• १५ चैत्र २०८०, बिहीबार
  •      Thu Mar 28 2024
  •   Unicode
Logo
Latest
★   खेतालालाई दिने ज्याला नपुग्ने भएपछि बगानमै छाडियो कुचो ★   हवाई टिकटमा १३ प्रतिशत अतिरिक्त कर व्यवस्थाले पर्यटन क्षेत्र निरुत्साहित भयो: अध्यक्ष ढकाल ★   मुम्बई लगातार दुई खेलमा पराजित भएपछि कप्तान पाण्ड्याको आलोचना ★   एमडीएमएस खरिद प्रकरण: दूरसञ्चार प्राधिकरणका २० जनाविरुद्ध मुद्दा दायर ★   प्रतिस्पर्धाको अभावले अष्ट्रेलियाको जीवनस्तर तथा उत्पादकत्वमा गिरावट: रिपोर्ट ★   नेप्से परिसूचकमा सामान्य अङ्कको वृद्धि ★   हिमालमा हेलिकप्टरले बचाउँदै पर्यटकको ज्यान ★   स्वरोजगार महिलालाई उपमहानगरको सम्मान ★   राष्ट्रपति रनिङ सिल्डका लागि राष्ट्रपतिलाई निमन्त्रणा ★   निराशा चिर्ने र भरोसा जगाउने चुनौती छ: प्रधानमन्त्री

मन्त्रिपरिषद बैठकः नेपालले विश्व बैंकबाट ३५ अर्ब ऋण लिने, यस्ता छन् अन्य निर्णयहरु (भिडियोसहित)



file photo

काठमाडौँ । सरकारले विश्व बैंकबाट यातायात तथा व्यापार आवद्धता अभिवृद्धि कार्यक्रमका लागि प्राप्त हुने २७५ मिलियन अमेरिकी डलर (करिव ३५ अर्ब रुपैयाँ) सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ ।

भदौ २७ गते बसेको मन्त्रीपरिषद्का निर्णयहरु सुनाउँदै सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले सरकारले महिला संरक्षण तथा उत्थान प्रणाली सुदृढीकरण परियोजनाको लागि एशियाली विकास बैंकबाट प्राप्त हुने १२ मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान सहायता स्वीकार गर्न वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय गरेको पनि बताउनु भयो ।

उहाँका अनुसार सरकारले प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक निरञ्जन बिष्टलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्रता केन्द्रको प्रहरी कर्मचारीतर्फ प्रहरी नायब महानिरीक्षक पदमा बढुवा नियुक्ति गर्ने, महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्मा दंगालको नेतृत्वको टोलीलाई अन्तर्राष्ट्रिय सर्वोच्च लेखा परीक्षण संस्थानहरुको संगठनको २४ औं महाधिवेशनमा सहभागिता जनाउन स्वीकृत दिने, बेरुजु फछ्र्यौट अनुगमन समितिको सचिवालयमा आर्थिक वर्ष वि.सं २०७९÷०८० का लागि राजपत्राङ्कित स्तरको दरबन्धी स्वीकृत गर्ने, संयुक्त राज्य अमेरिकाको वाशिङटनडिसीमा आयोजना हुने विश्व बैंक समूह र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको संयुक्त वार्षिक बैठकमा भाग लिन अर्थमन्त्री नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डललाई स्वीकृत दिने निर्णय गरेको छ ।

त्यस्तै सरकारले वि.सं. २०७९ असोज ८ र ९ गते स्वीडेनको स्टक होममा आयोजना हुने १४ एनआरएन युरोपियन रिजनल मिटिङमा सहभागी हुन कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्रीको भ्रमण स्वीकृत गर्ने, सामाजिक सुरक्षा दोस्रो संशोधन नियमावली २०७९ स्वीकृत गर्ने, नेपाल र रोमानियाबीच दिव्पक्षिय परामर्श संयन्त्र स्थापना गर्न समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयलाई स्वीकृत प्रदान गर्ने, चीनका राष्ट्रिय जनकंग्रेसका स्थायी समिति अध्यक्ष, महासचिव श्री ली चान्सुको नेपाल भ्रमणको अवसरमा वार्ता गर्न प्रतिनिधि मण्डल गर्ने, पोष्टबहादुर बोगटी बहुप्राविधिक शिक्षालयलाई सरकारी जग्गा लिजमा उपलब्ध गराउन स्वीकृत दिने निर्णय गरेको छ । प्रवक्ता कार्कीले सरकारले किबुज हाई लेभल स्टडी भिजिट इन इजरायल कार्यक्रममा सहभागी हुन भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्रीलाई स्वीकृृत दिने निर्णय गरेको पनि बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक श्री निरञ्जन बिष्टलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्रता केन्द्रको प्रहरी कर्मचारीतर्फ प्रहरी नायब महानिरीक्षक पदमा बढुवा नियुक्ति गर्ने ।

महालेखा परीक्षक श्री टंकमणि शर्मा दंगालको नेतृत्वको टोलीलाई अन्तर्राष्ट्रिय सर्वोच्च लेखा परीक्षण संस्थानहरुको संगठनको २४ औं महाधिवेशनमा सहभागिता जनाउन स्वीकृत दिने ।

बेरुजु फछ्र्यौट अनुगमन समितिको सचिवालयमा आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० का लागि राजपत्राङ्कित स्तरको दरबन्धी स्वीकृत गर्ने ।

विश्व बैंकबाट यातायात तथा व्यापार आवद्धता अभिवृद्धि कार्यक्रमका लागि प्राप्त हुने २७५ मिलियन अमेरिकी डलर (करिव ३५ अर्ब रुपैयाँ) सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता स्वीकार गर्ने ।

महिला संरक्षण तथा उत्थान प्रणाली सुदृढीकरण परियोजनाको लागि एशियाली विकास बैंकबाट प्राप्त हुने १२ मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान सहायता स्वीकार गर्न वार्ता टोली गठन गर्ने ।

संयुक्त राज्य अमेरिकाको वाशिङटनडिसीमा आयोजना हुने विश्व बैंक समूह र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको संयुक्त वार्षिक बैठकमा भाग लिन माननीय अर्थमन्त्री नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डललाई स्वीकृत दिने ।

२०७९ असोज ८ र ९ गते स्वीडेनको स्टक होममा आयोजना हुने १४ एनआरएन युरोपियन रिजनल मिटिङमा सहभागी हुन कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्रीको भ्रमण स्वीकृत गर्ने ।

सामाजिक सुरक्षा दोस्रो संशोधन नियमावली २०७९ स्वीकृत गर्ने ।

नेपाल र रोमानियाबीच दिव्पक्षिय परामर्श संयन्त्र स्थापना गर्न समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयलाई स्वीकृत प्रदान गर्ने ।

जनवादी गणतन्त्र चीनका राष्ट्रिय जनकंग्रेसका स्थायी समिति अध्यक्ष, महासचिव श्री ली चान्सुको नेपाल भ्रमणको अवसरमा वार्ता गर्न प्रतिनिधि मण्डल गर्ने ।

पोष्टबहादुर बोगटी बहुप्राविधिक शिक्षालयलाई सरकारी जग्गा लिजमा उपलब्ध गराउन स्वीकृत दिने ।

किबुज हाई लेभल स्टडी भिजिट इन इजरायल कार्यक्रममा सहभागी हुन माननीय भूमि, व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्रीलाई स्वीकृृत दिने ।

मधेस प्रदेशमा चिडियाखाना स्थापना गर्न स्वीकृत दिने ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अन्तर्गत आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को लागि अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने ।

जिल्ला समन्वय समिति प्युठानको जग्गा गौमुखी गाउँपालिका प्युठानको नाममा हक हस्तान्तरणको लागि स्वीकृत दिने ।’

मन्त्री कार्कीले सरकारले मधेस प्रदेशमा चिडियाखाना स्थापना गर्न स्वीकृत दिने, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अन्तर्गत आर्थिक वर्ष वि.सं २०७९/०८० को लागि अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने, जिल्ला समन्वय समिति प्युठानको जग्गा गौमुखी गाउँपालिका प्युठानको नाममा हक हस्तान्तरणको लागि स्वीकृत दिने निर्णय गरेको पनि बताउनु भयो ।