• ११ बैशाख २०८१, मंगलवार
  •      Tue Apr 23 2024
  •   Unicode
Logo
Latest
★   सरकारले कानुनमा संशोधन गरेकामा महासङ्घद्वारा स्वागत ★   नुवाकोटको ऐतिहासिक सिन्दूरे जात्राको रौनक ★   मुख्यमन्त्री कँडेलले बिहीबार विश्वासको मत लिने ★   निर्वाचनका कारण आजदेखि पूर्वी सीमानाका बन्द ★   राष्ट्रपति पौडेलद्वारा कतारका अमिरको सम्मानमा रात्रिभोज आयोजना-फोटो फिचर ★   एउटै बँदेलको टोकाइबाट सात घाइते ★   जनकपुरस्थित होटेलमा महिला र पुरुषको शव झुन्डिएको अवस्थामा फेला ★   विपिन जोशीको रिहाईका लागि पहल गरिदिन कतारका अमिरसँग राष्ट्रपतिको आग्रह ★   राष्ट्रपति र कतारका अमिरबीच भेटवार्ताः हिमाल, पानीको स्रोत जोगाउने तथा पृथ्वीलाई सुरक्षित राख्ने साझा मुद्दामा… ★   राष्ट्रपति पौडेल र कतारका अमिर अल थानीबीच भेटवार्ता

राज्यआतंक बढेको भन्दै हस्तक्षेप गर्न वान की मुनलाई फोरम पत्र



काठमाडौं, भदौ २४ । संविधानसभा बहिस्कार गर्दै आएको संघीय समाजवादी फोरमले ‘राज्यहिंसा’ बढको तथा सरकारले आन्दोलनकारीविरुद्ध सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेर ‘मानवताविरोधी अपराध’ गरेको आरोप लगाउँदै संयुक्त राष्ट्रसंघलाई पत्र पठाएको छ ।

पत्रमा नेपालमा सबै पक्षबीच समझदारीका लागि उपयुक्त वातावरण बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले सत्तारुढ पार्टीलाई हस्तक्षेप गर्नुपर्नेसमेत उल्लेख छ ।

फोरमले सोमबार नेपालस्थित राष्ट्रसंघीय आवासीय प्रतिनिधि जेमी म्याकगोल्ड्रिकमार्फत महासचिव वान की मुनलाई पत्र पठाएको हो । पत्रमा सरकारले राज्य आतंक मच्चाएको, सरकारले मानवअधिकारको उल्लंघन गरेको र सत्तारुढ पार्टीका गतिविधिले नेपाललाई पुनस् द्वन्द्वको संघारमा पुर्‍याएको आरोप लगाइएको समाचार आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा छापिएको छ ।

पत्रमा तीन सातादेखि विभिन्नखाले आन्दोलन भइरहेको र मधेसी, मुस्लिम, थारूलगायतले गरेको आन्दोलनमा सुरक्षाकर्मीले छाती र टाउकोमा ताकी–ताकी गोली हानेको पनि उल्लेख गरिएको छ ।

सरकारका गतिविधि नेपालको संविधान, विद्यमान कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारको सिद्धान्तविपरीत भएको र सत्तारुढ पार्टीका सभासद् पनि यसको विपक्षमा भएको फोरमको पत्रमा उल्लेख छ ।

‘संयुक्त राष्ट्रसंघका सदस्य रहेका र नेपालसँग कूटनीतिक सम्बन्ध भएका मुलुकले नेपालको परिस्थिति सहज बनाइदिन र बर्बर हत्यालगायत सरकारी दमन रोकेर राजनीतिक दबाब सिर्जना गर्न वातावरण बनाइदिनु जरुरी छ,’ पत्रमा भनिएको छ, ‘यो मानवताविरुद्धको अपराध हो । असन्तुष्ट पार्टीविरुद्ध सत्तारुढ दलले गरेको रबैयाले नेपाललाई गृहयुद्धतिर धकेल्न सक्छ र त्यसवेला परिस्थिति राजनीतिक दलको नियन्त्रणबाहिर आउन सक्छ । त्यसका लागि हामीले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायका तर्फबाट सकारात्मक हस्तक्षेप अपेक्षा गर्दछौँ ।’