• १६ चैत्र २०८०, शुक्रबार
  •      Fri Mar 29 2024
  •   Unicode
Logo
Latest
★   नेपालमा जलवायु परिवर्तनले पारिरहेको प्रभावबारे प्रभावकारी रुपमा आवाज उठायौँ: सभामुख घिमिरे ★   चीनको ‘जिडिआइ’ बाट नेपालले पनि लाभ लिनसक्छः उपाध्यक्ष पौडेल ★   सुनको मूल्यमा नयाँ रेकर्ड, तोलाको एक लाख ३० हजार पुग्यो ★   व्यावसायिक कृषितर्फ उन्मुख हुन प्रेरित गर्दै प्राविधिक शिक्षालय ★   आधा आकाश ओगट्ने महिलालाई नसमेटिकन चम्किलो धर्तीको कल्पना गर्न सकिँदैन: प्रधानमन्त्री ★   प्रसाईंलाई हतियार राख्न अनुमति दिएकोबारे अनुसन्धान गर्न गृहमन्त्रालयले बनायो छानविन समिति ★   दिक्तेल–चखेवाभञ्ज्याङ सडकखण्डका तीन पुल निर्माणको अन्तिम चरणमा ★   पञ्चकोटमा रहेको गरुड शिला र पृष्ठभूमिका हिमशृङ्खला ★   अझै तीन दिन पानी पर्ने, आज चट्याङको सम्भावना ★   शुक्रबार सन्तोषी माता, वैभवलक्ष्मी र शुक्र भगवानको पूजा–आराधना गर्नुहोस्

महिला अधिकार सुनिश्चित गर्न साझा अभियान



काठमाडौँ, १६ साउन ।
महिलामैत्री संविधानका लागि साझा अभियानले संविधानमा महिलाका विभिन्न अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्ने माग गरेको छ ।

महिला अधिकारका क्षेत्रमा कार्यरत करिब एक दर्जन सङ्घसंस्थाको साझा अभियानले संविधानमा महिला अधिकार सुनिश्चित गर्न आइतबारदेखि दबाबस्वरुप विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गर्ने जनाएको छ ।

महिला, कानुन र विकास मञ्च(एफडब्लुएलडी) का अधिवक्ता सुविन मुल्मीले संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामा नागरिकताका सम्बन्धमा अझै पनि ‘आमा र बुबा’ भन्ने शब्द राखिएकाले यसलाई परिवर्तन गरी ‘आमा वा बुबा’ नराख्ने हो भने धेरै नेपाली नागरिक नागरिकताविहीन हुन सक्ने बताउनुभयो ।

महिला पुनःस्थापना केन्द्र(ओरेक)का प्रतिमा शर्माले भन्नुभयो, “संविधानमा महिलामा भएका अधिकारलाई पनि कटौती गर्ने काम गरेकाले यसलाई महिलामैत्री बनाइनुपर्छ ।” ‘महिलाको प्रजनन स्वास्थ्य’ शब्दलाई संविधानमा थप गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।

महिला मानवअधिकार रक्षकको राष्ट्रिय सञ्जाल नेपालका संयोजक विष्णुकला भण्डारीले संविधानलाई भाषालैङ्गिक संवेदनशील बनाई ‘राष्ट्रपति’ का स्थानमा ‘राष्ट्रध्यक्ष’, ‘पैत्रिक’को सट्टा ‘पुख्र्यौली’ र ‘धर्मपुत्र’ का ठाउँमा ‘धर्मसन्तान’ भन्ने शब्द राख्नुपर्ने बताउनुभयो ।

एक्सन वर्कस् नेपालका संस्थापक अध्यक्ष राधा पौडेलले केही राजनीतिक दलका शीर्ष नेताले नै नागरिकताका सम्बन्धमा महिला विरोधी कुरा गरिरहेको आरोप लगाउँदै उनीहरुका विरुद्धमा समेत विरोध कार्यक्रम गरिने जानकारी दिनुभयो ।

काठमाडौँ उपत्यका तथा मध्यपश्चिम र सुदूरपश्चिममा महिलामैत्री संविधान बनाउन दबाबस्वरुप सडक बहस, धर्ना, पदयात्रा, ज्ञापनपत्र बुझाउनेजस्ता कार्यक्रम गरिने बताइएको छ । रासस