• १५ चैत्र २०८०, बिहीबार
  •      Thu Mar 28 2024
  •   Unicode
Logo
Latest
★   उत्तरपुस्तिका हराएको विषयमा छानबिन गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन ★   शिक्षा मन्त्रालयका बीस कर्मचारीलाई स्पष्टीकरण ★   मन्त्रिपरिषद्को बैठक: सचिव पदमा लम्सालको बढुवा,चैते धानको मूल्य निर्धारण  ★   नेपालको पर्यटकीय सम्भावनालाई विश्वमा प्रचार गर्नसके चार गुणा पर्यटक आउँछन्: सांसद राणा ★   इलाम २ मा रास्वपाका उम्मेदवार मिलन लिम्बू ★   एमडीएमएस खरिदमा अनियमितता गरेको अभियोगमा २० जनाबिरुद्ध मुद्दा दर्ता ★   कर्णाली नदीमा हाम फालेर बेपत्ता भएका युवक मृत फेला ★   सवारी दुर्घटनाबाट दैनिक ७ जनाको मृत्यु हुने प्रहरीको तथ्यांक ★   सादा पोशाकमा जनशक्ति परिचालन नगर्न गृहको निर्देशन ★   चीनमा आँधीको चेतावनी

लिपुलेक मुद्दामा भारत र चीन मौन



काठमाडौं, भदौ २१ । भारत र चीनबीच लिपुलेक सहमतिबारे नेपालले कूटनीतिक रूपमा दुवै देशसँग असहमति राखेको छ । नेपाल सरकारले लिपुलेकमा दाबी पुष्टि हुने प्रमाण खोज्न विज्ञ टोलीसमेत खटाएको छ ।

जलस्रोतविज्ञ तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख सूर्यनाथ उपाध्याय नेतृत्वको पाँच सदस्यीय विज्ञ टोली लिपुलेक तथा सुस्ता र कालापानीबारे प्रमाण संकलनमा लागेको छ । टोलीलाई तीन महिनाको समय दिइएको छ ।

भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र चीनका प्रधानमन्त्री लि कछियाङले १ जेठमा लिपुलेक भञ्ज्याङलाई व्यापारिक नाका बनाउने सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए । सहमतिअनुसार भारत र चीनबीच व्यापारिक ओहोरदोहोरको प्रक्रिया सुरु भइसकेको समाचार आजको नयाँ पत्रिका दैनिकले छापेको छ ।

चीनसँगको समझदारीलगत्तै भारतले गुन्जीमा ट्रेड अफिस स्थापना गरेको छ । मिठी भन्ने ठाउँमा रहेको इन्डो–तिब्बतीयन बोर्डर पुलिसले त्यसको सुरक्षा गरेको छ । जुन १ देखि अक्टोबर ३१ सम्म लिपुलेक हुँदै भारत र चीनबीच व्यापार भइरहेको छ ।

भारत र चीनबीचको सहमतिबारे नेपालले राखेको असन्तुष्टिको सम्बोधन भएको छैन । नेपालको असहमतिबारे भारतले औपचारिक धारणा राखेको छैन, चिनियाँ अधिकारीले भने यसबारे तीन देशबीच छलफल गर्न सकिने धारणा राख्दै आएका छन् ।

‘सरकारले आफ्नो धारणा भारत र चीनसमक्ष राखिसकेको छ,’ परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता ताराप्रसाद पोखरेलले भने–‘अहिले योभन्दा बढी प्रगति भएको छैन ।’

सरकारले भारतसँग भविष्यमा कुरा गर्न डकुमेन्टको तयारी थालेको छ । परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार लिपुलेकसहित कालापानी र सुस्ताको सीमा समस्याबारे निष्पक्ष अनुसन्धान गरेर प्रतिवेदन बुझाउने जिम्मा पाएको विज्ञ टोलीले नक्सा र दस्ताबेज खोजिरहेको छ ।

लिपुलेकबारे प्रमाण तयार पार्ने उपाध्याय संयोजकत्वको विज्ञ टोलीमा नापी विभागका पूर्वमहानिर्देशकद्वय पुन्यप्रसाद ओली र राजाराम छत्कुली, नेपाली सेनाका पूर्वसहायकरथी रणध्वज लिम्बू र परराष्ट्रका पूर्वसहसचिव नवीन श्रेष्ठ सदस्य छन् । उनीहरूका लागि मन्त्रालयले दश लाख रुपैयाँ बजेटको व्यवस्थासमेत गरेको छ । तीन महिनाको समय दिएर विज्ञहरूलाई अध्ययनमा खटाइएको छ ।

संयोजक उपाध्यायले एक लाख र बाँकी सदस्यले ७५ हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक पाउने गरी समिति गठन भएको हो । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार विज्ञ टोलीका लागि प्रशासनिक खर्च दुई लाख र भ्रमण खर्च चार लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।