• ७ बैशाख २०८१, शुक्रबार
  •      Fri Apr 19 2024
  •   Unicode
Logo
Latest
★   नेपाललाई ६ विकेटले हराउँदै युएई एसिसी प्रिमियर कपको फाइनलमा ★   युएईविरुद्ध नेपाललाई चौंथो सफलता ★   बागलुङमा घाँस काट्ने क्रममा रुखबाट खसेर युवकको मृत्यु ★   भिमादका कृषकले सुन्तला बेचेर भित्र्याए तीन करोड ★   दाङमा आगलागीबाट एकको मृत्यु ★   वर्तमान सत्ता समीकरण परिवर्तन हुँदैनः नेता खनाल ★   कांग्रेस देश र जनताप्रति उत्तरदायी पार्टी होः सहमहामन्त्री राठोर ★   सिन्धुपाल्चोक बस दुर्घटनाका मृतकको सनाखत ★   युएईविरुद्ध नेपाललाई तेस्रो सफलता, गुलशनले लिए दुई विकेट ★   सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको लगानी प्रोत्साहन र सुरक्षित गर्न जरुरी छः अध्यक्ष ढकाल
विचार सङ्घीयता र समावेशीता कार्यान्वयनमा अल्झिएको संविधान

काठमाडौँ । संविधानसभाले नेपालको संविधान निर्माण गर्दा सङ्घीयता, समावेशीता, जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र संसदीय शासन प्रणालीका विश्वमा प्रचलित नवीनतम् अवधारणालाई समेत आत्मसाथ गरिएको थियो । तत्कालीन अवस्थामा ठूला दलहरुले जर्वजस्त उठाइएका राष्ट्रपतीय र प्रधानमन्त्रीय पद्धतिलाई इन्कार गरेको देखिन्छ । सङ्घीयतामार्फत केन्द्रीय सरकारमा रहेको केही अधिकार प्रादेशिक सरकारमा शक्ति

संविधानको ऐतिहासिकता, सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय एकता

मुलुकमा भएको दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनपछि गठित संविधानसभाले अथक मेहनत र लामो विवादपछि ‘नेपालको संविधान, २०७२’ जारी भएको सात वर्ष पुगेको

पूर्व प्रधानमन्त्री ओली सरकार चलाउन असफल भए : कानूनमन्त्री बडु

नेपालगन्ज । कानून न्याय तथा संसदीय ब्यबस्था मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुले नेकपा एमाले सरकार संविधान भन्दा बाहिर गएर संचालन गर्दा