• ११ बैशाख २०८१, मंगलवार
  •      Tue Apr 23 2024
  •   Unicode
Logo
Latest
★   एउटै बँदेलको टोकाइबाट सात घाइते ★   जनकपुरस्थित होटेलमा महिला र पुरुषको शव झुन्डिएको अवस्थामा फेला ★   विपिन जोशीको रिहाईका लागि पहल गरिदिन कतारका अमिरसँग राष्ट्रपतिको आग्रह ★   राष्ट्रपति र कतारका अमिरबीच भेटवार्ताः हिमाल, पानीको स्रोत जोगाउने तथा पृथ्वीलाई सुरक्षित राख्ने साझा मुद्दामा… ★   राष्ट्रपति पौडेल र कतारका अमिर अल थानीबीच भेटवार्ता ★   ‘नमेटिने घाउ’ मा ओलीको अभिनयसँगै सकियो चलचचित्रको छायांकन ★   राष्ट्रपति पौडेल र कतारका अमिरबीच शीतलनीवासमा भेटघाट ★   दलका नेतृत्व मठाधीश बनेका कारण लोकतन्त्रमाथि टिकाटिप्पणी भयो: सांसद पौडेल ★   लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन हरेकले आ–आफ्नो भुमिकालाई परिस्कृत गर्नुपर्छ: एमाले सचेतक बराल ★   ‘हार्दिक पाण्ड्याको लय भारतका लागि ठूलो समस्या’

अब कक्षाकोठाभित्रै अनिवार्य क्षमता परीक्षण



सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि तथा शिक्षक क्षमताको परीक्षण कक्षा कोठाभित्रै अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्ने भएको छ । शिक्षकको क्षमता वृद्धि गर्न र विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धिको स्तर बढाउन विद्यालय निरीक्षक र स्रोतव्यक्तिले कक्षा कोठाभित्रै अनिवार्य रूपमा अनुगमन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको आजको राजधानीमा समाचार छ । अनुगमन तथा निरीक्षण प्रणालीलाई विद्यार्थीको सिकाइसँग जोड्दै वार्षिक रूपमा स्रोतव्यक्तिले कम्तीमा २५ प्रतिशत र विद्यालय निरीक्षकले कम्तीमा १० प्रतिशत विद्यालयको कक्षा अवलोकन गर्नुपर्नेछ ।

स्रोतव्यक्ति र निरीक्षकले कक्षा अवलोकनलगत्तै तत्काल पृष्ठपोषण दिनुपर्ने अनिवार्य छ । शिक्षकले पढाइमा पाठ्यक्रमसँग आधारित शैक्षिक सामग्री प्रयोग गरेको छ वा छैन भन्ने विषयमा निरीक्षक र स्रोतव्यक्तिले तत्काल सुझाव दिनेछन् । शिक्षा विभागले शिक्षा निर्देशक, जिल्ला शिक्षा अधिकारीहरू र वरिष्ठ प्रशिक्षकहरूको चारदिने गोष्ठीपछि जारी गरेको १५ बुँदे घोषणापत्रमा सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिकस्तर सुधारका लागि अनुगमन कार्यलाई प्रभावकारी बनाउने उल्लेख गरिएको छ । शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव महाश्रम शर्माले सामुदायिक विद्यालयको अनुगमन कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन विद्यालय निरीक्षक र स्रोतव्यक्तिलाई थप जिम्मेवार बनाएको बताए । विद्यालयको निरीक्षणपछि स्रोतव्यक्ति र निरीक्षकले अनिवार्य रूपमा प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्छ ।

र, सो प्रतिवेदन विद्यालयका प्रधानाध्यापक र जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा अनिवार्य रूपमा दिनुपर्छ । जसले गर्दा शिक्षक–विद्यार्थी दुवैमा सुधार गर्न सकिने बताउँदै मन्त्रालयका प्रवक्तासमेत रहेका शर्माले राजधानीसँग भने, ‘विद्यालयको थप निरीक्षण अब क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय र मन्त्रालयबाट समेत हुनेछ ।’ विगत पाँच वर्षमा प्रवेशिका परीक्षामा ८० प्रतिशतभन्दा बढी विद्यार्थी उत्तीर्ण गराउने योजना अगाडि सारिएको छ । एसएलसी परीक्षामा समावेश भएका कुल परीक्षार्थीमध्ये आधाभन्दा बढी अनुत्तीर्ण हुँदै आएका छन् । ‘एसएलसी परीक्षाको उत्तीर्ण प्रतिशत बढाउन शिक्षकलाई विद्यार्थीप्रति थप जिम्मेवार बनाउन लागिएको हो ।