• १३ बैशाख २०८१, बिहीबार
  •      Thu Apr 25 2024
  •   Unicode
Logo
Latest
★   कालीकोट जिल्लाकै नमूना स्याउ फोइमहादेवमा ★   ओलाङ्चुङगोला पुग्न सहज ★   शाहरुखको बारेमा मनिषाले भनिन्– ठूला स्टार भए पनि घमण्ड थिएन, भुइँमा बसेर चिया पिउँथे ★   उपचुनावमा सेना परिचालन गर्न राष्ट्रपतिबाट अनुमति ★   नेपालले जलश्रोतको प्रचुर सम्भावनालाई यथोचित सदुपयोग गर्न सकेन: उर्जामन्त्री बस्नेत ★   आर्थिक विकासको लक्ष्य प्राप्तिका लागि लगानीमैत्री वातावरण आवश्यक: राष्ट्रपति ★   दक्षिण कोरियाद्वारा पहिलो पृथ्वी नानोस्याटेलाइट प्रक्षेपण ★   जङ्गलभरि आगलागी: बासस्थान खोज्दै गाउँ झरे वन्यजन्तु ★   धनुषाको औरही गाउँपालिकामा प्रहरी र स्थानीय बासिन्दाबीच झडप ★   बझाङ उपनिर्वाचन: उम्मेदवारका साझा एजेण्डामा ताक्लाकोट सडक

राज्यआतंक बढेको भन्दै हस्तक्षेप गर्न वान की मुनलाई फोरम पत्र



काठमाडौं, भदौ २४ । संविधानसभा बहिस्कार गर्दै आएको संघीय समाजवादी फोरमले ‘राज्यहिंसा’ बढको तथा सरकारले आन्दोलनकारीविरुद्ध सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेर ‘मानवताविरोधी अपराध’ गरेको आरोप लगाउँदै संयुक्त राष्ट्रसंघलाई पत्र पठाएको छ ।

पत्रमा नेपालमा सबै पक्षबीच समझदारीका लागि उपयुक्त वातावरण बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले सत्तारुढ पार्टीलाई हस्तक्षेप गर्नुपर्नेसमेत उल्लेख छ ।

फोरमले सोमबार नेपालस्थित राष्ट्रसंघीय आवासीय प्रतिनिधि जेमी म्याकगोल्ड्रिकमार्फत महासचिव वान की मुनलाई पत्र पठाएको हो । पत्रमा सरकारले राज्य आतंक मच्चाएको, सरकारले मानवअधिकारको उल्लंघन गरेको र सत्तारुढ पार्टीका गतिविधिले नेपाललाई पुनस् द्वन्द्वको संघारमा पुर्‍याएको आरोप लगाइएको समाचार आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा छापिएको छ ।

पत्रमा तीन सातादेखि विभिन्नखाले आन्दोलन भइरहेको र मधेसी, मुस्लिम, थारूलगायतले गरेको आन्दोलनमा सुरक्षाकर्मीले छाती र टाउकोमा ताकी–ताकी गोली हानेको पनि उल्लेख गरिएको छ ।

सरकारका गतिविधि नेपालको संविधान, विद्यमान कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारको सिद्धान्तविपरीत भएको र सत्तारुढ पार्टीका सभासद् पनि यसको विपक्षमा भएको फोरमको पत्रमा उल्लेख छ ।

‘संयुक्त राष्ट्रसंघका सदस्य रहेका र नेपालसँग कूटनीतिक सम्बन्ध भएका मुलुकले नेपालको परिस्थिति सहज बनाइदिन र बर्बर हत्यालगायत सरकारी दमन रोकेर राजनीतिक दबाब सिर्जना गर्न वातावरण बनाइदिनु जरुरी छ,’ पत्रमा भनिएको छ, ‘यो मानवताविरुद्धको अपराध हो । असन्तुष्ट पार्टीविरुद्ध सत्तारुढ दलले गरेको रबैयाले नेपाललाई गृहयुद्धतिर धकेल्न सक्छ र त्यसवेला परिस्थिति राजनीतिक दलको नियन्त्रणबाहिर आउन सक्छ । त्यसका लागि हामीले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायका तर्फबाट सकारात्मक हस्तक्षेप अपेक्षा गर्दछौँ ।’