• १३ बैशाख २०८१, बिहीबार
  •      Thu Apr 25 2024
  •   Unicode
Logo
Latest
★   कालीकोट जिल्लाकै नमूना स्याउ फोइमहादेवमा ★   ओलाङ्चुङगोला पुग्न सहज ★   शाहरुखको बारेमा मनिषाले भनिन्– ठूला स्टार भए पनि घमण्ड थिएन, भुइँमा बसेर चिया पिउँथे ★   उपचुनावमा सेना परिचालन गर्न राष्ट्रपतिबाट अनुमति ★   नेपालले जलश्रोतको प्रचुर सम्भावनालाई यथोचित सदुपयोग गर्न सकेन: उर्जामन्त्री बस्नेत ★   आर्थिक विकासको लक्ष्य प्राप्तिका लागि लगानीमैत्री वातावरण आवश्यक: राष्ट्रपति ★   दक्षिण कोरियाद्वारा पहिलो पृथ्वी नानोस्याटेलाइट प्रक्षेपण ★   जङ्गलभरि आगलागी: बासस्थान खोज्दै गाउँ झरे वन्यजन्तु ★   धनुषाको औरही गाउँपालिकामा प्रहरी र स्थानीय बासिन्दाबीच झडप ★   बझाङ उपनिर्वाचन: उम्मेदवारका साझा एजेण्डामा ताक्लाकोट सडक

शीर्ष नेतृत्वबाट धैर्य र परिपक्वता देखाउन आवश्यक छ – सभासद्



काठमाडौँ, भदौ ९ । सङ्घीय प्रदेशको सीमाबारे अहिले मुलुकमा उठेका असन्तुष्टिका स्वरलाई सम्बोधन गर्न प्रमुख दलका शीर्ष नेतृत्वले ठूलो छातिका साथ धैर्य र परिपक्वता देखाउनुपर्ने आवश्यकतामा सभासद्हरुले जोड दिएका छन् ।

नेपालको संविधानको परिमार्जित विधेयक, २०७२ माथि बुधवार संविधानसभामा भएको छलफलमा सभासद्ले सङ्घीय प्रदेशको सीमा निर्धारण व्यावहारिक नदेखिएकाले त्यसमा केही हदसम्म सुधार र परिमार्जनको खाँचो रहेको बताउनुभयो ।

जनआन्दोलनका उपलब्धिका रुपमा सङ्घीयता, गणतन्त्र, समानुपातिक र समावेशी प्रतिनिधित्व, सामाजिक न्यायजस्ता विषयवस्तुलाई लिन सकिने भएपनि सीमा निर्धारणलगायत विषयमा मस्यौदाले सबैको भावनालाई समेट्न नसकेका कारण चौतर्फीरुपमा आन्दोलनका स्वर गुन्जिएको उहाँहरुको टिप्पणी थियो ।

विगतमा आदिवासी जनजातिलगायतका समुदायले गरेका आन्दोलनमा भएका सहमति र अन्तरिम संविधानमा उल्लेख भएका विषयलाई समेत मस्यौदाले आत्मसात् गर्न नसकेको गुनासो गर्दै उहाँहरुले राज्यले धान्नै नसकिने गरी मौलिक अधिकारसम्बन्धी प्रावधान राखिनुको अर्थ नरहेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।

कैलालीको टीकापुरमा भएको हिंसात्मक घटनालाई मानवता विरोधी बर्बर घटनाको संज्ञा दिँदै उहाँहरुले १६ बुँदे सहमतिबाट विचलित हुँदाको परिणतिका रुपमा अहिलेको अवस्था उत्पन्न भएको हो भन्नुभयो ।

राष्ट्रिय दलका रुपमा मान्यता प्राप्त गर्न तीनदेखि पाँच प्रतिशतसम्म मत प्रतिशत कायम गरिनुपर्ने, जनजाति आयोगको गठन गरिने व्यवस्था हुनुपर्ने, संविधान जारी गर्ने मार्गमा आइपर्ने सबैखालका बाधा व्यवधानलाई चिरेर छिटो नयाँ संविधान जारी गर्नुपर्नेमा सभासद््हरुको जोड रह्यो ।

मस्यौदाले गतिशीलतालाई आत्मसात् गरेकाले जनमतअनुसार समयानुकूल परिमार्जन गर्न सकिने बताउँदै केही सभासद््ले नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाइसकिएकाले त्यसबाट अब यताउता गर्ने काम गर्न नहुने बताउनुभयो । केही सभासद््ले भने धार्मिक स्वतन्त्रताको पक्षमा मत जाहेर गर्दै संविधान बनाउने कर्तव्यबाट कोही पनि च्यूत हुन नहुने भनाइ प्रस्तुत गर्नुभयो ।

छलफलमा सभासद् शेरधन राई, राजन भट्टराई, काशीनाथ अधिकारी, कृष्णभक्त पोखरेल, रामहरि सुवेदी, सकलदेव सुतिहार, डा शेखर कोइराला, रामचन्द्र पोखरेल, प्रकाश पौडेल, मीनबहादुर विश्वकर्मा, आनन्द पोखरेल, रञ्जुकुमारी झा, रामनाराण विंडारी र भरतबहादुर खड्काले भाग लिनुभएको थियो ।

त्यसैगरी सभासद् अफिलाल ओखेडा, डा चन्द्रमोहन यादव, मानबहादुर विश्वकर्मा, हृदयराम थानी, आनन्दप्रसाद ढुङ्गाना, सुशीला नेपाल, लालबाबुप्रसाद यादव, जीवन परियार, दलजित विके श्रीपाली, सुवर्ण ज्वारचन, प्रकाश ज्वाला, गङ्गालाल तुलाधर, जनकराज जोशी, श्रीमाया थकाली, शम्भुलाल श्रेष्ठ, राजाराम स्याङ्तान, गणेश पहाडी, कर्णबहादुर थापा, भीम रावल, शीतल झा, सन्तकुमार थारु, सरस्वती बजिमयले पनि नेपालको संविधानको परिमार्जित विधेयक, २०७२ माथिको आजको छलफलमा भाग लिनुभएको थियो । विधेयकमाथिको छलफल जारी नै छ । संविधानसभाको अर्को बैठक विहीबार भदौ १० गते बिहीबार बिहान ८ः०० बजे बस्ने छ । रासस