• १६ चैत्र २०८०, शुक्रबार
  •      Fri Mar 29 2024
  •   Unicode
Logo
Latest
★   पञ्चकोटमा रहेको गरुड शिला र पृष्ठभूमिका हिमशृङ्खला ★   अझै तीन दिन पानी पर्ने, आज चट्याङको सम्भावना ★   शुक्रबार सन्तोषी माता, वैभवलक्ष्मी र शुक्र भगवानको पूजा–आराधना गर्नुहोस् ★   सत्ताका गाँठागुठीमा साना दलको च्याँखे दाउ ★   राजस्थानको लगातार दोस्रोे जित, दिल्लीलाई १२ रनले हरायो ★   उत्तरपुस्तिका हराएको विषयमा छानबिन गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन ★   शिक्षा मन्त्रालयका बीस कर्मचारीलाई स्पष्टीकरण ★   मन्त्रिपरिषद्को बैठक: सचिव पदमा लम्सालको बढुवा,चैते धानको मूल्य निर्धारण  ★   नेपालको पर्यटकीय सम्भावनालाई विश्वमा प्रचार गर्नसके चार गुणा पर्यटक आउँछन्: सांसद राणा ★   इलाम २ मा रास्वपाका उम्मेदवार मिलन लिम्बू

संविधानसभामा प्रतिवेदनमाथिको छलफल जारी



काठमाडौँ, २ पुस । संविधानसभाको आजको बैठकमा संवैधानिक–राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिको प्रतिवेदन २०७१ माथिको छलफल जारी रहको छ ।

सङ्घीयता, शासकीयस्वरुप, निर्वाचन प्रणाली र न्याय प्रणालीका बारेमा नेपाली काँग्रेस, नेकपा (एमाले) लगायतका दलले प्रस्तुत गरेको सात प्रदेशसहितको अवधारणालाई समेटेर सो प्रतिवेदन समितिले संविधानसभाको बैठकमा पठाएको थियो ।

संविधानसभामा गत मङ्सिर २४ गते प्रवेश पाएको उक्त प्रतिवेदनमाथिको छलफल २९ गतेबाट प्रारम्भ भएको थियो । सो प्रतिवेदनमाथि केन्द्रित हिजो र अघिल्लो बैठकमा गरी ६३ जना सभासद्ले धारणा राखिसकेका छन् ।

संविधानसभाको आजको वैठकमा उक्त प्रस्तावमाथिको छलफलमा भाग लिँदै नेपाली काँग्रेसका सभासद् चन्द्रकान्त भण्डारीले माघ ८ गते जनताले चाहेको मुलुकलाई समृद्धि दिने प्रस्तावित नयाँ संविधान जारी गर्न सक्नुपर्ने बताए ।

नेकपा (एमाले)का सभासद् युवराज ज्ञावलीले सबैको सर्वसम्मतिमा संविधान जारी गर्न सकिन्न भन्ने कटुसत्यलाई मनन गरेर धेरैभन्दा धेरै दल र आन्दोलनकारी शक्तिबीचमा सहमति कायम हुनुपर्छ भन्ने पक्ष र पाटोलाई ख्याल गरेर प्रक्रियामा गएर यो विषय टुङ्ग्याइनुपर्ने बताए ।

एनेकपा (माओवादी)का सभासद् जनार्दन शर्माले अन्तरिम संविधानको भावना विपरीत बहुमतको धम्कीका आधारमा संविधान जारी गर्न खोजिए आफूहरुलाई मान्य नहुने धारणा राखे ।