• १३ बैशाख २०८१, बिहीबार
  •      Thu Apr 25 2024
  •   Unicode
Logo
Latest
★   आइस्पानको चेतावनी: सरकारका कारण इन्टरनेटको सेवा जतिबेला पनि अवरुद्ध हुन सक्छ ★   नियमविपरीत खटिएका सुरक्षाकर्मी फिर्ता गर्न गृहको निर्देशन ★   पाकिस्तानी दूतावासद्वारा १८० नेपाली विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति प्रदान ★   सहकारी ठग्ने सञ्चालकको सम्पत्ति जफत गरी बचतकर्तालाई तिरौं: गृहमन्त्री रवि लामिछाने ★   योजना कार्यान्वयनका लागि रूपान्तरणका क्षेत्र पहिचान गरिएको छ : प्रधानमन्त्री ★   बजारमा निम्न गुणस्तर चाउचाउ भेटिएपछि चौधरी ग्रुपलाई जरिवाना,बजारबाट फिर्ता ल्याउन निर्देशन ★   पूर्वमन्त्री आलमलाई जन्मकैदको सजाय ★   नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरणः आङटावा शेर्पालाई ३० लाख धरौटीमा छोड्न सर्वोच्चको आदेश ★   टोपबहादुरलाई धरौटीमा छाड्न अस्वीकार ★   निजी क्षेत्रको मनोबल उठाउन ‘बोल्ड’ निर्णय हुन्छ: अर्थमन्त्री पुन

अन्तर्घात गरेको भन्दै सुजताको कल डिटेलको खोजी



काठमाडौं, ६ पुस । संविधानसभा चुनावमा भएको अन्तर्घातले नेपाली कांग्रेसमा चर्को रुप लिएको छ । आफूले पेस गरेको प्रमाण नेतृत्वले बैठकमा प्रस्तुत नगरेको भन्दै शुक्रबार आमोदप्रसाद उपाध्यायले आक्रोश पोखेका थिए । अनुशासन समितिका संयोजकसमेत रहेका उपाध्यायले पार्टी नेतृत्वले नै अन्तर्घातीमाथि कारबाही नगर्ने वातावरण बनाउन लागेको भन्दै आपत्ति प्रकट गरेका थिए ।

उपाध्यायले नातेदारसमेत रहेकी सुजाता कोइरालाको टेलिफोन कल डिटेल बैठकमै ल्याई सबैलाई देखाउन माग गरे । उनी मोरङ क्षेत्र नम्बर १ बाट उम्मेद्वार थिए । बैठकमा रामशरण महत, बलबहादुर केसीलगायत केन्द्रीय सदस्यले पनि अन्तर्घात गर्नेहरुमाथि कारबाही गर्नुपर्ने बताएका थिए ।

बैठकमा अनुसासन समितिले प्रत्यक्ष निर्वाचनमा पार्टीका उम्मेद्वारलाई अन्तर्घात गरी हराएको आरोप लागेका ३१ जनामाथि कारबाही गर्न विशेष छानबिन आयोग गठन गर्न माग गरेको छ । समानुपातिकको सूचीमा रहेका ३१ जना विरुद्ध समितिमा अन्तर्घात गरेको उजुरी परेको छ ।
उजुरीमा संसदीय बोर्डका सदस्यदेखि केन्द्रीय सदस्यसम्मको नाम छ । उजुरी परेका ३१ जनामा संसदीय बोर्ड सदस्य सुजाता कोइराला, केन्द्रीय सदस्य डीना उपाध्याय, मीना सुब्बा र राजन पन्तसहित समानुपातिकतर्फका उम्मेद्वार छन् अन्नपूर्ण पोस्टले छापेको छ ।
एक केन्द्रीय सदस्यका अनुसार उपाध्यायले समितिले स्पष्टीकरण सोध्ने र बयान लिने काम नगरी कारबाहीको सिफारिस गर्न नसक्ने विधानको व्यवस्था भएको र ती सबै प्रक्रिया पूरा गर्दा समानुपातिकतर्फ सभासद् छानिइसक्ने हुनाले केन्द्रीय समितिले विशेषधिकार प्रयोग गरेर अलग्गै छानबिन आयोग गठन गरी एकदुई दिनमै टुंगो लगाउन माग गरे ।