• १६ चैत्र २०८०, शुक्रबार
  •      Fri Mar 29 2024
  •   Unicode
Logo
Latest
★   नेविसंघद्वारा सरकारविरुद्ध सडकमै हवन गरेर बिरोध ★   सीमा क्षेत्रका बासिन्दाले भोग्नुपरेका समस्या समाधान गर्न उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठको आग्रह ★   एकीकृत समाजवादीः बागमती प्रदेशका पाँच जिल्ला अधिवेशन सम्पन्न ★   राष्ट्रपतिद्वारा विधेयक प्रमाणीकरण ★   अर्थराजनीतिक दृष्टिकोणमा आधारित परराष्ट्र नीति नेपालको प्राथमिकताः डा सापकोटा ★   बङ्गलादेशी नागरिकलाई नेपाल ल्याई बन्धक बनाउने पक्राउ ★   अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले गरे बजेट लेखन समिति गठन ★   मन्त्रिपरिषद् बैठकः सरकारद्वारा तथ्यांक नियमावली २०८० लाई स्वीकृत, यस्ता छन् अन्य निर्णयहरु ★   विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रमा पहुँच पुर्‍याउने शिक्षा अध्यापन गराउनुपर्छः पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी ★   सुदूरपश्चिम सरकार छाड्न नाउपा अध्यक्ष रञ्जिताद्वारा लिखित निर्देशन

पुनर्निर्माण प्राधिकरण संसदबाटै गठन हुनुपर्ने एमालेको अडान



५ असार, काठमाडौं । नेकपा एमालेले बजेट अधिवेशन आउनै लागेका बेला व्यवस्थापिका संसदलाई छलेर पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउन नहुने ठहर गरेको छ ।

उपप्रधानमन्त्री समेत रहेका कार्यवाहक अध्यक्ष बामदेव गौतमको सरकारी निवास पुल्चोकमा बसेको बैठकले संसदलाई छलेर अध्यादेश उनुभन्दा संसद अधिवेशन पर्खिनु उपयुक्त हुने निष्कर्ष निकालेको हो ।

भूकम्पले ध्वस्त पारेका संरचना पुनर्निर्माणका लागि सरकारले असार १० गतेको दाता सम्मेलन अघि नै अधिकार सम्पन्न प्राधिकरण गठन गर्न खोजेको छ । तर, एमाले र एमाओवादी त्यसको विपक्षमा छन् ।

संसदबाटै त्यस्तो प्राधिकरण गठन गर्नु उपयुक्त हुने बारेमा पार्टीको बैठकमा छलफल भएको एमाले स्थायी कमिटी सदस्य किरण गुरुङले अनलाइनखबरलाई बताए । ‘संसदमै छलफलल गरेर कस्तो प्राधिकरण बनाउने भन्ने टुंगो लगाउनु उपयुक्त हुन्छ भन्ने नेताहरुको धारणा आयो’-गुरुङले भने ।

बैठकमा बरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, माधव नेपाल लगायतले सुझाव दिएका थिए ।  चार दल बैठकमा पनिक कांग्रेसले दाता सम्मेलन अघिनै प्राधिकरण गठन गर्दा त्यसको प्रभावकारिता हुने अडान राखेको छ भने एमाले र एमाओवादीले संसदमा छलफल हुनुपर्ने बताएका छन् ।

यसका लागि अविलम्ब संसद अधिवेशन आहृवान गरेर संक्षिप्त कार्यविधि अवलम्बन गरी प्राधीकरण लगायतका बिषय टुङ्गो लगाउनु पर्ने बैठकले राय दिएको छ । भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण सर्वोच्च प्राथमिकताको राष्ट्रिय एजेण्डा र आम सरोकारको बिषय भएकाले यस बिषयमा सरकारले सबै पक्षसँग छलफल गरी साझा धारणा बनाउनु आवश्यक भएको तर्फ पनि एमाले बैठकले ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

पुनरावलोनमा जाउ

यसैबीच एमालेले सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो आदेशविरुद्ध न्यायिक पुनरावलोकनमा जान सरकारलाई सुझाव दिएको छ । यसअघि चार दलको बैठकले गरेको निर्णयलाई एमाले बैठकले अनुमोदन गरेको छ ।

एमाले बैठकले सर्बोच्चको पछिल्लो अदोशले संविधान निर्माण गर्ने सार्वभौम संविधानसभाको विशेषाधिकारलाई कुण्ठित गर्न खोजेको, अस्थिरता एवं अन्यौललाई बढावा दिन खोजेको निष्कर्ष निकालेको सचिवालय सचिव प्रदिप ज्ञवालीद्धारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ-संविधान निर्माणको प्रक्रिया संविधानसभाको क्षेत्राधिकारको बिषय भएकाले यसलाई कसैले चुनौती दिन नसक्ने ठहर गर्दै बैठकले संविधानसभालाई मस्यौदा लेखनको काम पूर्ववत् र अझ तीव्र रफ्तारमा अगाडि बढाउन तथा द्रूत प्रक्रियाबाट संविधान जारी गर्ने दिशामा अगाडि बढ्न बैठकले आग्रह गरेको छ ।’

 

Source : onlinekhabar.com