• १६ चैत्र २०८०, शुक्रबार
  •      Fri Mar 29 2024
  •   Unicode
Logo
Latest
★   विस्तारित स्वास्थ्य सेवामा पहुँच बढाउन अमेरिकाद्वारा करिब १६ करोड रुपैयाँको धनुषा प्रसूति केन्द्रको हस्तान्तरण ★   विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रमा पहुँच पुर्‍याउने शिक्षा अध्यापन गराउनुपर्छ: पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी ★   चैत २३ र २४ गते लुम्बिनीमा अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति मेला ★   नेविसंघद्वारा सरकारविरुद्ध सडकमै हवन गरेर बिरोध ★   सीमा क्षेत्रका बासिन्दाले भोग्नुपरेका समस्या समाधान गर्न उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठको आग्रह ★   एकीकृत समाजवादीः बागमती प्रदेशका पाँच जिल्ला अधिवेशन सम्पन्न ★   राष्ट्रपतिद्वारा विधेयक प्रमाणीकरण ★   अर्थराजनीतिक दृष्टिकोणमा आधारित परराष्ट्र नीति नेपालको प्राथमिकताः डा सापकोटा ★   बङ्गलादेशी नागरिकलाई नेपाल ल्याई बन्धक बनाउने पक्राउ ★   अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले गरे बजेट लेखन समिति गठन

प्रदेशको अधिकार खोज्दै मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरु शीर्ष नेताकोमा पुगे



काठमाडौं । मधेश प्रदेश सरकारले आगामी निर्वाचन अगाडी नै प्रहरी समायोजन गरी हस्तान्तरण गर्न माग गर्दे प्रधानमन्त्री देखी प्रमुखदलका नेताहरु लाई आग्रह गरेको छ ।

मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत सहित मन्त्रीमण्डलमा रहेका सदस्यहरुले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, माओबादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल , नेकपा एकिकृत समाजबादीका अध्यक्ष माधब कुमार नेपाल र जनता समाजबादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादबलाई मधेश प्रदेश स्थायी संरचना निर्माण तथा प्रहरी समायोजन सन्दर्भमा भन्दै ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।

पत्रमा मधेश प्रदेशको सरकारी संरचना रहेको मधेश भबन र प्रदेश सभा रहेको स्थान लगायतका स्थानहरुमा स्थायी संरचना निर्माण का लागि सिफरिस गरेको स्मरण गराईएको छ । मधेश प्रदेश सरकारले मधेश भबन प्रदेशसभा लगायत सिफरिस गरिएका जग्गाहरु प्रदेश सरकारको नाँउमा हस्तान्तरण गर्न आबश्यक पहल गरिदिन अनुरोध गरिएको छ ।

यसै गरी प्रदेश प्रहरी संगठनको व्यवस्था गरेको तथा अनुसुची ५ मा प्रदेश प्रहरी प्रशासन र शान्ति सुरक्षा समन्धी अधिकार प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्न पनि माग गरिएको छ ।

शीर्षनेताहरु संगको भेटमा सहभागी मधेश प्रदेशका मुख्यन्यायाधिवक्ता दिपेन्द्र झाले न्युजपोलार संग भन्नुभयो “स्थायी संरचनाका बारेमा तत्काल प्रक्रिया अघि बढाउने आश्वासन प्राप्त भएको छ भने प्रहरी समायोजनका सन्दर्भमा भने निर्वाचन पछि प्रक्रिया अघि बढाउने बिषयमा कुरा भएकाे छ ।”