• ४ बैशाख २०८१, मंगलवार
  •      Tue Apr 16 2024
  •   Unicode
Logo
Latest
★   एक खेल अगावै नेपाल समूह विजेता, सेमिफाइनलमा युएईसँग खेल्ने सम्भावना ★   जरिवाना तिर्न ट्राफिक कार्यालय जानुपर्ने बाध्यता हट्दै ★   राजनीतिक स्थितिको प्रभाव कानुन निर्माणमा छ: अध्यक्ष दाहाल ★   काश्मिरमा डुङ्गा डुब्दा छ को मृत्यु, अझै धेरै बेपत्ता ★   १५ महिना भित्र तीन पटक विश्वासको मत लिनु बिडम्वना: प्रधानमन्त्री ★   बरिष्ठ गजलकार प्रकट पंगेनी ‘शिव’ को निधन ★   आईपीएलको बीचमा ब्रेक लिँदै म्याक्सवेलले भने: मानसिक रूपमा तयार भएर फर्किन्छु ★   धार्मिक पर्यटन प्रवर्द्धनमा निजी क्षेत्रले सहकार्य गर्छ: अध्यक्ष ढकाल ★   गणेशको राष्ट्रिय कीर्तिमान ★   सरकारी प्रकरण- गृहमन्त्री लामिछानेलाई प्रतिवादी नबनाइनु कानुनी राज्यको उपहास: रमेश खरेल

निर्वाचनमा दलितको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता



कर्णाली । राजनीतिक दलहरूले आसन्न प्रदेश तथा सङ्घको निर्वाचनमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने सामूहिक प्रतिबद्धता जनाएका छन् । समता फाउन्डेशन र साझेदारी सशक्तिकरण केन्द्रद्वारा आज वीरेन्द्रनगरमा सम्पन्न निर्वाचनमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व सवालसम्बन्धी कार्यक्रममा दलका प्रमुख नेताहरूले यस्तो प्रतिबद्धता जनाएका हुन् ।

दलहरुले आगामीदलितको प्रतिनिधित्व गते हुने निर्वाचनमा दलित जनप्रतिनिधिको अनुभव र कामको मूल्याङ्कन गर्दै माथिल्लो पदहरूमा पुग्ने वातावरण सिर्जना गर्ने, दलित समुदायको उपस्थितिलाई प्रभावकारी बनाउन पहल गर्ने, दलित जनप्रतिनिधिलाई बिना रोकटोक काम गर्ने वातावरण बनाउने, पार्टी कार्यकर्ताले जातीय विभेद गरेको पाइएमा दलीय र कानुनी दुवै कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

प्रतिबद्धतापत्रमा नेपाली कांगे्रसका कर्णाली प्रदेश उपसभापति कालीबहादुर सहकारी, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का प्रदेश अध्यक्ष अम्मरबहादुर थापा, नेकपा (माओवादी केन्द्र) दलित मुक्ति मोर्चाका प्रदेश अध्यक्ष पार्वती विक र नेकपा (एमाले) का प्रदेश सदस्य टेकेन्द्रकुमार बस्नेतले हस्ताक्षर गर्नुभयो । छलफलमा कांगे्रस प्रदेश उपसभापति सहकारीले पछाडि पारिएका दलित तथा सीमान्तकृत समुदायलाई राज्यको मूल प्रवाहमा ल्याउन सबैको इमान्दार प्रयास आवश्यक पर्ने बताउनुभयो ।

एकीकृत समाजवादीका प्रदेश अध्यक्ष थापाले स्थानीय सरकारमा दलित समुदायको सहभागिता आशालाग्दो भएको धारणा राख्नुभयो । अधिकारकर्मी वसन्त विकले संवैधानिक बाध्यताबाहेक राजनीतिक दलहरूले दलित समुदायको अर्थपूर्ण सहभागिताका लागि चासो नदिएको गुनासो गर्नुभयो । कार्यक्रमका सहभागीले प्रमुख दलका नेताहरूको इच्छाशक्तिले मात्रै दलित समुदायको सहभागितालाई निर्णायक र अर्थपूर्ण बनाउन सम्भव हुने धारणा व्यक्त गरेका छन् ।