• ४ बैशाख २०८१, मंगलवार
  •      Tue Apr 16 2024
  •   Unicode
Logo
Latest
★   प्रभु बैंकका ग्राहक तथा कर्मचारीहरूलाई स्काइवाक टावरमा छुट ★   निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यबाट अर्थतन्त्र गतिशील हुन्छ : प्रधानमन्त्री ★   के जीबी राईका सारा बदमासीको ठेक्का मैले लिनु पर्ने हो? ★   स्थानीयस्तरबाट खेलाडी तयार गर्न राज्यले विशेष ध्यान दिनु आवश्यक छ : राष्ट्रपति पौडेल ★   एक खेल अगावै नेपाल समूह विजेता, सेमिफाइनलमा युएईसँग खेल्ने सम्भावना ★   जरिवाना तिर्न ट्राफिक कार्यालय जानुपर्ने बाध्यता हट्दै ★   राजनीतिक स्थितिको प्रभाव कानुन निर्माणमा छ: अध्यक्ष दाहाल ★   काश्मिरमा डुङ्गा डुब्दा छ को मृत्यु, अझै धेरै बेपत्ता ★   १५ महिना भित्र तीन पटक विश्वासको मत लिनु बिडम्वना: प्रधानमन्त्री ★   बरिष्ठ गजलकार प्रकट पंगेनी ‘शिव’ को निधन

पत्रकारद्वारा सूचना विभागविरुद्ध आन्दोलनको चेतावनी



हेटौडा । पत्रपत्रिका र पत्रकारहरुको हितमा स्थापना गरिएको सूचना विभाग साना पत्रपत्रिका बन्द गराउने षडयन्त्रमा लागेको भन्दै मकवानपुरका पत्रकारहरुले आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिएका छन् । क्रान्तिकारी पत्रकार महासंघ मकवानपुर शाखाले बुधबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुरमा पाँच बुँदे ज्ञापन पत्र बुझाउँदै आफ्ना माग पूरा नगरे कडा आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिएको छ ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी एकनारायण अर्याललाई बुधबार क्रन्तिकारी पत्रकार महासंघका केन्द्रीय सदस्य नबराज न्यौपाने र जिल्ला अध्यक्ष तिलक अधिकारीले संयु्क्त रुपमा पाँच बुँदे ज्ञापन पत्र बुझाउँदै उल्लेखित माग तत्काल पूरा नगरे कडा आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिएका छन् ।

सूचना विभागले साना पत्रपत्रिकालाई जबरजस्ती, भ्याट नियमावली विपरित अनिवार्य रुपमा भ्याटमा दर्ता हुनुपर्ने भन्दै उर्दी जारी गरेर पत्रिका नै बन्द गराउने षडयन्त्र गरेको, बजेट भाषणमा घोषणा गरिएको लोककल्याणकारी विज्ञापनमा २५ प्रतिशत बृद्धि लागू गर्न आनाकानी गरेको, लोककल्याणकारी विज्ञापनको भुक्तानीमा अग्रिम आयकरको रुपमा १५ प्रतिशत कर कट्टी गरेर साना पत्रपत्रिकालाई दुःख दिएको भन्दै क्रान्त्किारी पत्रकार महासंघले विरोध जनाएको छ ।

त्यसैगरी, ज्ञापन पत्रमा पत्रकारहरुको विमा गरिनुपर्ने, २० वर्ष पत्रकारिता गरेकालाई निश्चित भत्ताको व्यवस्था गरिनुपर्ने तथा श्रमजीवी पत्रकार ऐन लागू गर्नुपर्ने माग गरिएको छ । ज्ञापन पत्र बुझ्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी अर्यालले पत्रकारहरुको मागलाई गम्भीर रुपमा लिँदै तत्काल माथिल्लो निकायमा पठाउने बताउनुभयो ।