• १६ चैत्र २०८०, शुक्रबार
  •      Fri Mar 29 2024
  •   Unicode
Logo
Latest
★   कानुनका कुरा : प्रहरीले पक्राउ गर्यो, अब के गर्ने ? ★   घुमघामको गन्तव्य टौदह: काठमाडौं उपत्यकाकै सबैभन्दा ठूलो प्राकृतिक ताल-फोटो फिचर ★   विस्तारित स्वास्थ्य सेवामा पहुँच बढाउन अमेरिकाद्वारा करिब १६ करोड रुपैयाँको धनुषा प्रसूति केन्द्रको हस्तान्तरण ★   विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रमा पहुँच पुर्‍याउने शिक्षा अध्यापन गराउनुपर्छ: पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी ★   चैत २३ र २४ गते लुम्बिनीमा अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति मेला ★   नेविसंघद्वारा सरकारविरुद्ध सडकमै हवन गरेर बिरोध ★   सीमा क्षेत्रका बासिन्दाले भोग्नुपरेका समस्या समाधान गर्न उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठको आग्रह ★   एकीकृत समाजवादीः बागमती प्रदेशका पाँच जिल्ला अधिवेशन सम्पन्न ★   राष्ट्रपतिद्वारा विधेयक प्रमाणीकरण ★   अर्थराजनीतिक दृष्टिकोणमा आधारित परराष्ट्र नीति नेपालको प्राथमिकताः डा सापकोटा

भूमिहीनलाई तत्काल पुर्जा वितरण गर्न सांसद्को माग



काठमाडौँ । सांसदहरूले भूमिहीन सुकुम्बासीलाई पुर्जा वितरण चाँडो गरिसक्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।

राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०७९ माथि छलफल गर्दै सांसद्हरूले गत वर्षहरूबाट नै तयारी अघि बढिसकेकाले त्यसलाई प्रक्रिया लम्ब्याउन नहुने बताउनुभयो । सांसद गोपाल भट्टराईले भूमिहीनहरूको अन्तिम नक्शाङ्कन भइसकेकाले अब लालपुर्जा वितरण गर्न ढिला गर्न नहुने बताउनुभयो । भूमि बैंक कार्यान्यवनमा ल्याइएको भए पनि उत्पादन र रोजगारी वृद्धि हुनसक्ने हुँदा अहिले कार्यान्वयन नभएको उहाँको भनाइ छ ।

सांसद् सिङ्गबहादुर विश्वकर्माले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको जग्गाको नापजाँच गरी भूमिहीनलाई जग्गा उपलब्ध गराउनुपर्ने बताउनुभयो । भूमिकर तिरेका बस्तीले पनि पुर्जा पाउन नसकेको उहाँले बताउनुभयो ।

सांसद बीना पोखरेल गरिबी निवारण मन्त्रालय आफैँ गरिब हुँदा देशमा गरिबी निवारण गर्न गाह्रो हुने बताउनुभयो । जेठ–असारमा बजेट छर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गरेर समयमा नै बजेटको कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा उहाँको जोड छ ।

सांसद विमला राई पौडेलले जग्गा भएका काठमाडौँ वा विदेश जाने र गाउँमा बस्नेसँग जग्गा नहुँदा धेरै जग्गा बाँझो भएको बताउनुभयो । सरकारपिच्छे नयाँ अवधारणाभन्दा अघिल्लो सरकारको राम्रो कार्यक्रम निरन्तरता दिनुपर्नेमा उहाँको जोड छ ।

सांसद् गोमादेवी तिमल्सिनाले सरकारले सुकुम्बासीको श्रेणी र भूमिको पनि वर्गीकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । कतै पनि जमिन नभएका, बास भएका कमाएर खान जमिन नभएका र बास तथा गाँस दुवै नभएकासँगै गाउँमा जमिन बाँझो हुँदाहुँदै सहरी सुकुम्बासी भएकाले उनीहरुको वर्गीकरण हुनुपर्नेमा उहाँको जोड छ ।

सांसद् अनिता देवकोटाले कनिका छरेजसरी बजेट विनियोजन गर्दा स्थानीय तहको अधिकार कटौती हुनसक्ने बताउनुभयो । स–साना योजना स्थानीय तहले गरेर ठूला योजना मात्रै सङ्घीय सरकारले गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।

सांसद शेखरकुमार सिंहले यही सदनबाट नागरिकता विधेयक ल्याउने आशा रहेको बताउनुभयो । उहाँले गुठी संस्थानको सम्पत्ति अव्यवस्थित वितरण भइरहेकामा मन्त्रालयले ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

सांसद मोहम्मद खालिदले एक्साइसौँ शताब्दीमा मानवअधिकारको कुरा गरिरहँदा यहाँ जन्मेका धेरैले नागरिकता नपाएको बताउनुभयो । नागरिकता नहुँदा राहदानी नपाउने, रोजगारी नपाउने, उच्च शिक्षा नपाउने र बैंकमा खाता खोल्न नपाउनेलगायतका समस्या रहेको उहाँले बताउनुभयो ।

आजको बैठकमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, गृहमन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, उपराष्ट्रपतिको कार्यालय, राष्ट्रपतिको कार्यालयका विभिन्न शीर्षकमा छलफल भएको छ ।

सांसद भैरबहादुर श्रेष्ठले विनियोजन विधेयक, २०७९ अन्तर्गत ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय शीर्षकको रकमलाई घटाई एक रुपैयाँ कायम गरियोस् भनी खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।




भर्खरै