• १३ बैशाख २०८१, बिहीबार
  •      Thu Apr 25 2024
  •   Unicode
Logo
Latest
★   धनुषाको औरही गाउँपालिकामा प्रहरी र स्थानीय बासिन्दाबीच झडप ★   बझाङ उपनिर्वाचन: उम्मेदवारका साझा एजेण्डामा ताक्लाकोट सडक ★   त्रिवि भूगोल केन्द्रीय विभागमा माटो परीक्षण तालिम ★   ‘सरकारको अल्टिमेट गोल भनेको सुखी नेपाली र समृद्ध नेपाल नै हो’: प्रधानमन्त्री दाहाल ★   मनाङको नाम्के खर्कबाट यार्सागुम्बा सङ्कलन सुरु ★   आईपीएल: दोस्रो स्थानको लागि हैदरावाद र दोस्रो जितको लागि बेंगलुरु भिड्दै ★   सोह्रौँ योजनाले एकीकृत पूर्वाधार र सूचना प्रविधिको बिस्तारमा जोड दिएको छ: प्रधानमन्त्री ★   जब पन्तले धोनीको सिग्नेचर हेलिकप्टर शट खेले… ★   प्रचण्डविरुद्ध खनिए बाबुराम : अनर्गल झुट र जालझेलका प्रपन्च रचेर चरम अशोभनीय हर्कत गर्दैछन् ! ★   १६ औँ योजनाले एकीकृत पूर्वाधार र सूचना प्रविधिको विस्तारलाई जोड दिएको छ : प्रधानमन्त्री

संसद्मा गृहमन्त्री र प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको राजीनामा माग



काठमाडौँ । बाजुराको बुढीगंगा नगरपालिकाको निर्वाचन पुनः गर्नुपर्ने निर्णय गरेको र सो निर्णय कानूनसम्मत नभएको भन्दै नेकपा (एमाले) का सांसदहरुले मंगलबारको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाण र प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाको राजीनामा माग गरेका छन् ।

बुढीगंगाका केही वडाहरुमा कांग्रेस र एमालेका कार्यकर्ताहरुले बुथ कब्जा गरेर मतदान गरेको आरोप लागेपछि त्यहाँ निर्वाचन आयोगले यही जेठ महिनाभित्र पुनः निर्वाचन गराउन लागेको छ । गत वैशाख ३० गते बुढीगंगा नगरपालिकामा भएको निर्वाचन सोही कारणले विवादित बनेको थियो ।

एमाले सांसद लालबहादुर थापाले पुनः निर्वाचन गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णयबाट जनताको अभिमतप्रति अन्याय गरेको आरोप लगाउनुभयो । उनले पुनः निर्वाचन गर्नुभन्दा भइसकेको मतदानको मतगणना सुरु गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

उहाँले वैशाख ३० गते भएको निर्वाचनका सन्दर्भमा निर्वाचन आयुक्त सगुन शम्शेर जबराको संयोजकत्वमा दुई सदस्यीय छानबिन समितिको प्रतिवेदनविपरीत राजनीतिक जालझेल, षडयन्त्र एवं प्रचलित कानूनविपरीत जेठ १२ गते प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलिया, आयुक्तहरु रामप्रसाद भण्डारी र ईश्वरीप्रसाद पौडेलले बहुमतका आधारमा पुनः मतदानको निर्णय गरेको बताउनुभयो ।

सांसद थापाले प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियालगायत दुई आयुक्तका साथै गृहमन्त्रीको राजीनामा माग गर्नुभयो । साथै उहाँले गृहसचिव, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, प्रहरी महानिरीक्षक र डिएसपीलाई हदैसम्मको कानूनी कारबाही गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।