११ आश्विन २०८१, शुक्रबार
,
Latest
नेपाल बहराइनसँग पराजित शनिबार बिहानसम्म त्रिभुवन विमानस्थलबाट हुने सबै आन्तरिक उडान स्थगित कुलेखानी ड्यामको तटीय क्षेत्र डुबानको जोखिममा, स्थानीयलाई उच्च सतर्कतामा रहन अपिल दुई महिनामा झण्डै सात अर्बको स्मार्टफोन आयात राष्ट्रसङ्घको महासभामा यसपटक नेपाल सुनिने र देखिने गरी प्रस्तुत हुन सफल भएको छः मुख्य सल्लाहकार… वन ऐन, नियमावली र निर्देशिकाहरु परिमार्जन गरी संघीय संरचना अनुकुल बनाउनुपर्नेमा जोड बाह्र घण्टायता देशैभर मध्यमदेखि भारी वर्षा, सतर्कता अपनाउन आग्रह बार अध्यक्षको आरोपः प्रधानन्यायाधीशले लेनदेनको आधारमा सर्वोच्चमा न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गरे कृषि कर्ममा रमाउँदै टेम्केमैयुङका युवा सडक सुरक्षा र महंगी नियन्त्रणमा ध्यान दिन सरकारलाई एमालेको ध्यानाकर्षण
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

४० लाख पुगे करदाता: डाक्टर र इञ्जीनियरले नै तिर्दैनन् कर



अ+ अ-

काठमाडौँ । करको दायरामा आउने करदाताको सङ्ख्या ४० लाख पुगेको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बुधबार सार्वजनिक गरेको ५९औँ प्रतिवेदनअनुसार आव २०७७/७८ सम्म ४० लाख ५९ हजार १०७ करदाता पुगेका हुन् ।

प्रतिवेदनअनुसार आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तशुल्क तीनवटै समूहका करदाताको सङ्ख्यामा वृद्धि भएको हो । त्यसमा व्यावसायिक स्थायी लेखा नम्बर १५ लाख ७७ हजार ३८३, व्यक्तिगत स्थायी लेखा नम्बर २४ लाख ७१ हजार ७२६ र अग्रिम कर स्थायी लेखा नम्बर नौ हजार ९९८ जनाले लिएका छन् ।

आव २०७६/७७ को तुलनामा चालु आव २०७७/७८ आयकरतर्फ १८.९, मूल्य अभिवृद्धितर्फ ४.८७ र अन्तशुल्क इजाजत पत्रतर्फ ९.६८ प्रतिशतले स्थायी लेखा नम्बर लिने करदाताको सङ्ख्यामा वृद्धि भएको हो । यो वर्ष आयाकरतर्फ स्थायी लेखा नम्बर लिनेको सङ्ख्या छ लाख ४५ हजार ७१७ ले बढेर ४० लाख ५९ हजार १०७ पुगेको छ ।

यस्तै मूल्य अभिवृद्धितर्फ करमा दर्ता हुनेको सङ्ख्या दुई लाख ६८ हजार ४३६ पुगेको छ भने अन्तशुल्क इजाजतपत्र लिनेको सङ्ख्या एक लाख तीन हजार ४२३ पुगेको छ ।

डाक्टर र इञ्जीनियरले नै तिर्दैनन् कर

महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार चिकित्सक, इञ्जीनियर, वकिल, सल्लाहकार, लेखापरीक्षक, कलाकार, खेलाडी, शिक्षक प्राध्यापकलगायतका पेशाविद्, अधिकांशले स्थायी लेखा नम्बर नलिएका र लिएकाले समेत आय विवरण दाखिला नगरेको उल्लेख गरिएको छ ।

महालेखाले ५८औँ प्रतिवेदनमा समेत पेशाविद्हरूले आफ्नो पेशागत प्रमाणपत्रलाई नवीकरण गर्दा कर चुक्ता वा कर विवरण पेश गरेको प्रमाणपत्र माग गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने कुरा उठाएको थियो । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दा पेशा व्यवसायमा संलग्न व्यक्तिको पेशागत प्रमाणपत्र नवीकरण गर्दा स्थायी लेखा नम्बर र करचुक्ता प्रमाणपत्र अनिवार्यरूपमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ । महालेखाले सम्बद्ध निकायबीच अन्तरआबद्धतासहित उक्त व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।