काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको बैठक सोमबार दिउँसो १ बजेसम्मका लागि स्थगित भएको छ । सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले सोमबारसम्मका लागि बैठक स्थगित गरेको जानकारी दिएका हुन् ।

आजको बैठकमा विपक्षी दलहरूले बेल घेराउ गरेपछि कार्यसूचीमा प्रवेश नै हुन सकेन । नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, श्रम संस्कृति पार्टी तथा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसदहरूले बेल घेराउ गरेका थिए ।

विपक्षी दलहरूले जेठ १७ गते प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले प्रतिनिधिसभाको प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर आपत्ति जनाएका छन् । प्रधानमन्त्रीले उक्त कार्यक्रममा नेपालले पनि भारतको सीमा मिचेको बताएका थिए ।

प्रधानमन्त्रीको उक्त अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाउँदै विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्रीले माफी माग्नुपर्ने माग गरेका छन् ।

तस्बिर : प्रदीपराज वन्त/रासस

काठमाडौं । यो संसदको अधिवेशन सुरु भएदेखि नै प्रधानमन्त्रीले संसदमा उपस्थित भएर सम्बोधन गर्नुपर्ने र सांसदहरुले सोधेका प्रश्नको जवाफ दिनुपर्ने माग सबै विपक्षी दलका सांसदहरुले गरिरहेका थिए । सायद तिनै मागको सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्री आज अकस्मात उपस्थित भए संसदमा र सम्बोधन पनि गरे ।

परिस्थिति यस्तो देखिन्थ्यो कि प्रधानमन्त्रीले आफू संसदमा आउने कुरा सभामुखलाई नै थाहा दिएका थिएनन् । किनभने प्रधानमन्त्री स्वयंले नै बोल्नका लागि बैठकको सुरुमै हात उठाएका थिए । यसरी संसदमा बोल्न प्रधानमन्त्रीले हात उठाउनै पर्दैन, प्रधानमन्त्रीले चाहेका सभामुखले स्वतहः नै समय पाउँछन्, त्यो परम्परा छ ।

कुरा यतिको मात्र होइन, किनभने प्रधानमन्त्री आए, बोले र आफ्ना कुरा राखे । दलगत रुपमा सांसदहरुलाई पनि प्रश्न सोध्ने समय दिइयो र उनीहरुले पनि प्रश्न सोधे । सबै प्रश्नको प्रधानमन्त्रीले फटाफट जवाफ दिए, त्यो पक्ष राम्रो थियो ।

तर जब प्रतिनिधिसभाको आइतबारको उक्त बैठकमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले नेपाल–भारत सीमा विवादबारे अभिव्यक्ति दिए, त्यो नेपालको राष्ट्रियता र सार्वभौमिकताको पक्षमा थिएन । यसले राजनीतिक तथा कूटनीतिक वृत्तमा व्यापक बहस सिर्जना गरेको छ ।

सांसदहरूको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले “भारतले मात्र होइन, नेपालले पनि भारतको केही भूमि मिचेको रहेछ” भन्ने आशयको टिप्पणी मात्र गरेनन्, आफू प्रधानमन्त्री भएपछि थाहा पाएँ कि नेपालले पनि धेरै ठाउँमा भारतको सीमा मिचेको रहेछ भनेर स्पष्टसँगै भने । संसदमा अकस्मात उक्त भनाइ सार्वजनिक भएपछि विभिन्न राजनीतिक दल, सीमा विज्ञ तथा विश्लेषकहरूले त्यसप्रति आपत्ति जनाएका छन् ।

यतिखेरसम्म देशव्यापी रुपमा प्रधानमन्त्री शाहको अभिव्यक्तिको निकै विरोध सुरु भएको छ । प्रायः सबैजसो विश्लेषकहरूको भनाइमा नेपालले लामो समयदेखि कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा लगायतका क्षेत्र आफ्नो भूभाग भएको दाबी गर्दै आएको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको यस्तो अभिव्यक्तिले नेपालको स्थापित राष्ट्रिय अडानलाई कमजोर बनाउने जोखिम पैदा गरेको छ । सीमा सम्बन्धी संवेदनशील विषयमा पर्याप्त तथ्य र प्रमाणबिना सार्वजनिक रूपमा यस्तो धारणा व्यक्त गर्नु कूटनीतिक रूपमा अपरिपक्व कदम भएको टिप्पणी अहिले सामाजिक सञ्जालदेखि सबैतिर विस्तारित भइरहेको छ ।

यसै विषयलाई लिएर संसदमा रहेका विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिबारे स्पष्टता माग गरेका छन् । केही सांसदहरूले उक्त भनाइ संसद्को अभिलेखबाट हटाउन समेत माग गरेका छन् । उनीहरूको तर्क छ कि नेपालले भारतको भूमि अतिक्रमण गरेको भन्ने दाबी पुष्टि हुने कुनै आधिकारिक तथ्य सार्वजनिक नभएको अवस्थामा यस्तो अभिव्यक्ति राष्ट्रिय हितविपरीत देखिन्छ ।

सीमा विवाद जस्ता विषय दुई देशबीचको संवेदनशील सम्बन्धसँग जोडिएको हुन्छ । नेपालको लिपूलेक, लिम्पियाधुरामा भारत र चीतले एकतर्फी संरचना निर्माण गरेर व्यापारिक मार्गका रुपमा विकास गरिरहेका छन् । यो समस्या त नेपालले समाधान खोज्नु नै पर्नेछ, तर पनि कूटनीतिक मामिलाका जानकारहरूका अनुसार यस्ता विषयमा राज्यको आधिकारिक नीति, ऐतिहासिक तथ्य र कूटनीतिक परिणामलाई ध्यानमा राखेर नै अघि बढ्नुपर्दछ । तर पनि प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो भनाइले नेपाल–भारत सम्बन्धमा अनावश्यक भ्रम र विवाद उत्पन्न गर्न सक्ने चिन्ता बढाएको देखिएको छ ।

राष्ट्रिय महत्वका विषयमा सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिँदा राजनीतिक नेतृत्वले जिम्मेवारी, तथ्यपरकता र कूटनीतिक परिपक्वता देखाउनुपर्ने आवश्यकतालाई यसले पुष्टि त गरेको छ, तर यो भन्दा पनि अबका दिनमा नेपालले यसै विषयमा छिमेकीसँग वार्ता या अन्य कूटनीतिक रणनीति अपनाउँदा कसरी अघि बढ्ने भन्ने चाहिँ समस्या देखिन सक्छ । किनभने हाम्रो देशकै प्रधानमन्त्रीले यसरी संसदको रोष्ट्रममै उभिएर यसरी बोलेको कुरालाई भोलि अर्काे पक्षले प्रमाणका रुपमा लिएर वार्ताको टेबलमा बस्यो भने त्यसको समस्या कसरी निस्किएला भन्ने चिन्ता अब थपिएको छ ।

काठमाडौँ । तनाबका बिच प्रतिनिधि सभा बैठक सुरु भएको छ । आइतबार राति १५ मिनेटका लागि स्थगित भएको प्रतिनिधि सभा बैठक फेरि सुरु भएको हो । सभामुखलाई मर्यादापालकहरुले चक्लाले छोपेर राखेका छन् ।

प्रतिनिधि सभा नियमावलीको मस्यौदामा परेका संशोधनमाथि छलफल गर्न संसदीय समितिमा पठाइनुपर्ने माग विपक्षीले राखेका छन् । उनीहरूले सभामुखविरुद्ध पनि नाराबाजी गरिरहेका छन् ।

काठमाडौँ। प्रतिनिधिसभाको बैठक विपक्षी सांसदको अवरोधपछि स्थगन भएको छ ।

बैठकमा सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिको प्रतिवेदन, २०८३ माथि प्राप्त संशोधनलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने क्रममा विपक्षीले अवरोध गरेपछि बैठक स्थगित भएको हो ।

सभामुखले प्राप्त संशोधन प्रस्तावलाई निर्णायार्थ प्रस्तुत गर्ने क्रम अघि बढाएसँगै विपक्षी वेञ्चका सांसदहरुले उठेर विरोध गर्नुभएको थियो ।

प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सांसद वासना थापाले सभामुखसँग समय मागेर नियमावलीको मस्यौदामाथिको छलफलमा सहभागी सांसदहरुले मस्यौदालाई समितिमा टुङ्ग्याएर पूर्ण छलफलका लागि सदनमा ल्याउन माग गरेको  सन्दर्भ उल्लेख गर्दै सो प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत नगर्न आग्रह गर्नुभयो ।

सभामुखले कार्यसूचीअनुसार प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्न थालेपछि विपक्षी कांग्रेस, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले), नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी, श्रम संस्कृति पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसदहरुले ‘वेल’ घेराउ गर्नुभएको थियो । सभामुखले सभाको मर्यादा पालना गर्न पटक पटक विपक्षी सांसदलाई आग्रह गर्नुभएको थियो ।

विपक्षी सांसदलाई सम्झाउन सत्ता पक्षका सांसदहरु पनि आसनबाट उठेर ‘वेल’मा पुग्नुभएको थियो । सो क्रममा सांसदहरुबीच घम्साघम्सी भएको थियो । विपक्षीको अवरोध जारी रहेपछि सभामुखले १५ मिनेटका लागि बैठक स्थगन गर्नुभयो ।

त्यसअघि बैठकमा नियमावली मस्यौदा समितिका सभापति गणेश पराजुलीले ‘समितिको प्रतिवेदन, २०८३ माथि दफावार छलफल प्रारम्भ गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । उक्त प्रस्ताव सभाको सर्वसम्मतिबाट स्वीकृत भएको थियो ।

बैठकमा सभामुख अर्यालले सो नियमावलीको मस्यौदामाथि ३५ वटा संशोधनको सूचना प्राप्त भएको जानकारी गराउनुभयो ।

सांसदहरु नरेन्द्रकुमार केरुङ, भरतबहादुर खड्का, राधिका रम्तेल, आरेन राई, महेन्द्रबहादुर शाही, शम्भुप्रसाद ढकाल, प्रमिलाकुमारी गच्छदार, गीता गुरुङ, रिना उप्रेती, सुशीला ढकाल आचार्य, सरस्वती लामा, मातृका यादव, भरत गिरी, पार्वती विक, गोपाल शर्मा, विष्णुमाया विक, यज्ञबहादुर बोगटी, गङ्गादेवी श्रेष्ठ, साजिदा खातुन सिद्धिकी, यशोदाकुमारी बराल, भूमिका लिम्बू सुब्बा, नीता घतानी, गङ्गालक्ष्मी अवाल, कृपाराम राना, लक्ष्मीप्रसाद पोखरेल, गुरुप्रसाद बराल, क्षितिज थेबे, कुलभक्त शाक्य र सागर ढकालले उक्त नियमावलीमाथि आफ्नो संशोधन प्रस्तुत गर्दै छलफलमा भाग लिनुभयो ।

यस्तै सांसद प्रकाशचन्द्र परियार, समीक्षा बाँस्कोटा, राम लामा, विपिनकुमार आचार्य, ऐनबहादुर महर, बलावती शर्मा, पद्माकुमारी अर्याल, वासना थापा, निश्कल राई, भीमकुमारी बुढा, प्रेमबहादुर बयक, खुश्बु ओली, रमेशकुमार मल्ल, पुष्पराज कँडेल र गणेश कार्कीले छलफलमा सहभागिता जनाउनुभयो ।

छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै नियमावली मस्यौदा समितिका सभापति पराजुलीले संविधान, कानुन र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतालाई आत्सात गर्दै विगतका अनुभव, अभ्यास र परम्पारलाई परिमार्जन गरेर मस्यौदा तयार गरिएको स्पष्ट पार्नुभयो ।

प्रतिनिधिसभाको गत चैत २३ गतेको बैठकले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) संसदीय दलका उपनेता पराजुलीको संयोजकत्वमा संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका सांसद सम्मिलित १५ सदस्यीय नियमावली मस्यौदा समिति गठन गरेको थियो ।

समितिमा ओजस्वी शेरचन, ऐनबहादुर महर, खगेन्द्र सुनार, खुश्बु ओली, गजाला शमीम मिकरानी, तपेश्वर यादव, ध्रुवराज राई, निशा डाँगी, निश्कल राई, बलावती शर्मा, मधुकुमार चौलागाईँ, यज्ञमणि न्यौपाने, रेखाकुमारी यादव र सुलभ खरेल हुनुहुन्थ्यो । समितिले गत वैशाख ८ गते नियमावलीको मस्यौदा तयार गरेको थियो ।

मस्यौदा समितिका सभापति पराजुलीले गत वैशाख २८ गते नियमावलीको मस्यौदा प्रतिनिधिसभा बैठकमा पेस गर्नुभएको थियो । रासस

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन हालसम्म प्रधानमन्त्री कार्यालयमा औपचारिक रूपमा प्राप्त नभएको बताउनुभयो ।

तर आयोगले १३ जेष्ठ, २०८३ प्रेस–नोट जारी गर्दै गत २०८२ भदौ २३ र २४ गतेको नवयुवा आन्दोलनको क्रममा भएका मानव अधिकारको उल्लङ्घनका सम्बन्धमा आयोगको मिति २०८३/२/१२ गतेको वैठकले निर्णयरसिफारिस गरी सिफारिस कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई पत्राचार गरेको जनाएको छ ।

प्रधानमन्त्री साहले संसदमा भन्नु भए अनुसार अनुसार राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन हालसम्म प्रधानमन्त्री कार्यालयमा औपचारिक रूपमा प्राप्त भएको छैन । सञ्चारमाध्यममा केही अंशहरू चर्चामा आए पनि करिव १० हजार पृष्ठ लामो भनिएको उक्त प्रतिवेदन आधिकारिक रूपमा प्राप्त हुनासाथ सार्वजनिक गरिने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।

यसका साथै, देशका विभिन्न घटनाका सन्दर्भमा गठित अन्य आयोगका प्रतिवेदनहरू अध्ययन गर्न एक समिति बनाइने र सो समितिको सिफारिसका आधारमा सरकारले आवश्यक निर्णय लिने उहाँको भनाइ थियो ।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले काठमाडौं उपत्यकाका सुकुमवासी समस्या तत्कालै समाधान हुने विषय नभएको भन्दै व्यवस्थित र दीर्घकालीन कार्यान्वयन आवश्यक रहेको बताएका छन्।

आइतबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले लामो समयदेखि समाधान हुन नसकेको सुकुमवासी समस्या एकैछिनमा समाधान हुने अपेक्षा गर्नु व्यावहारिक नहुने स्पष्ट पारे।

उनले ३५ वर्षमा समाधान नभएको समस्या ३५ मिनेटमा हुँदैन भन्दै हतारमा भन्दा योजनाबद्ध रूपमा अघि बढेर मात्रै वास्तविक समाधान सम्भव हुने धारणा राखे।

प्रधानमन्त्री शाहका अनुसार सरकारले वास्तविक सुकुमवासीको पहिचान गर्ने, अस्थायी रूपमा होल्डिङ सेन्टरमा राख्ने र त्यसपछि स्थायी जग्गा व्यवस्थापन गर्ने नीति अनुसार काम अघि बढाइरहेको छ।

उनले स्थानीय तहमा रहँदा नै संघीय सरकारलाई यस्तो मोडेल अपनाउन सुझाव दिएको उल्लेख गर्दै अब संघीय तहमा त्यसलाई कार्यान्वयनको चरणमा लैजाने प्रयास भइरहेको बताए।

भूमि सम्बन्धी समस्या समाधानका लागि समिति गठन भइसकेको र अर्थ मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षभित्र व्यवस्थापन प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरेको पनि उनले जानकारी दिए।

यसैबीच, विगतका वर्षमा सुकुमवासी बस्तीहरू बाढी, डुबान र फोहोरजन्य स्वास्थ्य जोखिममा परेको कारण सुरक्षित स्थानान्तरण आवश्यक भएको सरकारको भनाइ छ।

तस्बिरः प्रदीपराज वन्त-रासस

काठमाडौं: प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले नेपालको सार्वभौम संसदमा उभिएर नेपालले भारतको जमिन मिचेको बताएका छन् ।

संसदमा कालापानी लिपुलेकको विषयमा श्रम संस्कृति पार्टीका आरेन राईले राखेको प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्रीले यो तहको जानकारी गराएका हुन् ।

उनले भने, ‘तपाईंहरूलाई सुन्दा अचम्म लाग्ला, मैले पनि भर्खरै थाहा पाएँ । भारतले मात्र नभएर नेपालले पनि भारतको जग्गा मिचेको रहेछ । हामी टेबल टकमा बसेर एकअर्काको जमिन मिचिएको विषयमा छलफल गर्नेछौं ।’

विगतमा भारतले कालापानी लिपुलेकमा नेपालको भूमि अतिक्रमण गरेको बताउँदै विरोध हुँदै आएको थियो ।

तर प्रधानमन्त्री शाहले गम्भीर प्रश्न उठाएर नेपालको सार्वभौम विषयमा खेलवाड गरेको जानकारहरुले बताएका छन् ।

तस्बिरः प्रदीपराज वन्त-रासस

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन शाहले प्रतिनिधिसभा बैठकमा सम्बोधन गर्न उपस्थित हुनु भएको छ । प्रधानमन्त्री शाह आइतबारको बैठकमा उपस्थित भएर सासंदहरुको प्रश्नको दिन लाग्नु भएको हो ।

सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले एउटा दलका सांसदलाई दुई मिनेट मात्रै समय दिएपछि प्रतिपक्षी दलहरुले यसमा नियमापत्ति गरेका छन् ।

नेकपाका युवराज दुलाल र नेकपा एमालेका ऐन महरले प्रतिनिधिसभा नियमावली ७९ को ५६ (१) को उल्लंघन भएको भन्दै असहमति जनाउनु भएको छ ।

काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा पेश गर्नुभएको छ । अर्थमन्त्री वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्षको लागि बजेट २१  १४ अर्ब ३४ करोड विनियोजन गर्नुभएको छ ।

चालु खर्च १२ खर्ब ७० अर्ब ५८ करोड अर्थात् ५९.८ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ ४ खर्ब ३१ अर्ब १० करोड अर्थात् र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ४ खर्ब २२ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

बजेट मुख्य बुदाँहरु

३. २७३ प्रकारका कच्चा पदार्थमा भन्सार दर घटाइएको छ।

४. विद्यमान ११ तहको भन्सार दरलाई घटाएर सात तहमा सीमित गरिएको छ।

५. ३६० वस्तुमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्क पूर्ण रूपमा खारेज गरिएको छ।

६. भन्सार विन्दुमा संकलन हुने छरिएका करहरूलाई एकीकृत गरी ‘हरित कर’ मा समाहित गरिएको छ।

७. धितोपत्र बिक्री गर्दा लाग्दै आएको पूँजीगत लाभकरलाई अन्तिम कर कायम गरिएको छ।

८. डिजिटल खरिदमा विजक जारी भएकै समयमा मूल्य अभिवृद्धि करको १० प्रतिशत छुट पाउने व्यवस्था गरिएको छ।

९. मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता गर्ने प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा स्वचालित बनाइने भएको छ।

१०. कर परिपालनलाई दण्डको रूपमा नभई विकासको सहयात्रीको रूपमा अघि बढाइनेछ।

दमौली (तनहुँ), १५ जेठः सरकारले मुग्लिनदेखि आँबुखैरेनी सडक निर्माण सुरु गर्ने भएको छ । अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्नुहुँदै मुग्लिनदेखि आँबुखैरेनी सडक निर्माण सुरु गर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।

मुग्लिनदेखि आँबुखैरेनीसम्म सडक निर्माणका लागि गोरखातर्फबाट सडक निर्माण गर्ने योजना छ ।

यस खण्डमा मस्र्याङ्दी नदी पारिपट्टि गोरखा जिल्लामा कुल ४.४५६ किलोमिटर नयाँ सडक निर्माण गर्न लागिएको छ । मुग्लिनदेखि आँबुखैरेनीसम्म हालको राजमार्गको समानान्तर मुग्लिन बजारको पारिपट्टि त्रिशूली किनार (गोरखातर्फ) मस्र्याङ्दी नदीको बायाँ किनार हुँदै मस्र्याङ्दी विद्युत् गृहको पारिपट्टिसम्म थप सडकको रेखाङ्कन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

आँबुखैरेनीदेखि पोखरासम्म भने सडक निर्माण अन्तिम चरणमा छ । अर्थमन्त्री वाग्लेले आँबुखैरेनी पोखरा चार लेन सडक शीघ्र सम्पन्न गर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।रासस

काठमाडाैँ । सरकारले काठमाडौंमा एआई (आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स) कम्प्युट केन्द्र स्थापना गर्ने भएको छ ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले शुक्रवार संघीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा पेश गर्नुभएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा उक्त कुरा उल्लेख गरिएको हो ।

बजेटमा नेपाललाई एआई आर्टिफिसियल इन्टेलिलेन्स युगमा आत्माविश्वासका साथ प्रवेश गराउन विशेष पहल सुरु गरिएको पनि अर्थमन्त्री वाग्लेले बताउनु भयो ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले हजारौ एआई प्रोसेसिङ युनिट खरिद गरी एआई उद्यमी र स्टार्ट अपलाई सहुलियतपूर्ण कम्प्युट क्षमता उपलब्ध गराउने पनि बताउनु भयो ।

काठमाडौँ, १५ जेठः सरकारले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) मा बहुदर प्रणालीको सान्दर्भिकताबारे अध्ययन गरी सुझाव पेस गर्न उच्चस्तरीय सुझाव समिति गठन गर्ने भएको छ ।

सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आज आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले कर प्रणाली, प्रशासनिक संरचना तथा कानुनी व्यवस्थामा व्यापक सुधार गर्ने घोषणा गर्नुभयो । उहाँले कर प्रशासनलाई दण्डात्मक नभई विकासको सहयात्री बनाउने नीति पनि अघि सारेको बताउनुभयो ।

यस्तै, करदातामैत्री वातावरण निर्माण गर्दै लामो समयदेखि कायम कर विवाद समाधानका लागि विशेष छुट तथा सहुलियत योजना पनि अघि सारिएको उल्लेख गर्नुभयो ।

सरकार वा करदाता पक्षबाट अदालत तथा अन्य न्यायिक निकायमा विचाराधीन रहेका कर विवादमा तोकिएको कर रकममा एक प्रतिशत थप गरी निर्धारित अवधिभित्र बुझाएमा मुद्दा फिर्ता लिई शुल्क, जरिवाना, थप दस्तुर, विलम्ब शुल्क तथा ब्याज मिनाहा गरिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

सरकारले सङ्घीय प्रशासनिक संरचनालाई थप चुस्त र परिणाममुखी बनाउने नीति पनि अघि सारेको छ । सङ्घीय मन्त्रालयको सङ्ख्या २२ बाट घटाएर १८ मा सीमित गरिसकिएको उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्रीले अब विभाग, कार्यालय तथा दरबन्दी कटौतीमार्फत बचत हुने स्रोत प्रशासनिक दक्षता अभिवृद्धिमा प्रयोग गरिने बताउनुभयो । सो व्यवस्थाअन्तर्गत ३१ निकाय खारेज, छ निकाय ‘मर्जर’, छ निकाय हस्तान्तरण तथा १८ निकायको पुनसंरचना गरिनेछ ।

कर्मचारीतन्त्रलाई उच्च कार्यसम्पादनयुक्त, कुशल र जवाफदेही बनाउने उद्देश्यले निजामती, जङ्गी, प्रहरी तथा शिक्षक सेवाका सुविधा सम्मानजनक रूपमा निरन्तर वृद्धि गरिने सरकारको प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ ।

बजेटमा साधारण खर्च नियन्त्रणलाई पनि बजेटको प्रमुख प्राथमिकतामा राखिएको छ । कार्यालय सञ्चालन खर्च उल्लेख्य रूपमा घटाइएको जनाउँदै उहाँले तालिम केन्द्र बाहिर सञ्चालन हुने तालिम खर्च, क्यामरा, टेलिभिजनलगायत उपकरण खरिदमा विनियोजन हटाइएको जानकारी दिनुभयो । त्यस्तै, विभिन्न शीर्षकमा अतिरिक्त सुविधा दिने प्रचलन अन्त्य गरिने उल्लेख छ ।

त्यस्तै, सार्वजनिक संस्थानका पदाधिकारी तथा कर्मचारीलाई सोही संस्थानबाट उत्पादित वस्तु तथा सेवा खरिदमा दिइँदै आएको छुट सुविधा हटाइएको छ । गाभिएका वा खारेज भएका निकायको दरबन्दी मिलान तथा दायित्व व्यवस्थापन पूरा नभएसम्म ती निकायका लागि छुट्याइएको रकम रोक्का गरिने व्यवस्था गरिएको छ । यसबाट करिब रु २० अर्ब बराबरको बचत हुने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको अर्थमन्त्रीको भनाइ छ ।

लगानी प्रवद्र्धन, आर्थिक सुधार तथा सहज सेवा प्रवाहका लागि दर्जनौँ ऐन, नियम, कार्यविधि तथा निर्देशिकाको निर्माण, संशोधन वा प्रतिस्थापन गरिने छ । अप्रासंगिक भइसकेका १५ वटा कानुन तत्काल खारेज गर्न केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक संसद्मा प्रस्तुत गरिने छ ।

त्यस्तै, बजेटमार्फत कम्पनी कानुनमा संशोधन गरी स्वार्थको द्वन्द्व, विवरण खुलासालगायत विषयमा स्पष्टता कायम गरिने तथा कम्पनी खारेजी प्रक्रियालाई थप सहज र व्यवस्थित बनाउने व्यवस्था गरिएको छ ।रासस

तस्बिर : रत्न श्रेष्ठ / रासस

काठमाडौं । डिजिटल भुक्तानीमार्फत खरिद गर्दा १० प्रतिशत भ्याट छुट दिने व्यवस्था गरिने भएको छ ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै यस्तो घोषणा गरेका हुन् ।

उनका अनुसार डिजिटल माध्यमबाट भुक्तानी गर्दा उपभोक्तालाई तत्कालै १० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) छुट दिने व्यवस्था लागू गरिनेछ ।

हाल उपभोक्ताले विभिन्न वस्तु तथा सेवामा १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर तिर्दै आएका छन् । तस्बिर : रत्न श्रेष्ठ / रासस

काठमाडाैँ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले राजनीतिक अस्थिरताको चक्र अन्त्य भएसँगै समष्टिगत आर्थिक सूचकहरू सकारात्मक दिशातर्फ उन्मुख रहेको दाबी गर्नुभएको छ ।

शुक्रवार आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रश्तुत गर्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले मुलुकको अर्थतन्त्र सुधारउन्मुख अवस्थामा पुगेको दाबी दाबी गर्नुभएको हो ।

उहाँले वित्तीय प्रणालीमा पर्याप्त तरलता रहेको, विदेशी विनिमय सञ्चिति सुदृढ अवस्थामा रहेको तथा स्वच्छ ऊर्जा र प्रविधि क्षेत्रमा नेपालसँग ठूलो सम्भावना रहेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले मुलुक अहिले वृहत्तर आर्थिक सुधारको निर्णायक मोडमा पुगेको दाबी पनि गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘मुलुक अहिले बृहत्तर आर्थिक सुधारको निर्णायक मोडमा उभिएको छ । राजनीतिक अस्थिरताको दुस्चक्र समाप्त भएको छ । अधिकांश समष्टिगत आर्थिक परिसूचक सुधारउन्मुख छन् । सुदृद्ध आर्थिक विनिमय सत्तिचतिसहित वित्तिय प्रणालीमा पर्याप्त तरलता छ । स्वच्छ उर्जा उत्पादन र प्रविधिमा विशाल सम्भावना छन् ।’

आर्थिक सुधार, लगानी प्रवद्र्धन र उत्पादनमुखी क्षेत्र विस्तारमा सरकार केन्द्रित रहेको उहाँको भनाइ छ । तस्बिर : रत्न श्रेष्ठ / रासस

काठमाडौँ: अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले उत्पादनमुखि अर्थतन्त्र, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठा, प्रविधिमैत्री परिवर्तनबारे राख्ने गरेको जायज अपेक्षाको पत्यारिलो नीतिगत उपकरण बन्ने गरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याएको बताउनुभएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट संघीय संसदको दुवै सदनमा प्रश्तुत गर्दै उक्त कुरा बताउनुभएको हो । अर्थमन्त्री वाग्लेले सरकार बजेटमार्फत सुशासनको मानक स्थापित गर्न कटिवद्ध रहेको पनि बताउनु भयो । उहाँले बजेटले राष्ट्रिय जीवनको सबै आयाममा रुपान्तरको उत्कृट प्रतिक्षालाई सम्बोधन गरेको दाबी पनि गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो,‘उत्पादनमुखि अर्थतन्त्र, अन्तराष्ट्रिय प्रतिष्ठा, प्रविधिमैत्री परिवर्तनबारे राख्ने गरेको जायज अपेक्षाको पत्यारिलो नीतिगत उपकरण बन्नेछ भन्ने विश्वास लिएको छु । नेपालको राजनीतिमा उमेरको पुस्तान्तरण सँगसँगै राष्ट्रिय जीवनको सबै आयाममा रुपान्तरको उत्कृट प्रतिक्षा छ । यो अनुकूलतालाई आत्मासात गर्दै नीति, कानून, संस्था, पद्धति, प्रक्रिया, नेतृत्व र नियतमा परिस्कारपूर्वक सुशासनमा मानक स्थापित गर्न हामी कटिवद्ध छौँ ।’
अर्थमन्त्री वाग्लेले सरकार नयाँ पुस्ताको भावना अनुसार अघि बढने पनि बताउनु भयो । –न्युज एजेन्सी नेपाल

काठमाडौँ । अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले भन्सार प्रणालीमा व्यापक सुधार गर्दै हालका ११ तहका भन्सार दरलाई घटाएर ७ तहमा सीमित गरिएको घोषणा गरेका छन् ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले कर प्रणालीलाई सरल, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसहित यो व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए । उनका अनुसार करलाई दण्डको रूपमा नभई विकासको सहकार्यका रूपमा लिने सरकारी नीति अघि सारिएको छ ।

त्यसैगरी, उनले विभिन्न ३६० वस्तुमा लाग्दै आएको अन्तशुल्क खारेज गरिएको पनि घोषणा गरे ।

तस्बिर : रत्न श्रेष्ठ / रासस

काठमाडौँ, १५ जेठ : अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको छ । सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा उहाँले आज आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को आय–व्ययको अनुमानित विवरण प्रस्तुत गर्नुभएको हो ।

यसअघि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले बजेट वक्तव्य स्वीकृत गरेको थियो ।

चालु आर्थिक वर्षका लागि अघिल्लो सरकारले रु १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड बराबरको बजेट विनियोजन गरिएको थियो । जसमा कुल विनियोजनमध्ये चालुतर्फ रु ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड, पूँजीगततर्फ रु ४ खर्ब ७ अर्ब ८९ करोड विनियोजन गरिएको थियो । यस्तै वित्तिय व्यवस्थातर्फ रु ३ खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड बराबरको व्यवस्था गरिएको थियो । तस्बिर : रत्न श्रेष्ठ / रासस

काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को वार्षिक बजेट सङ्घीय संसद्को संयुक्त सदनमा पेश गर्नुभएको छ ।

संवैधानिक व्यवस्था अनुसार जेठ १५ गते नै सरकारले नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ ।

काठमाडौं। सरकारले आज आउँदो आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट सार्वजनिक गर्दैछ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संसद्को संयुक्त सदनमा दिउँसो ४ बजे आउँदो आर्थिक वर्षको आयव्ययको अनुमानित विवरण (बजेट) प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम छ।

बजेटमा बर्सौंदेखि रोकिएका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई स्रोत सुनिश्चिततासहित द्रुत गतिमा सम्पन्न गर्ने र कमजोर अवस्थाका सार्वजनिक निकाय खारेज गर्नेसम्मको घोषणा गर्ने सरकारको तयारी छ।

आगामी वर्षको बजेटलाई रूपान्तरणको प्रस्थानविन्दु बनाएर आउने पाँच वर्षसम्म सुधारका कार्यक्रम व्यवस्थित गर्ने उनको तयारी छ।  नेपालको संविधान, २०७२ अनुसार हरेक वर्ष जेठ १५ गते आगामी आवको आयव्यय विवरण प्रस्तुत गर्ने प्रावधान छ ।

काठमाडौँ: नेकपा (एमाले) का सांसद डा. अर्जुन कार्कीले प्रधानमन्त्रीले संसदमा उपस्थित भई सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिनु संवैधानिक र कानूनी दायित्व भएको बताउनुभएको छ ।

राज्यका सम्पूर्ण निकायहरू संविधान र कानूनद्वारा निर्देशित हुने उल्लेख गर्दै उहाँले संसदीय नियमावलीमा भएको व्यवस्था पालना गर्नु प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी मात्र नभई एक महत्वपूर्ण अवसर समेत भएको तर्क गर्नुभयो ।

संसद भवन परिसरमा बुधवार सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै सांसद कार्कीले सत्तापक्षका मुख्य सचेतक र सभामुखको प्रतिवद्धताअनुसार प्रधानमन्त्री संसदमा उपस्थित हुने कुरामा आफूहरू विश्वस्त रहेको उहाँले बताउनु भयो ।

गणतन्त्र दिवसको अवसरमा प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्ने परम्परा र यसपटक राष्ट्राध्यक्षले सम्बोधन गर्ने चर्चाका विषयमा टिप्पणी गर्दै उहाँले अभ्यासहरू समयसापेक्ष परिवर्तन हुनसक्ने तर कानूनी र संवैधानिक व्यवस्थालाई भने पूर्ण रूपमा सम्मान गर्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो । आगामी बजेटका सन्दर्भमा बोल्दै सांसद कार्कीले स्रोतको सीमितता देखाएर सरकार पन्छिन नमिल्ने बताउनु भयो । उहाँले स्रोत परिचालनका लागि सरकारसँग स्पष्ट रणनीति हुनुपर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायहरूसँग समन्वय गरेर भए पनि जनअपेक्षा सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘प्रधानमन्त्रीले संसदमा आएर सांसदका प्रश्नको जवाफ दिने प्रक्रिया नियमावली र संविधान अन्तर्गतको व्यवस्था हो । यसलाई रमाइलो प्रक्रियाका रूपमा मात्र नबुझी राज्य सञ्चालनको अपरिहार्य पद्धतिका रूपमा लिनुपर्छ । बजेट मुख्य रूपमा गरिब, आदिवासी जनजाति, महिला, दलित र सीमान्तकृत समुदायको हितमा केन्द्रित हुनुपर्छ । विनियोजन विधेयकका प्राथमिकतामा ‘गरिबी’ शब्द समेत नदेखिनु दुःखद् छ, यसतर्फ हामीले अर्थमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका छौँ ।’

देशको विकासका लागि प्राकृतिक सम्पदा र पर्यटनलाई आयआर्जनको मुख्य स्रोत बनाउनुपर्ने सुझाव डा. कार्कीको छ । सगरमाथा, मकालु जस्ता हिमशृङ्खला र विभिन्न राष्ट्रिय निकुञ्जहरूलाई केवल संरक्षणमा मात्र सीमित नराखी तिनबाट राजस्व संकलन गर्ने योजना ल्याउनुपर्ने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । लामो समयदेखि आन्दोलनरत शिक्षक तथा कर्मचारीका मागप्रति संवेदशील बन्दै उहाँले दुर्गम क्षेत्रमा कार्यरत शिक्षकहरूका लागि सम्मानजनक पारिश्रमीक र विशेष भत्ताको व्यवस्था आगामी बजेटले गर्नुपर्ने माग समेत राख्नुभएको छ । –न्युज एजेन्सी नेपाल