• ४ बैशाख २०८१, मंगलवार
  •      Tue Apr 16 2024
  •   Unicode
Logo
Latest
★   एक खेल अगावै नेपाल समूह विजेता, सेमिफाइनलमा युएईसँग खेल्ने सम्भावना ★   जरिवाना तिर्न ट्राफिक कार्यालय जानुपर्ने बाध्यता हट्दै ★   राजनीतिक स्थितिको प्रभाव कानुन निर्माणमा छ: अध्यक्ष दाहाल ★   काश्मिरमा डुङ्गा डुब्दा छ को मृत्यु, अझै धेरै बेपत्ता ★   १५ महिना भित्र तीन पटक विश्वासको मत लिनु बिडम्वना: प्रधानमन्त्री ★   बरिष्ठ गजलकार प्रकट पंगेनी ‘शिव’ को निधन ★   आईपीएलको बीचमा ब्रेक लिँदै म्याक्सवेलले भने: मानसिक रूपमा तयार भएर फर्किन्छु ★   धार्मिक पर्यटन प्रवर्द्धनमा निजी क्षेत्रले सहकार्य गर्छ: अध्यक्ष ढकाल ★   गणेशको राष्ट्रिय कीर्तिमान ★   सरकारी प्रकरण- गृहमन्त्री लामिछानेलाई प्रतिवादी नबनाइनु कानुनी राज्यको उपहास: रमेश खरेल

जारी छ, अवैध संरचना भत्काउने काम



काठमाडौँ । झन्डै एक महिनादेखि काठमाडौँ महानगरपालिकाले सुरु गरेको अवैध संरचना भत्काउने काम जारी छ । सो कार्यअन्तर्गत आज कामपाले विशालनगरमा सञ्चालित मल्टी स्कुलले फुटपाथ मिचेर निर्माण गरेको एक सय मिटर कम्पाउन्ड भत्काएको छ ।

त्यसैगरी विशालनगरमा निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको एडिबीको भवन निर्माणका क्रममा निर्माण सामग्री सडकमा राखेको पाएपछि ठेकेदारलाई रु २० हजार जरिवाना गराइएको छ ।

त्यस्तै कालीमाटी कुलेश्वरमा अवैध संरचना हटाउने सम्बन्धमा माइकिङ गरी पुनः सम्बन्धित व्यक्तिलाई नै हटाउन आग्रह गरिएको कामपा नगर प्रहरी प्रमुख राजुनाथ पाण्डेले जानकारी दिए ।

अवैधरूपमा निर्माण भएका संरचना भत्काउने सम्बन्धमा कामपाले गत साउन १ गते दिएको ३५ दिने सूचनाको बेवास्ता गरेपछि यही भदौ ६ गतेदेखि त्यस्ता संरचनालाई डोजर लगाएर भत्काउन सुरु गरिएको हो ।

नक्साअनुसार निर्माण नगरिएका, नक्साअनुसार निर्माण गरिए पनि सोही अनुसार प्रयोग नगरिएका र सार्वजनिक जग्गा मिचेर बनाइएका सबै संरचना अवैध ठहर गर्दै कामपाले त्यस्ता संरचनामाथि डोजर चलाएर भत्काउन सुरु गरेको हो ।

हालसम्म कामपाले अवैध ठहर भएका सानाठूला गरी दुई सयभन्दा बढी संरचना भत्काइसकेको र आगामी दिनमा पनि यस कार्यलाई निरन्तरता दिने कामपाको भनाइ छ । उक्त कार्य कामपाले सुरु गरेको एक महिना बित्न नपाउँदै उपत्यकाका अन्य र उपत्यका बाहिरका स्थानीय तहले पनि यसलाई कार्यान्वयन गर्न थालेका छन् ।

हाल बेसमेन्ट र अन्डरग्राउन्ड पार्किङ राख्ने सर्तमा कर छुट लिइरहेका ३५ वटा भवन रहेका छन् । ती सबैलाई कानूनी दायरामा ल्याउने कामपाको तयारी छ ।