• /
    सोमवार, भदौ ९, २०७६

नरेन्द्र मोदीको नयाँ भारत

शशि थरुर

भारतका प्रधानमन्त्री अमेरिकी जर्नेलहरूले भन्ने गरेको ‘झड्का र त्रास’ को अभ्यास गर्न रुचाउँछन् । पछिल्लोपटक उनले केही घन्टाको सूचनाका भरमा भारतीय मुद्राको ९६ प्रतिशत रकमको विमुद्रीकरणको निर्णय गरेर देशलाई स्तब्ध बनाएका थिए । अझ सुरुमा त दूरदृष्टि एवं दृढ निर्णयका लागि सराहनासमेत कमाएका थिए । भारतीय अर्थतन्त्रले अहिले पनि त्यसको परिणामको सामना गरिरहनु परेको छ ।

यही अगस्ट ५ मा मोदीले भारतलाई अर्को घोषणाबाट झड्का दिएका छन् जुन विमुद्रीकरणकै कोटीको राजनीतिक धक्का हुनपुगेको छ । भारतको एकमात्र मुसलमान बहुल राज्य जम्मु र काश्मीरका जनता र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई दिइएको त्यस राज्यलाई भारतीय संविधानअन्तर्गत विशेष राज्यको दर्जा दिइने आश्वासनविपरीत त्यस राज्यलाई एकतर्फीरूपमा विभाजन गरेको छ । मोदी सरकारले राज्यको पूर्वी आधा भागको उच्च पहाडी क्षेत्रको लद्दाखलाई अलग्गै केन्द्र शासित प्रदेश बनाएको छ र बाँकी भागलाई भन्न त अझै पनि जम्मु तथा काश्मीर नै भने पनि राज्यको दर्जाबाट घटाएर केन्द्र शासित प्रदेश बनाएको छ । (केन्द्र शासित प्रदेशमा निर्वाचित विधान सभा र मन्त्रिपरिषद् भए पनि सीमित अधिकारमात्र हुन्छ र प्रशासन संघीय सरकारको प्रत्यक्ष मातहतमा रहन्छ । )

भारतमा धेरै जना मोदीको यस निर्णयबाट पनि विमुद्रीकरणमा जस्तै अल्पकालीन र मध्यकालीन क्षति दीर्घकालीन सैद्धान्तिक लाभभन्दा धेरै बढी ठानेर चिन्ता गर्छन् । पहिलो र सबैभन्दा ठूलो त भारतीय लोकतन्त्रको क्षोभपूर्ण धोका हो । सरकारले जम्मु र काश्मीरका जनता वा तिनका प्रतिनिधिसँग परामर्श नै नगरी राज्यको गणतन्त्र भारतसँगको संवैधानिक सम्बन्ध परिवर्तन गरेको छ ।

सरकारले जम्मु र काश्मीरको विलय संविधानले तोकेकै विधिअनुसार गरिएको दाबी गरेको छ । परन्तु, यो दाबी निर्लज्ज कानुनी पाखण्डमा आधारित छ । जम्मु र काश्मीर संघीय सरकारको प्रत्यक्ष शासन अन्तर्गत भएकाले ‘राज्य’को अर्थ केन्द्रले नियुक्त गरेको राज्यपालमा सीमित भएको छ । व्यवहारमा सरकारले संविधान संशोधन गर्न आफ्नै सहमति प्राप्त गरेको हो । 

यसभन्दा पनि अझ नराम्रो त यो निर्णय स्थानीय राजनीतिक दलहरूसँग कुनै परामर्श नगरी सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टीको स्पष्ट बहुमत भएको संसद्मा प्रस्तुत गरियो जहाँ यसको पारित हुने निश्चित थियो । लोकतान्त्रिक विधिबाट निर्वाचित जम्मु र काश्मीर राज्यका नेताहरू ‘निवारक’ नजरबन्दमा राखिएका छन् । शैक्षिक संस्थाहरू बन्द भएका छन् र टेलिभिजन, मोबाइल फोन, ल्यान्ढलाइन र इन्टरनेटजस्ता सञ्चार सुविधा सबै बन्द गरिएका छन् । सरकारले उसको निर्णयप्रति असन्तुष्टहरूलाई कानुनका अक्षरहरू देखाएर चित्त बुझाउन सके पनि यस निर्णयले भारतीय लोकतन्त्रको भावनालाई धोका दिएको छ । 

यस निर्णयबाट हुने हानि देखापर्न थालिसकेको छ । काश्मीरको जीवनरेखा मानिने पर्यटन ध्वस्त भएको छ । विदेशी सरकारहरूको काश्मीर भ्रमणविरुद्धको चेतावनी फिर्ता गर्न भारतका सरकारहरूले वर्षौंसम्म गरेको प्रयास खेर गएको छ । विडम्बना, सन् २०१७ मा भारत भ्रमणका बेला मोदीले भारतको औसतभन्दा बढी बेरोजगारी दर भएको काश्मीरका युवालाई पर्यटन र आतंकवादमध्ये एउटा रोज्न आह्वान गरेका थिए । पर्यटनमा यी बेरोजगारमध्ये कतिपय युवाले काम पाउनन सक्थे । परन्तु, अहिले विदेशी सरकारहरूले पुनः चेतावनी जारी गर्न थालेका छन्, सिकारा (ढुंगाका घर)ले व्यापार पाएका छैनन् र काश्मीरका महान् शिल्पी हस्तकला र गलैँचा निर्माताहरू टाट पल्टेका छन् । भारतको धर्मनिरपेक्षताको पवित्र प्रतीक मानिने बर्सेनि हजारौं हिन्दु तीर्थयात्रीहरूले गर्ने उत्तरको हिमाली क्षेत्रको अमरनाथ यात्रा एकाएक रोकिएको छ ।

भारतीयहरू गर्वसँग काश्मीरी हाम्रा देशवासी हुन् भन्छन् । तर, तिनको जीवनको अवस्था अहिले भयावह छ : पसलहरू र पेट्रोल पम्पहरू बन्द गरिएका छन्, इन्धन र अन्य उपभोग्य वस्तुको सकिन लागेको छ, सञ्चारको कुनै सुविधा उपलब्ध छैन र स्याटेलाइटवाला बाहेक टेलिभिजन चल्दैन र थोरैसँग मात्र यस्तो सुविधा छ । हाम्रा काश्मीरी दाजुभाइहरूको ठूलो बहुमत लगभग अन्धकारमा बाँचेका छन् ।

लोकतान्त्रिक नेताहरूलाई थुनेर सरकारले अलोकतान्त्रिक शक्तिका लागि ठाउँ बनाइदिएको छ । सरकारले आतंकवादविरुद्ध लडाइँ जितेको दाबी गरेको थियो तर अब यसले आतंकलाई नयाँ जीवन दिएको छ । सरकारले काश्मीरका मूल प्रवाहका भारत समर्थक दलहरूलाई थुनामा राखेर असान्दर्भिक र आतंकवादीलाई रोक्न असमर्थ बनाइदिएको छ । धेरै दिग्भ्रमित युवा आतंकवादीतिर लाग्नसक्छन् र भारतका अरू सैनिकका लागि खतरा बन्न सक्छन् । अफगानिस्तानबाट अमेरिका फिर्ता हुनेबित्तिकै तालिबानको जित पूरा हुन्छ र काम नपाएर जिहादीहरूको ठूलो संख्या भारतमा आतंकवादी धुसपैठ गराउने पाकिस्तानको तीन दशक लामो प्रयासलाई पुनः जोड दिन तत्पर हुनसक्छन् । मोदी सरकारले थप आतंककारीलाई थप बहाना दिएको छ । 

अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिफल लज्जाजनक एवं चिन्ताजनक दुवै छ । एकै झड्कामा सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र संयुक्त राष्ट्रसंघलाई दिएको सात दशकको आश्वासन समाप्त पारिदिएको छ भने काश्मीरसँग सीमा विवाद भएको छिमेकी पाकितानलाई क्रुद्ध बनाएको छ । पाकिस्तानले भारतसँगको कूटनीतिक सम्बन्धको स्तर घटाइसकेको छ, भारतीय उच्चायुक्तलाई देश निकाला गरेको छ, दुई पक्षीय व्यापार बन्द गरेको छ र सम्भवतः संयुक्त राष्ट्रसंघमा यो विषय उठाउनेछ भने आफ्ना विदेशी मित्रहरूसँग परामर्श गरिसकेको छ । 

केही सरकारहरूले भारतीय कारबाहीप्रति समझदारी प्रकट गरेका छन् तर त्यहाँको नियन्त्रण खुकुलो भएपछि के होला अहिले यसै भन्न सकिँदैन । मुसलमानहरूको आगामी पर्व इद अद अधामा नियन्त्रण खुकुलो हुनुपर्छ । बाह्य स्रोत, लडाकु र हतियारको मद्दतमा आन्तरिक उपद्रो पक्कै बढ्नेछ ।  

मोदी सरकारले विश्वलाई आफ्नो पहिलेको आर्थिक वृद्धि र वैदेशिक लगानीमा रहेको जोड त्यागेको सन्देश दिइसकेको छ । अहिले नै बिस्तारै भारतबाट बाहिरिन थालेका लगानीकर्ताहरूले युद्ध क्षेत्र रुचाउने छैनन् र उनीहरू समूहमै पलायन हुन सक्छन् । पहिले विकासलाई प्राथमिकता दिने नारा दिएर चुनाव जितेका मोदीले दोस्रो निर्वाचन अभियानमा राष्ट्रिय सुरक्षा र भारतीय जनता पार्टीको परम्परागत हिन्दु प्रभुत्वमा दोब्बर जोड दिने विषयलाई आफ्नो चुनावी मन्त्र बनाएका थिए । काश्मीरको स्वायत्त हैसियत खोसेर मोदीले भारतलाई अहिंसा, धार्मिक सहअस्तित्व तथा विविधताको स्वीकृतिजस्ता महात्मा गान्धी र जवाहरलाल नेहरूको पहिचानबाट हटाएर भारतीय जनता पार्टीको छवि दिएका छन् । लोकतान्त्रिक विविधतालाई भारतको शक्ति ठान्ने हामीहरूले अहिले त्यस्ता सबै चिह्न मेटाउने र संविधानप्रतिको आदरलाई देखावटी विषय बनाउने सरकारको सामना गर्नु परेको छ । भारतका अल्पसंख्यक र असन्तुष्टहरूका लागि यो अशुभ समय हो । 

(बाह्रखरी डट कमबाट साभार)

(भारतको विदेश मामिलासम्बन्धी संसदीय समितिका अध्यक्ष तथा पूर्वविदेश राज्यमन्त्री)
Copyright: Project Syndicate, 2019.

सम्बन्धित समाचार

Leave a Reply

टाइप गरेर स्पेस थिच्नुहोस् र नेपाली युनिकोडमा पाउनुहोस। (Press Ctrl+g to toggle between English and Nepali OR just Click on the letter). अंग्रेजीमा टाइप गर्न "अ" मा थिच्नुहोस्।

*

भर्खरै view all

झुन्डिए दुई युवकको मृत्यु, घटनाबारे अनुसन्धान भइरहेको

पुडासैनी मृत्यु प्रकरण : भिडलाई नियन्त्रण गर्न १२ राउण्ड अश्रु ग्यास प्रहार

‘पत्रकारको मूल्याङ्कन पाठकले गर्छन्’

हरेक स्थानीय तहमा उद्योगग्राम स्थापना गरिने

श्रमिकको जिम्मा कोषले लिन्छ ,मन खुम्च्याउन पर्दैनः मन्त्री विष्ट




फिचर स्टोरीshow all
It is our great pleasure to introduce our organisation, newspolar.com, an online news portal promoted by Third Pole Group Private Limited. The Third Pole Group Private Limited is a team of highly professional and well experienced journalists, academics and business people.

सूचना विभाग दर्ता नं: १११६/०७५-७६

Chairman / Chief Editor
Prabha Panthi

Third Pole Group Pvt. Ltd

Babarmahal, Kathmandu, Nepal

+977 014258394