चुनावी प्रक्रियामा पाउलिन खोजका विषवृक्षहरू – रबि खड्का

नेपालको राजनीति बाहिरकालाई तमासलाग्दो देखिएला, हामी नेपालीका लागि भने निराशा, आक्रोश र विद्रोह जन्माउने खालको छ । यो रोग ६० वर्ष पुरानो भइसकेको छ । त्यो बेलादेखिका नेपाली कांग्रेस र थरिथरिका कम्युनिष्ट पार्टीका चुनावी घोषणापत्रहरू पढ्दा खोट लगाउने ठाउ‘ भेटिन्न । यो ६० वर्षमा संसारमा अचम्मको कायाकल्प देख्न सकिन्छ । तर, नेपाल भने राजनीतिकरूपले झन पछि झन अन्योलको भुमरीमा फसिरहेको छ ।
२००७ सालदेखि १७ साल पुस १ गतेपूर्व प्रायः सबै नेताहरूले निरंकुश जहानियॉ राणातन्त्रलाई सत्तोसराप गरेको सुनियो । १७ सालदेखि ४६ सालसम्म त्यतिबेलाका पञ्च नेताहरूले कांग्रेस, कम्युनिष्टहरूलाई विदेशी दलाल र अराष्ट्रिय भनेर धारेहात लगाउ‘थे । ४६ सालदेखि उदार अर्थतन्त्रको माला जपेर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई तहसनहस पारियो, राष्ट्रिय औद्योगिक प्रतिष्ठानहरू कौडीको मूल्यमा बिके । दशवर्षे जनयुद्धकालमा सामन्तवाद र दलाल पू‘जीवादमाथि मनग्गे प्रहार भयो । पुरानोलाई सरापेर नयॉ संसार आफै बन्छ जस्तै गरियो । यसरी एकपछि अर्को गाली गलोजको राजनीतिपछि सबै ठीक भइहाल्छ भन्ने भ्रमको खेतीको मौसम चलिरहेको छ ।

प्रजातन्त्रको खोल ओढेर राज्य सञ्चालन गर्नेहरूमध्ये कसैले पनि राम्रो उदाहरण पेश गरेको कमै देख्न सुन्न पाइयो । १२ बु‘दे समझदारीपछि वृहत् शान्ति सम्झौता, अन्तरिम संविधान र संविधानसभापछि सबै आपत् मेटिन्छन् र नेपाल सिंगापुर बन्छ भन्ने सपनाहरु बॉडियो । आश्वासनका रित्ता पोका फ्यॉकिए । अहिले शान्ति, संविधान र जनजीविका ‘आकाशको फल ऑखा तरी मर’ भएको छ । सर्वत्र निराशा र राजनीतिक वितृष्णाको तु‘वालो व्याप्त छ । ६ दशकदेखिको असफलता राष्ट्रिय असफलतामा फेरिएको छ र कोही पनि बडे नेता चोखिने अवस्थामा छैनन् । इमानदारीपूर्वक गम्भीर ढंगले असफलताको विश्लेषण पनि हुनसकेको छैन ।

कुनै खास विदेशी शक्ति अथवा नेतामाथि दोष थुपारेर मुलुक अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था पनि छैन । राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सबैखाले प्रभाव र दबाबबाट सिंगो राष्ट्रले उन्मुक्ति पाउन सकेको छैन । बरु उल्टै नेपाल विदेशीहरुको प्रयोगशाला मात्रै बन्ने गरेको तथ्य सबैको सामु र्छङ्ग छ ।
खास गरेर विभिन्न निहित स्वार्थभन्दा माथि नउठेसम्म र निषेधको राजनीति चटक्कै नछोडेसम्म सिर्जनात्मक राजनीतिको विकास सम्भवै छैन । शान्ति र संविधानका लागि १२ बु‘दे समझदारीदेखि संविधानसभाको निर्वाचन हु‘दा अन्तरिम संविधानअनुसार मुलुक अगाडि बढ्दै थियो । त्यसपछि अविश्वास झांगिएर विषवृक्षको रूप लियो, तीनै विष वृक्षहरु आगामी मंसिर ४ गतेको संविधानसभा निर्वाचनमा फेरी पाउलिने तयारी गरिरहेका छन्, तर तिनले जुन सपना यतिवेला देखिरहेका छन्, त्यो अवस्था फेरी आउने छा“ट कहिं कतै देखिंदैन ।
। अहिले पनि वैद्य नेतृत्वको ३३ दलीय मोर्चालाई निर्वाचनमा सहभागी गराउन अध्यक्ष प्रचण्ड लागिरहेका छन् । तर वैद्य भित्र रहेको जडसुत्रीय असन्तुलनले अध्यक्ष प्रचण्डको सक्रियतालाई विफल बनाउने र नेपाली जनताको बलिदानीपूर्ण संघर्षबाट प्राप्त सिमित अधिकारलाई पनि नामेट पार्न प्रतिगामी शक्तिहरु जन्मैदेखिको बल प्रयोग गरेर अगाडि बढिरहेका छन् ।

मिल्न सक्ने जति कुरामा मिल्ने र नमिलेका संविधानका बा“की कार्यभरका विषयमा गोलमेच मार्फत सहमति कायम गरेर जाने सर्वमान्य उपायबाहेक अर्को विकल्पै छैन । अन्यथा पछिल्ला विकसित घटनाक्रमले संमग्र मुलुकलाई विद्रोहको बाटोतिर सोझ्याउने छ, र त्यसलाई कुनै पनि तागतले रोक्न पनि सक्ने छैन ।
यति बेला गैरकम्युनिष्टहरू पुरानो कम्युनिष्टविरोधी मानसिकताले ग्रस्त छन् । एमाले कम्युनिष्टको झण्डा बोकेर गैरकम्युनिष्टहरूको नेतृत्व गरिरहेको छ । एमाओवादी पार्टी दुई चिरा परेपछि अग्रगामी पक्षलाई कमजोर पार्न शक्ति केन्द्रहरू लाग्नुको पछाडि बामपन्थीहरूलाई मिल्नै नदिने गरी भॉजो हालिंदै छ । त्यसको पछिल्लो उदाहरण वैद्य समूह निर्वाचनमा सहभागी नहुनु हो । कांग्रेसमा देखिने अलोकतान्त्रिक आचरण र कम्युनिष्टहरूमा भित्रिएको गैरसर्वहारा चरित्रले गर्दा इमान्दार, त्यागी र विवेकी नेताहरु पनि जनस्तरमा आलोच्य देखिन थालेका छन् । संसदीय राजनीतिमा दलहरुले बाटो बिराएपछि नेताहरू बिग्रन्छन् । नेताहरू बिग्रदा कार्यकर्ताहरू किंकर्तव्यविमुढ हुनु अस्वभाविक होइन ।
बाह्रबु‘दे समझदारी एउटा विशेष कालखण्डमा सम्भव भएको हो । त्यसैको प्रतिफल वृहत् शान्ति सम्झौता, अन्तरिम संविधान र संविधानसभाको चुनाव नैं हो । अहिले पनि पुराना वाचा बन्धन र अन्तरिम संविधानको अक्षर र भावनाअनुसार चल्ने हो भने अग्रगमनको बाटो खुला छ । त्यसका निम्ती तोकिएकै मितिमा निर्वाचन गराउन जरुरी छ । विगतमा जस्तो चुरा, पसलेदेखी भट्टी पसलेलाई उम्मेदवार बनायौ भने फेरी पनि नया“ संविधान बन्न असंभव छ । त्यसैले दलहरुले इमान्दार, योग्य र सक्षम व्यक्तिलाई मात्रै उम्मेदवार बनाउन सक्नुपर्छ । ठेक्कापट्टा, व्यापार व्यवसाय गर्नेलाई होइन । निर्वाचनको गतिमा दौडिएको रेललाई कसैले रोक्न सक्तैन । किनकि इतिहास रोकिने कुरै हुन्न । मुलुक निर्वाचनको गतिमा अगाडि नबढी सुखै छैन ।