• /
    सोमवार, भदौ ३०, २०७६

ब्रेक्जीटः संसद निलम्बित, जाेन्सनमाथि चाैतर्फी हमला, लाेकतन्त्रमाथि नै संकट निम्त्याएकाे विपक्षीकाे भनाइ

दिलीप शर्मा

लेखक

काठमाडौंः बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसनले संसदलाई पाँच हप्ता निलम्वन गर्ने गरी हालै लिएको बाटोलाई विश्व समुदायले विरोधाभासपूर्ण घटनाका रूपमा लिएको छ । प्रजातन्त्रको नमूना मानिने बेलायतका लागि संसदमा बहसको बाटो रोकिने अवस्था आउनु पक्कै पनि सहज राजनीतिक निर्णय होइन । ब्रेक्जिटको बहस गर्ने प्रजातान्त्रिक थलो (संसद) लाई निलम्बन गर्ने प्रधानमन्त्रीको निर्णयप्रति बेलायतमा मिश्रित प्रतिक्रिया आएको छ ।


सरकारको पछिल्लो निर्णयप्रति कतिपय सत्ताधारी दलका संसद नै असन्तुष्ट बनेका छन् भने बेलायतमा ब्रेक्जिटको विपक्षमा मत जाहेर गर्दै आएको लिवरल डेमोक्रेटिक पार्टीले त युवा प्रधानमन्त्री जोनसनको अपरिपक्व निर्णयका रूपमा लिएको छ । प्रतिपक्षी सांसदहरूले यसलाई ‘कू’ को सज्ञा दिएका छन् भने ब्रेक्जिट पक्षधरहरूले एउटा साहसी कदमका रूपमा उल्लेख गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीको निर्णयपछि विपक्षी सांसदहरूले ब्रेक्जिट पक्षधर नेताहरूले मिलेर जनताको नाममा बेलायती प्रजातन्त्रलाई खोलामा फालेको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
बेलायतको गहिरिँदो राजनीतिक संकट केही हदसम्म पूर्व प्रधानमन्त्री टरिजा मे र यूरोपियन यूनियनबीच भएको ब्रेक्जिट बहिर्गमनसम्बन्धी सम्झौतालाई बेलायती संसदले पारित गर्न असफल हुनुको कारण रहेको विश्लेषकहरूको राय छ । बेलायतमा लिखित संविधान नहुनु तथा संयुक्त राज्य अमेरिकासँगको असहज राजनीतिक ध्रुबिकरणका कारण यस सङ्कटको सम्भाव्य परिणाम अनुमान गर्न कठिन हुँदै गएको छ ।
जसले यसको अनुमान गर्न सक्ने धारणा राख्नेहरूको सङ्ख्या घट्दै गएको छ । यस खालका परिणाम कुनै मुलुकका लागि पनि अस्थिरताको कारण बन्ने हुनाले बेलायत आँफै स्थायी अनिश्चिततातर्फ लाग्दै गरेको आभाष हुन थालेको छ ।
सन् २०१६ को जनमतसङ्ग्रहपछि मे र जोनसन दुवैको शासनकालमा ब्रेक्जिटपछिको बेलायतको हैसियत कस्तो हुने र यसका भूराजनीतिक तरङ्गहरू कति परसम्म जानसक्छन् भन्ने बारेमा गम्भीर छलफल नभएकोले गर्दा बेलायती राजनेतासमेतले यस बिषयलाईे प्रष्ट पार्न नसकेको देखिन्छ ।
तर के कुरा निश्चित छ भने यूरोपेली संघबाट बेलायतको बहिर्गमनले धेरै गम्भीर परिणति निम्त्याउनेछ । के बेलायती जनता खाद्यसामग्री, औषधी, पशुहितलगायत अन्य दर्जनौँ बिषयमा यूरोपेली मापदण्डलाई त्यागेर अमेरिकी प्राबधानहरू अङ्गिकार गर्न तयार होलान् ? यस्ता बिषयमा गम्भीर छलफल नभएको कारणले यो बिषय अझैपनि उत्तर निकाल्न सहज देखिएको छैन ।
अमेरिकी राष्ट्रपतिले आफैलाई ट्यारिफ म्यानको सज्ञा दिएका छन् र अमेरिकाका सहयोगी तथा राजनीतिक प्रतिस्पर्धी मानिने मुलुकबाट अमेरिका आयात हुने सामानहरूमा आयात कर वृद्धि गरेका छन् । के लामो समयसम्म स्वतन्त्र व्यापारको बिषयमा वकालत गर्दै आएका बेलायतीहरू विश्वका अग्रस्थानमा आउने संरक्षणवादी मुलुकसँग एकै लयमा हिँड्न तयार रहनेछन् ? ट्रम्पसँग मिलेर र विश्वास दिलाएर संयुक्तराज्य अमेरिकासँग छिट्टै व्यापार सम्झौता गर्न जोनसनको सरकार चाहेको हो ? यो पनि भविष्यले बताउला । बेलायती जनताले यूरोपेली संघमा आफ्नो राष्ट्रले पाएको भूमिकालाई अमेरिकामाथिको निर्भरताले विस्थापित गर्न नचाहेको पाइन्छ ।
हालै भएका सर्भेक्षणले के देखाएको छ भने बेलायती जनताले यो चाहेका छैनन् । बेलायतीहरू कसलाई निकट सहयोगीका रूपमा राख्न चाहन्छन् भन्ने प्रश्नको जवाफमा ५० प्रतिशतले इयू रोजेका उल्लेख छ भने मात्र २१ प्रतिशतले अमेरिकालाई । त्यस्तै यूवाहरूमा यो नतिजा अझ बढी उल्लेख्य देखिएको छ किनकी ५८ प्रतिशत यूवाले इयूलाई रोजेका छन् भने मात्रै १४ प्रतिशतले अमेरिकालाई ।
चीनसँगको व्यापार तनावमा रहेका ट्रम्पले आफूले बेलायत र ‘बेलायतका ट्रम्प’ भनिने वर्तमान प्रधानमन्त्रीलाई मन पराएको दावी गरेका छन् तर यो सहजै परिवर्तन हुनसक्नेछ । किनकि व्यवसायिक पृष्ठभूमिबाट आएका ट्रम्पको आफ्ना सहयोगी मुलुकबारेको धारणसमेत हावाका तरङ्गसँगै परिवर्तन हुने गरेका हामीले देखेका छौ । सम्झौताविहिन अवस्थामा ब्रेक्जिटपछि एकातिर बेलायतको अमेरिकामाथिको निर्भरता बढ्दै जाने र अर्कोतिर अस्तित्ववादी चुनौतिको सामना गरिरहेका स्कटल्याण्ड, उत्तरी आयरल्याण्ड, वेल्स र इङ्गल्याण्ड रहेको संघको व्यवस्थापन समेत गर्नुपर्ने अवस्था आउने देखिन्छ ।
सम्झौताहिन अवस्था अपरिहार्य भने छैन । पूर्व प्रधानमन्त्री मेद्वारा इयूसँग अगाडि बढाइएको सहमतिमा बेलायत र इयूबीचकोे सम्बन्ध भविष्यमा पनि घनिष्ठ रहने प्रावधान राखिए पनि प्रधानमन्त्री जोनसन आँफैले समेत मत दिएको उक्त प्रावधान अझै अनुमोदनको पर्खाइमा छ ।
उक्त सहमतिले बेलायत र इयूको सम्बन्ध सकारात्मक र घनिष्ठ रहनसक्ने अवस्था सिर्जना गरेता पनि चीन र अमेरिकातिर ध्रुबीकृत हुँदै गरेको महाशक्ति राष्ट्रको हैसियतमा आफ्नो र समग्र यूरोपको सम्भाव्य भूमिकाबारे बेलायतलाई चासो रहनुपर्ने देखिन्छ ।
यस्तोमा राष्ट्रिय हितका बिषय उठानमा त्यति इमान्दार नदेखिएका ठानिने जोनसनको राजनीतिक उद्देश्य प्राप्तिका लागि प्रजातान्त्रिक बहस गर्ने स्थल नै बन्द गर्ने कदमका दीर्घकालीन असरहरू भने अवश्य रहनेछन् ।
केबल इमान्दार, जिम्मेवार र जवाफदेही नेतृत्वबाट मात्रै वर्तमान् विश्व परिदृष्यमा बेलायतको हैसियतसम्बधी बहसको अपेक्षा गर्न सकिन्छ । हाल बेलायत र इयूबीचको समझदारीको परिणाम जेसुकै देखिएतापनि यो एउटा लामो प्रक्रियाको एक शुरुवात मात्र हो । बेलायतको आत्माको लागि लडिने लडाईँको भर्खर शुरूवात भएको छ । यो इमान्दारी र निश्पक्षतापूर्वक लडिने कुरामा अझै धेरै कोणबाट शङ्का व्यक्त गरिएको छ ।

सम्बन्धित समाचार

ब्रेक्जिट विवाद: बिनासहमतिको ब्रेक्जिट रोक्न सक्ने विधेयक पारित, निर्वाचन गर्ने प्रस्ताव अस्वीकृत

काठमाडौं । ब्रिटेनमा समयअगावै आमनिर्वाचन गराउने प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसनको प्रस्ताव सांसदहरूले अस्वीकृत गरेका छन्।प्रधानमन्त्री जोनसनले आउँदो अक्टोबर १५ तारिखमा आमनिर्वाचन…

ब्रेक्जीट सम्झाैता प्रस्ताव बेलायती संसद्वारा फेरि अस्वीकृत

लन्डनः बेलायती संसद हाउस अफ कमन्सले प्रधानमन्त्री थेरेसा मेद्वारा प्रस्तुत नयाँ प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत गरेकाे छ । प्रधानमन्त्री मेले गत…

Leave a Reply

टाइप गरेर स्पेस थिच्नुहोस् र नेपाली युनिकोडमा पाउनुहोस। (Press Ctrl+g to toggle between English and Nepali OR just Click on the letter). अंग्रेजीमा टाइप गर्न "अ" मा थिच्नुहोस्।

*

भर्खरै view all

स्वर्ण पदक विजेता प्रिन्सलाई स्वागत

पाउनै छाडे माटोका गाग्री, किन भए त लोप !

राजधानीमा प्रहरीलाई मिल्यो ठुलो सफलता, थप अनुसन्धान हुँदै

एएफसी फुटबल : नेपालले कुवेतसँग खेल्ने

डेंगु लागेका बिरामीले ३ हजार पाउने




फिचर स्टोरीshow all
It is our great pleasure to introduce our organisation, newspolar.com, an online news portal promoted by Third Pole Group Private Limited. The Third Pole Group Private Limited is a team of highly professional and well experienced journalists, academics and business people.

सूचना विभाग दर्ता नं: १११६/०७५-७६

Chairman / Chief Editor
Prabha Panthi

Third Pole Group Pvt. Ltd

Babarmahal, Kathmandu, Nepal

+977 014258394