काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले प्रदेशको खारेजी र राजासहितको हिन्दू राज्यलाई चुनावी एजेण्डा बनाउने निर्णय गरेको छ ।
यही साउन ५, ६ र ७ गते बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकले संवैधानिक राजसंस्था र वैदिक सनतान घर्मसापेक्ष हिन्दूराष्ट्र पुनःस्थापना लगायत विषयमा जारी आन्दोलनलाई राप्रपाले निरन्तरता दिने निर्णय गरेको हो ।
बैठकले वर्तमान शासकीय स्वरुप र निर्वाचन प्रणालीमा सुधार र परिवर्तन गर्नुपर्ने भन्दै पूर्ण समानपातिक संसद र जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित गर्ने कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको अवधारणालाई अघि सारेको पार्टीका प्रवक्ता एवम् प्रचार विभाग प्रमुख मोहन श्रेष्ठले विज्ञप्तिमार्फत जनाउनु भएको छ ।
यस्ता छन् राप्रपा बैठकका थप निर्णयहरू
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनको अध्यक्षतामा साउन ५, ६ र ७ गते पार्टीको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक विभिन्न निर्णय गर्दै सम्पन्न भएको छ । बैठकमा पार्टीका पूर्वअध्यक्षद्वय पशुपति शमशेर जबरा र डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीको उपस्थिति रहेको थियो । बैठकका निर्णयहरु देहाय बमोजिम रहेका छन् ः
● जनजिविकाको सवालका साथै राष्ट्रियता, प्रजातन्त्रको रक्षा, भष्टाचारको अन्त्य संवैधानिक राजसंस्था र वैदिक सनतान धर्मसापेक्ष हिन्दुराष्ट्र पूनःस्थापना लगायतका विषयमा जारी आन्दोलनलाई राप्रपाले निरन्तर संचालन गर्ने निर्णय गरेको छ । साउन महिनाभित्र संचालन गरिने राष्ट्रव्यापी विरोध कार्यक्रमहरु सम्पन्न भएपछि भदौ महिनामा उपत्यकाकेन्द्रित जनसंघर्षका कार्यक्रम संचालन गरिनेछ ।
● गत आवधिक निर्वाचनहरुमा सरकार निष्पक्ष नरहेको तितो अनुभव मध्यनजर गर्दै, आगामी प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन स्वतन्त्र, निष्पक्ष, धाँधलीरहित र विश्वसनीय रुपमा सम्पन्न गर्नका लागि निष्पक्ष चुनावी सरकार गठन गर्न राप्रपा माग गर्दछ ।
● अत्याधिक महंगीका कारण आम जनसाधारण प्रताडित भएको, जनताको दैनिकी र अर्थ व्यवस्थामा नकारात्मक असर परेको हुनाले पेट्रोलियम पदार्थ, खाना पकाउने ग्यास, दैनिक सेवा सुविधा र उपभोग्य बस्तुको मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्न, बजारको प्रभावकारी अनुगमन गर्न र अति गरिव एवं असहायहरुलाई तत्काल राहत उपलब्ध गराउन सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्दछौं ।
● सरकारले महंगी नियन्त्रण गर्न नसकेको, किसानलाई समयमा मल उपलब्ध गराउन नसकेको, करको दर परिवर्तन गरी सीमित व्यवसायीलाई फाइदा दिलाउने जस्तो घोर अनैतिक कार्यमा संलग्न भएको, भ्रष्टाचार बढेको जस्ता कारणले यो गठबन्धनको सरकार राज्य सञ्चालनमा पूर्णतः असफल भएको छ । आसन्न प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनबाट गठबन्धनको सरकार र बारम्बार सरकार सञ्चालनमा असफल भएका ठूला दललाई विस्थापन गर्दै विद्यमान दुष्चक्रबाट मुलुकलाई उन्मुक्ति दिने उत्तम अवसर नेपाली जनता सामु आएको छ । यस अवसरमा सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई आफ्नो मताधिकारको बुद्धिमत्तापूर्ण उपयोग गर्न राप्रपा आह्वान गर्दछ ।
● प्रजातन्त्रको रक्षा, भ्रष्टाचारको अन्त्य र देशमा स्थिरता कायम राख्न संविधानभित्र परिवर्तन अपरिहार्य भएको छ । वर्तमान शासकीय स्वरुप र निर्वाचन प्रणालीमा सुधार र परिवर्तन गर्नु पर्ने धरातलीय यथार्थ मध्यनजर गर्दै राप्रपाले पूर्ण समानुपातिक संसद र जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित गर्ने कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको अवधारणालाई अघि सारेको छ । विश्वव्यापी अनुभव, सफलतम प्रजातान्त्रिक अभ्यास र नेपाली आवश्यकताका आधारमा अभिभावकीय संस्थाको रुपमा राजा रहने संवैधानिक राजसंस्था सहितको प्रजातन्त्र र सर्वधर्म समभाव, पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रता सहितको वैदिक सनातन धर्मसापेक्ष हिन्दुराष्ट्रको पुनःस्थापना, तीन तहको संघीयता होइन प्रदेशको खारेजी, केन्द्र र बलियो स्थानीय तह रहने व्यवस्था स्थापनामा राप्रपा प्रतिवद्ध छ । र, यी मुद्दालाई राप्रपाले आफ्नो कार्यनीति बनाउने छ ।
● विदेशी भूमिमा, विदेशीको आग्रहमा भएको बाह्र बुँदे सहमतिको त्रुटीपूर्ण मार्गचित्रका साथै राजसंस्था, संसदवादी शक्ति र माओवादी त्रिपक्षीय द्वन्द्वका सरोकारवालाहरु मध्ये राजसंस्थालाई बहिष्करण गरेर आरम्भ भएको त्रुटीपूर्ण शान्ति प्रक्रियाले देशमा कुशासन र भ्रष्टाचार मात्र दिएको छ । सत्ताको नेतृत्व गर्दै आएका ठूला राजनीतिक दलहरु शक्ति पृथकीकरण, प्रजातान्त्रिक नियन्त्रण र सन्तुलनका आधार धुमिल पार्न अग्रसर छन् । आफूलाई विधिभन्दा माथि राख्ने प्रवृत्तिका प्रवर्तक बनेका छन् । राष्ट्रपति, सभामुख जस्ता पदसमेत दलीय पक्षधरताबाट मुक्त छैनन् । महाअभियोगको स्वेच्छाचारी प्रयोग र दुरुपयोग गर्ने क्रमले संविधान र प्रणाली घरीघरी ध्वस्त पार्ने काम भएको छ । विधिको चरम अवमूल्यनबाट मूलतः प्रजातन्त्र नै धरापमा परेको छ भन्ने राप्रपाको निष्कर्ष छ ।
● नेपाल सरकारले एसपीपी फिर्ता पठाउने निर्णय गरे पनि हालसम्म पनि निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु दुःखद छ । परराष्ट्र सम्बन्धमा असन्तुलन ल्याउने र राष्ट्रहितमा दुरगामी असर पार्ने सन्धि सम्झौता नगर्न राप्रपा सरकारको गभ्मीर ध्यानाकर्षण गर्दछ ।
● गत प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा खटिएका निजामति कर्मचारी, नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल प्रहरी र देशभरका कारागारमा रहेका कैदी बन्दी लगायतलाई समानुपातिक प्रणालीअन्तर्गत मतदान गर्ने मौलिक हकबाट वञ्चित गरिएको थियो । बालिग मतदाताका मौलिक हक अवरुद्ध गर्ने गल्ती कमजोरी सच्याएर, नागरिकको नैसर्गिक अधिकार सुरक्षित गर्दै आगामी प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा सबै नागरिकका मताधिकार सुनिश्चित गर्न सरकार र निर्वाचन आयोगसँग राप्रपा जोडदार माग गर्दछ ।
● देशका विभिन्न स्थानहरुमा वर्षाको समयमा बाढी पहिरो, प्राकृतिक प्रकोपका पिडित, घाइतेहरुलाई राहत, सुरक्षा, स्वास्थ्य उपचार र आवश्यकता अनुसार स्थानान्तरणको तत्काल व्यवस्था गर्न सरकारसँग राप्रपा जोडदार माग गर्दछ ।
● प्रमुख दलहरुले अनुसरण गरेको गलत वैदेशिक नीतिले नेपाल विदेशी हस्तक्षेप र शक्ति राष्ट्रहरुको रणनीतिक प्रतिष्पर्धा गर्ने थलो बनेको छ । असन्तुलित वैदेशिक नीतिले देशको अखण्डता र स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्नुको सट्टा असन्तुलन र अराजकतालाई प्रोत्साहन गरेको छ । भूराजनीतिक सन्तुलन कायम राखेर राष्ट्रियता, अखण्डता संरक्षण र सम्वद्र्धन गर्नु पर्दछ भन्नेमा राप्रपा गम्भीर छ, पूर्ण रुपमा प्रतिवद्ध छ ।
● केन्द्रीय कार्य समितिको वैठकमा प्रस्तुत राजनीतिक कार्यपत्र, आगामी कार्ययोजना तथा प्रतिवदेनहरु संशोधनसहित पारित गरिएको छ ।
● शिक्षा, रोजगार र अवसरका लागि पचासौं लाख युवाहरु प्रवासमा छन् । वैदेशिक रोजगारमा रहेका युवाहरुले स्वदेश पठाएको विप्रेषणले अर्थतन्त्र, चुलाचौका धानेको छ, विकास निर्माण, तलब भत्ता लगायतमा योगदान गरेको छ। यसकारण नागरिकको प्रजातान्त्रिक अधिकार सम्मान गदै प्रवासमा रहेका नेपाली नागरिकहरुलाई आवधिक निर्वाचनहरुमा मतदान गर्ने व्यवस्था मिलाउन सरकार, निर्वाचन आयोगलगायत सम्बन्धित सबैको गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्दछ ।
● सरकारले भुक्तानी नदिएको भन्दै केही नीजि अस्पतालले स्वास्थ्य वीमा सुविधा बन्द गर्नु अमानवीय र दुःखद छ । यसबाट गरिव, निमुखा जनता प्रभावित भइरहेका छन् । स्वास्थ्य वीमा सु िलवधा अविलम्ब सुचारु गर्न राप्रपा सरकारसँग माग गर्दछ । साथै, अक्सिजेनेरेटर मेसिनको खराबीका कारण मुटुरोगसम्बन्धी उपचार र शल्यक्रिया प्रभावित हुनु पिडादायी छ । स्वास्थ्यजस्तो संवेदनशील विषयमा गम्भीर बन्न र आम जनतालाई अत्यावश्यक स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध गराउन राप्रपा माग गर्दछ ।
● संगठित र योजनावद्ध धर्म परिवर्तनलाई निरुत्साहित गरियोस् । जबरजस्ती र प्रलोभनमा धर्म परिवर्तन गर्ने गराउने कार्यमा संलग्नलाई कानुनी दायरामा ल्याई कडा कारवाही गरियोस् ।
● आगामी प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका सन्दर्भमा संसदीय समिति, निर्वाचन परिचालन समिति, घोषणापत्र मस्यौदा समिति, अन्तरपार्टी निर्वाचन तालमेल समितिलगायत आवश्यकता अनुसार अन्य समितिहरु पदाधिकारीहरुसँग परामर्श गरी गठन गर्ने निर्णय गरियो ।
