• १५ चैत्र २०८०, बिहीबार
  •      Thu Mar 28 2024
  •   Unicode
Logo
Latest
★   उत्तरपुस्तिका हराएको विषयमा छानबिन गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन ★   शिक्षा मन्त्रालयका बीस कर्मचारीलाई स्पष्टीकरण ★   मन्त्रिपरिषद्को बैठक: सचिव पदमा लम्सालको बढुवा,चैते धानको मूल्य निर्धारण  ★   नेपालको पर्यटकीय सम्भावनालाई विश्वमा प्रचार गर्नसके चार गुणा पर्यटक आउँछन्: सांसद राणा ★   इलाम २ मा रास्वपाका उम्मेदवार मिलन लिम्बू ★   एमडीएमएस खरिदमा अनियमितता गरेको अभियोगमा २० जनाबिरुद्ध मुद्दा दर्ता ★   कर्णाली नदीमा हाम फालेर बेपत्ता भएका युवक मृत फेला ★   सवारी दुर्घटनाबाट दैनिक ७ जनाको मृत्यु हुने प्रहरीको तथ्यांक ★   सादा पोशाकमा जनशक्ति परिचालन नगर्न गृहको निर्देशन ★   चीनमा आँधीको चेतावनी

सर्वोच्चद्धारा चार दलबीच भएको १६ बुँदे सहमतिको प्रमाण माग



काठमाडौं, भदौ २४ । सर्वोच्च अदालतले दलहरूबीच भएको १६ बुँदे राजनीतिक सहमति संविधानसभाभित्र प्रवेश गराउने आधार खोज्दै त्यसको प्रमाण उपलब्ध गराइदिन सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ ।

दलहरूबीच भएको सहमति रोक्न दायर रिटमा दोस्रो सुनुवाइ गर्दै प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको इजलासले बुधबार यस्तो आदेश जारी गरेको हो ।

‘चार राजनीतिक दलबीच भएको सहमति संविधानसभाको तत्वावधानमा वा के–कस्तो तरिकाबाट भएको हो, सो कुरा खुल्ने सम्बन्धित बैठकको निर्णयसहितको सक्कल पुस्तिका उपलब्ध गराइदिनू,’ सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ ।

सर्वोच्चले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत संविधानसभामा प्रवेश भएको उक्त सहमतिको निर्णयपुस्तिका सक्कलै अदालतमा पेस गर्न भनेको समाचार आजको नागरिक दैनिकमा छापिएको छ ।

यसअघि न्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको एकल इजलासले असार ४ गते १६ बुँदे सहमतिका केही बुँदा अन्तरिम संविधानविपरीत रहेको भन्दै तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

त्यसलगत्तै बसेको दलहरूको बैठकले संविधान निर्माणप्रक्रिया नरोक्ने निर्णय गरेका थिए । ‘संविधानसभाको काम अदालतको निर्णयअनुसार नहुने’ भन्दै आएका दलहरू अन्ततः अदालतको आदेशअनुसार नै प्रदेश सीमांकनमा लागेका थिए । सुरुमा ६ प्रदेशमा सहमत भएका दलहरुले आन्दोलनपछि ७ प्रदेशमा सहमति गरेका थिए ।

दलहरूबीचको सहमति अवैधानिक भएकाले खारेज हुनुपर्ने माग गर्दै पूर्वराजदूत विजयकान्त कर्ण र रक्षाराम हरिचनले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । कांग्रेस, एमाले, एमाओवादी र फोरम लोकतान्त्रिकले हस्ताक्षर गरेको उक्त सहमतिमा संघीय आयोग गठन गरी त्यसको प्रतिवेदनका आधारमा व्यवस्थापिका संसदको दुई तिहाइ बहुमतले प्रदेश सीमांकनको अन्तिम निर्णय गर्ने भनिएको थियो । यो बुँदा अन्तरिम संविधानको व्यवस्थाविपरीत रहेको जिकिर रिटमा गरिएको छ ।