विमलेन्द्र निधिकाे प्रस्ताव पारित, विजयकुमार गच्छदार समूहलाई ११ केन्द्रीय सदस्य

  

काठमाडौं । विजयकुमार गच्छदारकाे नेतृत्वमा रहेकाे तर नेपाली कांग्रेसमा गत चुनावकाे सम्मुखमा पार्टी एकता गरेकाे तत्कालीन नेपाल लोकतान्त्रिक फोरमको सांगठनिक संरचनालाइ नेकाभित्र समायोजन गरिएकाे छ ।

पार्टी उपसभापति विमलेन्द्र निधि नेतृत्वको समितिले तयार पारेको सांगठनिक प्रस्तावलाई शुक्रबार बसेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले अनुमोदन गरेको पार्टीका सहमहामन्त्री डा प्रकाशशरण महतले जानकारी दिए ।

निर्णयअनुसार विजयकुमार गच्छदार नेतृत्वको तत्कालीन लोकतान्त्रिक फोरमले ११ जना केन्द्रीय सदस्य पाउनेछ । साथै केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको गठन गर्दा समायोजन प्रस्तावलाई समेत ध्यानमा राखेर सहमतिका आधारमा समावेश गरिने छ ।

गच्छदार समूहले २०० जना महासमिति सदस्य र १४८ जना पर्यवेक्षक यसअघि नै पाइसकेको छ । अब २५२ महाधिवेशन प्रतिनिधि पाउनेछ ।

पार्टीका विभाग गठन गर्दा सहमतिका आधारमा गर्ने र प्रदेश कार्यसमितिको गठन गर्दा समायोजनको प्रस्तावलाई ध्यानमा राखी सहमतिका आधारमा प्रदेश कार्यसमितिका सदस्य समावेश गर्ने कांग्रेसको निर्णय छ । यस्तै १३ जिल्लामा उपसभापति पाउने भएको छ ।

  • मोरङ्ग जिल्ला कार्यसमितिमा उपसभापति १, सहसचिव १ र सदस्य १५ जना
  • सुनसरी जिल्ला कार्यसमितिमा उपसभापति १, सहसचिव १ र सदस्य ११ जना
  • कैलाली जिल्ला कार्यसमितिमा उपसभापति १, सहसचिव १ र सदस्य ११ जना
  • बर्दिया जिल्ला कार्यसमितिमा उपसभापति १, सहसचिव १ र सदस्य ५ जना
  • सप्तरी जिल्ला कार्यसमितिमा उपसभापति १, सह–सचिव १ र सदस्य ५ जना
  • सर्लाही, दाङ्ग, पर्सा र काभ्रे जिल्ला कार्यसमितिमा उपसभापति १/१ र सदस्य ७/७ जना
  • झापा र रुपन्देही जिल्ला कार्यसमितिमा उपसभापति १/१ र सदस्य ५/५ जना
  • बारा र बाँके जिल्ला कार्यसमितिमा उप–सभापति १/१ र सदस्य ३/३ जना ।
  • ओखलढुंगा, सिरहा, धनुषा, रौतहट, चितवन, कपिलवस्तु र कंचनपुर जिल्ला कार्यसमितिमा सहसचिव १/१ र सदस्य ३/३ जना ।
  • उदयपुर र महोत्तरी जिल्ला कार्यसमितिमा सह–सचिव १/१ र सदस्य २/२ जना ।

काठमाडौं र पश्चिम नवलपरासीको हकमा आवश्यक परामर्श गरी निर्णय गर्ने कांग्रेसको निर्णय छ । यस्तै प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा क्षेत्रीय कार्यसमिति, नगर–उपमहानगर–महानगर कार्यसमितिमा पनि क्रियाशील सदस्यका आधारमा पदाधिकारीसहित सदस्य पाउनेछ ।

फोरम लोकतान्त्रिकले दिएको क्रियाशील सदस्यहरुको हकमा भने छानविन र अद्यावधि गरी जिल्लाबाट केन्द्रमा प्राप्त भएपछि अन्तिम निर्णय गर्ने कांग्रेसले जनाएको छ ।