• १५ चैत्र २०८०, बिहीबार
  •      Thu Mar 28 2024
  •   Unicode
Logo
Latest
★   टरवाइनको परीक्षण अन्तिम चरणमा ★   विश्वकपको यात्रा गर्नु खुशीको क्षण: प्रशिक्षक मोन्टी देसाई ★   २०८१ माघ ११ मा चलचित्र ‘अञ्जिला’ रिलिज हुने ★   गोर्खा सैनिकले उठाएका मुद्दा न्यायोचित रुपमा सम्बोधन हुने गृहमन्त्री लामिछानेको अपेक्षा ★   देशभर बदलीसँगै केही दिन वर्षा जारी रहने ★   हात्तीको आक्रमणबाट महिलाको मृत्यु, श्रीमान घाइते ★   इलाम २ मा राप्रपा उम्मेदवार लक्ष्मी गुरुङ ★   नेपाल ‘ए’ र आयरल्यान्ड ‘ए’ बीचको खेल रद्द ★   ग्लोबल आइएमई बैंक र आईएफसी बिच जोखिम व्यवस्थापन, लैङ्गिक तथा जलवायु वित्त क्षेत्रमा परामर्श सेवासम्बन्धी… ★   भारत–चीनबीच लद्दाख समेतका सीमा क्षेत्रमा तनाब कम गर्न सहमति

बाझिए प्रमुख दल



काठमाडौं, भदौ १८ । प्रदेश सीमांकनसहित विभिन्न पक्षका माग सम्बोधन गर्ने विषयमा प्रमुख चार दलबीच मतभेद देखिएको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बिहीबार साँझ बसेको नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, एकीकृत माओवादी र मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकको बैठकमा संविधानको परिमार्जित विधेयकमा दर्ता गराउने संशोधनका विषयमा नेताहरूको मत बाझिएको हो ।

कांग्रेस, माओवादी र फोरम लोकतान्त्रिक प्रदेश सीमांकनसहितका माग लिएर विभिन्न राजनीतिक दल र समुदायले उठाएका जायज मागलाई सम्बोधन गरेर अघि बढ्ने पक्षमा देखिएका छन् भने एमाले विपक्षमा उभिएको छ। संविधान विधेयक अब चलाउन नहुने र चलाउँदै जाँदा समस्या आउने तर्क एमालेको रहेको समाचार आजको नागरिक दैनिकमा छापिएको छ ।

‘महिला, दलित, जातजाति र सीमान्तकृत समुदायका कतिपय मागलाई सम्बोधन गरेर अघि बढ्नुपर्छ भन्नेमा छौँ’–बैठकमा सहभागी एक नेताले भने–‘तर एमाले चुपचाप संविधान जारी गर्नुपर्ने अडानमा छ ।’

मधेसी, महिला, जनजातिले उठाएका मागप्रति एमाले ’रिजिट’ रहेको बताउँदै ती नेताले भने–‘संविधान जारी गरेपछि आउनसक्ने परिणामका विषयमा छलफल गर्नसम्म तयार छैन ।’

एकीकृत माओवादी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले सबै पक्षलाई कसरी समेटेर जाने भन्ने विषयमा छलफल जारी रहेको बताए । माओवादीले सबै पक्षको मागलाई के–कति सकिन्छ सम्बोधन गरेर संविधान निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने धारणा राखेको उनले जानकारी दिए ।

आन्दोलनरत पक्षको मागलाई सम्बोधन नगरी संविधान मात्र जारी गर्दा कार्यान्वयनमा समस्या आउन सक्ने भन्दै एमालेबाहेक दलले वार्ताबाट समाधान खोज्नुपर्ने राय राखेका छन् ।

कांग्रेस उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले संविधान विधेयकमा के–कति संशोधन गरेर जान सकिन्छ भन्नेमा चार दलबीच छलफल सुरु भएको बताउँदै आन्तरिक गृहकार्य गरेर शनिबारसम्ममा टुंगोमा पुग्ने दाबी गरे ।

मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारले संविधानसभामा पेस भएको संविधान विधेयकमा संशोधन जरुरी रहेको भन्दै मधेसको आन्दोलनमा उठेका मागलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए । थारूहरुले उठाएको पहिचान र अधिकारको मागलाई बेवास्ता गर्न नहुने उनको धारणा छ ।

एमाले उपाध्यक्षसमेत रहेका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री वामदेव गौतमले प्रक्रिया रोकेर संविधानसभालाई असफल बनाउने प्रयास भइरहेको आरोप लगाए ।