• १३ बैशाख २०८१, बिहीबार
  •      Thu Apr 25 2024
  •   Unicode
Logo
Latest
★   आइस्पानको चेतावनी: सरकारका कारण इन्टरनेटको सेवा जतिबेला पनि अवरुद्ध हुन सक्छ ★   नियमविपरीत खटिएका सुरक्षाकर्मी फिर्ता गर्न गृहको निर्देशन ★   पाकिस्तानी दूतावासद्वारा १८० नेपाली विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति प्रदान ★   सहकारी ठग्ने सञ्चालकको सम्पत्ति जफत गरी बचतकर्तालाई तिरौं: गृहमन्त्री रवि लामिछाने ★   योजना कार्यान्वयनका लागि रूपान्तरणका क्षेत्र पहिचान गरिएको छ : प्रधानमन्त्री ★   बजारमा निम्न गुणस्तर चाउचाउ भेटिएपछि चौधरी ग्रुपलाई जरिवाना,बजारबाट फिर्ता ल्याउन निर्देशन ★   पूर्वमन्त्री आलमलाई जन्मकैदको सजाय ★   नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरणः आङटावा शेर्पालाई ३० लाख धरौटीमा छोड्न सर्वोच्चको आदेश ★   टोपबहादुरलाई धरौटीमा छाड्न अस्वीकार ★   निजी क्षेत्रको मनोबल उठाउन ‘बोल्ड’ निर्णय हुन्छ: अर्थमन्त्री पुन

प्रदेशको अधिकार खोज्दै मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरु शीर्ष नेताकोमा पुगे



काठमाडौं । मधेश प्रदेश सरकारले आगामी निर्वाचन अगाडी नै प्रहरी समायोजन गरी हस्तान्तरण गर्न माग गर्दे प्रधानमन्त्री देखी प्रमुखदलका नेताहरु लाई आग्रह गरेको छ ।

मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत सहित मन्त्रीमण्डलमा रहेका सदस्यहरुले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, माओबादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल , नेकपा एकिकृत समाजबादीका अध्यक्ष माधब कुमार नेपाल र जनता समाजबादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादबलाई मधेश प्रदेश स्थायी संरचना निर्माण तथा प्रहरी समायोजन सन्दर्भमा भन्दै ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।

पत्रमा मधेश प्रदेशको सरकारी संरचना रहेको मधेश भबन र प्रदेश सभा रहेको स्थान लगायतका स्थानहरुमा स्थायी संरचना निर्माण का लागि सिफरिस गरेको स्मरण गराईएको छ । मधेश प्रदेश सरकारले मधेश भबन प्रदेशसभा लगायत सिफरिस गरिएका जग्गाहरु प्रदेश सरकारको नाँउमा हस्तान्तरण गर्न आबश्यक पहल गरिदिन अनुरोध गरिएको छ ।

यसै गरी प्रदेश प्रहरी संगठनको व्यवस्था गरेको तथा अनुसुची ५ मा प्रदेश प्रहरी प्रशासन र शान्ति सुरक्षा समन्धी अधिकार प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्न पनि माग गरिएको छ ।

शीर्षनेताहरु संगको भेटमा सहभागी मधेश प्रदेशका मुख्यन्यायाधिवक्ता दिपेन्द्र झाले न्युजपोलार संग भन्नुभयो “स्थायी संरचनाका बारेमा तत्काल प्रक्रिया अघि बढाउने आश्वासन प्राप्त भएको छ भने प्रहरी समायोजनका सन्दर्भमा भने निर्वाचन पछि प्रक्रिया अघि बढाउने बिषयमा कुरा भएकाे छ ।”