• /
    सोमवार, भदौ ३०, २०७६

वनको जमीन वितरण गरिने छैन: मन्त्री अर्याल

काठमाडौँ । राष्ट्रियसभाको बैठकले “भूमिसम्बन्धी (आठौँ संशोधन) विधेयक, २०७५ ” माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ । राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा सभाका अध्यक्षले सो विधेयक निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेका थिए । यसअघि सहकारी तथा गरीबी निवारणमन्त्री पद्याकुमारी अर्यालले बैठकमा प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त सो विधेयक प्रस्तुत गरेका थिए ।

विधेयकमाथिको छलफलमा उठेका जिज्ञासामा मन्त्री अर्यालले संविधान प्रदत्त मौलिक अधिकारलाई हनन हुने गरी विधेयक नआएको स्पष्ट पारे । उनले भने, “संविधानले व्यक्तिको सम्पत्ति संरक्षण गरेको छ । यसको प्रतिकूल हुने गरी विधेयक आएको छैन । भूमि व्यवस्थामार्फत नै समृद्धि आउनेछ ।”

भूमि नीति कार्यान्वयनमा आइसकेको सन्दर्भमा ‘देशमा कोही पनि भूमिहीन र सुकुम्बासी हुने छैनन’ भन्ने मनशायबाट विधेयक आएको स्पष्ट पार्दै मन्त्री अर्यालले १२ प्रकारका अव्यवस्थित बसोवासीलाई विधेयकले फरकफरक विधिबाट समस्या सम्बोधन गर्ने जिकिर गरे । उनले भने,“वन क्षेत्रको जमीन भूमिहीन र सुकुम्बासीलाई वितरण गरिने छैनन् । देशभर जमीनको पुनः नापी सरकारले चलाउने छ ।

हदबन्दीको जमीन बिक्री वितरण गर्न विधेयकले फुकुवा गरेको छ ।” यसअघि विधेयक माथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद ठेगेन्द्रप्रकाश पुरी, रमेशप्रसाद यादव, रामनारायण विडारी, रामचन्द्र राई, रामप्रित पासवान, जीतेन्द्रनारायण देव, राधेश्याम अधिकारी, वृशेसचन्द्र लाल, बलराम बाँस्कोटा, खिमलाल भट्टराईले भूउपयोग नीतिलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न विधेयकमा थप परिमार्जनको आवश्यकता औँल्याए ।

उनीहरुले दिगो लाभ लिने गरी भूमिको वर्गीकरण गर्नुपर्ने र वर्गीकरण गर्दा तुलनात्मक आर्थिक लाभका आधार हेर्न, एकीकृत कृषि प्रणालीमा जाने सरकारको नीतिलाई विधेयकले सयोग पुर्याउनुपर्ने, सुकुम्बासीका नाममा हुकुम्बासीले जमीन नपाओस् भन्नेतर्फ सरकार सचेत बन्न समेत सुझाव दिए ।

सांसदहरुले हदबन्दीको भूमि बिक्री गर्न विधेयकले छुट दिएकामा आपत्ति जनाउँदै सुकुम्बासी र भूमिहीनका समस्या देखाएर वन फँडानी हुने खतरा बढेकामा चिन्ता व्यक्त गर्दै सरकारी जमीन संरक्षणमा विशेष ध्यान दिन सुझावसमेत दिएको थियो । विसं २०४६ देखि पछिल्लो समयसम्म आउँदा सुकुम्बासी तथा भूमिहीन नागरिकका समस्या सम्बोधन गर्न १५ वटा आयोग बनेका तर उल्लेखनीय सुधार आउन नसकेको भन्दै उनीहरुले विधेयकले अब समस्या समाधान गर्नुपर्छ भने ।

सम्बन्धित समाचार

Leave a Reply

टाइप गरेर स्पेस थिच्नुहोस् र नेपाली युनिकोडमा पाउनुहोस। (Press Ctrl+g to toggle between English and Nepali OR just Click on the letter). अंग्रेजीमा टाइप गर्न "अ" मा थिच्नुहोस्।

*

भर्खरै view all

एनसेल प्रकरण : सर्वोच्चको फैसलाविरुद्ध सडकमा उत्रँदै यी मन्त्री, आखीर को हुन उनि ?

स्वर्ण पदक विजेता प्रिन्सलाई स्वागत

पाउनै छाडे माटोका गाग्री, किन भए त लोप !

राजधानीमा प्रहरीलाई मिल्यो ठुलो सफलता, थप अनुसन्धान हुँदै

एएफसी फुटबल : नेपालले कुवेतसँग खेल्ने




फिचर स्टोरीshow all
It is our great pleasure to introduce our organisation, newspolar.com, an online news portal promoted by Third Pole Group Private Limited. The Third Pole Group Private Limited is a team of highly professional and well experienced journalists, academics and business people.

सूचना विभाग दर्ता नं: १११६/०७५-७६

Chairman / Chief Editor
Prabha Panthi

Third Pole Group Pvt. Ltd

Babarmahal, Kathmandu, Nepal

+977 014258394