• १५ चैत्र २०८०, बिहीबार
  •      Thu Mar 28 2024
  •   Unicode
Logo
Latest
★   उत्तरपुस्तिका हराएको विषयमा छानबिन गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन ★   शिक्षा मन्त्रालयका बीस कर्मचारीलाई स्पष्टीकरण ★   मन्त्रिपरिषद्को बैठक: सचिव पदमा लम्सालको बढुवा,चैते धानको मूल्य निर्धारण  ★   नेपालको पर्यटकीय सम्भावनालाई विश्वमा प्रचार गर्नसके चार गुणा पर्यटक आउँछन्: सांसद राणा ★   इलाम २ मा रास्वपाका उम्मेदवार मिलन लिम्बू ★   एमडीएमएस खरिदमा अनियमितता गरेको अभियोगमा २० जनाबिरुद्ध मुद्दा दर्ता ★   कर्णाली नदीमा हाम फालेर बेपत्ता भएका युवक मृत फेला ★   सवारी दुर्घटनाबाट दैनिक ७ जनाको मृत्यु हुने प्रहरीको तथ्यांक ★   सादा पोशाकमा जनशक्ति परिचालन नगर्न गृहको निर्देशन ★   चीनमा आँधीको चेतावनी

गठबन्धनबीच एमालेका सिटमा भागबन्डा गर्ने निर्णय



आफूले जितेका स्थान साझेदार दलले नै राख्ने र एमालेले जितेका मेयरदेखि वडासदस्यसम्मका १४ हजार ९९ पदमा मतभारका आधारमा भागबन्डा गर्ने गरी सत्तागठबन्धनका पाँच दलले टुंगो लगाए तालमेलको आधार, भागबन्डामा गठबन्धनको पछिल्लो शक्तिसन्तुलनलाई पनि ध्यान दिइने 

राष्ट्रिय सभाकै मोडालिटीमा स्थानीय निर्वाचनमा तालमेल
सत्तागठबन्धनका दलहरूले १२ माघमा भएको राष्ट्रिय सभाका १९ सदस्यको चुनावमा पनि सिट बाँडेर संयुक्त उम्मेदवारी दिएका थिए । जसमा १८ सिट गठबन्धनले जितेको थियो । आफ्ना सिट यथावत् राखेर एमालेका आठ सिटमा भागबन्डा गरेका थिए । प्रदेश १ मा एक सिट मात्र एमालेले जितेको थियो ।

कुन महानगर कसको भागमा ?
०७४ मा ६ महानगरमध्ये विराटनगर र ललितपुर कांग्रेस, पोखरा र काठमाडौं एमाले, वीरगन्ज जसपा र भरतपुर माओवादीले जितेका थिए । गठबन्धनका दलहरूले आ–आफूले जितेका महानगर राख्दा पोखरा र काठमाडौंमध्ये एक एकीकृत समाजवादीले पाउनेछ भने अर्कोमा कांग्रेस उम्मेदवार हुने गरी दलहरू सहमतिमा पुगेका छन् ।

गठबन्धनको सुनिश्चितताले देशलाई फाइदा हुन्छ : चित्रबहादुर केसी, अध्यक्ष, जनमोर्चा
यसअघि पनि गठबन्धन बनेको थियो, तर त्यो गठबन्धन नै संविधानका लागि घातक बन्न पुग्यो । त्यसपछि बनेको अहिलेको पाँचदलीय गठबन्धनबाट संविधानमाथि भएको प्रहारलाई सच्याउने काम भयो । यही गठबन्धन स्थानीय निर्वाचनमा कायमै रहने सुनिश्चितताले नै देशलाई फाइदा हुन्छ ।

सत्तागठबन्धनका पाँच दलले ०७४ मा जितेका स्थान सम्बन्धित दलले नै राख्ने र एमालेले जितेका पदमा मतभारका आधारमा भागबन्डा गर्ने गरी तालमेलको आधार टुंगो लगाएका छन् । मंगलबार बसेको गठबन्धनको बैठकले एमाले विभाजन भएर बनेको एकीकृत समाजवादीलाई प्रमुख राजनीतिक शक्तिका रूपमा स्वीकार गर्दै चुनावी तालमेलका सात आधार र उम्मेदवार चयनका चार प्रक्रिया टुंग्याएको हो । सिटको भागबन्डामा पछिल्लो शक्तिसन्तुलनलाई पनि उत्तिकै ध्यान दिइने नेताहरूको भनाइ छ ।

बैठकमा सहभागी एक शीर्ष नेताकाअनुसार मूलतः स्थानीय तहमा एमालेले जितेका ठाउँमा ०७४ को मतभार र अहिलेको अवस्था हेरेर सिट बाँडफाँड गरिने छ । जिल्लामा रहेका साना राजनीतिक शक्तिलाई पनि गठबन्धनमा सहभागी गराउने निर्णय गठवन्धनको छ ।

एकीकृत समाजवादीले मंगलबारको बैठकमा एमालेले जितेका ५० प्रतिशत सिट आफूले पाउनुपर्ने माग राखेको छ । यद्यपि, उसले पाउने अन्तिम सिटसंख्याबारे निर्णय हुन बाँकी छ । तर, तालमेलका लागि प्रमुख राजनीतिक शक्तिका रूपमा स्वीकार गरिसकेकाले एकीकृत समाजवादीले सम्मानजनक सिट पाउने अर्का एक नेताले बताए ।

राष्ट्रिय जनमोर्चाका नेता हिमाल पुरीले ०७४ को चुनावी परिणाम मात्रै नभई सबै आधार उत्तिकै महŒवपूर्ण रहेको बताए । ‘तालमेलमा एउटा बुँदा मात्रै पर्याप्त हुँदैन । सातवटै बुँदा आकर्षित हुन्छन् । जसले जहाँ जितेको छ त्यो त मुख्य भयो । तर, परिस्थिति बदलिएको छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले त्यसमा संगठनात्मक अवस्था र जनसमर्थनलाई पनि महŒवका साथ ध्यान दिने भनिएको छ ।’

गठबन्धनमा रहेका दलहरूले आगामी वैशाख पहिलो सातासम्म निर्वाचनमा सिट बाँडफाँड गर्ने सहमति गरेका छन् । गठबन्धनमा रहेका दलहरूले १७ चैतमा सातै प्रदेश, ७७ वटै जिल्ला र सात सय ५३ वटै पालिकामा संयन्त्र गठन गरेका छन् । चुनावी तालमेलसम्बन्धी काम यिनै ती संयन्त्र गर्नेछन् । गठबन्धनले केन्द्रमा भने रामचन्द्र पौडेल नेतृत्वमा स्थानीय तह तयारी र अनुगमन समिति बनाएका छन् ।

बैठकले महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुख सिट बाँडफाँड गठबन्धनको केन्द्रीय संयन्त्रले गर्ने निर्णय लिएको छ । नगरपालिका तथा गाउँपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुख, अध्यक्ष र उपाध्यक्षको सिट बाँडफाँड जिल्ला संयन्त्रले प्रदेश संयन्त्रलाई सिफारिस गर्ने, प्रदेशले ५ वैशाखभित्र केन्द्रमा पठाउने निर्णय गरेको छ । सबै तहका वडाको अध्यक्ष र सदस्यको सिट बाँडफाँड भने जिल्लास्तरीय संयन्त्रले ३ वैशाखभित्र टुंगो लगाउने बैठकले निर्णय गरेको छ ।

जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले गठबन्धनले सुनिश्चितताले देशलाई फाइदा पुग्ने प्रतिक्रिया दिए । ‘गठबन्धनमा नियम र प्रक्रियाको पालना गरेर जानुपर्ने हुन्छ । अहिलेको निर्णयले गठबन्धनलाई कायमै राख्न सहयोग गर्नेछ । यसअघि पनि गठबन्धन बनेको थियो, तर त्यो गठबन्धन नै संविधानका लागि घातक बन्न पुग्यो,’ अध्यक्ष केसीले भने, ‘त्यसपछि बनेको हालको गठबन्धनबाट संविधानमाथि भएको प्रहारलाई सच्याउने काम गर्‍यो । यही गठबन्धन स्थानीय निर्वाचनमा कायमै रहने सुनिश्चितताले देशलाइ फाइदा नै हुन्छ ।’

तालमेलमा शीर्ष प्रयास 

चैत १७ : कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले १५ चैतमा आवश्यकता र परिस्थितिका आधारमा स्थानीय तह निर्वाचनमा तालमेल गर्ने निर्णय गरेपछि बसेको पाँचदलीय गठबन्धनको बैठकमा स्थानीय निर्वाचनमा तालमेल गरेर जाने औपचारिक निर्णय । सातै प्रदेश, ७७ वटै जिल्ला र सात सय ५३ वटै पालिकामा संयुक्त संयन्त्र गठन गर्ने र ती संयन्त्रमार्फत चैत २२ भित्र शक्तिसन्तुलन र गठबन्धनको आवश्यकताबारे प्रतिवेदन मगाउने सहमति ।

चैत १८ : दलहरूका प्रदेशस्तरीय प्रमुख रहेको प्रदेशस्तरीय समिति, जिल्लास्तरमा जिल्लाका प्रमुखहरूको समिति र गाउँपालिकास्तरमा गाउँपालिकाका प्रमुखहरूको संयन्त्र गठन । सम्बन्धित प्रदेश, जिल्ला र गाउँपालिकामा पाँँच दलको अवस्थाबारे संयन्त्रद्वारा काम सुरु ।

चैत २२ : सत्तागठबन्धनको बैठकद्वारा कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेलको संयोजकत्वमा दश सदस्यीय निर्वाचन तयारी तथा अनुगमन समिति गठन । कांग्रेसबाट महामन्त्री गगन थापा र ज्ञानेन्द्र कार्की, माओवादीबाट नेता वर्षमान पुन र देवप्रसाद गुरुङ, एकीकृत समाजवादीबाट महासचिव बेदुराम भुसाल र उपमहासचिव विजय पौडेल, जसपाबाट अशोक राई र रेणु यादव तथा राष्ट्रिय जनमोर्चाबाट हिमाल पुरी समितिको सदस्य । समितिलाई निर्वाचनको तयारी र अनुगमनको साथै टिकट वितरण मापदण्ड र विवाद निरुपणलगायत विषयमा पनि काम गर्ने जिम्मा ।

चैत २३ : पौडेल नेतृत्वको निर्वाचन तयारी तथा अनुगमन समितिको पहिलो बैठक, गठबन्धनका तर्फबाट उम्मेदवार बन्नेको साझा मापदण्ड तय गर्नेबारे प्रारम्भिक छलफल । चैत २६ सम्म गठबन्धनको शक्ति र अवस्थाबारे प्रतिवेदन पेस गर्न स्थानीय संयन्त्रलाई निर्देशन । जिल्लाबाट प्रतिवेदन आएपछि मोडालिटीबारे थप छलफल गर्ने निर्णय ।

चैत २५ : सत्तागठबन्धनका शीर्ष नेताहरूको बैठक । स्थानीय तह निर्वाचनमा देशव्यापी तालमेलका लागि संयुक्त आह्वान गर्ने निर्णय । मस्यौदा बनाउने र त्यसमा सबै दलको सहमति जुटाएर अपिल जारी गर्ने जिम्मा पौडेल संयोजकत्वको गठबन्धनको निर्वाचन तयारी र अनुगमन समितिलाई ।

चैत २७ : पौडेल नेतृत्वको निर्वाचन तयारी तथा अनुगमन समितिको बैठक । गठबन्धनको शीर्ष नेतृत्वबाट स्थानीय तह निर्वाचनलगायत आवश्यक समसामयिक विषयमा संयुक्त अपिल जारी गर्न, स्थानीय तह निर्वाचनमा पाँचदलीय गठबन्धनबीच मात्र तालमेल गरी गठबन्धनको भावना र आपसी सम्मान कायम गर्दैै सहकार्य गरी अगाडि बढ्न र प्रदेश तथा जिल्लाले चैत मसान्तभित्र सहमति कायम गरी केन्द्रमा पठाउन सुझाव ।

चैत २८ : गठबन्धनको बैठकपछि शीर्ष नेताद्वारा संयुक्त अपिल जारी गर्दै स्थानीय तह निर्वाचनमा हिजोका सबै आपसी मतभेदलाई पर पन्छाउँदै एक–अर्कालाई निरन्तर सहयोग गर्ने प्रण । देशैभर ठाउँ र अवस्थाअनुसार चुनावी तालमेल मिलाएर चुनावमा आपसी सहकार्य र परस्पर सहयोगको भावनाले अगाडि बढ्न पाँच दलका नेता–कार्यकर्तालाई आह्वान ।

 

(नयाँपत्रिका दैनिकमा खबर छ)