• १६ चैत्र २०८०, शुक्रबार
  •      Fri Mar 29 2024
  •   Unicode
Logo
Latest
★   अर्थराजनीतिक दृष्टिकोणमा आधारित परराष्ट्र नीति नेपालको प्राथमिकताः डा सापकोटा ★   बङ्गलादेशी नागरिकलाई नेपाल ल्याई बन्धक बनाउने पक्राउ ★   अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले गरे बजेट लेखन समिति गठन ★   मन्त्रिपरिषद् बैठकः सरकारद्वारा तथ्यांक नियमावली २०८० लाई स्वीकृत, यस्ता छन् अन्य निर्णयहरु ★   विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रमा पहुँच पुर्‍याउने शिक्षा अध्यापन गराउनुपर्छः पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी ★   सुदूरपश्चिम सरकार छाड्न नाउपा अध्यक्ष रञ्जिताद्वारा लिखित निर्देशन ★   आयरल्यान्ड ‘ए’ सँग नेपाल ‘ए’ २१ रनले पराजित ★   संघीय निजामती ऐन र प्रहरी समायोजन ऐन कार्यान्वयनमा जाने ढोका खुलेको छ: प्रधानमन्त्री दाहाल ★   आयरल्यान्ड ‘ए’ विरुद्ध लोकेश बमको सानदार शतक ★   आयरल्यान्ड ‘ए’ विरुद्ध लोकेश बमको अर्धशतक

अब कक्षाकोठाभित्रै अनिवार्य क्षमता परीक्षण



सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि तथा शिक्षक क्षमताको परीक्षण कक्षा कोठाभित्रै अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्ने भएको छ । शिक्षकको क्षमता वृद्धि गर्न र विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धिको स्तर बढाउन विद्यालय निरीक्षक र स्रोतव्यक्तिले कक्षा कोठाभित्रै अनिवार्य रूपमा अनुगमन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको आजको राजधानीमा समाचार छ । अनुगमन तथा निरीक्षण प्रणालीलाई विद्यार्थीको सिकाइसँग जोड्दै वार्षिक रूपमा स्रोतव्यक्तिले कम्तीमा २५ प्रतिशत र विद्यालय निरीक्षकले कम्तीमा १० प्रतिशत विद्यालयको कक्षा अवलोकन गर्नुपर्नेछ ।

स्रोतव्यक्ति र निरीक्षकले कक्षा अवलोकनलगत्तै तत्काल पृष्ठपोषण दिनुपर्ने अनिवार्य छ । शिक्षकले पढाइमा पाठ्यक्रमसँग आधारित शैक्षिक सामग्री प्रयोग गरेको छ वा छैन भन्ने विषयमा निरीक्षक र स्रोतव्यक्तिले तत्काल सुझाव दिनेछन् । शिक्षा विभागले शिक्षा निर्देशक, जिल्ला शिक्षा अधिकारीहरू र वरिष्ठ प्रशिक्षकहरूको चारदिने गोष्ठीपछि जारी गरेको १५ बुँदे घोषणापत्रमा सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिकस्तर सुधारका लागि अनुगमन कार्यलाई प्रभावकारी बनाउने उल्लेख गरिएको छ । शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव महाश्रम शर्माले सामुदायिक विद्यालयको अनुगमन कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन विद्यालय निरीक्षक र स्रोतव्यक्तिलाई थप जिम्मेवार बनाएको बताए । विद्यालयको निरीक्षणपछि स्रोतव्यक्ति र निरीक्षकले अनिवार्य रूपमा प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्छ ।

र, सो प्रतिवेदन विद्यालयका प्रधानाध्यापक र जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा अनिवार्य रूपमा दिनुपर्छ । जसले गर्दा शिक्षक–विद्यार्थी दुवैमा सुधार गर्न सकिने बताउँदै मन्त्रालयका प्रवक्तासमेत रहेका शर्माले राजधानीसँग भने, ‘विद्यालयको थप निरीक्षण अब क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय र मन्त्रालयबाट समेत हुनेछ ।’ विगत पाँच वर्षमा प्रवेशिका परीक्षामा ८० प्रतिशतभन्दा बढी विद्यार्थी उत्तीर्ण गराउने योजना अगाडि सारिएको छ । एसएलसी परीक्षामा समावेश भएका कुल परीक्षार्थीमध्ये आधाभन्दा बढी अनुत्तीर्ण हुँदै आएका छन् । ‘एसएलसी परीक्षाको उत्तीर्ण प्रतिशत बढाउन शिक्षकलाई विद्यार्थीप्रति थप जिम्मेवार बनाउन लागिएको हो ।