• १५ चैत्र २०८०, बिहीबार
  •      Thu Mar 28 2024
  •   Unicode
Logo
Latest
★   खेतालालाई दिने ज्याला नपुग्ने भएपछि बगानमै छाडियो कुचो ★   हवाई टिकटमा १३ प्रतिशत अतिरिक्त कर व्यवस्थाले पर्यटन क्षेत्र निरुत्साहित भयो: अध्यक्ष ढकाल ★   मुम्बई लगातार दुई खेलमा पराजित भएपछि कप्तान पाण्ड्याको आलोचना ★   एमडीएमएस खरिद प्रकरण: दूरसञ्चार प्राधिकरणका २० जनाविरुद्ध मुद्दा दायर ★   प्रतिस्पर्धाको अभावले अष्ट्रेलियाको जीवनस्तर तथा उत्पादकत्वमा गिरावट: रिपोर्ट ★   नेप्से परिसूचकमा सामान्य अङ्कको वृद्धि ★   हिमालमा हेलिकप्टरले बचाउँदै पर्यटकको ज्यान ★   स्वरोजगार महिलालाई उपमहानगरको सम्मान ★   राष्ट्रपति रनिङ सिल्डका लागि राष्ट्रपतिलाई निमन्त्रणा ★   निराशा चिर्ने र भरोसा जगाउने चुनौती छ: प्रधानमन्त्री

निर्वाचनमा दलितको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता



कर्णाली । राजनीतिक दलहरूले आसन्न प्रदेश तथा सङ्घको निर्वाचनमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने सामूहिक प्रतिबद्धता जनाएका छन् । समता फाउन्डेशन र साझेदारी सशक्तिकरण केन्द्रद्वारा आज वीरेन्द्रनगरमा सम्पन्न निर्वाचनमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व सवालसम्बन्धी कार्यक्रममा दलका प्रमुख नेताहरूले यस्तो प्रतिबद्धता जनाएका हुन् ।

दलहरुले आगामीदलितको प्रतिनिधित्व गते हुने निर्वाचनमा दलित जनप्रतिनिधिको अनुभव र कामको मूल्याङ्कन गर्दै माथिल्लो पदहरूमा पुग्ने वातावरण सिर्जना गर्ने, दलित समुदायको उपस्थितिलाई प्रभावकारी बनाउन पहल गर्ने, दलित जनप्रतिनिधिलाई बिना रोकटोक काम गर्ने वातावरण बनाउने, पार्टी कार्यकर्ताले जातीय विभेद गरेको पाइएमा दलीय र कानुनी दुवै कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

प्रतिबद्धतापत्रमा नेपाली कांगे्रसका कर्णाली प्रदेश उपसभापति कालीबहादुर सहकारी, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का प्रदेश अध्यक्ष अम्मरबहादुर थापा, नेकपा (माओवादी केन्द्र) दलित मुक्ति मोर्चाका प्रदेश अध्यक्ष पार्वती विक र नेकपा (एमाले) का प्रदेश सदस्य टेकेन्द्रकुमार बस्नेतले हस्ताक्षर गर्नुभयो । छलफलमा कांगे्रस प्रदेश उपसभापति सहकारीले पछाडि पारिएका दलित तथा सीमान्तकृत समुदायलाई राज्यको मूल प्रवाहमा ल्याउन सबैको इमान्दार प्रयास आवश्यक पर्ने बताउनुभयो ।

एकीकृत समाजवादीका प्रदेश अध्यक्ष थापाले स्थानीय सरकारमा दलित समुदायको सहभागिता आशालाग्दो भएको धारणा राख्नुभयो । अधिकारकर्मी वसन्त विकले संवैधानिक बाध्यताबाहेक राजनीतिक दलहरूले दलित समुदायको अर्थपूर्ण सहभागिताका लागि चासो नदिएको गुनासो गर्नुभयो । कार्यक्रमका सहभागीले प्रमुख दलका नेताहरूको इच्छाशक्तिले मात्रै दलित समुदायको सहभागितालाई निर्णायक र अर्थपूर्ण बनाउन सम्भव हुने धारणा व्यक्त गरेका छन् ।