एजेन्सी । सन् २०२५ मा विश्वभर १२९ जना पत्रकार र सञ्चारकर्मी मारिएका छन् । यी घटनामा इजरायलले गाजाबाट रिपोर्ट गर्ने पत्रकारहरूको ठूलो हिस्सा मारिएर सबैभन्दा बढी भूमिका खेलेको देखिएको पत्रकार संरक्षण समिति (सिपिजे) ले बुधबार जनाएको छ । सन् २०२५ मा पत्रकारहरूको मृत्युको सङ्ख्या अत्यधिक बढेको छ र सिपिजेले तीन दशकअघि डेटा सङ्कलन सुरु गरेदेखि यो सबैभन्दा घातक वर्ष बनेको छ, जुन लगातार दोस्रो वर्ष हो ।

सिपिजेका प्रमुख जोडी गिन्सबर्गले विज्ञप्तिमा भन्नुभयो, “सूचनाको पहुँच पहिलेभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण भएको समयमा पत्रकारहरूको हत्या हुनु हामी सबैका लागि जोखिम हो । सन् २०२५ मा भएका मृत्युको तीन चौथाईभन्दा बढी द्वन्द्वका कारण भएको छ ।”

सन् २०२५ मा इजरायली गोली हानाहानबाट मारिएका ८६ पत्रकारमध्ये ६० प्रतिशतभन्दा बढी गाजामा रिपोर्ट गर्ने प्यालेस्टिनी थिए । इजरायली सेनाले पत्रकारहरूलाई जानाजानी लक्षित नगर्ने दाबी गरेको छ ।

युक्रेन र सुडानमा पनि पत्रकारको मृत्यु बढेको छ । सिपिजेले ड्रोन प्रयोगबाट भएका ३९ घटना दस्तावेज गरेको छ, जसमा गाजामा इजरायलले २८ र सुडानमा अर्धसैनिक बलले पाँच पत्रकारको हत्या गरेको थियो । युक्रेनमा रुसी सैन्य ड्रोनले चार पत्रकारको हत्या गरेको छ । यो सन् २०२२ पछि युद्ध क्षेत्रमा पत्रकारको सबैभन्दा ठूलो वार्षिक मृत्यु हो ।

सिपिजेले दण्डहीनताको निरन्तर संस्कृतिका कारण पत्रकारहरू बढ्दो जोखिममा रहेको बताएको छ । मेक्सिकोमा छ र फिलिपिन्समा तीन पत्रकार मारिएका थिए । भ्रष्टाचार रिपोर्टिङका कारण बङ्गलादेशी पत्रकारको हत्या भएको र भारत र पेरुमा सङ्गठित अपराधसँग सम्बन्धित मृत्युहरू रेकर्ड गरिएको छ ।

साउदी अरबमा प्रमुख स्तम्भकार तुर्की अल–जस्सरलाई राज्यद्वारा मृत्युदण्ड दिइएको थियो । सिपिजेले यसलाई पत्रकारलाई दबाउन प्रयोग भएको ‘नक्कली राष्ट्रिय सुरक्षा र वित्तीय अपराध’ सँग तुलना गरेको छ । सन् २०१८ मा जमाल खशोग्जीको हत्या भएयता यो पहिलो दस्तावेजित घटना भएको वर्ष हो ।

विश्वभर प्रेस स्वतन्त्रताको सङ्कट र युद्ध तथा राजनीतिक दबाबले पत्रकारहरूको सुरक्षा अझ चुनौतीपूर्ण बनेको छ, जसले सूचना पहुँच र मानवअधिकार दुवैमा खतराको सङ्केत दिएको छ ।

एजेन्सी । युक्रेन युद्ध अन्त्यका लागि चीनको प्रभाव प्रयोग गर्न आग्रह गर्दै र जर्मन कम्पनीहरूका लागि निष्पक्ष व्यापार वातावरणको मागसहित जर्मनीका चान्सलर फ्रेडरिक मर्ज बुधबार दुई दिने भ्रमणका लागि बेइजिङ आइपुग्नुभएको छ । युरोपेली एकतामार्फत सन्तुलित र भरपर्दो साझेदारी निर्माण गर्ने सन्देशसहित उहाँले चिनियाँ शीर्ष नेतृत्वसँग भेटवार्ता गर्न लाग्नुभएको हो ।

बेइजिङ अवतरणअघि उहाँले जर्मनीको चीन नीतिलाई युरोपेली सन्दर्भमा राख्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । फ्रान्सेली राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोन र बेलायती प्रधानमन्त्री किर स्टार्मरको भ्रमणपछि र अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रस्तावित यात्राअघि आफू चीन आएको उल्लेख गर्दै मर्जले युरोपको साझा दृष्टिकोण स्पष्ट पार्नुभयो । “हामी चीनसँगको साझेदारी सन्तुलित, भरपर्दो, विनियमित र निष्पक्ष चाहन्छौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “र यही अपेक्षा चिनियाँ पक्षबाट पनि गर्छौं ।”

गत मे महिनामा पदभार सम्हालेपछि पहिलो पटक चीन भ्रमण गर्नुभएका मर्जले उदीयमान विश्व व्यवस्थामा आर्थिक र सैन्य रूपमा सबल युरोप आवश्यक रहेको धारणा दोहोर्‍याउनुभएको छ । ट्रम्प प्रशासनको कर नीतिले प्रभावित युरोपले सुरक्षा र रणनीतिक जिम्मेवारी आफैँ वहन गर्नुपर्ने अवस्था आएको उहाँको बुझाइ छ ।

युक्रेन युद्धको सन्दर्भमा उहाँले बेइजिङको भूमिकालाई निर्णायक ठान्नुभएको छ । “चीनलाई संलग्न नगरी आजका ठूला विश्व राजनीतिक समस्या समाधान गर्न सकिँदैन”, उहाँले प्रस्थानअघि भन्नुभयो, “मस्कोमा समेत बेइजिङको आवाज सुनिन्छ ।” यद्यपि, रुससँग व्यापारिक र कूटनीतिक सम्बन्ध कायम राख्दै आएको चीनले युद्धप्रति निष्पक्ष अडान लिएको दाबी गर्दै आएको छ । चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता माओ निङले सबै पक्षलाई ‘स्थायी र बाध्यकारी शान्ति सम्झौताका लागि अवसर उपयोग गर्न’ आह्वान गर्नुभएको छ ।

चीनले अमेरिकी कर नीतिविरुद्ध समर्थन खोजिरहेका बेला मर्जको भ्रमणलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ । सिन्ह्वा समाचार एजेन्सीले चीन र जर्मनीलाई बहुपक्षवादका समर्थक प्रमुख अर्थतन्त्रका रूपमा चित्रित गर्दै आपूर्ति शृङ्खला स्थिर राख्ने साझा जिम्मेवारी रहेको उल्लेख गरेको छ ।

आर्थिक असन्तुलन जर्मनीका लागि मुख्य चासो बनेको छ । गत वर्ष चीनबाट जर्मनीको आयात ८।८ प्रतिशतले बढेर एक खर्ब ७० अर्ब ६० करोड युरो पुगेको छ भने चीनतर्फ निर्यात ९।७ प्रतिशतले घटेर ८१ अर्ब ३० करोड युरोमा सीमित भएको छ । चिनियाँ निर्यातको बाढीले युरोपेली उद्योग र रोजगारीमा दबाब सिर्जना गरेको विश्लेषण गरिएको छ ।

युरोपेली नेताहरू चिनियाँ कम्पनीहरूले युरोपमै उत्पादन आधार विस्तार गरून् भन्ने चाहना राख्दै आएका छन् । साथै विद्युतीय सवारीसाधन र सौर्य प्यानल क्षेत्रमा देखिएको अतिक्षमता घटाउन, निर्यात तथा पहुँच प्रतिबन्ध हटाउन र प्रतिस्पर्धा विकृत गर्ने अभ्यास रोक्न आग्रह गरिएको छ । “जहाँ प्रणालीगत अतिक्षमता र पहुँच अवरोध छन्, त्यहाँ समाधान खोज्न हामी छलफल गर्न चाहन्छौँ”, मर्जले स्पष्ट पार्नुभयो ।

मर्जको यो भ्रमणले युरोप–चीन सम्बन्धलाई नयाँ सन्तुलनमा लैजाने प्रयाससँगै युक्रेन युद्ध समाधानका लागि बेइजिङमाथि कूटनीतिक दबाब बढाउने सङ्केत दिएको छ ।

एजेन्सी । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी रणनीतिक, व्यापारिक र रक्षा सहकार्यलाई अझ सुदृढ बनाउने लक्ष्यसहित बुधबार दुई दिने भ्रमणका लागि इजरायल पुग्नुभएको छ । मध्यपूर्वमा बदलिँदो भूराजनीतिक सन्तुलनबीच उहाँको यो भ्रमणलाई द्विपक्षीय सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा लैजाने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ ।

प्रस्थानअघि जारी वक्तव्यमा प्रधानमन्त्री मोदीले भारत र इजरायलबीच ‘बलियो र बहुआयामिक रणनीतिक साझेदारी’ रहेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले समकक्षी बेन्जामिन नेतान्याहुसँग भेटवार्ता गर्ने र इजरायलको संसद् नेसेटलाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको जानकारी दिनुभयो । “विगत केही वर्षमा हाम्रो सम्बन्ध उल्लेखनीय रूपमा सुदृढ भएको छ”, उहाँले भन्नुभयो।

सन् १९९२ मा पूर्ण कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएयता दुई देशबीचको सहकार्य क्रमशः विस्तार हुँदै आएको छ । सन् २०१४ मा मोदी पदमा आएपछि सम्बन्ध अझ घनिष्ठ बनेको विश्लेषण गरिन्छ । उहाँले सन् २०१७ मा प्रधानमन्त्रीका रूपमा इजरायल भ्रमण गर्नुभएको थियो भने त्यसपछि नेतान्याहुले भारतको भ्रमण गर्नुभएको थियो । दुवै नेताले सार्वजनिक रूपमा एकअर्कालाई ‘मित्र’ को संज्ञा दिँदै आउनुभएको छ ।

नयाँदिल्लीले रक्षा, कृषि, प्रविधि र साइबर सुरक्षाजस्ता क्षेत्रमा इजरायलसँग सहकार्य बढाउँदै आएको छ । सोमबारदेखि भारत–इजरायल स्वतन्त्र व्यापार सम्झौतासम्बन्धी वार्ता नयाँदिल्लीमा सुरु भएको छ । भारत सरकारका अनुसार सन् २०२४–२०२५ मा दुई देशबीचको कुल व्यापार तीन अर्ब ६२ करोड अमेरिकी डलर पुगेको छ ।

प्रधानमन्त्री मोदीले नेतान्याहुसँग सहकार्यलाई थप मजबुत बनाउने उपायबारे छलफल गर्ने र इजरायली राष्ट्रपति आइज्याक हर्जोगसँग पनि भेट गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ । सेप्टेम्बर २०२३ मा भारत–मध्यपूर्व–युरोप आर्थिक करिडोरको महत्त्वाकांक्षी योजना सार्वजनिक गरिएको थियो । यसमा रेलवे, बन्दरगाह, ऊर्जा र डाटा सञ्जाल विकासका परियोजना समावेश थिए । तर अक्टोबर ७ मा हमासले इजरायलमा गरेको आक्रमण र त्यसपछिको गाजा युद्धले ती योजनामा अवरोध पु¥याएको थियो ।

भ्रमणअघि भारतभित्र पनि राजनीतिक प्रतिक्रिया देखिएको छ । काङ्ग्रेस नेतृ प्रियङ्का गान्धीले प्रधानमन्त्री मोदीले नेसेटलाई सम्बोधन गर्दा ‘गाजामा हजारौँ निर्दोष नागरिकको हत्या’ बारे पनि उल्लेख गर्नुपर्ने अपेक्षा व्यक्त गर्नुभएको छ । भारत विश्वको सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको देश हो । भारतमा करिब २२ करोड भारतीय मुस्लिम समुदायका रहेका छन् ।

भारतले इजरायलसँग सम्बन्ध विस्तार गर्दै गर्दा खाडी राष्ट्रहरू र इरानसँग पनि सन्तुलित सम्बन्ध कायम राखेको छ । अडानी समूहले हाइफाको बन्दरगाह सञ्चालन गरिरहेको छ भने इजरायली ड्रोन प्रविधिले मे २०२५ मा पाकिस्तानसँगको भिडन्तमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको थियो । साथै भारतले इरानको चाबहार बन्दरगाह विकासमा पनि संलग्नता जनाउँदै अफगानिस्तानसँगको व्यापार पहुँच सुदृढ गर्ने प्रयास गरिरहेको छ ।

प्रधानमन्त्री मोदीको यो भ्रमणले रक्षा र व्यापार साझेदारी मात्र नभई, क्षेत्रीय कूटनीतिक सन्तुलनमा भारतको सक्रिय भूमिकालाई पनि पुनः उजागर गरेको छ ।

एजेन्सी । टी-२० विश्वकपको सुपर ८ चरणको छैटौं खेल आज श्रीलंका र न्युजिल्याण्डबीच प्रतिष्प्रर्धा हुँदैछ। कोलम्बोको आर प्रेमादासा रंगशालामा हुन लागेको खेल नेपली समयअनुसार साँझ ७ः१५ बजेबाट सुरु हुनेछ ।

यसअघि श्रीलंकाले इंग्ल्याण्डसँग हार बेहोरेको थियो भने न्युजिल्याण्ड र पाकिस्तानले बर्षाको कारण खेल रद्द हुँदा अंक बाडेका थिए । अर्को चरणमा पुग्न श्रीलंका र न्युजिल्याण्डलाई आजको खेल जित्नैपर्ने दबाब रहेको छ ।

आजको जितले श्रीलंकाको नकआउट चरणमा पुग्ने सम्भावना बढ्नेछ। अन्तिम खेलमा पाकिस्तान विरुद्धको जितले उनीहरूलाई सेमिफाइनलमा पुर्‍याउनेछ भने न्युजिल्याण्ड र पाकिस्तान प्रतियोगिताबाट बाहिरिनेछन् ।

श्रीलंका विरुद्ध न्युजिल्याण्डको अग्रता

श्रीलंका र न्युजिल्याण्डले २८ वटा टी(२० अन्तर्राष्ट्रिय खेल खेलेका छन् । जसमा न्युजिल्याण्डले १६ वटामा जित हासिल गरेको छ भने श्रीलंकाले केवल छ वटा खेल मात्र जितेको छ । दुई खेल बराबरी भएको थियो भने एक खेल बराबरीमा सकिएको थियो । यी दुई बीचको अन्तिम टी-२० खेल २०२५ मा भएको थियो । उक्त खेलमा श्रीलंकाले २१८ रन बनाएको थियो भने न्युजिल्याण्डले २११ मात्र बनाउन सकेको थियो ।

पाथुम निसान्का श्रीलंकाका उत्कृष्ट खेलाडी

जारी प्रतियोगितामाख श्रीलंकाको लागि पथुम निस्सान्काले सबैभन्दा धेरै रन बनाएका छन् । उनले पाँच खेलमा १५४.०७ को स्ट्राइक रेटमा २०८ रन बनाएका छन् । जसमा उनको उत्कृष्ट स्कोर १०० रन रहेको छ ।  यसैबीच, बलिङमा महेश थेक्सना ले पाँच खेलमा ७.१२ को इकोनोमी रेटमा आठ विकेट लिएका छन् ।

लकी फर्गुसन न्युजिल्याण्डका सर्वाधिक विकेट लिने बलर
यस प्रतियोगितामा न्युजिल्याण्डका लागि टिम सेफर्टले सबैभन्दा धेरै रन बनाएका छन् । उनले चार खेलमा १६७.९६ को स्ट्राइक रेटमा १७३ रन बनाएका छन् । उनको उत्कृष्ट स्कोर ८९ रन रहेको छ । यस्तै, बलिङमा लोकी फर्गुसनले चार खेलमा केवल ९.६७ को इकोनोमी रेटमा चार विकेट लिएका छन् ।

पिच रिपोर्ट

कोलम्बोको आर. प्रेमादासा रंगशालाको सतह स्पिन बलिङको लागि धेरै राम्रो मानिन्छ। यस पिचमा पहिलो इनिङको कुल १६० रन विजयी योग हो ।

दुबै टोलीको सम्भावित प्लेइङ ११

श्रीलंकाः पथुम निसान्का, कामिल मिश्रा, कुसल मेन्डिस (विकेटकिपर), पवन रत्नायके, दासुन शनाका (कप्तान), कामिन्दु मेन्डिस, दुनिथ वेललागे, दुष्मन्थ हेमन्थ, महेश थेक्षाना, दुष्मन्था चमेरा, दिलशान मधुशंका।

न्युजिल्याण्डः फिन एलेन, टिम सेफर्ट (विकेटकिपर), रचिन रविन्द्र, ग्लेन फिलिप्स, मार्क च्यापम्यान, डेरिल मिचेल, मिचेल स्यान्टनर (कप्तान), जिमी नीशम, म्याट हेनरी, इश सोधी, लोकी फर्गुसन।

एजेन्सी । श्रीलङ्काले सन् २०१९ को इस्टर सन्डे बम विस्फोट प्रकरणमा देशका पूर्व गुप्तचर प्रमुखलाई पक्राउ गरेसँगै सात वर्षदेखि विवाद र शङ्कामा रहेको घटनाले नयाँ मोड लिएको छ । पैँतालिस विदेशी नागरिकसहित २७९ जनाको ज्यान लिएको उक्त आक्रमणसँग सम्बन्धित षड्यन्त्र र सहयोगको आरोपमा सेवानिवृत्त मेजर जनरल सुरेश सल्लेलाई बुधबार राजधानी कोलम्बोको उपनगरबाट हिरासतमा लिइएको प्रहरीले जनाएको छ ।

अनुसन्धान अधिकारीका अनुसार सल्लेमाथि इस्टर हमलाको योजनामा संलग्न व्यक्तिहरूसँग सम्पर्क राखेको र षड्यन्त्रमा सहयोग गरेको आरोप लगाइएको छ । उहाँले यसअघि आत्मघाती आक्रमणको आयोजना गरेको आरोप अस्वीकार गर्दै आउनुभएको थियो । अप्रिल २१ मा आक्रमणको सातौँ वार्षिकोत्सव नजिकिँदै गर्दा गरिएको यो गिरफ्तारीलाई दीर्घकालदेखि प्रतीक्षित कदमका रूपमा हेरिएको छ ।

समन्वित आत्मघाती विस्फोटहरूले कोलम्बोका तीन उच्चस्तरीय होटल, दुई रोमन क्याथोलिक चर्च र राजधानी बाहिरको एक इभान्जेलिकल चर्चलाई लक्षित गरेका थिए । स्वदेशी जिहादी समूहलाई दोषी ठहर गरिए पनि घटनाको पृष्ठभूमिबारे निरन्तर प्रश्न उठ्दै आएका छन् । लगभग चार दशक लामो तमिल पृथकतावादी युद्ध सन् २००९ मा अन्त्य भएपछि नागरिकविरुद्धको यो सबैभन्दा घातक आक्रमण बनेको थियो ।

गोटाबाया राजापाक्ष राष्ट्रपति बनेपछि सन् २०१९ मै सल्लेलाई राज्य गुप्तचर सेवा (एसआइएस) प्रमुखमा पदोन्नति गरिएको थियो । तर सन् २०२४ मा अनुरा कुमार दिसानायक राष्ट्रपति निर्वाचित भएपछि उहाँलाई पदमुक्त गरिएको थियो । देशको रोमन क्याथोलिक चर्चले पटक–पटक सरकारले वास्तविक योजनाकार पहिचान गर्न असफल भएको आरोप लगाउँदै आएको छ ।

बेलायती प्रसारणकर्ता च्यानल ४ ले सन् २०२३ मा सल्ले इस्लामवादी हमलाकर्तासँग जोडिएको र आक्रमणअघि उनीहरूलाई भेटेको दाबी गरेको थियो । एक ह्विसलब्लोअर ९ गोप्य जानकारी सार्वजनिक गर्ने व्यक्ति० ले राष्ट्रपति चुनावलाई प्रभावित पार्ने उद्देश्यले आक्रमण हुन दिइएको आरोपसमेत लगाएका थिए । आक्रमणको दुई दिनपछि गोटाबाया राजापाक्षले उम्मेदवारी घोषणा गर्नुभएको थियो र इस्लामवादी चरमपन्थ उन्मूलन गर्ने प्रतिबद्धतासहित चुनाव जित्नुभएको थियो ।

यसैबीच, एक पूर्व जिहादी सदस्यले समूहलाई प्रारम्भिक चरणमा सैन्य गुप्तचर एकाइबाट आर्थिक सहयोग प्राप्त भएको दाबी गरेका थिए । त्यस समय सरकारले कट्टरपन्थी समूहको पछाडि सेनाको संलग्नता स्वीकार गरेको थियो । तथापि, बम विस्फोटपछि इस्लामिक स्टेट ९आइएसआइएस० ले जिम्मेवारी लिएको भए पनि प्रत्यक्ष विदेशी सम्बन्ध पुष्टि गर्ने प्रमाण फेला नपरेको अनुसन्धानकर्ताहरूले बताएका छन् ।

आक्रमणमा ५०० भन्दा बढी घाइते भएका थिए र पर्यटन उद्योगमा गम्भीर असर परेको थियो । सन् २०२१ मा अमेरिकी अधिकारीहरूले पाँच अमेरिकी नागरिकको मृत्यु भएको घटनामा संलग्न रहेको आरोपमा तीन श्रीलङ्कालीमाथि मुद्दा दायर गरेका थिए । श्रीलङ्काको उच्च अदालतले दोषी ठहर गरेका २५ संदिग्धमध्ये तीन जना त्यही प्रकरणसँग सम्बन्धित छन् ।

सर्वोच्च अदालतले तत्कालीन राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना र चार वरिष्ठ अधिकारीलाई आक्रमण रोक्न असफल भएको ठहर गर्दै १० लाख तीन हजार डलर जरिवाना गरेको थियो । संयुक्त राष्ट्रसङ्घले पनि घटनासम्बन्धी अघिल्लो अनुसन्धानका केही गोप्य अंश सार्वजनिक गर्न आग्रह गरेको छ ।

पूर्व गुप्तचर प्रमुखको पक्राउसँगै श्रीलङ्कामा इस्टर बमकाण्डको सत्य बाहिर ल्याउने माग पुनः तीव्र भएको छ ।

काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले (आज) बुधवार ४० अर्ब निक्षेप खिच्दैछ ।

अधिक तरलता कायमै रहेपछि ८८ दिनका लागि राष्ट्र बैंकले आज फेरि निक्षेप संकलन उपकरण बोलकबोलमार्फत निक्षेप खिच्न लागेको हो ।

अहिले कुल निक्षेप ७७ खर्ब भन्दा बढी पुगेको छ । केन्द्रिय बैंकले वित्तीय प्रणालीको अधिक तरलता र ब्याजदर व्यस्थापनका लागि निक्षेप संकलन उपकरण र स्थायी निक्षेप सुविधामार्फत तरलता खिच्दै आएको छ । बोलकबोलमा राष्ट्र बैंकबाट इजाजतप्राप्त ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थामात्र सहभागी हुन पाउनेछन् ।

दीर्घकालीन निक्षेप संकलन रकम बाँडफाँट गर्दा काउण्टर पार्टीहरूले बोल गरेका ब्याजदरअनुसार सबैभन्दा कम दर बोल गर्ने रकम प्राथमिकता क्रममा राखी आह्वान गरेको रकमसम्म क्रमशः बाँडफाँट गरिनेछ । निक्षेप चुलिँदा आज अनलाइन खरिद प्रणालीमार्फत बोलकबोल गर्न लागिको छ र ब्याजदर बोलकबोलको माध्यमबाट निर्धारण हुनेछ भने आज बोलकबोल हुने निक्षेप संकलन उपकरणको सावाँ तथा ब्याज २०८३ जेठ १० गते भुक्तानी हुने राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ । बोल गर्न सकिने रकम न्युनतम १० करोड रुपैयाँ र अधिकतम ५ करोड रुपैयाँले भाग गर्दा निःशेष भाग जाने गरी कुल आह्वान रकमसम्म हुनेछ ।

खासगरी केन्द्रिय बैंकको खुला बजार कारोबार सम्बन्धी कार्यविधिअनुसार वित्तीय बजारमा दीर्घकालीन प्रकृतिको अधिक तरलता स्थिति देखिए त्यसको व्यवस्थापन गरी बजार ब्याजदर व्यवस्थित गर्न कारोबार सञ्चालन समितिले आवश्यकताअनुसार कुनैपनि दिन संरचनात्मक खुला बजार कारोबार अन्तर्गत बढीमा ६ महिना अवधिको दीर्घकालीन निक्षेप संकलन उपकरण प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था छ । यही व्यवस्था टेकेर केन्द्रिय बैंकले पटकपटक निक्षेप संकलन उपकरण प्रयोग गर्दै आएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंककाअनुसार  आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को दोस्रो त्रयमाससम्ममा निक्षेप सलन बोलकबोलमार्फत १,४२५ अर्ब ५० करोड, स्थायी निक्षेप सुविधामार्फत२७,०८६ अर्ब ९० करोड र नेपाल राष्ट्र बैंक ऋणपत्रमार्फत रु.२०० अर्ब गरी कुल २८,७१२ अर्ब ४० करोड (कारोबारमा आधारित) तरलता प्रशोचन र ओभरनाइट तरलता सुविधामार्फत १२ अर्ब ५० करोड तरलता प्रवाह गरी खुद २८,६९९ अर्ब ९० करोड बराबरको तरलता प्रशोचन भएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा मौद्रिक व्यवस्थापनका विभिन्न उपकरणमार्फत पटक–पटक गरी खुद १३,९९९ अर्ब ८० करोड तरलता प्रशोचन गरिएको थियो ।

एजेन्सी । राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले मङ्गलबार १०८ मिनेट लामो स्टेट अफ द युनियन सम्बोधनमार्फत अमेरिकाले विभिन्न क्षेत्रमा उल्लेखनीय सफलता हासिल गरिरहेको दाबी गर्दै आफ्नो प्रशासनको आर्थिक र विदेश नीतिलाई सफल सावित गर्न प्रयास गर्नुभएको छ । घट्दो अनुमोदन दर र आगामी मध्यावधि चुनावको सन्दर्भमा आएको यो भाषण उहाँको पहिलो कार्यकालकै सबैभन्दा लामो सम्बोधन बनेको छ ।

काङ्ग्रेसको संयुक्त सत्रअघि बोल्दै राष्ट्रपति ट्रम्पले अर्थतन्त्र अपेक्षाभन्दा बलियो रहेको र मतदाताले रिपब्लिकनलाई समर्थन गरे अझ प्रगति हुने बताउनुभयो । “हाम्रो देश फेरि जित्दैछ”, उहाँले भन्नुभयो, “हामी यति धेरै जित्दैछौँ कि कहिलेकाहीँ के गर्ने भन्ने नै थाहा हुँदैन ।”

भाषणमा उहाँले सैन्य कारबाही, व्यापार नीति र आप्रवासन नियन्त्रणलाई उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गर्नुभयो । आयात शुल्कसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै उहाँले वैकल्पिक कानूनी प्रावधान प्रयोग गरेर अगाडि बढ्ने सङ्केत गर्नुभयो । “काङ्ग्रेसको कार्य आवश्यक नपर्न सक्छ”, उहाँले भन्नुभयो । उहाँले उपभोक्ताले मूल्य चुकाउने आलोचनाबीच पनि शुल्क विदेशी देशले तिर्ने दाबी दोहोर्‍याउनुभयो ।

सर्वोच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश जोन रोबट्र्ससहित केही न्यायाधीश काङ्ग्रेसको संयुक्त सत्रमा भइरहेको स्टेट अफ द युनियन सम्बोधनका क्रममा प्रतिनिधिसभा कक्षमै उपस्थित हुनुहुन्थ्यो । भाषण चलिरहेकै बेला शुल्कसम्बन्धी निर्णयको प्रसङ्ग उठ्दा डेमोक्रेट सांसदहरूले स्वागत जनाए पनि अन्य विषयमा तीव्र विरोध देखियो । क्यालिफोर्नियाका मार्क टाकानो र मिशिगनकी रशिदा तलैबले खुला रूपमा आलोचना गर्नुभयो भने अल ग्रीनलाई सम्बोधन सुरु भएको केहीबेरमै विरोध प्रदर्शनपछि कक्षबाट बाहिर निकालियो ।

राष्ट्रपतिले आप्रवासनविरुद्ध कडा सन्देश दिँदै ‘अवैध विदेशी होइन, अमेरिकी नागरिकको रक्षा’ गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले मेल–इन मतपत्र सीमित गर्ने र मतदाता परिचय कडा पार्ने प्रस्तावसमेत अघि सार्नुभयो । तर जीवनयापनको बढ्दो लागत र अर्थतन्त्रको सुस्त वृद्धि जस्ता विषयले अपेक्षाकृत कम समय पाए । उच्च मूल्य र स्वास्थ्य खर्चबारे डेमोक्रेटलाई दोष दिँदै उहाँले ‘त्यो समस्या तपाईँहरूले सिर्जना गर्नुभयो’ भन्नुभयो ।

भाषणका भावनात्मक क्षणहरूमा ओलम्पिक स्वर्ण विजेता अमेरिकी पुरुष हक्की टोलीलाई सम्मान गरिएको थियो । गोलकिपर कनर हेलेब्यूकलाई प्रेसिडेन्सियल मेडल अफ फ्रिडम दिने घोषणा र नेसनल गार्ड सदस्य एन्ड्र्यु वोल्फलाई पर्पल हार्ट प्रदान गरिँदा दुवै दलका सांसदहरूले उभिएर अभिवादन गरेका थिए । सन् २०२० मा रेडियो होस्ट रस लिम्बगलाई दिइएको सम्मानको स्मरण पनि गराइयो ।

विदेश नीतिमा राष्ट्रपति ट्रम्पले इरानलाई ‘आणविक हतियार कहिल्यै राख्न नदिने’ चेतावनी दोहोर्‍याउनुभयो । मध्यपूर्वमा दुई अमेरिकी विमानवाहक पठाइएको पृष्ठभूमिमा उहाँले कूटनीतिक समाधान प्राथमिकता रहेको तर आवश्यक परे कठोर कदम चाल्ने बताउनुभयो । उहाँले तेहरानमाथिको हवाई आक्रमण र भेनेजुएलामा निकोलस मदुरोलाई अपदस्थ गरिएको कारबाहीको प्रशंसा गर्नुभयो ।

डेमोक्रेटिक प्रतिक्रिया दिँदै भर्जिनियाकी गभर्नर एबिगेल स्प्यानबर्गरले शुल्क नीति, आप्रवासन कदम र सङ्घीय खर्च कटौतीको आलोचना गर्नुभयो । “सर्वोच्च अदालतले शुल्क खारेज गरे पनि क्षति भइसकेको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

मध्यावधि चुनाव नजिकिँदै गर्दा आएको यो लामो सम्बोधनले राष्ट्रपति ट्रम्पको राजनीतिक सन्देश स्पष्ट बनाएको छ—उहाँ उपलब्धि प्रस्तुत गर्दै मतदातालाई विश्वास दिलाउन चाहनुहुन्छ, तर कङ्ग्रेसभित्रको विभाजन र आर्थिक चिन्ताले त्यसलाई चुनौती दिइरहेको छ ।

काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष नेपालका लागि विभिन्न पाँच मुलुकका राजदूतले आज राष्ट्रपति भवनमा आयोजित विशेष समारोहमा आ–आफ्नो ओहोदाको प्रमाणपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको छ ।

राष्ट्रपतिसमक्ष अस्ट्रेलियाका राजदूत साइमन अर्नष्ट, साउदी अरबका राजदूत फाद मोहम्मद आज्मी मङ्खिर र चीनका राजदूत चाङ माओमिङले ओहोदाको प्रमाणपत्र पेस गर्नुभएको हो । उहाँहरू आवासीय राजदूत हुनुहुन्छ ।

त्यसैगरी, राष्ट्रपतिसमक्ष मालदिभ्सका राजदूत आइसाथा अजिमा र तुर्किएका राजदूत अली मुरत इस्र्वेले पनि आफ्नो ओहोदाको प्रमाणपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको छ । उहाँहरू नेपालका लागि गैरआवासीय राजदूत हुनुहुन्छ ।

काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेस काठमाडौंका सभापति एवं काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ६ का काँग्रेस उमेदवार कृष्ण सबुज बानियाँले सबुज कृष्ण बानियाँले आफू निर्वाचित भए काठमाडौंका खोला–नदीलाई र ढलमुक्त बनाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ ।

मंगलवार यहाँ आयोजित चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै बानियाँले काठमाडौंलाई प्रदुषणमुक्त र ढलमुक्त बनाउने प्रतिज्ञा गर्नुभएको हो ।

उहाँले सिंगो काठमाडौंको वातावरणीय सुधार आफ्नो प्राथमिक एजेण्डा रहेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले काठमाडौंका विभिन्न क्षेत्रबाट निर्वाचित हुने जुनसुकै दलका जनप्रतिनिधिसँग समन्वय गरेर खोलामा मिसिएको ढल व्यवस्थापन र प्रदुषण नियन्त्रणका लागि अग्रसर हुने दाबी गर्नुभयो । बानियाँले सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षणलाई पनि उत्तिकै महत्व दिएको उल्लेख गर्दै परापूर्वकालदेखि रहेका सम्पदाको यथोचित व्यवस्थापन र प्रवद्र्धन गरिने बताउनु भयो । काठमाडौं उपत्यकाको ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक पहिचान जोगाउन समन्वित पहल आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ । उहाँले शिक्षा क्षेत्र सुधार आफ्नो अर्को प्रमुख प्राथमिकता रहेको उल्लेख गर्दै सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर उकास्न विशेष कार्यक्रम ल्याउने प्रतिवद्धता जनाउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘म सिंगो काठमाडौं र काठमाडौंको खोलालाई प्रदुषण र ढलमुक्त गर्ने संकल्प गर्न चाहान्छु । काठमाडौंका अन्य क्षेत्रबाट निर्वाचित भएर जाने जुनसुकै दलका नेताहरुसँग समन्वय गरेर त्यसको अग्रपंक्तिमा रहेर काठमाडौंका खोलाहरुमा रहेको ढलको समस्या समाधान गर्छु । सम्पदाहरुको संरक्षण गर्ने कुरामा पनि सबै कुराको यथोचित व्यवस्थापन गरेर हाम्रा परापूर्व कालदेखि रहेका सांस्कृतिक सम्पदाहरुलाई अझै सशक्त रुपमा अगाडि बढाउने पनि प्रण गर्न चाहन्छु । शिक्षालाई गुणस्तर बनाउँदै सामुदायिक विद्यालयहरुको गुणस्तर उकास्ने गरी कार्यक्रम अगाडि बढाउँछु । मैले धेरै विद्यालयको व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष एवं विगतमा आफू पनि सोही पेसाबाट आएको हुनाले मलाई राम्रोसँग थाहा छ । अहिले यो क्षेत्र उच्च किसिमको शहरीकरण भइसकेको छ । यसको उच्च किसिमको व्यवस्थापन पनि गर्नुपर्छ । अहिलेको समयसन्दर्भअनुसार व्यवस्थित गर्न सबै पक्षसँग संवाद गर्न पनि चाहन्छु ।’

काठमाडौं–६ उच्चस्तरीय शहरीकरण भइसकेको उल्लेख गर्दै बानियाँले व्यवस्थित शहरी व्यवस्थापनका लागि समयसापेक्ष योजना आवश्यक रहेको धारणा पनि राख्नुभयो । उहाँले सबै वर्ग, उमेर र समुदायको हकहित र भावनाअनुसार काम गर्ने प्रतिज्ञा गर्दै आसन्न निर्वाचनमा आफूलाई निर्वाचित गराउन समेत अपिल गर्नुभयो ।

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले नेपाली काँग्रेसका सभापति गगन थापालाई पाँच वर्ष प्रतिपक्ष बन्न सुझाव दिनुभएको छ ।

मंगलवार इटहरीमा आयोजित पार्टीको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले थापालाई कटाक्ष गर्दै सुध्रिन वा बदलिन चाहे पाँच वर्षपछिको विकल्प बन्न सुझाव दिनुभएको हो ।

उहाँले यो पाँच वर्ष सरकार रास्वपाले चलाउने दाबी गर्नुभयो । उहाँले समानुपातिक र प्रत्यक्षमा फरक फरक चिन्हमा मतदान गर्नको लागी मतदातालाई भ्रममा पार्न खोजिएको आरोप लगाउनु भयो । उहाँले दुवैतर्फ रास्वपालाई मतदान गरेर बहुमत दिन आग्रह गर्नुभयो । उहाँले फागुन २१ गतेलाई इतिहासको पन्नामा सुनौलो अक्षरमा लेखिने पनि दाबी गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नभुयो, ‘यहाँ कसै कसैले तपाईलाई झुक्याउलान्, समानुपातिकमा एउटा भोट, प्रत्यक्षमा अर्को भनेर । बहुमतको सरकार प्राप्त गर्नको लागि प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवैतिर घण्टी । कुनै दललाई सप्रिन, सुध्रिन मन छ भने पाँच वर्ष सडकको प्रतिपक्ष बनेर सप्रिएर आउन्, हामीले खराब ग¥यौँ भने तिनि विकल्प बनेर आउन् । यसपटक मात्र घण्टी ।’

उहाँले रास्वपाले सरकार बनाएको १ सय दिनभित्र सहकारी, लघुवित्त पिडित तथा मिटरब्याजबाट पीडितहरुको वचत फिर्ता गर्ने प्रतिवद्धता पनि दोहो¥याउनु भयो । उहाँले सकुम्वासी समस्याको पनि अन्त्य गर्ने दाबी गर्नुभयो । सुकुम्वासी समस्या समाधानको नाममा भोट माग्ने यो नै अन्तिम निर्वाचन हुने उहाँको भनाई छ ।

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले निर्माण व्यवसायीहरुलाई विज्ञप्ति निकालेर प्रतिक्रिया जनाउनुभन्दा विकास निर्माणका काममा केन्द्रित हुन आग्रह गर्नुभएको छ ।

मंगलवार ईटहरीमा आयोजित पार्टीको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै पार्टीले आफ्ना धारणा सार्वजनिक गर्दा केही पक्ष आत्तिएको टिप्पणी गर्दै अब देश विकास निर्माणको बाटोमा अघि बढिसकेको दाबी गर्नुभयो । उहाँले निर्माण व्यवसायीहरुलाई दुई–तीन सिफ्टमा, रातदिन काम गर्नेगरी तयारी गर्न आग्रह गर्दै आवश्यक उपकरण पर्याप्त नभए नयाँ उपकरण खरिदको तयारी गर्न सुझाव दिनुभयो ।

सभापति लामिछानेले अब कानूनअनुसार काम हुने स्पष्ट पार्दै कसैलाई ‘डोरीले बाँध्ने’ नभई कानूनले नै बाँधेर काम गराइने बताउनु भयो । रास्वपाका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र साहले बाटो नबनाउँने निर्माण व्यवसायीलाई रुखमा बाँधेर काममा लगाउने अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो । साहको अभिव्यक्ति विरुद्ध नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले आपत्ति जनाएपछि सभापति लामीछानेले प्रष्टीकरण दिनुभएको हो । उहाँले अब देश विकास निर्माणको बाटोमा अघि बढ्ने भएकोले सुरक्षाको चिन्ता नगरी उपकरण खरिदमा लाग्न निर्माण व्यवसायीलाई आग्रह गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘रास्वपाले आफ्ना कुरा राख्दै गर्दा कतिपय मानिसहरु आत्तिएको देखिएको छ । म निर्माण व्यवसायीलाई विज्ञेप्ती निकाल्न पर्दैन, ठूलाठूला इक्युपमेन्ट कसरी खरिद गर्ने हो, रातारात विकास कसरी गर्ने हो त्यतातिर लाग्नुस्, विज्ञप्ति निकाल्न पर्दैन भन्न चाहन्छु । अब देश विकास निर्माणको बाटोमा अगाडी बढ्दैछ । बाँध्ने भनेको कानूनले भनेको हो, मान्छेलाई डोरीले बाँध्ने भनेको होइन । कानूनले बाँधेर काम गराउने भनेको हो, कानूनले नै बाँध्ने हो । २० वर्ष सांसद मन्त्री भएपछि बल्ल बाटो बनाउन कानून फेर्नुपर्छ भन्ने ज्ञान आयो तपाईहरुलाई, तपाईहरुको ज्ञान तपाईसंगै राख्नुहोला । म सबै निर्माण व्यवसायी भन्न चाहन्छु । दुई÷तीन सिफ्टमा काम हुन्छ । रातरात काम हुन्छ । तपाईसंग भएका उपकरणहरु पर्याप्त छैनन् होला, विज्ञप्ति निकाल्न पर्दैन के के उपकरण ल्याउने हो, कसरी ल्याउने हो, त्यसको तयारी गर्नुस् । अब नेपाल विकास निर्माणको बाटोमा जान्छ, कसैले थेग्न सक्दैन ।’ 

उहाँले नेपाली काँग्रेसका सभापति गगनकुमार थापालाई लक्षित गर्दै दुई दशकसम्म सत्ता र पदमा बसेका बेलामा काम गर्ने र अहिले आएर मात्रै सडक निर्माणका लागि कानून फेर्नुपर्ने ज्ञान आएको टिप्प्णी गर्नुभयो ।

काठमाडौँ । सरकारले जेन–जी परिषद् गठन गर्ने भएको छ ।

मंगलवार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रीपरिषद बैठकले सो निर्णय गरेको हो । जेन–जी आन्दोलनको बलमा गठन भएको वर्तमान सरकारमाथि उनीहरुको माग सम्बोधनका लागि ठोस निर्णय लिन नसकेको भन्दै आलोचना हुँदै आएको छ ।

त्यसैगरी सरकारले विमा ऐन, २०७९ को दफा १४० बमोजिमको कसुर सम्बन्धि मुद्दाको कारबाही र किनारा लगाउने जिम्मेवारी जिल्ला अदालतलाई दिने निर्णय पनि गरेको सरकार प्रवक्ता समेत रहनुभएका गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले बताउनु भयो ।

काठमाडौँ । कीर्तिपुर नगरपालिका–६ स्थित चारघरेमा भगवान् विष्णुको मूर्ति स्थापना गरिएको छ ।

विसं २०७२ को भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त जालन्धर शक्तिपीठ पुनर्निर्माणका क्रममा फेला परेको मूर्ति बृहत् चारघरे धार्मिक समितिको अगुवाइमा आज स्थापना गरिएको हो ।

मूर्ति प्राणप्रतिष्ठाका निम्ति कीर्तिपुर नगरपालिकाले रु १२ लाख तथा स्थानीयले चन्दा दिएका थिए । मनिदरको प्रारुप कीर्तिपुर नगरपालिका–६ का प्राविधिक प्रभाष महर्जनले तयार गर्नुभएको हो । उक्त मूर्ति नवौँ शताब्दीको भएको पुरातत्व विभागले बताएको छ । रासस

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का वरिष्ठ नेता बालेन्द्र साहले उद्योग स्थापना गर्न नेताहरूकोमा धाउनुपर्ने र सञ्चालनपछि चन्दा दिनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने बताउनुभएको छ ।

मंगलवार इटहरीमा आयोजित पार्टीको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले रास्वपाले उद्योगमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने बताउनुभएको हो ।

पूर्वी क्षेत्र देशकै पहिलो उद्योग–कलकारखाना स्थापना भएको बताउनु भयो । खानेतेलदेखि मरमसलासम्मका उद्योग यहाँ भएपनि नयाँ उद्योगहरु भने खुल्न नसकेको उहाँको भनाई छ । नयाँ उद्योग खोल्नका लागि राजनीतिक र प्रशासनिक झन्झट व्यहोर्नुपर्ने अवस्था रहेको उहाँले बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार हाल नयाँ फ्याक्ट्री खोल्नुप¥यो भने १० वटा नेतालाई ढोग्नुपर्छ, १० वटा कर्मचारीलाई फकाउनुपर्छ । बल्ल–बल्ल फ्याक्ट्री खुलिहालेपनि चलाउन थालेपछि चन्दा आतंक शुरु हुने गरेको उहाँले बताउनु भयो । अब चन्दा आतंक बन्द हुने उहाँको दाबी छ ।

उहाँले पुर्वी क्षेत्रलाई उत्पादनमुखी बनाउनुपर्नेमा पनि जोड दिनुभयो । पूर्वी तराईका चार जिल्लामा पूर्ण रूपमा धान उत्पादन गर्न सके देशभरका नागरिकलाई खाद्यान्न पुग्ने उहाँको दाबी छ । उहाँले पूर्वी पहाडमा उत्पादन भएको कृषि उपजलाई तराईमा लैजाने बताउनुभयो । साहले पूर्वका धार्मिक तथा सांस्कृतिक स्थलहरू—मुकुलुङ र खुवालुङ—लाई राष्ट्रिय आस्थाका केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने पनि दाबी गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘चिया ईलामको खानुभयो, खाना बोर्डर पारीको खानुभयो । तपाईहरुले तेह्रथुम, पाँचथरको तरकारी खान पाउनुभएको छैन । हाम्रै पूर्वी पहाडमा उत्पादन भएको तरकारी यही तपाईमा खाना पाइएको छैन । यो दुखदको कुरा हो । यो दुखको समाधान गर्नुपर्छ, त्यसको समाधान गर्ने पार्टी बन्न चाहन्छ, रास्वपा । पुर्वी तराईका ४ वटा जिल्लामा पूर्ण रुपमा धान उत्पादन गर्ने हो भने देशभरीलाई खान पुग्छ । तर विडम्बना यही खान पुगेको छैन । यो दुखलाई समाधान गर्नुपर्छ । हाम्रो पूर्वलाई देखाएर पनि पैसा कमाउन सकिन्छ, यहाँ उब्जाउ गरेर पनि पैसा कमाउन सकिन्छ । किराँतहरुको आस्थाको केन्द्र मुकुलुङ, खुवालुङ जस्ता ठाउँहरुलाई ७७ वटै जिल्लाका नेपालीले आस्था राख्न पाउन् । समस्याहरु धेरै छन्, समस्या पनि यही छ । समस्या र समाधानलाई भेटाउने काम भएको छैन, त्यो भेटाउने काम गर्न चाहन्छ, हाम्रो पार्टीले । देशकै पहिलो उद्योग कलकारखाना भएको ठाउँ हो । यहाँनेर खानेतेलदेखि मरमसलाका फ्याक्ट्री, उद्योगहरु छन् । तर जुन बेलामा ती उद्योगहरु खुले, त्यसपछि नयाँ उद्योगहरु खुलेका छैनन् । नयाँ फ्याक्ट्री खोल्नुप¥यो भने १० वटा नेतालाई ढोग्नुपर्छ, १० वटा कर्मचारीलाई फकाउनुपर्छ । अनि बल्ल बल्ल फ्याक्ट्री खुल्छ । त्यो फ्याक्ट्री चलाउन थालेपछि चन्दा आतंक शुरु हुन्छ, अब त्यो पर्दैन । त्यो पर्नेपरि व्यवस्था बनाउन चाहन्छ, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले ।’ 

उहाँले पूर्वी क्षेत्रमा सिंचाई, खानेपानी लगायतका व्यवस्था गर्ने पनि बताउनु भयो । उहाँले उदयपुरलाई इण्डोनेसिया वाली र माल्दिभ्स जस्तो विकास गर्न सकिने दाबी गर्नुभयो ।

धरान । यही फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि सुनसरी जिल्लाबाट स्वतन्त्रसहित २० जना महिला उम्मेदवार चुनावी मैदानमा छन् ।

सबै उम्मेदवार घरदैलो अभियानसँगै मतदातासँग प्रत्यक्ष भेटघाट गर्दै मतका लागि आफ्ना विषय प्रस्तुत गर्न व्यस्त छन् । स्थानीय आवश्यकता पहिचान गर्दै विकासका योजना अघि बढाउने प्रतिबद्धता महिला उम्मेदवारहरू गरिरहेका छन् ।

चार निर्वाचन क्षेत्र रहेको सुनसरीमा राजनीतिक दलका ११ र स्वतन्त्रतर्फका ९ जना महिला प्रत्याशी छन् । मुख्य निर्वाचन अधिकृत प्रकाश राउतका अनुसार सुनसरीमा राजनीतिक दल र स्वतन्त्र गरी ११० उम्मेदवारमध्ये २० जना महिला रहेका छन् । निर्वाचन क्षेत्र नं १ मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट गोमा तामाङ र स्वतन्त्रबाट जीवनकला राईले उम्मेदवारी दिनुभएको छ ।

निर्वाचन क्षेत्र नं २ मा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीबाट रामकुमारी चौधरी, नेपाल मजदुर किसान पार्टीबाट गीतामाया बजिको, प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीबाट ताजिना विष्ट, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चबाट तुलसा लिम्बु तथा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ९माओवादी०बाट कृष्णकुमारी दनुवारलगायतले उम्मेदवारी दिनुभएको छ। स्वतन्त्रतर्फ अञ्जनादेवी गुप्ता र रोसनी राई उम्मेदवार हुनुहुन्छ।

त्यसैगरी, निर्वाचन क्षेत्र नं ३ मा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)बाट भगवती चौधरी र नेपाल मजदुर किसान पार्टीबाट प्रकृति बासीले उम्मेदवारी दिनुभएको छ। स्वतन्त्रतर्फ कासनी थरुनी, कुमारी उराव र सुमनकुमारी चौधरी उम्मेदवार हुनुहुन्छ ।

निर्वाचन क्षेत्र नं ४ मा जनता समाजवादी पार्टी नेपालबाट सबिता यादव र नेपाल मजदुर किसान पार्टीबाट चञ्चला न्हिसुतुले उम्मेदवारी दिनुभएको छ भने स्वतन्त्रतर्फ पार्वती मुखिया, फुलकुमारी खान र यमुना केसी उम्मेदवार रहेको निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ ।

सुनसरीमा फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका सन्दर्भमा महिला मतदाताहरू महिलामैत्री नीति तथा कार्यक्रम अघि सार्न सक्ने उम्मेदवारको खोजीमा छन् । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, महिला हिंसा नियन्त्रण तथा आर्थिक सशक्तीकरणका विषयलाई प्राथमिकतामा राख्ने उम्मेदवारप्रति मतदाता आकर्षित देखिएको छन् ।

निर्वाचन कार्यालयका अनुसार जिल्लामा मतदानका लागि आवश्यक तयारी तीव्र गतिमा भइरहेको छ । समानुपातिक तथा प्रत्यक्षतर्फका सबै मतपत्र आइसकेका छन् । जिल्लाका सबै निर्वाचन क्षेत्रमा मतदान केन्द्र निर्धारण, कर्मचारी परिचालन भएकाृ छ ।

पूर्वमन्त्री भगवती चौधरीले निर्वाचन क्षेत्र नं ३ बाट नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का तर्फबाट

उम्मेदवारी दिनुभएको छ । २०७० को निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसका नेता विजयकुमार गच्छादारलाई पराजित गरी चौधरी विजयी हुनुभएको थियो । यस पटक पनि उहाँहरू नै मैदानमा हुनुहुन्छ ।

त्यसैगरी, निर्वाचन क्षेत्र नं १ बाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ९रास्वपा०का तर्फबाट गोमा तामाङले उम्मेदवारी दिनुभएको छ । उहाँले भन्नुभयो, “नीति निर्माण प्रक्रियामा नागरिकको प्रत्यक्ष सहभागिता बढाउँदै परिणाममुखी शासन प्रणाली सुदृढ गर्ने उद्देश्यले उम्मेदवारी दिएकी हुँ ।”

धरान उपमहानगरपालिका–१५ की मतदाता निर्मला राईले महिलाका समस्या बुझ्ने महिला आफूहरुलाई आवश्यक भएको बताउनुहुन्छ ।

जिल्ला निर्वाचन कार्यालयका अनुसार चार निर्वाचन क्षेत्र रहेको सुनसरीमा पाँच लाख ८० हजार ९४५ मतदाता कायम छन् । जिल्लाका १२ स्थानीय तहमा दुई लाख ९४ हजार २५२ पुरुष, दुई लाख ८६ हजार ६९१ महिला र दुई जना तेस्रो लिङ्गी मतदाता छन् । जिल्लामा १६७ मतदानस्थल र ६२४ मतदान केन्द्र निर्धारण भएका छन् ।

काठमाडौँ । जल तथा मौसम विज्ञान विभागअन्तर्गत मौसम पूर्वानुमान माहाशाखाले आज साँझसम्म उपत्यकालगायत, गण्डकी र कोशी प्रदेशका केही स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको जानकारी दिएको छ । यी स्थानमा बादल लाग्नुका साथै हल्का मेघगर्जन सुरु भएको महाशाखाले जनाएको छ ।

महाशाखाका मौसमविद् विभूती पोखरेलले माथिल्लो वायुमण्डलमा सक्रिय पश्चिमी न्यूनचापीय रेखाका कारण आज देशका विभिन्न भागमा हल्का वर्षा र हिमपातको सम्भावना रहेको बताउनुभएको छ । “आज साँझसम्म वर्षाको सम्भावना रहे पनि पश्चिमी न्यूनचापीय रेखा कमजोर हुँदै जाने भएकाले क्रमिक रूपमा सुधार हुने छ,” उहाँले भन्नुभयो ।

पोखरेलका अनुसार कोशी प्रदेश, बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशका पहाडी तथा हिमाली भू–भागका थोरै स्थानमा हल्का वर्षा तथा हिमपात हुन सक्ने सम्भावना छ । साथै लुम्बिनी प्रदेश, कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी तथा हिमाली भू–भागका एक–दुई स्थानमा पनि हल्का वर्षा तथा हिमपात हुन सक्ने पूर्वानुमान गरिएको छ ।

तराईका केही क्षेत्रमा भने बिहीबार बिहानको समयसम्म नै हुस्सु र कुहिरो लाग्ने सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको छ । यसले विशेषगरी सवारी आवागमन र हवाई उडानमा सामान्य असर पार्न सक्ने भएकाले सतर्कता अपनाउन आग्रह गरिएको छ ।

काठमाडौँ । नेपालमा सडक दुर्घटना कुनै नौलो कुरा रहेन । हरेक दिन पत्रपत्रिका र समाचारका ‘हेडलाइन’हरू सडक दुर्घटना र ज्यान गुमाउनेहरूको तथ्याङ्कले भरिएका हुन्छन् । अस्ति मात्रै पोखराबाट काठमाडौँतर्फ आइरहेको यात्रुवाहक बस दुर्घटना हुँदा १९ जनाले अकालमै ज्यान गुमाउनुप¥यो भने २५ जना यात्रु घाइते अवस्थामा छन् । यसअघि पनि केही हप्ताको अन्तरमै धेरैको ज्यान जानेगरी सवारी दुर्घटनाहरु भएका छन् ।

प्रहरीको तथ्याङ्कअनुसार पछिल्लो आठ वर्षमा नेपालमा सडक दुर्घटनामा ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या १९ हजार ३५८ पुगेको छभने ९६ हजार घाइते भएका छन् ।

प्रहरी मुख्यालयमा प्राप्त विवरणअनुसार २०७० को दशकको आठ आर्थिक वर्षमा मात्रै एक लाख ८६ हजार २७७ सडक दुर्घटना भएका छन् । दुर्घटनामा ज्यान गुमाउने नागरिकको सङ्ख्या १९ हजार ३५८ पुगेको छ । यस्ता दुर्घटनामा परी एक लाख ३५ हजार १७५ जना मानिस घाइते भएका छन् । दुर्घटनाका विवरण केलाउँदा सबैभन्दा जोखिममा मोटरसाइकल र जिप तथा कार भ्यान देखिएका छन् ।

नेपाल प्रहरीको तथ्याङ्कअनुसार वार्षिक हजारौँ मानिसले सडकमा अकालमै ज्यान गुमाउँछन् । भौगोलिक विकटता, कमजोर पूर्वाधार र मानवीय लापरबाहीको त्रिकोणात्मक मिलनले नेपालका सडकहरू अहिले ‘मृत्युको पासो’ जस्तै बनेका छन् ।

दुर्घटनाको प्रकृतिअनुसार विवरण हेर्दा तीन कारणले दुर्घटना बढी हुने गरेका छन् । पहिलो चालकको लापरबाही, दोस्रो सडक पूर्वाधार र तस्रो यान्त्रिक कारण हो । सडक दुर्घटना बढ्नुको मुख्य कारण चालकको लापरबाही, सडक पूर्वाधारमा खेलाँची र र दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि पहल नगर्नुलाई लिन सकिन्छ ।

यस्तै, सवारी चालक चेकजाँच नगरिएको, चालक निदाएको, जथाभावी ढोका खोलेको, ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गरेको, मादक पदार्थ सेवन गरेको, ‘ओभरटेक’ गरेको र सवारी चलाउँदा मोबाइल फोन प्रयोग गरेका कारण पनि दुर्घटना भएका छन् । दुर्घटनाले मानिसको अकालमै मृत्यु हुने मात्र होइन, अपाङ्ग हुनुपर्दा परिवारलाई विचलित अवस्थामा पु¥याएको छ ।

हाम्रो भौगोलिक अवस्था र सडकको बनावटले गर्दा पनि दुर्घटनाको दर बढ्दै गएको छ । नेपालको धरातलीय स्वरूप आफैँमा चुनौतीपूर्ण छ । पहाडी भेगमा घुम्ती सडकहरू, भिरालो जमिन र साँघुरा बाटाहरू छन् । इन्जिनियरिङको दृष्टिले कतिपय सडकहरू मापदण्ड विपरीत खनिएका छन् । वर्षायाममा पहिरो र हिउँदमा बाक्लो हुस्सुका कारण सडकको दृश्यता कम हुँदा दुर्घटनाको जोखिम उच्च हुन्छ ।

विशेषगरी राजमार्गहरूमा रहेका ‘ब्ल्याक स्पट’ (दुर्घटना बढी हुने ठाउँ) हरूको पहिचान र सुधार हुन सकेको छैन । दिनहुँजसो यति धेरै दुर्घटनाका घटनाहरु हुने गरे पनि राज्य र जनस्तरबाट त्यति गम्भीरता देखाएको पाइँदैन । पहिलो त राजमार्गमा को–को गुड्न पाउने भन्ने बारेमा नै अन्योलता छ । नेपालका राजमार्गहरूको मुख्य समस्या भनेकै ‘लेन व्यवस्थापन’ को अभाव हो । विकसित देशहरूमा राजमार्गमा साइकल वा कम गतिका सवारीलाई निषेध गरिन्छ, तर नेपालमा एउटै लेनमा भारी सवारीसाधन (बस, ट्रक), निजी सवारी (कार, जिप), दुईपाङ्ग्रे (मोटरसाइकल, स्कुटर) साइकल र पैदलयात्री र कतिपय ठाउँमा चौपाया सडकमै हिँड्ने गर्दछन् । यसले गर्दा दुर्घटनालाई बढाएको छ । यो मिश्रित यातायात प्रणाली नै दुर्घटनाको प्रमुख कारक हो । राजमार्गमा गुड्ने चालकसँग अनिवार्य रूपमा सम्बन्धित श्रेणीको अनुमति पत्र हुनुपर्छ । भारी सवारीका लागि कम्तीमा २१ वर्ष उमेर पुगेको र विशेष तालिम प्राप्त व्यक्ति मात्र योग्य मानिन्छन् । तर हाम्रो व्यवहारमा जसले जुनसुकै सावरी पनि चलाएको पाइन्छ ।

अधिकांश ठूला दुर्घटनाहरुलाई हेर्दा विषम समय र मौसमको चुनौतीका कारण भएको देखिन्छ । धेरैजसो ठूला दुर्घटनाहरू ‘अड आवर’ अर्थात् मध्यरात वा झिसमिसे बिहानीमा हुने गरेका छन् । यसका पछाडि चालकको थकान, निद्रा र तीव्र गतिको मोह जिम्मेवार हुन्छ । त्यस्तै, खराब मौसम जस्तैः भारी वर्षा, बाक्लो कुहिरो र हिउँ परेको बेला सवारी चलाउँदा सडकको पकड कम हुन्छ, जसले गर्दा सवारी नियन्त्रण बाहिर गई दुर्घटना हुन्छ । कुन सडकमा कस्तो सवारी गुड्ने रु सडकमा हिँड्दा चालक, यात्रु वा सडक प्रयोगकर्ता बटुवाले कस्तो अनुशासन पालना गर्ने र कस्तो मान्छेले सवारी चालक अनुमति पत्र पाउने भन्नेमा पनि नेपालमा खासै महत्व दिने गरेको पाइँदैन ।

दुर्घटना भइसकेपछि उद्धारका लागि हामीसँग निश्चित मापदण्ड हुनु आवश्यक छ । दुर्घटना भएपछिको पहिलो एक घण्टालाई ‘गोल्डेन आवर’ भनिन्छ । यदि यो समयमा घाइतेले प्राथमिक उपचार पाएमा ज्यान जोगिने सम्भावना धेरै हुन्छ । नेपालमा ‘सडक दुर्घटना उद्धार निर्देशिका’ त छ, तर यसको कार्यान्वयन फितलो छ । घटनालगत्तै नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेनाले उद्धार कार्यमा खटिएका हुन्छन् । कतिपय अवस्थामा स्थानीय समुदायले पनि सहयोग गरेका हुन्छन् । उद्धारका लागि आवश्यक उपकरण, सामग्रीहरुको अभावमा समयमै उदार कार्यमा कठिनाइ हुने गर्दछ । क्रेन र हेलिकप्टर उद्धारको व्यवस्था सीमित छ । समयमै उद्धार हुन नसक्दा कतिपय घाइतेलाई बचाउन सकिँदैन ।

राजमार्ग छेउछाउमा अस्पताल र ट्रमा सेन्टरहरूको अभाव छ, जसले गर्दा घाइतेलाई समयमै अस्पताल पु¥याउन सकिँदैन ।

अबको बाटो

देशभर सडक सञ्जालको विस्तारसँगै सवारीसाधनको सङ्ख्या पनि ह्वात्तै बढेर गएको छ । वर्षेनी लाखौँको सङ्ख्यामा सवारीसाधन भित्रिने गरेका छन्भने वर्षौं पुराना सवारीसाधनहरु पनि सडकमा गुडिरहेका देखिन्छन् । त्यसैले सडक सुरक्षामा सुधार गर्न अब पुरानो ढर्राले पुग्दैन । यसका लागि सरकारले निम्न कुरामा तुरुन्तै ध्यान दिनु आवश्यक छः

लेन अनुशासनः राजमार्गहरूमा साइकल र मोटरसाइकलका लागि छुट्टै लेनको व्यवस्था गर्नुपर्छ । एउटै सडकमा सबैखाले सवारी गुडाउँदा दुर्घटनाको जोखिम उच्च हुने गर्दछ । अन्य देशमा लेन अनुशासनलाई निकै महत्वका साथ हेरिन्छ ।

गति निगरानीः राजमार्गका विभिन्न ठाउँमा ‘सिसिटिभी’ र ‘राडार गन’ को प्रयोग गरी तीव्र गतिमा चलाउने चालकलाई कडा कारबाही गर्नुपर्छ । अन्य देशमा जस्तो कडा जरिवानाको व्यवस्था भएमा अनुशासनको पालना हुँदा स्वतः दुर्घटना कम हुने गर्दछ ।

सवारी परीक्षणः पुराना र जीर्ण सवारीसाधनलाई राजमार्गमा गुड्न रोक लगाउनुपर्छ । बिसौँ वर्ष पुराना वा जीर्ण अवस्थामा रहेका सवारीसाधनलाई सडकमा प्रवेश नदिने व्यवस्थालाई कडाइका साथ लागू गरिएमा दुर्घटनामा कमी आउनेछ ।

चालकको स्वास्थ्यः सवारी चलाउने काम पनि उत्तिकै शारीरिक परिश्रमको काम भएकाले चालकको स्वास्थ्य राम्रो हुनु जरुरी हुन्छ । त्यसमा पनि लामो दूरीका चालकहरूको नियमित स्वास्थ्य र मानसिक अवस्थाको परीक्षण अनिवार्य गरिनुपर्छ ।

यी माथि उल्लिखित केही सुधारका प्रयासहरु गर्न सकिए मात्रै पनि सवारी दुर्घटनाको भयावह अवस्थालाई धेरै नै कम गर्न सकिन्छ । अब पनि सडक सुरक्षा सुधारका लागि जनचेतना र सडकको अवस्था सुधारमा तत्काल बृहत्तर पहल नगरे आगामी वर्षहरू थप विकराल हुनेछ । सडक सुरक्षा केवल सरकारको मात्र जिम्मेवारी होइन, यो हामी सबैको साझा दायित्व हो । नियमको पालना गर्ने संस्कृति, व्यवस्थित सडक पूर्वाधार र प्रभावकारी उद्धार संयन्त्रले मात्र नेपालको सडक यात्रालाई सुरक्षित बनाउन सक्छ । अन्यथा, विकासको नाममा खनिएका सडकहरूले नागरिकको रगत पिउने क्रम रोकिने छैन । रासस

काठमाडौँ । सरकारले यही फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा तीन दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ ।

सिंहदरबारमा आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले फागुन २०, २१ र २२ गते सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले जानकारी दिनुभयो ।

निर्वाचन आयोगको सिफारिसअनुसार सरकारले तीन दिन बिदा दिने निर्णय गरेको हो ।

खजुरा । यही फागुन २१ गते हुने ‘प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन २०८२’लाई लक्षित गरी बाँके र बर्दियाका महिलाका लागि मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सुरु गरिएको छ ।

महिला, कानुन र विकास मञ्च काठमाडाँैको सहयोगमा सूचना तथा मानवअधिकार अनुसन्धान केन्द्र नेपालगन्जले, बाँके र बर्दियामा निर्वाचनलाई लक्षित गरी मतदाता शिक्षा सुरु गरेको हो । बाँके र बर्दियामा विशेषगरी थारू, मधेशी, मुस्लिम, सीमान्तकृत, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका महिला र १८ वर्ष पुगेका युवायवतीलाई मतदाता शिक्षा दिन लागिएको हो ।

बाँकेको जानकी गाउँपालिका–२ मा मधेशी समुदायका महिलालाई मतदाता शिक्षाबारे जानकारी दिइएको छ । अभिमुखीकरणमा निर्वाचन आचारसंहिता, मतदाताको अधिकार तथा भूमिका मतपत्रबारे जानकारी, मतदान गर्न जाँदा ध्यान दिनुपर्ने कुरालगायतका बारेमा अधिवक्ता विश्वजित तिवारीले सहजीकरण गर्नुभएको थियो ।

कार्यक्रममा सहभागी महिलालाई मतदानबारे अभ्यासका लागि नमूना मतदान गराइएको थियो । कार्यक्रममा वडाअध्यक्ष चन्द्रिकाप्रसाद गुप्ताले मत बदर बढी हुने गरेकाले यो मतदाता शिक्षाले सहयोग पुग्ने बताउनुभयो । उहाँले मताधिकारको प्रयोग गरी निर्वाचनमा सहभागी हुन आग्रह गर्दै मतदानबारे जागरुक बन्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । नमूना मतपत्रका माध्यमबाट निर्वाचनको महत्व र मतदान प्रक्रियाबारे मतदातालाई जानकारी गराइएको छ ।

प्रभावकारी मतदाता शिक्षाले निर्वाचनमा मतदाताको सहभागिता बढाउनेदेखि बदर मतको अनुपात न्यूनीकरणमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने विश्वास लिइएको संस्थाका अध्यक्ष विश्वजित तिवारीले बताउनुभयो ।

काठमाडौँ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) परिसूचक २१ दशमलव ६२ अङ्कले बढेर दुई हजार ६३८ दशमलव ६० को बिन्दुमा कायम भएको छ।

आज ३२८ कम्पनीका ९३ लाख ६४ हजार ९३८ कित्ता शेयर ४९ हजार ९३ पटक खरिदबिक्री हुँदा रु चार अर्ब २३ करोड २४ लाख सात हजार ६१३ बराबरको कारोबार भएको नेप्सेले जनाएको छ।

सबै समूहका उपसूचक बढेका छन्। बैंकिङ शून्य दशमलव ३०, विकास बैंक एक दशमलव ११, वित्त शून्य दशमलव ६४, होटल तथा पर्यटन दुइ दशमलव ०२, जलविद्युत् एक दशमलव २७, र लगानी समूह शून्य दशमलव ६१ प्रतिशतले बढेका छन्। जीवन बीमा समूह शून्य दशमलव ७०, उत्पादन तथा प्रशोधन एक दशमलव ७६, लघुवित्त शून्य दशमलव ७९, म्युचुअल फन्ड शून्य दशमलव ०९, निर्जीवन बीमा शून्य दशमलव ५२, व्यापार एक दशमलव ४९, र अन्य समूह शून्य दशमलव ३३ प्रतिशतले बढेका छन्।

सलपा विकास बैंक लिमिटेडको शेयर मूल्यमा आज सकारात्मक सर्किट लागेको छ। सबैभन्दा धेरै गुमाउनेमा भने नेपाल एसबिआई बैंक लिमिटेडको शेयर मूल्य तीन दशमलव ५८ प्रतिशतले घटेको छ।

कारोबार रकमका आधारमा आज सबैभन्दा धेरै एसवाई प्यानल नेपाल लिमिटेडको रु ३७ करोड ७२ लाख ९१ हजार ३२० बराबरको खरिदबिक्री भएको छ। त्यस्तै, कारोबार भएका शेयर संख्याका आधारमा आँखुखोला जलविद्युत् कम्पनी लिमिटेडका छ लाख ९७ हजार १४८ कित्ता शेयर किनबेच भएको नेप्सेले जनाएको छ।