• १६ चैत्र २०८०, शुक्रबार
  •      Fri Mar 29 2024
  •   Unicode
Logo
Latest
★   एकीकृत समाजवादीः बागमती प्रदेशका पाँच जिल्ला अधिवेशन सम्पन्न ★   राष्ट्रपतिद्वारा विधेयक प्रमाणीकरण ★   अर्थराजनीतिक दृष्टिकोणमा आधारित परराष्ट्र नीति नेपालको प्राथमिकताः डा सापकोटा ★   बङ्गलादेशी नागरिकलाई नेपाल ल्याई बन्धक बनाउने पक्राउ ★   अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले गरे बजेट लेखन समिति गठन ★   मन्त्रिपरिषद् बैठकः सरकारद्वारा तथ्यांक नियमावली २०८० लाई स्वीकृत, यस्ता छन् अन्य निर्णयहरु ★   विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रमा पहुँच पुर्‍याउने शिक्षा अध्यापन गराउनुपर्छः पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी ★   सुदूरपश्चिम सरकार छाड्न नाउपा अध्यक्ष रञ्जिताद्वारा लिखित निर्देशन ★   आयरल्यान्ड ‘ए’ सँग नेपाल ‘ए’ २१ रनले पराजित ★   संघीय निजामती ऐन र प्रहरी समायोजन ऐन कार्यान्वयनमा जाने ढोका खुलेको छ: प्रधानमन्त्री दाहाल

मौद्रिक नीति सकारात्मक भएको महासङ्घको ठहर



काठमाडौँ । नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासङ्घले स्वदेशी वस्तुको प्रवद्र्धनका लागि कर्जालाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगाउने गरी सार्वजनिक भएको चालु आवको मौद्रिक नीति स्वागतयोग्य रहेको बताएको छ । स्वदेशी वस्तुको प्रवद्र्धन र विकासका लागि बहस पैरवी गर्दै आएको महासङ्घले माग सम्बोधन हुने गरी स्वदेशी वस्तुको प्रवद्र्धनका लागि कर्जालाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगाउने विशेषता समेटिएको भन्दै नीतिको स्वागत गरेको हो ।

कोभिड–१९ महामारीबाट प्रभावित लघु, घरेलु, साना उद्यम र उत्पादनशील क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिई सहुलियत दरमा प्रदान गरिँदै आएको पुनरकर्जा तथा सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनु मौद्रिक नीतिका सकारात्मक पक्ष भएको महासङ्घका अध्यक्ष उमेशप्रसाद सिंहको भनाइ छ ।

लघु, घरेलु तथा साना र मध्यम उद्यमका लागि कर्जा पहुँच बढाई कर्जाको अधिकेन्द्रीकरण क्रमशः कम गर्नेतर्फ मौद्रिक नीतिले जोड दिनु, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट अधिकतम रु पाँच करोडसम्म कर्जा उपयोग गरेका उद्यम व्यवसायले २०७९ असार मसान्तसम्म तिर्नुपर्ने कर्जाको सावा तथा ब्याज २०७९ असोज मसान्तसम्म भुक्तानी गरेमा पेनाल ब्याज लिन नपाउने व्यवस्था गरिनु मौद्रिक नीतिको राम्रो पक्ष भएको अध्यक्ष सिंहको भनाइ छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले खाद्यान्न उत्पादन, पशुपक्षी, मत्स्यपालन, निर्यातजन्य र शतप्रतिशत स्वदेशी कच्चापदार्थमा आधाीरत उत्पादनमूलक उद्योगका लागि रु दुई करोडसम्मको कर्जा प्रवाह गर्दा आधार दरमा अधिकतम दुई प्रतिशत बिन्दुसम्म प्रिमियम थप गरी ब्याजदर निर्धारण गरिनुजस्ता व्यवस्थाले स्वदेशी उद्योगको प्रवद्र्धन र विकासमा सहयोग पुग्ने देखिएको महासङ्घको ठहर छ ।

मूल्य र बाह्य क्षेत्र स्थायित्व कायम राख्दै समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व प्रवद्र्धन गर्ने र वित्तीय साधनलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह गराई उत्पादकत्व अभिवृद्धिमार्फत आयात प्रतिस्थापन गर्दै निर्यात अभिवृद्धि गरी आर्थिक वृद्धिलाई सहयोग पुर्याउने कार्यदिशा मौद्रिक नीतिले विगतको मौद्रिक नीतिले अवलम्बन गरेका सकारात्मक व्यवस्थालाई निरन्तरता दिनु स्वागतयोग्य भएको महासङ्घले जनाएको छ ।