण गरी जनतालाई सुसूचित गराउन सकेमा मिथ्या वा भ्रमपूर्ण सूचना विस्तारै कम भएर जानेछ । अब नेपाल विश्वबाट अलग्गै हुन सक्दैन, अन्य देशका घटनाहरू वा नेपालका विषयहरू पनि क्षणभर विश्वव्यापी हुने गर्दछ । आज विदेशमा बस्नेहरूले यहाँको राजनीतिमा प्रभाव पार्ने अवस्था छ । आज सामाजिक सञ्जाल बुलेट जस्तो बनेको छ, क्षणभरमै राजनीतिलाई वारपार लगाउन सक्छ भन्ने उदाहरण गत भदौ २३ र २४ को घटनाले नै देखाएको छ । त्यसैले सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जाल चलाउने हरेक नागरिकले निस्पक्षता, विश्वसनीयता र जिम्मेवारीका सिद्धान्तलाई परिपालना गर्नु आवश्यक हुन्छ ।

निर्वाचनलाई निस्पक्ष रूपमा सम्पन्न गराउन जारी गरिएको आचारसंहिता कार्यान्वयनलाई अझ प्रभावकारी बनाउन कानुनी सुधार आवश्यक छ कि छैन ?

निर्वाचनलाई निस्पक्ष, स्वतन्त्र र धाँधलीरहित रूपमा सम्पन्न गराउन निर्वाचन आयोगसँग अधिकार प्रशस्त छ । निर्वाचन आचारसंहिताले सरकारका नियमित कामकारवाहीलाई पनि प्रभावित पार्न सक्छ । वास्तवमा आचारसंहिता सर्वमान्य आचार निर्माण गर्ने विधि हो, त्यसका सरोकारवाला पक्षले इमान्दारिताका साथ पालना गर्नुपर्छ तर पछिल्लो समय यसले कानूनी हैसियत लिन थालेको छ । आचारसंहितामै सजायकारी व्यवस्था गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । यसको प्रयोग र पालना गर्दा होसियारीपूर्व गर्नुपर्ने हुन्छ । आचारसंहिताले फजुल खर्च रोक्न धेरै सहयोग पुगेको छ ।

अन्त्यमा, आम निर्वाचन २०८२ लाई सफल बनाउन आम मतदातालाई तपाईंको सन्देश के छ ?

निर्वाचन नागरिकको स्वतन्त्रताको विवेक प्रयोग गरी जिम्मेवार सरकार गठन गर्ने अवसर हो । नागरिकले सशक्त रूपमा सहभागी हुनुपर्छ, विवेक शून्यता हुन दिनु हुँदैन । निर्वाचन प्रणालीलाई थप विश्वसनीय, समावेशी र पारदर्शी नबनाएसम्म लोकतान्त्रिक स्थायित्व सुनिश्चित गर्न कठिन हुन्छ । निर्वाचन लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने मात्र होइन, यसले समग्र शासन प्रणालीलाई जनउत्तरदायी, पारदर्शी र जवाफदेही बनाउने आधार तयार गर्छ ।

आम निर्वाचन २०८२ यस्तो समयमा हुँदैछ, जहाँ राजनीतिक अस्थिरता, सरकार परिवर्तनको दोहोरिँदो क्रम, दलभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्रको कमजोर अभ्यास र जनतामा बढ्दो निराशाको अन्त्य गरी लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई संस्थागत गर्न अपरिहार्य छ । विगतका निर्वाचनहरूले जनताको अपेक्षाअनुसार सुशासन, विकास र स्थायित्व दिन नसकेको अनुभूति व्यापक छ ।

यही कारण, यो निर्वाचनप्रति जनताको उत्साह जति छ, त्यति नै प्रश्न र आशङ्का पनि छन् । लोकतन्त्रको मूल आत्मा भनेकै जनताको सहभागिता हो । यदि आमनिर्वाचन २०८२ ले मतदाताको विश्वास पुनःस्थापित गर्न सकेन भने लोकतान्त्रिक प्रणालीप्रतिको भरोसा अझ कमजोर हुने जोखिम रहन्छ । त्यसैले अर्काको प्रभावमा नपरी हरेक मतदातालाई आफ्नो स्वतन्त्र विवेक प्रयोग गरी मतदान गर्न आग्रह गर्दछु ।रासस

काठमाडौँ । देश योजनाबद्ध विकास यात्राको ७०औँ वर्षमा छ । मुलुकमा सङ्घीय शासन प्रणाली लागू भएपछि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच योजना निर्माण र कार्यान्वयनमा अपेक्षित समन्वय स्थापित हुनसकेको छैन । केन्द्रीकृत सोचको निरन्तरता, स्पष्ट कार्यविभाजन र योजना कार्यान्वयन प्रभावकारी नहुनुले विकासले चाहेजस्तो गति लिनसकेको छैन ।

सङ्घीयता स्थापित भएपछि तीनै तहको सरकारबीच योजना कार्यान्वयनमा स्पष्ट कार्यविभाजन र प्रभावकारी समन्वय हुन नसक्दा विकास आयोजनामा दोहोरोपन बढ्नु, बजेटको कुशल विनियोजन नहुनु र यसले अपेक्षित प्रतिफल नआएको राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा प्रकाशकुमार श्रेष्ठ बताउनुहुन्छ । केन्द्रीकृत सोच तथा साना आयोजना पनि केन्द्रमै राख्ने प्रवृत्ति कायम रहनु र आयोजना बैंकजस्ता कार्यक्रम पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा नआउनु र मुख्य रूपमा राजनीतिक अस्थिरता विकास योजनाको मुख्य चुनौती भएको उपाध्यक्ष श्रेष्ठको भनाइ छ ।

यसअघि राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य, नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक, लुम्बिनी प्रदेश आयोगका उपाध्यक्ष, अर्थमन्त्रालयका सल्लाहकारसमेत रहेर मुलुकको आर्थिक क्षेत्र र योजना तर्जुमामा लामो कार्यानुभव सम्हाल्नुभएका उपाध्यक्ष श्रेष्ठले अष्ट्रेलियाबाट अर्थशास्त्रमा स्नातकोत्तर र अमेरिकाबाट विद्यावारिधि गर्नुभएको छ । प्रस्तुत छ, जेनजी आन्दोलनपछि गठित सरकारबाट राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएका डा प्रकाशकुमार श्रेष्ठसँग राससका आलेख प्रमुख कृष्ण अधिकारी र समाचारदाता नवीन पौडेलले योजना निर्माण र कार्यान्वयन, मुलुकको अर्थतन्त्र, युवा पलायन र बजेट निर्माणका विषयमा गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः

योजनाबद्ध विकासको ७० वर्षको अवधिलाई यहाँले कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ ?

नेपालले २०१३ सालमै योजनाबद्ध विकासको थालनी गरेको हो, जुन दक्षिण कोरियाभन्दा झण्डै पाँच वर्ष अगाडि र हाम्रो छिमेकी राष्ट्र चीन तथा भारतभन्दा केही वर्ष पछाडिको समय हो । विसं २०१३ को अवस्थासँग तुलना गर्दा त आज नेपाल धेरै अगाडि बढिसकेको छ तर योजनाबद्ध विकासको प्रयासबाट अन्य देशले जुन प्रगति गरेका छन्, नेपालले गर्न सकेको छैन । खासमा योजनाबद्ध विकासको लक्ष्य पूरा नहुनुमा योजना बन्ने तर कार्यान्वयनको पक्ष फितलो प्रमुख कारण हो । त्यसैले यो अवधिमा योजनाबद्ध विकासमा हाम्रो उपलब्धि मिश्रित देखिन्छ । लामो समयदेखि नेपालले उदारीकरण र निजीकरणको नीति अवलम्बन गरे पनि हामीले योजनाबद्ध विकासको अभ्यास छाडेका छैनौँ । नियमित आवधिक योजनामार्फत सरकारी संरचनालाई मार्गनिर्देशन गर्दै आएको छाँै तर योजना कार्यान्वयन भने अझै पनि अपेक्षाअनुसार हुनसकेको छैन । यसले गर्दा योजनाहरु कागजमै सीमित रहने र जनताले प्रतिफल नपाउने भएको छ ।

अहिले हामी १६औँ योजना कार्यान्वयनको चरणमा छौँ, यसको कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो छ ?

हो अहिले हामी १६औँ योजना कार्यान्वयन चरणको दोस्रो वर्षमा छौँ । यो योजना आफैँमा अघिल्ला योजनाभन्दा फरक ढङ्गले तयार गरिएको छ । यो ‘थिम्याटिक’ र कार्यान्वयनमुखी छ । म स्वयंसमेत संलग्न रहेको टोलीले विभिन्न मन्त्रालयहरूसँग व्यापक छलफल गरी करिब एक वर्ष लगाएर यो योजना तयार पारेका हौँ । अहिले हामी योजनाको दोस्रो वर्षमा छौँ, अझै तीन वर्ष बाँकी छन् । यस योजनाका पछ्याउने कार्यान्वयनकारी दस्तावेजले मन्त्रालयहरूलाई बजेट निर्माणमा स्पष्ट मार्गनिर्देशन गर्छ, यसले लक्ष्य प्राप्तिमा पक्कै सहजता ल्याउँछ ।

योजना कार्यान्वयनको पक्ष सधैँ कमजोर हुनुको प्रमुख कारण के देख्नुहुन्छ ?

योजना कार्यान्वयन प्रभावकारी नहुनुको प्रमुख कारण भनेको राजनीतिक अस्थिरता नै हो । राजनीतिक नेतृत्व स्पष्ट नहुनु, निर्देशन र योजनाको निरन्तरतामा समस्या हुनु अस्थिरताको प्रमुख उपज हो । समयसमयमा राजनीतिक नेतृत्व परिवर्तन हुनु र उसको नीति फरक भइदिँदा पहिलाको योजनालाई निरन्तरता दिनसकेको हुँदैन । त्यस्तै कर्मचारी संयन्त्रमा पनि अस्थिरता, क्षमताको अभाव, छिटोछिटो सरुवा, वित्तीय साधनको अपर्याप्तता र विनियोजनमा कुशलताको कमजोरी देखिन्छ । राजनीतिक अस्थिरताले गर्दा सरकारका प्राथमिकताहरु बारम्बार फेरिने, साना परियोजनामा बढी ध्यान जाने र ठूला रूपान्तरणकारी काम ओझेलमा पर्ने अवस्था सृजना गरेको छ । यसले योजनामा समावेश नीति र रणनीतिहरूको कार्यान्वयनमा समस्या आएको हो ।

हालको देशको आर्थिक अवस्थालाई कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ ?

नेपाल आर्थिक विकासतर्फ अघि बढिरहेको छ तर गति भने अत्यन्तै सुस्त छ । हाम्रो प्रतिव्यक्ति आय १३०० डलरबाट माथि करिब १५०० अमेरिकी डलर आसपाससम्म पुगेका छौँ । औसत आयु, साक्षरताजस्ता सूचकमा सुधार भएका छन् तर दक्षिण एसियामै द्वन्द्व भएका मुलुकबाहेक अरु देशको तुलनामा हाम्रो अवस्था त्यति सन्तोषजनक छैन ।

हाम्रो आर्थिक वृद्धिदर औसत चार प्रतिशतमा सीमित छ । कोरोनाअघि क्रमशः तीन वर्ष सरदर सात प्रतिशत वृद्धिदर हासिल भए पनि त्यसले निरन्तरता पाउन सकेन । अहिले कमजोर लगानी, सुस्त कर्जा प्रवाह, निजी क्षेत्र निरुत्साहित र सरकारको पुँजीगत खर्च निराशाजनक छ । तीनै तहका सरकारको खर्च सन्तोषजनक नहुँदा पुँजी निर्माण नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपात घट्दो छ । समग्रमा नेपालको आर्थिक अवस्था त्यति सन्तोषजनक छैन ।

योजना निर्माण र कार्यान्वयनमा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वय कत्तिको प्रभावकारी पाउनुभएको छ ?

नेपाल सङ्घीयतापछि तीन तहका सरकारले जम्मा ७६१ तहमा बजेट बनाउँछन् । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय साधन पुगेपछि विकासमा सहयोग पुगेको त देखिन्छ तर तर पर्याप्त भने छैैन ।

अझै नेतृत्वमा केन्द्रिकृत सोच हट्न सकेको छैन । स्थानीयस्तरमा हुने कामको योजना केन्द्रमा पुग्ने गरेको छ । साना परियोजनाको काम स्थानीय तहले गर्न सक्ने भए पनि केन्द्रले समेत बजेट विनियोजन गर्ने परिपाटी अझै कायम छ, जसले दोहोरोपन बढाएको छ । त्यसमा पनि कार्यान्वयन नहुँदा समस्या जस्ताको त्यस्तै नै देखिन्छ । राजनीतिक तहमा पनि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा काम देखाउनै भए पनि साना योजना केन्द्रबाटै बजेटमा समावेश गर्ने जुन सोच छ, यसले पनि समस्या ल्याएको देखिन्छ । यस्ता समस्यालाई न्यूनीकरण गर्न नै राष्ट्रिय योजना आयोगले ‘आयोजना बैंक’ को अवधारणा अघि सारेको हो । यसले तीनै तहको योजना छनोटदेखि कार्यान्वयनको पाटोसम्म आपसमा समन्वय गर्ने काम गर्छ । सूचना प्रविधिमा आधारित यो प्रणालीमार्फत तीनै तहमा आयोजना विवरण साझा हुँदा दोहोरोपनाको सम्भावना कम हुने अपेक्षा गरिएको छ । यसर्थ यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्छ ।

सङ्घीयतामा राष्ट्रिय योजना आयोगको औचित्यलाई कसरी पुष्टि गर्नुहुन्छ ?

हो, कतिपय बजार अर्थतन्त्र भएका देशमा योजना आयोग आवश्यक नपर्ने धारणा पनि छन् । तर नेपालको विकास अवस्था हेर्दा योजना आयोग अझै अपरिहार्य नै देखिन्छ । समन्वय, मार्गनिर्देशन र राष्ट्रिय प्राथमिकताका परियोजना छनोटमा आयोगको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ । अहिलेको अवस्थामा प्रत्येक प्रदेशले आफ्नै छुट्टै योजना आयोग गठन गर्नुले पनि योजना आयोगको आवश्यकता पुष्टि गर्छ । यद्यपि, समयसापेक्ष जनशक्ति, संस्थागत क्षमता र कार्यक्षेत्र सुदृढ गर्न नसक्दा आयोगको भूमिका कमजोर बनाइएको अनुभूति हुन्छ ।

मुलुकमा बढ्दो युवा पलायनको समस्यालाई कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ ?

बसाइँसराइ विश्वव्यापी मानवीय प्रक्रिया हो । राम्रो अवसरको खोजी, अध्ययन र रोजगारीका कारण युवा विदेसिने क्रम बढेको हो । बाहिर जान खोज्ने युवालाई जबर्जस्ती रोक्न सकिने अवस्था छैन । यसको समाधान भनेको स्वदेशमै रोजगारी सृजना, विकासको गति बढाउने र अन्यत्र जस्तै बस्नलायक वातावरण बनाउने नै हो । अहिले देशमा बेरोजगारी र श्रम अभाव दुवै अवस्था देखिन्छ, जुन विरोधाभासपूर्ण पनि छ । एकातिर उत्पादन, कृषि, निर्माणजस्ता क्षेत्रमा श्रम अभाव हुने गरेको अवस्था पनि छ । हाम्रो युवा शक्ति स्वदेशमा ‘ह्वाइट कलर जब’ खोज्ने तर उत्पादनलगायतको क्षेत्रमा काम गर्न अग्रसर नहुने अवस्था पनि छ ।

अब समस्या मात्रै देखाएर पनि हँुदैन, हामीले स्वदेशमा त्यस्तो वातावरण बनाउनुपर्छ जसले युवा पलायन रोक्न सकियोस् । त्यसैले देशमै उद्योग कलकारखाना खोल्ने, व्यवसायमैत्री वातावरण बनाउन लाग्ने तथा गैरआवासीय नेपालीको सीप, पुँजी र अनुभवलाई देशभित्र प्रयोग गर्नसक्ने वातावरण बने युवा पलायनको समस्या समाधान हुन्छ ।

आगामी वर्षको बजेटलाई योजना आयोगले कस्तो तयारी गरेको छ, बजेट कस्तो आउनुपर्छ ?

हाम्रो संविधानले प्रत्येक जेठ १५ मा बजेट ल्याउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । वर्तमान सरकार निर्वाचन केन्द्रित अन्तरिम सरकार भए पनि बजेट निर्माणको आधार तयार गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगले आफ्नो नियमित पूर्वतयारी सुरु गरिसकेको छ । विभिन्न मन्त्रालय, प्रदेश र स्थानीय तहबाट योजना सङ्कलन, स्रोत अनुमान र अनुदानको तयारीको अध्ययनको काम निरन्तर हुने कुरा हुन् । आयोगले अहिले योजनाको आधारभूत पक्ष समेटेर बजेटको आधार तयार पार्ने हो र यसमै केन्द्रित छ । यसबाट निर्वाचनपछि आउने सरकारले नीतिगत प्राथमिकतामा केन्द्रित भएर आफ्नो बजेट ल्याउनेछ । सुशासन, पारदर्शिता र विकासको गति बढाउने आधार तयार गर्नु नै अहिलेको सरकार र योजना आयोगको प्रमुख दायित्व हो ।

काठमाडौँ। यतिबेला मुलुक प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा होमिएको छ । नेपाल सरकार, निर्वाचन आयोग, सबै सुरक्षा निकाय, राजनीतिक दल र सरोकार भएका पक्षले निर्वाचनका लागि आफ्नातर्फबाट तयारी गरिरहेका छन् । एकीकृत सुरक्षा रणनीतिअनुसार सुरक्षाको दोस्रो घेरामा रहने सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले पनि आफ्नो तयारीलाई तीव्रता दिएको छ । उक्त तयारीका सम्बन्धमा सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका प्रवक्ता एवं सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक मनिष थापासँग राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस) का प्रमुख समाचारदाता नारायणप्रसाद न्यौपाने र समाचारदाता अशोक घिमिरेले गर्नुभएको कुराकानीको सम्पादित अंशः

मुलुक निर्वाचनको सम्मुखमा छ, सशस्त्र प्रहरी बलको बुझाइमा शान्ति सुरक्षाको अवस्था कस्तो छ ?

मुलुकमा शान्ति सुरक्षाको अवस्था मजबुद छ । प्रमुख सुरक्षा सङ्गठनको हैसियतमा सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले अन्य सुरक्षा निकायसँग समन्वयका साथ कार्य गर्दै आइरहेको छ । मुलुक निर्वाचनमय भइसकेको छ । आसन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनलाई शान्तिपूर्ण, भयरहित र निष्पक्षरुपमा सम्पन्न गर्न सिङ्गो सङ्गठन क्रियाशील भइसकेको छ । निर्वाचन प्रहरी भर्नाको प्रक्रिया सुरु भएको छ । सशस्त्र प्रहरी ‘हेडक्वार्टर’, बाहिनी र जिल्लास्तरमा निर्वाचन सेल गठन गरेर अनुशिक्षण तालिमलगायत आवश्यक बन्दोवस्त गरिसकेका छौँ ।

निर्वाचनलक्षित सुरक्षा रणनीति के कस्तो अवलम्बन गरिएको छ ?

आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनलाई निष्पक्ष, भयरहित र शान्तिपूर्ण वातावरणमा सम्पन्न गराउन सम्पूर्ण सुरक्षा रणनीतिहरु तयार भइसकेको छ । सोही रणनीतिअनुसार चारवटै सुरक्षा फौज आपसी सहयोग र समन्वयका साथ अघि बढ्नेछन् । हामीसँग अप्ठ्यारो परिस्थितिमा यसअघि निर्वाचन सफल गराएको अनुभव छ । तीनै अनुभव र वर्तमान आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्दै तदअनुरुप सुरक्षा व्यवस्था मिलाइने छ ।

निर्वाचनमा हुनसक्ने सम्भावित चुनौतीलाई कसरी हेरिएको छ ?

निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्न निर्वाचन क्षेत्रलाई अतिसंवेदनशील, संवेदनशील र सामान्य गरी वर्गीकरण गरिएको छ । सोहीअनुरुप बाहिनी र जिल्लामा आवश्यक तैनाथी मिलाइएको छ । केन्द्रमा दुई प्लटुनलाई ‘स्पेसल टास्क फोर्स’ (एसटिएफ)का रुपमा तयारी अवस्थामा राखिएको छ । हरेक बाहिनीमा एक–एक प्लटुन ‘क्विक रियाक्सन टिम’को व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै मोबाइल स्ट्राइकिङ, क्विक रेस्पोन्स टिम र तैनाथी टोलीहरु बाहिनी, गणमा मौज्दातमा राखेर सोहीअनुसार परिचालित गर्ने नीति बनाइएको छ । निष्पक्ष, भयरहित र शान्तिपूर्ण वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न सम्पूर्ण सुरक्षा रणनीति तयार छन् । सोहीअनुसार सशस्त्र प्रहरी परिचालित भइसकेको छ । सुरक्षाको सबालमा कुनै ‘कम्प्रोमाइज’ हुँदैन ।

निर्वाचनका समयमा सशस्त्र प्रहरी बलका कति जनशक्ति खटिन्छन् ?

निर्वाचनमा सशस्त्र प्रहरीतर्फ ३४ हजार ५७६ जना र १५ हजार ११० ‘निर्वाचन प्रहरी’ गरी कूल ४९ हजार ६८६ जना परिचालित हुन्छन् । आवश्यक जनशक्ति अभावका कारण निर्वाचन प्रहरी लिन लागिएको हो । सुरक्षा चुनौतीलाई मध्यनगर गरी अन्य सुरक्षा निकायको समन्वयमा सुरक्षा व्यवस्था मजबुद बनाउने कार्य भइरहेको छ ।

निर्वाचनका समयमा असहज स्थिति बनेको खण्डमा कसरी व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ ?

निर्वाचनमा सशस्त्र प्रहरीले दोस्रो घेरामा रहेर सुरक्षा प्रदान गर्ने हो । जिल्ला सुरक्षा समिति र अन्य सुरक्षा निकायसँगको समन्वयमा सशस्त्र प्रहरी परिचालन हुन्छ । निर्वाचनको समयमा कुनै पनि अप्रिय घटना हुन नदिन उच्चसतर्कता अपनाएका छौँ । जुनसुकै अवस्थामा पनि सशस्त्र प्रहरी १० मिनेटभित्र घटनास्थलमा पुग्नेगरी परिचालित गरेका छौँ ।

जेनजी आन्दोलनका क्रममा फरार कैदी र लुटिएका हतियारलाई मुख्य सुरक्षा चुनौतीका रुपमा विश्लेषण गरिएको छ । यसलाई सशस्त्र प्रहरीले कसरी लिएको छ ?

नेपाल प्रहरी र अन्य सुरक्षा निकायसँग समन्वयमा सशस्त्र प्रहरीले काम गरिरहेको छ । सुरक्षा चुनौतीका विषय पहिचान गरिसकेका छौँ । फरार कैदी र लुटिएका हतियार उल्लेख्य सङ्ख्यामा नियन्त्रणमा आइसकेका छन् । प्रश्न उठाइएको जस्तो सुरक्षा चुनौती हुन्न ।

पछिल्लो समय सुरक्षा फौजको मनोबलको विषय उठाइएको छ । के बाहिर टिप्पणी भएजस्तै अवस्था हो र ?

सशस्त्र प्रहरी बलको मनोबल हिजो पनि उच्च नै थियो । आज पनि उच्च नै छ र भोलि पनि उच्च नै हुनेछ । राष्ट्र र जनताप्रति समर्पित सुरक्षाकर्मीको मनोबल खस्केको छैन । विगतका अनुभवका आधारमा आसन्न निर्वाचनलाई सफल बनाउन उच्च मनोबलका साथ खटिएका छौँ । निर्वाचनको जिम्मेवारी सहज रुपमा पूरा गर्छौँ ।

सशस्त्र प्रहरी मातहत खटिने १५ हजार निर्वाचन प्रहरीको भूमिका कस्तो रहन्छ ?

सशस्त्र प्रहरी बलले १५ हजार ११० निर्वाचन प्रहरी लिन लागेको छ । निर्वाचन प्रहरी छनोट भइसकेपछि सशस्त्र प्रहरीलाई चाहिएको जनशक्ति उपलब्ध हुने हो । उनीहरुलाई १० दिनको तालिम दिएर परिचालन गर्छौँ । उनीहरुलाई सशस्त्र प्रहरीले नै कमाण्ड गर्नेछ । १२ जना रहने एउटा मोबाइल टोलीमा सात जना सशस्त्र प्रहरी र पाँच जना निर्वाचन प्रहरी हुनेछन् । उनीहरुले मतदानस्थलसम्म पुगेर सुरक्षा प्रदान गर्नेछन् ।

सशस्त्र प्रहरी बलको प्रमुख जिम्मेवारी सीमा सुरक्षा पनि हो । निर्वाचनको समयमा सीमा क्षेत्रबाट हुनसक्ने अवाञ्छित क्रियाकलाप रोक्न के–कस्तो तयारी गरिएको छ ?

सशस्त्र प्रहरी बल तोकिएका १४ वटा ‘म्याण्डेड’अनुसार सीमा सुरक्षा, आन्तरिक सुरक्षा, राजस्व चुहावट नियन्त्रण र विपद् व्यवस्थापनलाई प्रमुख कार्यभार मानेर परिचालित भएको छ । निर्वाचनसँगै अन्य समयमा पनि सीमालाई कसरी व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउन सकिन्छ भनेर काम भइरहेको छ । निर्वाचनका समयमा कुनै पनि घटना नहोस् भनेर बोर्डर आउट पोस्ट (बिओपी)मा पनि त्यहीअनुसार समन्वयात्मक ढङ्गबाट परिचालन गरिएको छ । समकक्षी सङ्गठनसँग समन्वय गरेर गस्ती भइरहेको छ । यस्तै समयसमयमा सीमा सुरक्षा बैठक पनि भइरहेका छन् ।

राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा सशस्त्र प्रहरीको योगदान कस्तो छ ?

चुहावट नियन्त्रण गरेर राजस्व सङ्कलनमा सशस्त्र प्रहरी बल सक्रियतापूर्वक खटिइरहेको छ । पछिल्लो छ महिनामा मात्रै सशस्त्र प्रहरीले रु एक अर्ब ८५ करोडभन्दा बढी अवैध सामान नियन्त्रणमा लिएर राजस्व अनुसन्धान तथा भन्सार कार्यालयमा दाखिला गरेको छ । चुहावट नियन्त्रणमा सशस्त्र प्रहरी चनाखो छ ।

सशस्त्र प्रहरी बल स्थापनाको २५ वर्ष पुगेको छ । रजत महोत्सवको तयारी कसरी भइरहेको छ ?

रजत महोत्सवलाई भव्यतापूर्वक सफल बनाउन विभिन्न कार्यक्रम तय गरिएका छन् । भर्खरै मात्रै पूर्वपश्चिम ‘झण्डा मार्च’ कार्यक्रम सुरु भएको छ । सशस्त्र प्रहरी हेडक्वार्टर, बाहिनी, गणमा विभिन्न कार्यक्रम हुनेछन् । मुलुकमा शान्ति सुरक्षा र अमनचयन कायम गराउँदै आन्तरिक र बाह्य सुरक्षालाई प्रभावकारी बनाउन सशस्त्र प्रहरी खटिइरहेको छ ।

निर्वाचनका लागि देशवासीलाई सशस्त्र प्रहरीको सन्देश के छ ?

आसन्न निर्वाचनलाई शान्तिपूर्ण र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गराउन सशस्त्र प्रहरी खटिइसकेको छ । कुनै पनि कमिकमजोरी हुन नदिइ शान्ति सुरक्षालाई अझ मजबुत बनाएर लैजान्छौँ । आममतदातालाई ढुक्क भएर निर्वाचनमा भाग लिन आग्रह गर्दछौँ ।

रङ्गमञ्चमार्फत आफ्नो अभिनय कौशलता प्रस्ट्याउनु भएका अभिनेता सौगात मल्ल आफूले निर्वाह गर्नुभएको भूमिकाका कारण परिचित हुनुहुन्छ । अभिनेता मल्लले निर्देशक आकाश अधिकारीले निर्देशन गर्नुभएको चलचित्र ‘रणभूमि’ मा पहिलोपटक अभिनेताका रुपमा अभिनय गर्नुभएको थियो । त्यसपछि ‘दाग’, ‘पन्छी’ जस्ता चलचित्रमा काम गरे तापनि अभिनेता मल्ललाई रङ्गमञ्चको अभिनेता भनेर चिन्ने गरिन्छ । किनकी ती चलचित्रमार्फत उहाँले आफूलाई चिनाउन सक्नुभएन । तर, अहिले उहाँलाई केहीले ‘हाकु काले’ र ‘बमकाजी’ का उपनामले चिन्ने गरेकाछन् । ती नामलाइ बिर्साउनसक्ने अभिनय नै उहाँको लागि चुनौतीसमेत बनिरहेको छ । साथै, आफूलाई चिनाउने रङ्गमञ्चमा उहाँ फर्किन सक्नुभएको छैन । तर, सङ्ख्यातत्मक वृद्धिले अभिनेता मल्ल पनि खुसी हुनुहुन्न । प्रस्तुत छ, उहाँले आफ्नो अभिनय यात्रा र आगामी योजनाबारे राससका समाचारदाता भेषराज कार्कीसँग गर्नुभएको कुराकानीको सम्पाददित अंश ः

रङ्गमञ्चको अभिनेतालाई किन नाटकमा देखिन कठिनाइ भइरहेको छ ?

पहिले पनि केही नाटकमा अभिनय गर्ने तयारी नगरेको होइन तर विविध कारणले सम्पन्न हुन सकेको छैन । केही अभिनेता साथीहरूसँग पनि योजना बनाइरहेको छु । एउटा चलचित्रमा काम गरेर त्यसलाई नै नाटकका रुपमा समेत प्रस्तुत गर्ने तयारी पनि भएको थियो । तर, विविध कारणले रोकियो । यद्यपि, अब नाटकमा फर्किनुपर्छ भन्ने मैले महसुस गरिसकेको छु । समय मिलाउन अलि अप्ठ्यारो परेकै हो तर छिट्टै रङ्गमञ्चमा प्रस्तुत हुने कोशिस गर्नेछु ।

चलचित्रमा एकै किसिमको भूमिकामा देखिनुभयो भन्ने पनि गुनासो छ नी ?

हामी अभिनेताले हरेक पात्रलाई फरक बनाउने कोशिस गरिरहेका हुन्छौँ । कहिलेकाहीँ निर्माताले पुरानै पात्रलाई ल्याउनुस्भन्दा पनि फरक गर्ने हाम्रो प्रयास हुन्छ नै तर हामीबाट पर्दामा के ल्याउन खोजेको भन्ने विषयमा निर्देशक स्पष्ट हुनुपर्छ । हामीले प्राप्त गरेको पात्रलाई निर्वाह गरिरहेका हुन्छौँ, त्यो के कस्तो हुँदैछ भन्ने निर्णय गर्ने पहिलो दर्शकको रुपमा निर्देशक नै हुन् । हामी अभिनेताले पनि आफ्नो काम इमान्दारितापूर्वक गर्नुपर्छ । मैले समय पाउँदा आफ्नो भूमिकालाई भिन्न बनाउने कुनै कोशिस छोड्दिन ।

लगातार चलचित्रमा देखिँदा यो समस्या आइरहेको त होइन ?

त्यो पनि हुनसक्छ । किनकी हामीले लगातार चलचित्रमा काम गर्दा एउटा पात्रबाट अर्को पात्रमा प्रवेश गर्छौं । उक्त समयमा म कहिलेकाहीँ वास्तविक सौगात मल्ल पनि हुँदिन । हालै एउटा चलचित्रको छायाङ्कन सकेर अर्को चलचित्रका निर्माता भेट्दा मेरो पात्रकै हाउभाउ आएछ तर त्यो आफूलाई थाहा हुँदैन । त्यसैले पनि हामी अभिनेतालाई समय चाहिन्छ । म त्यही योजनामा छु । यसले हामीलाई पुरानो पात्रबाट निकाल्ने मात्र नभई नयाँ पात्रलाई बुझ्न मद्दत पनि गर्छ । यसको फाइदा मलाई पनि हुन्छ ।

निर्माता, निर्देशकबाट पात्रलाई तयार गर्न समय पाउनुहुन्छ ?

कहिलेकाहीँ समय पाइँदैन, कहिले समय आफैँ निस्किन्छ किनकी चलचित्रको काम सकेर प्रदर्शन गर्नुपर्ने हुन्छ । कथावस्तुअनुसार त्यसलाई कति समयमा तयार गर्ने भन्ने योजना पनि हुन्छन् । तर, मैले पछिल्लो समय अभिनय गरेको चलचित्र ‘भाइरल गोर्खे’का लागि झन्डै १२ दिन समय पाएँ । हामी छायाङ्कन गर्न नै निस्किएका थियौँ तर विविध कारणले छायाङ्कन ढिला भएपछि मैले त्यो समय मेरो पात्र र उसले बोल्ने संवादमा दिएँ । त्यो चलचित्रमा पनि देखिन्छ जस्तो लाग्छ । आगामी माघ १ गते उक्त चलचित्र नेपालभर प्रदर्शन हुँदैछ ।

तपाईंले पात्र कसरी तयार गर्नुहुन्छ ?

पटकथामा लेखिएको पात्रले भोग्ने कथा, रहने परिवेशले त्यसलाई तयार गर्छ तर मैले आफ्ना भोगाइलाई समावेश गर्ने गर्छु । परिवेशअनुसार भोगाइले तयार गर्ने पात्रलाई कल्पना गर्छु । निर्देशकले देख्ने र मैले बुझ्ने पात्र मिलेपछि त्यसलाई पर्दामार्फत दर्शकसम्म पुर्‍याउने गरेका छौँ ।

तपाईंले अभिनय गर्नुभएको चलचित्र ‘भाइरल गोर्खे’ सामाजिक सञ्जालसँग जोडिएको छ तर तपाई सामाजिक सञ्जालमा निकै कम सक्रिय हुनुहुन्छ नी ?

सानैदेखि मैले अभिनयबाहेक अन्य कुरा सोचिन । त्यसैले म प्रविधिमैत्री कम छु, मेरो ध्यान चलचित्रमै हुन्छ । अहिले म केही सामाजिक सञ्जालमा छु तर त्यसलाई मेरो कुरा पोस्ट गर्न नभई चलचित्रको सामग्री प्रचार गर्न प्रयोग गर्छु । आफ्नो कुराहरू प्रचार गर्न सामाजिक सञ्जाल चाहिन्छ भनेपछि म जोडिएँ तर राम्रोसँग प्रयोग गर्न जानेको छैन । चलचित्रका लागि पात्रको तयारी गर्दा मैले सामाजिक सञ्जालबारे बुझ्न पाएँ । हामीले यसको प्रयोग र यसले पार्ने लतको विषयलाई राम्रोसँग देखाएका छौँ । चलचित्रमा मेरो पात्र नै अरुको सामाजिक सञ्जालको लोकप्रियता देखेर त्यस्तै नक्कल गर्न खोज्ने छ, त्यसैले मैले सिक्दै गरेको सुहाएको छ ।

तपाईं समग्र कथाभन्दा पनि आफूले निर्वाह गर्ने पात्रलाई बढी ध्यान दिनुहुन्छ ?

पहिला मलाई मेरो पात्रले आकर्षण गथ्र्यो तर समग्रमा पटकथा बलियो भएन भने मेरो एक्लो पात्रले प्रभाव पार्न सक्दैन । त्यो मैले बुझिसकेको छु । तर म आफ्नो पात्रबाहेक अन्य कुरामा धेरै चासो लिन्न किनकी त्यसले मलाई नै अप्ठ्यारो पार्छ । मेरो काम निर्देशकले दिएको निर्देशन मान्ने र पात्रलाई न्याय गर्ने हो, मेरो ध्यान तेता केन्द्रित हुन्छ ।

आफ्नो काम आफैँलाई कस्तो लाग्छ ?

मलाई मैले गज्जब काम गरेँ भन्ने लाग्दैन । त्यसैले हरेक पात्रमा मेहनत बढाइरहेको हुन्छु । म आफ्नो काम धेरै मन नपराउने अभिनेतामा पर्छु । र, आफ्नो कामबाट सन्तुष्ट भयो भने अल्छी बन्न सकिन्छ भन्ने लाग्छ । त्यसैले मेरो फिल्मको सफलता वा असफलताले मेरो मेहनतमा प्रभाव पार्दैनन् । मैले सिकेको र जानेको नै अभिनय हो । त्यसैले म त्यसलाई नै सोच्छु र बाँच्छु । आफ्नो पात्रलाई सक्दो जीवन्त बनाउन मैले जानेको मेहनत गर्छु, गरिरहने छु ।

आफूले गरेको काम कहाँ बिग्रियो भन्ने थाहा हुन्छ ?

छायाङ्कनकै क्रममा कथामा लेखिएका कुराहरू भएका छन् कि छैनन् भन्ने थाहा हुन्छ । स्वराङ्कनसम्म यस चलचित्रबाट कति आशावादी रहने भन्नेमा लगभग स्पष्टता आउँछ तर त्यहाँ सबैको मेहनत जोडिएको हुन्छ, त्यसैले मैले आफ्नो किसिमले केही भन्न सक्दिन । चलचित्रले आफूलाई सन्तुष्टि दिएको छ भने राम्रो छ भन्न सकिन्छ, नत्र मैले हेरेको छैन भन्दिन्छु । बाँकी दर्शकले हेरेर आफ्नो समीक्षा दिनु नै हुन्छ । त्यसैले सफलता वा असफलताभन्दा पनि हाम्रो ध्यान मेहनत र आफूले पाउने पात्रमा केन्द्रित हुन्छ ।

चलचित्र छान्ने बेलामा त्यस्ता पक्षमा ध्यान दिनुहुन्न ?

मलाई निर्देशकको पछिल्लो कामभन्दा पनि उसले म कहाँ ल्याएको विषय र त्यसको प्रस्तुतीकरणले आकर्षण गर्छ । पछिल्लो काम बिग्रिएको छ भने आउँदो काम राम्रो गर्न सक्दैन भन्ने मलाई लाग्दैन । विश्वभर आश नगरिएकाले निर्देशक, अभिनेताले गज्जब काम गरेका छन् । र म कहाँ प्रस्ताव आएका चलचित्रबाट नै मैले छनोट गर्ने हो । कहिलेकाहीँ फलानो चलचित्र किन नगरेको भन्ने पनि सुन्छु तर म कहाँ आएका र मलाई राम्रो बन्छ भन्ने लागेका चलचित्रमै मैले काम गर्ने हो । त्यही गरिरहेको छु ।

त्यही भएर निर्माता बन्नुभयो ?

निर्माता बन्नुमा विषयवस्तु राम्रो लागेको हो । सो समयमा निर्माण पक्षलाई सहकार्यको आवश्यकता मैले महसुश गरेँ । कलाकारिताबाटै यो स्थान बनेको हुँ । त्यसैले आफ्नो कमाईलाई यहीँ प्रयोग गरेँ । राम्रो कथालाई पर्दामा ल्याउन म सहयोगी हुनुपर्छ भने म तयार छु किनकी मैले अभिनय र चलचित्रबाहेक अरु जानेको छैन । म निर्माताका रुपमा जोडिएर कुनै कथालाई पर्दामार्फत दर्शकसम्म पुग्न सजिलो हुन्छ भने म पनि त्यस्ता विषयमा सजिलो हुनुपर्छ ।

निर्माता त बन्नुभयो, निर्देशनतर्फको सोच के छ ?

त्यो सोच अहिले छैन । विशेषतः अभिनयमै केन्द्रित रहन्छु । कहिलेकाहीँ निर्माताका रुपमा पनि पाउनु हुनेछ । आगामी समयमा गर्ने कामका लागि पछिल्लो कामको समीक्षा गर्नेछु । गरिसकेको गल्ती फेरि नहोस् भन्ने नै सोचेको हुन्छु । निर्देशक बनेर त्यो सम्पूर्ण अभिभारा मैले उठाउन सक्ने बेला भएको छैन । त्यो नगर्ने भन्ने होइन वा गर्दिन भनेर ठोकुवा गर्न सक्दिन तर अहिले समय आएको छैन ।

चलचित्र ‘भाइरल गोर्खे’ मा अभिनेता शिव श्रेष्ठको नक्कल गर्नुभयो ? कत्तिको सहज भयो ?

मैले शिव दाइ (शिव श्रेष्ठ) को धेरै चलचित्र हेरेको छु । पछिल्लो समय चलचित्र भवनमा पुगेर मैले ‘ठूल्दाइ’ नामक चलचित्र हेरेको थिएँ । उहाँको अभिनय प्रतिको लगनशीलता र ऊर्जाले मलाई प्रेरणा नै दिएको छ । केही समय अगाडि चलचित्र ‘लप्पन छप्पन’ मा सँगै काम पनि गर्न पाएँ । बच्चादेखि नै दर्शक भएकाले मलाई उहाँको हाउभाउ पर्दामा ल्याउन सहज नै भयो । फेरि, चलचित्रमा उहाँको दुरुस्त नक्कल नभई उहाँ जस्तै बन्न खोज्ने पात्रलाई निर्वाह गरेको छु । त्यसैले शिव दाइ नभई उहाँ जस्तो बन्न खोज्ने पात्रलाई न्याय गरे जस्तो लागेको छ । उहाँको जीवनीमा बन्ने चलचित्रमा काम गर्नु पर्यो भने चाहिँ म निकै मेहनत गर्नेछु तर अहिलेलाई पात्रले खोजे जस्तो मात्र गरेको छु ।