• १६ चैत्र २०८०, शुक्रबार
  •      Fri Mar 29 2024
  •   Unicode
Logo
Latest
★   धैरे पटक चुनाव हारेर रेकर्डः २३८ पटक चुनाव लडेर हारेका नेताजी फेरि चुनाव लड्दै ★   झापा पुगेर गृहमन्त्रीले भने- पीडकसंग प्रशासन-प्रहरीको हिमचिम अन्त्य हुनैपर्छ ★   देशको अर्थतन्त्र गत वर्षजस्तो सङ्कटमा छैन: प्रधानमन्त्री दाहाल ★   आयरल्याण्ड ‘ए’ ले नेपाल ‘ए’ लाई दियो २२३ रनको विशाल लक्ष्य ★   प्रेस सेन्टरले गर्यो मिलन लिम्बूलाई बर्खास्त ★   कपनबाट पेस्तोलसहित एकजना पक्राउ ★   लगानी सम्मेलनमा प्रदेशका आयोजनाको छुट्टै स्टल ★   कोहली भर्सेस स्टार्कः दुबैलाई एक–अर्काको चिन्ता ★   राजस्थानलाई जिताउने पराग ज्वरो आएर तीन दिन विस्तारामा सुतेका थिए, पेनकिलर खाएर खेले ★   जुगल हिमाल आरोहणको अन्तिम तयारीमा

नेपालको संविधान, २०७२ विधेयक संविधानसभामा पेस, छलफलका लागि तीन दिनको समय



काठमाडौँ, भदौ ७ । संविधानसभाको संविधान मस्यौदा समितिले नेपालको संविधान, २०७२ परिमार्जित विधेयक संविधानसभामा पेश गरेको छ ।

आइतवार साँझ बसेको संविधानसभा बैठकमा राप्रपा नेपालको नाराबाजीकाबीच समितिका सभापति कृष्णप्रसाद सिटौलाले विधेयक संविधानसभामा पेस पेश गरेका हुन् ।

प्रमुख चार राजनीतिक दलबीच भएको १६बुँदे सहमतिको जगमा रहेर तयार गरिएको उक्त मस्यौदामाथि जनताले दिएका राय सुझावका आधारमा सुधार र परिमार्जन गरिएको हो ।
भाग ३७, धारा ३०२, अनुसूची नौ रहेको मस्यौदाको प्रतिवेदन प्रस्तुत भएको हो । अनुसूची चारमा प्रदेशको सङ्ख्या र प्रदेशमा रहने जिल्लाको नाम उल्लेख गरिएको छ । प्रदेशको सीमाङ्कन गर्दा नवलपरासी, बाग्लुङ र रुकुम जिल्लालाई नटुक्र्याउने भनिएपनि दलबीच भएको अघिल्लो सहमतिअनुसार नै ती जिल्ला टुक्र्याएर भिन्न–भिन्न प्रदेशमा राखिएको छ । विधेयकको प्रस्तावनामा सङ्घीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्न संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्ने विषय उल्लेख गरिएको छ ।
त्यस्तै जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानवअधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्णप्रेस स्वतन्त्रता तथा स्वच्छ, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका, कानुनी राज्यको अवधारणा, लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजप्रति प्रतिवद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने प्रस्तावमा उल्लेख गरिएको छ ।
प्रस्तावनामा बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक एवम् भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषतालाई आत्मसात् गरी विविधिताबीचको एकता, सामाजिक सांस्कृतिक ऐक्यबद्धता, सहिष्ण्ुाता र सद्भावलाई संरक्षण एवम् प्रवद्र्धन गर्ने वर्गीय जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैङ्गिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छूवाछुतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता र सामाजिक न्याय सुनिश्चितता गर्न समानुपातिक समावेशी, सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समातामूलक समाजको निर्माण गर्ने सङ्कल्प गरिएको छ ।
संविधानसभामा प्रतिवेदन पेस भएपछि सभासद्लाई अध्ययनका लागि तीन दिनको समयावधि दिइएको छ । संविधानसभाको अर्को बैठक यही भदौ ९ गते बिहान ८ बजे बस्नेछ । सो बैठकमा विधेयकको मस्यौदामाथि सैद्धान्तिक छलफल हुनेछ ।