• १६ चैत्र २०८०, शुक्रबार
  •      Fri Mar 29 2024
  •   Unicode
Logo
Latest
★   सुदूरपश्चिम सरकार छाड्न नाउपा अध्यक्ष रञ्जिताद्वारा लिखित निर्देशन ★   आयरल्यान्ड ‘ए’ सँग नेपाल ‘ए’ २१ रनले पराजित ★   संघीय निजामती ऐन र प्रहरी समायोजन ऐन कार्यान्वयनमा जाने ढोका खुलेको छ: प्रधानमन्त्री दाहाल ★   आयरल्यान्ड ‘ए’ विरुद्ध लोकेश बमको सानदार शतक ★   आयरल्यान्ड ‘ए’ विरुद्ध लोकेश बमको अर्धशतक ★   विश्वकै लामो फिल्म, जसलाई हेर्न ३ दिन बढी समय लाग्ने ★   धैरे पटक चुनाव हारेर रेकर्डः २३८ पटक चुनाव लडेर हारेका नेताजी फेरि चुनाव लड्दै ★   झापा पुगेर गृहमन्त्रीले भने- पीडकसँग प्रशासन-प्रहरीको हिमचिम अन्त्य हुनैपर्छ ★   देशको अर्थतन्त्र गत वर्षजस्तो सङ्कटमा छैन: प्रधानमन्त्री दाहाल ★   आयरल्याण्ड ‘ए’ ले नेपाल ‘ए’ लाई दियो २२३ रनको विशाल लक्ष्य

राज्यआतंक बढेको भन्दै हस्तक्षेप गर्न वान की मुनलाई फोरम पत्र



काठमाडौं, भदौ २४ । संविधानसभा बहिस्कार गर्दै आएको संघीय समाजवादी फोरमले ‘राज्यहिंसा’ बढको तथा सरकारले आन्दोलनकारीविरुद्ध सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेर ‘मानवताविरोधी अपराध’ गरेको आरोप लगाउँदै संयुक्त राष्ट्रसंघलाई पत्र पठाएको छ ।

पत्रमा नेपालमा सबै पक्षबीच समझदारीका लागि उपयुक्त वातावरण बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले सत्तारुढ पार्टीलाई हस्तक्षेप गर्नुपर्नेसमेत उल्लेख छ ।

फोरमले सोमबार नेपालस्थित राष्ट्रसंघीय आवासीय प्रतिनिधि जेमी म्याकगोल्ड्रिकमार्फत महासचिव वान की मुनलाई पत्र पठाएको हो । पत्रमा सरकारले राज्य आतंक मच्चाएको, सरकारले मानवअधिकारको उल्लंघन गरेको र सत्तारुढ पार्टीका गतिविधिले नेपाललाई पुनस् द्वन्द्वको संघारमा पुर्‍याएको आरोप लगाइएको समाचार आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा छापिएको छ ।

पत्रमा तीन सातादेखि विभिन्नखाले आन्दोलन भइरहेको र मधेसी, मुस्लिम, थारूलगायतले गरेको आन्दोलनमा सुरक्षाकर्मीले छाती र टाउकोमा ताकी–ताकी गोली हानेको पनि उल्लेख गरिएको छ ।

सरकारका गतिविधि नेपालको संविधान, विद्यमान कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारको सिद्धान्तविपरीत भएको र सत्तारुढ पार्टीका सभासद् पनि यसको विपक्षमा भएको फोरमको पत्रमा उल्लेख छ ।

‘संयुक्त राष्ट्रसंघका सदस्य रहेका र नेपालसँग कूटनीतिक सम्बन्ध भएका मुलुकले नेपालको परिस्थिति सहज बनाइदिन र बर्बर हत्यालगायत सरकारी दमन रोकेर राजनीतिक दबाब सिर्जना गर्न वातावरण बनाइदिनु जरुरी छ,’ पत्रमा भनिएको छ, ‘यो मानवताविरुद्धको अपराध हो । असन्तुष्ट पार्टीविरुद्ध सत्तारुढ दलले गरेको रबैयाले नेपाललाई गृहयुद्धतिर धकेल्न सक्छ र त्यसवेला परिस्थिति राजनीतिक दलको नियन्त्रणबाहिर आउन सक्छ । त्यसका लागि हामीले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायका तर्फबाट सकारात्मक हस्तक्षेप अपेक्षा गर्दछौँ ।’